ADG Resettlement Brigadier Sudhir Malik Meets Haryana Governor, Pushes for Stronger Rehabilitation, Second-Career and Employment Opportunities for Ex-Servicemen
Chandigarh | 27 July 2026
The rehabilitation and resettlement of ex-servicemen in Haryana came into sharp focus on Monday as Additional Director General (ADG), Directorate of Resettlement Zone (West), Brigadier Sudhir Malik, called on Haryana Governor Prof Ashim Kumar Ghosh at Lok Bhavan, Chandigarh. The meeting centred on strengthening institutional mechanisms for the rehabilitation of former armed forces personnel, expanding employment opportunities, promoting skill development and entrepreneurship, and ensuring that veterans are able to make a smooth and dignified transition from military service to a productive second career.
The interaction assumed significance against the backdrop of the large pool of trained and experienced military personnel who retire from the Armed Forces every year and subsequently seek meaningful employment, entrepreneurship opportunities and avenues for continued contribution to society. During the meeting, Brigadier Sudhir Malik briefed the Governor about various schemes and initiatives being implemented by the Directorate General Resettlement (DGR), under the Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence, for the resettlement and rehabilitation of ex-servicemen and their families.
Focus on Building a Stronger Second-Career Ecosystem for Veterans
A major focus of the interaction was the need to develop a stronger and more structured second-career ecosystem for ex-servicemen. Military personnel leave service after years of exposure to leadership, discipline, crisis management, technical operations, logistics, administration, security and organisational management. The discussion highlighted the importance of translating these competencies into civilian employment opportunities so that the skills acquired during military service can continue to contribute to the economy and society.
Brigadier Sudhir Malik explained the various avenues available to ex-servicemen through DGR initiatives, including employment, skill development, self-employment and entrepreneurship. The objective of such initiatives is not merely to provide immediate financial support after retirement but to facilitate a sustainable transition in which veterans can build independent careers and continue to utilise their professional capabilities after completing their military tenure.
DGR Initiatives for Resettlement and Rehabilitation Discussed
During the meeting, the ADG provided an overview of the schemes and measures being undertaken by the Directorate General Resettlement for the rehabilitation and resettlement of ex-servicemen. The initiatives are designed to assist former military personnel in adapting to the requirements of the civilian job market and identifying opportunities that match their experience, qualifications and professional interests.
The discussions covered the broader framework of resettlement assistance, including employment facilitation, skill enhancement, self-employment and entrepreneurship support. The emphasis was on creating opportunities that can provide ex-servicemen with gainful and dignified employment while also enabling them to become entrepreneurs and contribute to the creation of employment for others.
Skill Development Seen as Key to Successful Transition
Skill development emerged as one of the important components of the discussions. Brigadier Sudhir Malik apprised the Governor about efforts being undertaken under the DGR framework to enhance the skills of ex-servicemen and make them better prepared for emerging employment requirements in the corporate and public sectors.
According to the briefing, specialised training curricula are being developed with a focus on matching the requirements of corporate organisations and public sector establishments. Such programmes seek to bridge the gap between military experience and civilian-sector job requirements. For veterans who possess extensive operational and leadership experience but require additional domain-specific qualifications for civilian employment, targeted skill enhancement can play a significant role in improving employability.
The emphasis on customised training also reflects the changing nature of the employment market, where employers increasingly seek candidates with specific technical, managerial and professional competencies. By aligning training programmes with actual market demand, resettlement initiatives can help veterans transition more efficiently into suitable second-career roles.
Employment Opportunities in Haryana Under Discussion
The meeting also focused specifically on employment opportunities available to ex-servicemen in Haryana. The state has a significant veteran community and a long association with the Armed Forces, making the issue of post-service rehabilitation particularly important from both social and institutional perspectives.
Brigadier Sudhir Malik briefed the Governor about the employment avenues available to ex-servicemen in the state as well as the broader region. The discussions explored how existing opportunities could be strengthened and how more structured mechanisms could be developed to connect trained veterans with suitable government, public sector and private sector employment opportunities.
The focus was on ensuring that the transition from military service to civilian employment does not result in the loss of valuable human capital. Instead, the leadership qualities, discipline, organisational skills and technical expertise acquired by veterans during service can be channelled into productive roles across multiple sectors.
