बीकानेर। शिक्षा निदेशालय के सामने मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी एवं काउंसलिंग की मांग को लेकर शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन धरना तेरहवें दिन धरना जारी, लोक सेवा आयोग 1986 से चयनित वरिष्ठ कार्मिकों को वंचित रखने एवं तीन सन्तान मामले में कोर्ट एवं शासन के निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा की गई 2023-24 की नियमित डीपीसी को संशोधित करने की मांग के साथ ही इसकी उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों को दण्ड देने की मांग की गई।

शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य एवं प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास के नेतृत्व में मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी एवं पदस्थापन हेतु आॅनलाईन काउंसलिंग की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना आज दिनांक 16.11.2024 शनिवार को (अवकाश के दिन) तेरहवे दिन जारी रहा।
प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि शिक्षा प्रशासन एवं राज्य सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है लेकिन वास्तव में मांगों पर निर्णयात्मक कार्यवाही नहीं कर रही है, कर्मचारियों को हजारो रूपये का प्रतिमाह नुकसान उठाना पड़ रहा है, इससे शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। अतः आज पुनः माननीय राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय सहित उच्च स्तरों को पत्र ईमेल पत्र लिखा गया।