जयपुर, 2 सितम्बर। वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री रवि जैन की अध्यक्षता में गुरूवार को समस्त संभाग कार्यालयों में पदस्थापित अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) व कर अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंस के माघ्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यालय पर आयोजित बैठक में आयुक्त ने एमनेस्टी स्कीम के क्रियान्वयन, जीएसटी राजस्व अर्जन, विभिन्न मदों में बकाया मांग के निष्पादन, एंटी-इवेजन कार्यवाही सहित कई विषयों पर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिये।

आयुक्त ने कहा कि सभी कर अधिकारी राजस्व अर्जन के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करें और इसे सुनिश्चित करने हेतु सख्त कार्यवाही करें। करापवंचन में लिप्त फर्माे का समयबद्ध तरीके से सर्वे करें और ऎसी फर्माे के विरूद्ध विधि अनुरूप सख्त कार्यवाही करें। उन्होंने एंटी-इवेजन टीम के अधिकारियों को निर्देश दिये के वे नियमित रूप से मुख्यालय को अवगत करवायेंगे कि ऎसी फर्मों के विरूद्ध उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

आयुक्त ने कहा कि राज्य के टॉप 5 हजार करदाताओं से अधिकतम राजस्व अर्जन होता है। अतः इनमें से रिटर्न डिफॉल्टर होने पर कर अधिकारी गंभीरता से ले। जिनकी रिटर्न एक माह के अधिक समय से लंबित है उन सभी पर निरंतर कार्यवाही करें। जिन व्यवहारियों ने 6 महीने से रिटर्न फाईल नहीं की है ऎसे व्यवहारियों की बकाया मांग निकालें और वसूली भी सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक करोड़ से अधिक की मांग वाले प्रकरणों को भी प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश कर अधिकारियों को दिये।

एमनेस्टी स्कीम के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने सभी अतिरिक्त आयुक्त को निर्देश दिये है कि वे लंबित विलिंगनेस व रिव्यू हेतु लंबित प्रार्थना पत्रों का निष्पादन शीघ्र करवायें। जिन व्यवहारियों ने संशोधन प्रार्थना पत्र प्रेषित किये हैं उन सभी का निस्तारण 20 सितम्बर तक सुनिश्चित करें। एक्स पार्टी मद में 30 सितम्बर तक अधिकतम बकायादारों से बकाया मांग की वसूली या प्रकरणों का रि-ओपन भी सुनिश्चित करें।

बैठक में अतिरिक्त विशेष आयुक्त एंटी-इवेजन श्री उत्सव कौशल, विशेष आयुक्त वैट एंड आईटी श्री शरद मेहरा, विशेष आयुक्त प्रशासन मुख्यालय श्री जगवीर सिंह, विशेष आयुक्त कर श्री हवाई सिंह, विशेष आयुक्त एमईए श्री रमेश चंद लखोटिया, विशेष आयुक्त बिजनस ऑडिट श्री हेमंत जैन सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।