Strategic Transition Support for Personnel Leaving Military Service
The concept of strategic transition support also formed an important part of the interaction. Transitioning from the Armed Forces to civilian life is a significant professional change, particularly for personnel who have spent decades working within a highly structured military environment.
The discussions emphasised the need for a more comprehensive transition ecosystem in which personnel approaching retirement can understand the employment market, identify their transferable skills, undertake appropriate training and connect with prospective employers. Such support can reduce the gap between retirement from military service and entry into a second career.
The approach is aimed at ensuring that the transition process begins well before retirement rather than only after an individual has formally left service. Early preparation can allow veterans to make informed choices regarding employment, entrepreneurship, training and other post-retirement opportunities.
Reservation for Ex-Servicemen in State Government and Public Sector Employment
Another significant issue discussed during the meeting was the reservation framework for ex-servicemen in the Haryana State Government and Public Sector Undertakings. The discussion also covered recent policy developments relating to employment quotas for ex-servicemen in Haryana.
Reservation and preferential employment provisions have traditionally played an important role in supporting the transition of military personnel into government and public sector employment. The interaction highlighted the importance of ensuring that policy frameworks remain aligned with the changing requirements of veterans and provide meaningful access to employment opportunities.
The discussion around recent policy updates was therefore significant as it placed the issue of veteran employment within the larger framework of state-level rehabilitation and resettlement policy. Effective implementation of such provisions can provide veterans with a structured pathway into civilian employment while allowing government institutions to benefit from their professional experience and disciplined work culture.
Job Fairs to Connect Veterans with Corporate Sector
The ADG also briefed the Governor about rehabilitation support initiatives involving the organisation of job fairs for ex-servicemen. Such employment fairs can act as an important bridge between veterans seeking second-career opportunities and private-sector organisations looking for experienced and disciplined professionals.
The corporate sector offers a wide range of opportunities in areas such as administration, operations, logistics, security management, project management, human resources, training, compliance and supervisory roles. Ex-servicemen, with their experience of managing teams and resources under demanding circumstances, can bring valuable capabilities to these sectors.
Organising structured job fairs can therefore help reduce the information gap between employers and veterans. It can also provide companies with direct access to a pool of trained personnel while enabling ex-servicemen to understand corporate expectations and employment opportunities.
Self-Employment and Entrepreneurship as Alternative Career Pathways
The meeting also highlighted the importance of self-employment and entrepreneurship as alternative avenues for ex-servicemen. Not every veteran may seek salaried employment after retirement, and many may possess the experience, discipline and managerial capabilities required to establish and manage their own enterprises.
DGR initiatives aimed at promoting self-employment and entrepreneurship can enable veterans to explore independent business opportunities based on their skills, local market conditions and individual interests. Such initiatives can have a multiplier effect because a veteran-led enterprise can potentially create employment opportunities for other members of the community as well.
The promotion of entrepreneurship among ex-servicemen is therefore not only a rehabilitation measure but can also contribute to broader economic activity and local employment generation.
Absence of Ex-Servicemen Corporation in Haryana Highlighted
One of the key issues raised by Brigadier Sudhir Malik during the interaction was the absence of an Ex-Servicemen Corporation in Haryana. He highlighted the importance of establishing such an institutional mechanism to provide a more effective and coordinated framework for the resettlement and welfare of ex-servicemen and their families in the state.
An institutional structure dedicated to veterans can potentially serve as a single-window mechanism for connecting ex-servicemen with employment opportunities, entrepreneurship support, skill development, welfare schemes and other rehabilitation initiatives. Such a mechanism could also facilitate stronger coordination between the state government, DGR, public sector organisations, private employers and veteran communities.
The issue assumes significance because effective resettlement requires coordination among multiple stakeholders. A dedicated institutional framework can help ensure that information, opportunities and support reach veterans in a timely and systematic manner.
Need for Better Coordination Between State Government and DGR
The meeting also underlined the importance of greater coordination between the state government and the Directorate General Resettlement. While the DGR operates under the Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence, many employment and welfare opportunities available to veterans are linked to state-level policies and institutions.
