जयपुर, 26 जून। प्रदेश में आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभ जन-आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराये जाएंगे। इसके लिए प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आगामी 1 जुलाई से 10 लाख एनएफएसए राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों का जन-आधार कार्ड से सीडिंग का कार्य किया जाएगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं आयोजना विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के रसद और आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभ जन-आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। प्रदेश में एनएफएसए राशन कार्डधारी परिवारों की लगभग 98 प्रतिशत सीडिंग जन-आधार कार्ड से हो चुका है जिसमें से लगभग 82 प्रतिशत सदस्यों की मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष रहे 18 प्रतिशत सदस्यों के राशन कार्ड के डेटाबेस का जन आधार के डेटाबेस से ‘‘केवाईसी’’ के द्वारा सीडिंग का कार्य चरणबद्ध रूप से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सदस्यों का केवाईसी एवं जन-आधार नामांकन किया जाएगा

श्री जैन ने बताया कि जिन एनएफएसए राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों का जन-आधार कार्ड से सीडिंग नहीं है, उनके केवाईसी के तहत आधार कार्ड लिए जाएंगे। ऎसे परिवार जब राशन की दुकान पर राशन लेने जाएंगे तो पॉस मशीन पर संबंधित परिवार से प्रपत्र भरवाये जाने का संकेत KYC Required प्राप्त होगा। पॉस मशीन पर संकेत मिलने पर राशन डीलर द्वारा संबंधित परिवार से प्रपत्र में सूचना ली जाएगी। राशन डीलर द्वारा जिन राशन कार्डधारी सदस्यों का जन-आधार नामांकन नहीं हो रखा है। ऎसे सदस्यों को जन-आधार नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। डीलर द्वारा संबंधित परिवार से जन-आधार नामांकन रसीद संख्या प्राप्त कर प्रपत्र में अंकित की जाएगी।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मिलेगा लाभ

शासन सचिव ने बताया कि ऎसे परिवारों के सदस्यों की नामांकन एवं सीडिंग जन आधार में हो जाने से राज्य की महत्त्वाकांक्षी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी स्वतः ही इन सदस्यों को मिलना प्रारम्भ हो जायेगा।

प्रथम चरण में 95 ब्लॉकों में किया जाएगा कार्य

श्री जैन ने बताया कि प्रथम चरण में 59 ग्रामीण एवं 36 शहरी सहित 95 ब्लॉकों में राशन डीलरों द्वारा संबंधित परिवारों से निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं भरवाई जाएंगी। राशन डीलर से भरे हुए प्रपत्रों को संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी के माध्यम से संबंधित ई-मित्रों को उपलब्ध करवाया जाएगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री अनिल अग्रवाल, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक डॉ. ओ.पी.बेरवा सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।