बीकानेर, 1 अगस्त। बीकानेर (पश्चिम) विधायक जेठानंद व्यास ने गुरुवार को विधानसभा में पर्ची के माध्यम से विभिन्न सरकारी कार्यालयों में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से निविदा पर नियुक्ति कार्मिकों के मानदेय से जुड़ा मुद्दा उठाया।
विधायक ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभाग, निगमों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्मिकों को निविदा पर नियुक्त किया जाता है। इनमें सहायक कर्मचारी और कम्प्यूटर ऑपरेटर जैसे निविदा कार्मिक प्रमुख हैं।
विधायक ने कहा कि इन प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा निविदा पर नियुक्त इन कार्मिकों को छह-सात हजार रुपये मानदेय के रूप में दिए जाते हैं। आज के समय में इस राशि से परिवार चलाना मुश्किल होता है और यह प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा निविदा कार्मिकों के साथ आर्थिक शोषण है।
विधायक ने कहा कि निविदा के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के हितों की रक्षा करने के लिए इन कार्मिकों को कम से कम पंद्रह हजार रुपये मानदेय दिए जाने की व्यवस्था की जाए।