A coordinated mechanism can help identify areas where central and state-level initiatives can complement each other. It can also facilitate better dissemination of information regarding employment schemes, training programmes, reservations, entrepreneurship opportunities and rehabilitation assistance.
For Haryana, such coordination could be particularly important given the state’s strong veteran population and the longstanding contribution of its citizens to the Armed Forces.
Military Experience as Valuable Civilian Human Capital
The discussions also brought attention to the broader value of military experience in the civilian economy. Ex-servicemen are not merely beneficiaries of rehabilitation programmes; they also represent a highly trained human resource pool.
Military service develops qualities such as leadership, teamwork, discipline, accountability, decision-making, crisis management and the ability to operate under pressure. Depending on their military specialisation, personnel may also possess technical, engineering, medical, communications, logistics and administrative expertise.
The challenge is therefore to ensure that these capabilities are effectively mapped to civilian employment requirements. A strong resettlement ecosystem can transform military experience into civilian-sector value while simultaneously ensuring financial and professional security for veterans.
Governor Prof Ashim Kumar Ghosh Expresses Support for Veteran Welfare
Haryana Governor Prof Ashim Kumar Ghosh showed keen interest in the issues discussed during the interaction, particularly those relating to strengthening support systems for ex-servicemen, creating dignified second-career opportunities and improving the effectiveness of rehabilitation initiatives.
The Governor expressed his support for efforts aimed at enhancing resettlement opportunities for ex-servicemen in Haryana. His engagement with the subject reflected the importance of developing a comprehensive state-level support ecosystem for veterans and their families.
The interaction also provided an opportunity to place veteran welfare within the wider framework of human resource development, employment generation and social security. Strengthening rehabilitation mechanisms can help ensure that the contribution of Armed Forces personnel continues beyond their years in uniform.
Dignified Second Career for Those Who Served the Nation
At the heart of the discussions was the larger objective of ensuring a dignified second career for ex-servicemen. Retirement from military service marks the end of an official military tenure, but it does not mark the end of a veteran’s ability to contribute to society.
Many veterans possess decades of experience in leadership, administration, operations, logistics, training and crisis management. Providing them with suitable opportunities after retirement is therefore both a welfare responsibility and an opportunity to utilise a valuable national resource.
The emphasis on gainful employment, entrepreneurship, skill enhancement and institutional support reflects a broader approach to veteran welfare—one that seeks to empower former service personnel rather than limiting rehabilitation to financial assistance.
Haryana’s Veteran Community and the Importance of Institutional Support
For a state with a strong military tradition, veteran rehabilitation carries a particular social and strategic significance. Thousands of families across Haryana have a direct connection with the Armed Forces, and the welfare of ex-servicemen has implications not only for individual families but also for the wider social fabric.
A dedicated institutional mechanism, stronger employment linkages, expanded skill development programmes and better coordination between central and state agencies could collectively strengthen the post-service support available to veterans.
The interaction between the ADG Resettlement and the Haryana Governor therefore assumes importance as part of a larger effort to ensure that military personnel leaving service are not disconnected from opportunities but are instead provided with structured pathways towards meaningful second careers.
Towards a More Integrated Veteran Resettlement Framework
The discussions at Lok Bhavan point towards the need for a more integrated framework combining skill development, employment, entrepreneurship, reservations, corporate placements and institutional support. Such an ecosystem can help address the diverse needs of veterans at different stages of their transition.
The focus on Haryana also highlights the importance of state-specific strategies. While national-level schemes provide the overarching framework for resettlement, state governments can play a critical role by creating employment opportunities, strengthening reservation mechanisms, facilitating institutional support and building stronger links with industry.
An integrated approach can ultimately ensure that ex-servicemen receive support not merely at the point of retirement but throughout the transition into civilian life.
Meeting Reinforces Commitment to Ex-Servicemen Welfare
The meeting between Brigadier Sudhir Malik and Governor Prof Ashim Kumar Ghosh has reinforced the importance of strengthening rehabilitation and employment opportunities for ex-servicemen in Haryana. The discussions covered a broad spectrum—from skill development and employment to entrepreneurship, reservation, strategic transition support and the potential establishment of an institutional mechanism for veterans.
