बीकानेर, 26 जून। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के विभिन्न अनुभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक ली।
इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों और अध्यापकों की पदोन्नतियों के लिए डीपीसी की बैठकें समयबद्ध आयोजित की जाएं। विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाही लिए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के उप विधि परामर्शी को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए। यह नोडल अधिकारी, अधिवक्ताओं और महाधिवक्ता से समन्वय बनाएंगे। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। ऐसे मामलों में नियुक्ति के साथ विभाग के दिवंगत कार्मिक के प्रति संवेदना का पत्र भी भेजा जाए। उन्होंने कहा कि जिन सीनियर सेकंडरी स्कूलों में पांच सौ से अधिक बच्चियां अध्यन्नरत हैं, उनके प्रस्ताव सरकार को भिजवाएं जाएं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में इन्हें महाविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा। उन्होंने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार, प्रारंभिक एवं विभागीय जांच, छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तक, समाज शिक्षा, शाला दर्पण, अनुपयोगी सामान निस्तारण सहित विभिन्न बिंदुओं के सम्बंध में चर्चा की।
शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग की शिविरा पत्रिका प्रत्येक अध्यापक तक पहुंचाई जाए। उन्होंने इसे विभाग की गतिविधियों का आईना बताया तथा कहा कि इसमें संग्रहनीय सामग्री संकलित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्मिकों का निधन कोविड के कारण हुआ है, उनकी सूची बनाई जाए, जिससे इनके परिजनों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दिवंगत कार्मिक इस राशि की पात्रता नहीं रखते, उन्हें हितकारी निधि से डेढ़ लाख की बजाय तीन लाख रुपये करने का प्रस्ताव लिया जाए। बैठक के दौरान उन्होंने स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप पोर्टल तथा ऑनलाइन एसीआर पोर्टल लांच किया। इस दौरान शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने विभाग को विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। बैठक में अतिरिक्त निदेशक रचना भाटिया एवं अशोक सांगवा, डॉ. अशोक शर्मा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
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