The larger message emerging from the interaction is that resettlement of ex-servicemen should be treated as a long-term investment in human capital. Veterans who have served the country in uniform carry with them valuable experience, skills and leadership capabilities that can continue to benefit society long after their military careers have ended.
With greater coordination between the Ministry of Defence, DGR, Haryana Government, public sector institutions and corporate employers, the state can potentially create a stronger ecosystem in which veterans receive meaningful opportunities to build their second careers while continuing to contribute to the nation’s economic and social development.
हरियाणा में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार को नई दिशा देने पर जोर, राज्यपाल से मिले एडीजी पुनर्वास ब्रिगेडियर सुधीर मलिक
चंडीगढ़ | 27 जुलाई 2026
हरियाणा में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास, पुनर्स्थापन, रोजगार, कौशल विकास और सम्मानजनक दूसरे करियर के अवसरों को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में सोमवार को एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई। अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी), पुनर्वास निदेशालय पश्चिम क्षेत्र, ब्रिगेडियर सुधीर मलिक ने 27 जुलाई 2026 को चंडीगढ़ स्थित लोक भवन में हरियाणा के राज्यपाल प्रो. अशिम कुमार घोष से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत महानिदेशालय पुनर्वास यानी डीजीआर द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और पहलों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक का केंद्रबिंदु यह रहा कि सैन्य सेवा पूरी करने के बाद पूर्व सैनिकों को केवल सहायता का लाभार्थी न मानते हुए उनके अनुभव, कौशल, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन को नागरिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। इसके लिए कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार, कॉर्पोरेट नियुक्तियों तथा रणनीतिक ट्रांजिशन सपोर्ट जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।
पूर्व सैनिकों के लिए मजबूत सेकेंड करियर इकोसिस्टम बनाने पर जोर
बैठक में पूर्व सैनिकों के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित सेकेंड करियर इकोसिस्टम विकसित करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। सेना में वर्षों तक सेवा देने वाले जवान और अधिकारी नेतृत्व, टीम प्रबंधन, अनुशासन, संकट प्रबंधन, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स, तकनीकी संचालन और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने जैसी क्षमताएं विकसित करते हैं। सैन्य सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद इन्हीं क्षमताओं को नागरिक रोजगार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
ब्रिगेडियर सुधीर मलिक ने राज्यपाल को डीजीआर की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता संबंधी अवसरों की जानकारी दी। इन पहलों का उद्देश्य केवल सेवानिवृत्ति के बाद तत्काल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि पूर्व सैनिकों को एक स्थायी और सम्मानजनक दूसरा करियर उपलब्ध कराना भी है, जिससे वे अपनी सैन्य सेवा के दौरान अर्जित क्षमताओं का उपयोग आगे भी कर सकें।
डीजीआर की पुनर्वास योजनाओं और पहलों की दी गई विस्तृत जानकारी
बैठक के दौरान एडीजी पुनर्वास ने महानिदेशालय पुनर्वास द्वारा पूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए संचालित योजनाओं और उपायों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इन योजनाओं का व्यापक उद्देश्य पूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से नागरिक जीवन में संक्रमण के दौरान आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना तथा उनकी योग्यता, अनुभव और रुचि के अनुरूप रोजगार के अवसरों से जोड़ना है।
इस दौरान रोजगार सहायता, कौशल उन्नयन, स्वरोजगार और उद्यमिता सहित पुनर्वास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। खास तौर पर इस बात पर जोर रहा कि पूर्व सैनिकों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जो उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ सम्मानजनक पेशेवर पहचान भी प्रदान कर सकें।
कौशल विकास को सफल पुनर्वास की महत्वपूर्ण कड़ी बताया गया
बैठक में कौशल विकास को पूर्व सैनिकों के सफल पुनर्वास की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रेखांकित किया गया। ब्रिगेडियर सुधीर मलिक ने राज्यपाल को बताया कि डीजीआर के माध्यम से पूर्व सैनिकों के कौशल उन्नयन के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिनसे वे कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें।
विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सैन्य क्षेत्र में प्राप्त अनुभव और नागरिक क्षेत्र की नौकरी की आवश्यकताओं के बीच मौजूद अंतर को कम करना है। सैन्य सेवा के दौरान व्यापक नेतृत्व या ऑपरेशनल अनुभव रखने वाले कई पूर्व सैनिकों को नागरिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए विशिष्ट तकनीकी या व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
आज के प्रतिस्पर्धी रोजगार बाजार में कंपनियां विशिष्ट तकनीकी, प्रबंधकीय और पेशेवर दक्षताओं वाले उम्मीदवारों की तलाश करती हैं। ऐसे में बाजार की वास्तविक मांग के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराना पूर्व सैनिकों को बेहतर रोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम साबित हो सकता है।
हरियाणा में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसरों पर विशेष चर्चा
बैठक में हरियाणा में पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। हरियाणा का सशस्त्र बलों के साथ गहरा और ऐतिहासिक संबंध रहा है तथा बड़ी संख्या में परिवारों की किसी न किसी रूप में सैन्य सेवा से जुड़ी पृष्ठभूमि रही है। ऐसे में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास का विषय राज्य के सामाजिक और संस्थागत ढांचे के लिए विशेष महत्व रखता है।
ब्रिगेडियर सुधीर मलिक ने राज्यपाल को हरियाणा सहित पूरे क्षेत्र में पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों और पुनर्वास संबंधी पहलों की जानकारी दी। इस दौरान यह भी चर्चा हुई कि उपलब्ध अवसरों को और अधिक व्यवस्थित तरीके से पूर्व सैनिकों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है तथा सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में उनके लिए रोजगार की संभावनाओं को कैसे मजबूत किया जा सकता है।
मुख्य उद्देश्य यह है कि सैन्य सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद अनुभवी और प्रशिक्षित मानव संसाधन का नुकसान न हो, बल्कि पूर्व सैनिकों की नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, संगठनात्मक कौशल और तकनीकी विशेषज्ञता का नागरिक क्षेत्र में भी प्रभावी इस्तेमाल हो।
स्ट्रैटेजिक ट्रांजिशन सपोर्ट को बताया गया महत्वपूर्ण पहलू
बैठक में स्ट्रैटेजिक ट्रांजिशन सपोर्ट यानी सैन्य सेवा से नागरिक जीवन में व्यवस्थित बदलाव की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सैन्य सेवा और नागरिक रोजगार की प्रकृति में काफी अंतर होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद नई पेशेवर भूमिका तलाशना कई पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ा बदलाव होता है।
ऐसे में आवश्यक है कि सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे सैन्यकर्मियों को पहले से ही यह समझने का अवसर मिले कि नागरिक रोजगार बाजार में उनकी कौन-कौन सी क्षमताएं उपयोगी हो सकती हैं, किन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है और किस प्रकार के रोजगार या उद्यमिता विकल्प उनके लिए उपयुक्त हो सकते हैं।
इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह है कि ट्रांजिशन की तैयारी सेवानिवृत्ति के बाद शुरू न होकर सैन्य सेवा के अंतिम चरण में ही शुरू हो जाए, ताकि सैन्यकर्मी समय रहते अपने दूसरे करियर को लेकर बेहतर निर्णय ले सकें।
राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्व सैनिकों के आरक्षण पर चर्चा
बैठक में हरियाणा सरकार के स्तर पर पूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपलब्ध आरक्षण व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही हरियाणा में पूर्व सैनिकों के रोजगार आरक्षण से जुड़े हालिया नीतिगत बदलावों और नौकरी कोटा बढ़ाने से संबंधित नीति अपडेट पर भी विचार-विमर्श हुआ।
पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण और प्राथमिकता आधारित रोजगार व्यवस्था लंबे समय से सैन्य सेवा से नागरिक सेवा में संक्रमण का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि नीतियां केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो, ताकि पात्र पूर्व सैनिक वास्तव में इन अवसरों का लाभ उठा सकें।
राज्य स्तर पर रोजगार आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना पूर्व सैनिकों के लिए एक व्यवस्थित करियर पाथवे तैयार करने के साथ-साथ सरकारी संस्थानों को अनुभवी, अनुशासित और प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने में भी मदद कर सकता है।
कॉर्पोरेट क्षेत्र में रोजगार के लिए जॉब फेयर पर जोर
ब्रिगेडियर सुधीर मलिक ने पूर्व सैनिकों को दोबारा रोजगार दिलाने तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र में नियुक्ति के लिए आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेलों और पुनर्वास सहायता पहलों की जानकारी भी राज्यपाल को दी। जॉब फेयर पूर्व सैनिकों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर सकते हैं।
कॉर्पोरेट क्षेत्र में प्रशासन, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा प्रबंधन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मानव संसाधन, प्रशिक्षण, अनुपालन और सुपरवाइजरी भूमिकाओं सहित अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सैन्य अनुभव उपयोगी हो सकता है। सेना में टीमों और संसाधनों का प्रबंधन करने वाले पूर्व सैनिक कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने और अनुशासन के साथ काम करने की क्षमता रखते हैं।
ऐसे में व्यवस्थित जॉब फेयर न केवल पूर्व सैनिकों को रोजगार के विकल्पों से परिचित करा सकते हैं, बल्कि निजी क्षेत्र को भी अनुभवी और प्रशिक्षित मानव संसाधन तक सीधी पहुंच प्रदान कर सकते हैं।
स्वरोजगार और उद्यमिता को भी वैकल्पिक करियर के रूप में बढ़ावा
बैठक में स्वरोजगार और उद्यमिता को भी पूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक करियर मार्ग के रूप में रेखांकित किया गया। सैन्य सेवा पूरी करने के बाद हर पूर्व सैनिक जरूरी नहीं कि वेतन आधारित नौकरी ही करना चाहे। अनेक पूर्व सैनिक अपने अनुभव, अनुशासन और प्रबंधन क्षमता के आधार पर स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की क्षमता रखते हैं।
डीजीआर की स्वरोजगार और उद्यमिता से संबंधित पहलें पूर्व सैनिकों को स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने के अवसर तलाशने में मदद कर सकती हैं। स्थानीय बाजार, व्यक्तिगत रुचि, उपलब्ध संसाधन और पूर्व सैन्य अनुभव के आधार पर अलग-अलग व्यवसायिक मॉडल विकसित किए जा सकते हैं।
पूर्व सैनिकों के उद्यमी बनने का लाभ केवल संबंधित व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं रहता। सफल पूर्व सैनिक उद्यम आगे अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं और इस तरह पुनर्वास के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में भी योगदान दे सकते हैं।
हरियाणा में एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन के अभाव का मुद्दा उठा
बैठक के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक हरियाणा में एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन के अभाव का मुद्दा रहा। ब्रिगेडियर सुधीर मलिक ने राज्यपाल का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रभावी पुनर्वास एवं कल्याण के लिए ऐसे संस्थागत तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया।
एक समर्पित एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य पुनर्वास पहलों को एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
ऐसा संस्थागत ढांचा केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, डीजीआर, हरियाणा सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी कंपनियों और पूर्व सैनिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय का माध्यम भी बन सकता है। इससे पूर्व सैनिकों को उपलब्ध योजनाओं और अवसरों की जानकारी समय पर और व्यवस्थित तरीके से मिल सकेगी।
केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत
बैठक ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। डीजीआर रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, जबकि पूर्व सैनिकों के रोजगार और कल्याण से जुड़े कई अवसर राज्य सरकार की नीतियों, संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों से भी जुड़े होते हैं।
ऐसे में केंद्रीय और राज्य स्तर की योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल पूर्व सैनिकों को अधिक व्यापक अवसर उपलब्ध करा सकता है। रोजगार योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आरक्षण व्यवस्था, उद्यमिता सहायता और पुनर्वास पहलों की जानकारी को एकीकृत तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में भी यह समन्वय महत्वपूर्ण होगा।
हरियाणा जैसे राज्य में, जहां सशस्त्र बलों में सेवा की मजबूत परंपरा रही है, यह समन्वित व्यवस्था पूर्व सैनिक समुदाय के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकती है।
सैन्य अनुभव को नागरिक क्षेत्र के लिए मूल्यवान मानव पूंजी के रूप में देखने की जरूरत
बैठक में अप्रत्यक्ष रूप से यह व्यापक संदेश भी सामने आया कि पूर्व सैनिकों को केवल कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में देखने के बजाय उन्हें देश की मूल्यवान मानव पूंजी के रूप में देखा जाना चाहिए। सैन्य सेवा के दौरान हासिल अनुभव नागरिक अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकता है।
नेतृत्व, टीमवर्क, अनुशासन, जवाबदेही, संकट प्रबंधन, निर्णय लेने की क्षमता और दबाव में काम करने का अनुभव पूर्व सैनिकों को कई नागरिक भूमिकाओं के लिए उपयुक्त बनाता है। वहीं सैन्य विशेषज्ञता के आधार पर कुछ पूर्व सैनिकों के पास तकनीकी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, संचार, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक क्षमताएं भी होती हैं।
जरूरत केवल इस बात की है कि इन क्षमताओं को नागरिक रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के साथ व्यवस्थित रूप से जोड़ा जाए। एक मजबूत पुनर्वास तंत्र इस सैन्य अनुभव को नागरिक क्षेत्र की उपयोगी क्षमता में बदल सकता है।
राज्यपाल प्रो. अशिम कुमार घोष ने पूर्व सैनिक कल्याण में दिखाई गहरी रुचि
हरियाणा के राज्यपाल प्रो. अशिम कुमार घोष ने बैठक के दौरान पूर्व सैनिकों से जुड़े विषयों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने राज्य में पूर्व सैनिकों के लिए सहायता तंत्र को मजबूत करने, उनके लिए सम्मानजनक सेकेंड करियर के अवसर विकसित करने और पुनर्वास संबंधी पहलों को और प्रभावी बनाने की दिशा में चर्चा में सक्रिय रुचि दिखाई।
राज्यपाल ने हरियाणा में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार के अवसरों को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उनके रुख से यह संकेत मिलता है कि पूर्व सैनिक कल्याण को केवल सामाजिक कल्याण के मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, कौशल विकास और मानव संसाधन विकास से जुड़े व्यापक विषय के रूप में भी देखा जा रहा है।
देश की सेवा करने वालों के लिए सम्मानजनक दूसरा करियर सबसे बड़ा लक्ष्य
पूरी बैठक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्व सैनिकों के लिए सम्मानजनक दूसरे करियर की संभावनाओं को मजबूत करना रहा। सैन्य सेवा से सेवानिवृत्ति किसी सैनिक की समाज के प्रति उपयोगिता का अंत नहीं है। वर्दी में वर्षों तक अर्जित अनुभव, नेतृत्व क्षमता और कार्य संस्कृति को नागरिक जीवन में भी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है।
पूर्व सैनिकों को रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, कौशल उन्नयन और कॉर्पोरेट नियुक्तियों से जोड़ना इसलिए केवल कल्याणकारी कदम नहीं बल्कि राष्ट्रीय मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग का भी विषय है।
यह दृष्टिकोण पूर्व सैनिकों को सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बजाय अवसरों का निर्माण करने वाले सक्षम और अनुभवी नागरिक के रूप में स्थापित करता है।
हरियाणा के लिए पूर्व सैनिक पुनर्वास का विशेष सामाजिक महत्व
हरियाणा की सैन्य परंपरा को देखते हुए पूर्व सैनिकों का पुनर्वास राज्य के लिए विशेष सामाजिक महत्व रखता है। बड़ी संख्या में परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सशस्त्र बलों से जुड़े रहे हैं। ऐसे में पूर्व सैनिकों के रोजगार और कल्याण से जुड़ी नीतियों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत परिवारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव भी होता है।
बेहतर रोजगार लिंक, कौशल विकास कार्यक्रम, मजबूत आरक्षण व्यवस्था, उद्यमिता सहायता और एक समर्पित संस्थागत तंत्र मिलकर हरियाणा में पूर्व सैनिकों के लिए एक मजबूत पोस्ट-सर्विस सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं।
इसी संदर्भ में एडीजी पुनर्वास और राज्यपाल के बीच हुई यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध अवसरों को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को एक साथ सामने रखा गया।
एकीकृत वेटरन रिहैबिलिटेशन फ्रेमवर्क की दिशा में बढ़ता कदम
लोक भवन में हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि पूर्व सैनिकों के पुनर्वास को केवल एक योजना या रोजगार के एक माध्यम तक सीमित रखने के बजाय एक एकीकृत फ्रेमवर्क के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। इसमें कौशल विकास, सरकारी रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र में अवसर, निजी क्षेत्र में नियुक्ति, उद्यमिता, आरक्षण, रणनीतिक ट्रांजिशन सपोर्ट और संस्थागत सहायता सभी को एक साथ जोड़ा जा सकता है।
राष्ट्रीय स्तर पर डीजीआर की योजनाएं व्यापक ढांचा उपलब्ध कराती हैं, लेकिन राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसर, आरक्षण, उद्योग से संपर्क और संस्थागत तंत्र मजबूत करके इन प्रयासों को और प्रभावी बना सकती हैं।
हरियाणा में एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन जैसे संस्थागत तंत्र की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, क्योंकि इससे पूर्व सैनिकों को एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार, कौशल विकास और कल्याणकारी सहायता उपलब्ध कराने की संभावना बढ़ेगी।
पूर्व सैनिकों के पुनर्वास को मानव पूंजी में दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखने की जरूरत
ब्रिगेडियर सुधीर मलिक और राज्यपाल प्रो. अशिम कुमार घोष के बीच हुई चर्चा का व्यापक संदेश यह है कि पूर्व सैनिकों का पुनर्वास केवल सेवानिवृत्ति के बाद सहायता उपलब्ध कराने का विषय नहीं है। यह देश के लिए वर्षों तक सेवा देने वाले प्रशिक्षित मानव संसाधन में दीर्घकालिक निवेश का विषय भी है।
पूर्व सैनिकों के पास अनुशासन, नेतृत्व, तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक क्षमता और कठिन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव होता है। यदि इन्हें नागरिक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित प्रशिक्षण और अवसर मिलें, तो वे अपनी दूसरी पारी में भी देश की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
हरियाणा में केंद्र और राज्य सरकार, डीजीआर, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी क्षेत्र और पूर्व सैनिक समुदाय के बीच मजबूत समन्वय स्थापित होने से ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया जा सकता है, जिसमें सैन्य सेवा के बाद प्रत्येक पूर्व सैनिक के सामने सम्मानजनक और सार्थक करियर विकल्प उपलब्ध हों।
बैठक ने पूर्व सैनिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को किया मजबूत
ब्रिगेडियर सुधीर मलिक की हरियाणा के राज्यपाल से हुई यह मुलाकात पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संवाद के रूप में सामने आई है। बैठक में कौशल विकास से लेकर रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, आरक्षण, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट, रणनीतिक ट्रांजिशन सपोर्ट और हरियाणा में एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन की आवश्यकता जैसे व्यापक विषयों पर चर्चा हुई।
इस पूरी पहल का मूल उद्देश्य यही है कि देश की रक्षा में वर्षों तक योगदान देने वाले सैनिकों को सैन्य सेवा समाप्त होने के बाद भी सम्मानजनक, सुरक्षित और उत्पादक करियर के अवसर मिलते रहें। पूर्व सैनिकों का अनुभव और क्षमता देश की महत्वपूर्ण मानव पूंजी है और एक प्रभावी पुनर्वास तंत्र के माध्यम से इस पूंजी का लाभ समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को मिल सकता है।
हरियाणा में पूर्व सैनिकों के लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था, बेहतर रोजगार संपर्क, कौशल उन्नयन, उद्यमिता को बढ़ावा और सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल आने वाले समय में राज्य के वेटरन सपोर्ट सिस्टम को और अधिक प्रभावी बना सकता है। बैठक से यही संदेश उभरकर सामने आया कि वर्दी उतारने के बाद भी राष्ट्र सेवा की भावना और क्षमता समाप्त नहीं होती—उसे नए अवसर, नई दिशा और सम्मानजनक दूसरा मंच देने की जरूरत होती है।
