BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
Global Turmoil Hits Home: How the US Trade War and Iran’s Instability Are Pushing Bikaner’s Wool Industry Into Crisis
The ripple effects of global geopolitical turbulence are now being felt deep inside Rajasthan’s desert heartland, as Bikaner’s historic wool industry struggles to survive an unprecedented raw material crisis. The ongoing trade tensions in the United States and prolonged instability in Iran have combined to choke international supply chains, directly impacting nearly 300–350 woolen factories in Bikaner. Once celebrated as Asia’s largest wool mandi, the city now finds itself grappling with a slowdown that threatens livelihoods, exports, and the very identity of its industrial ecosystem.
Four Months of Silence From Iran: A Supply Chain Completely Frozen
For nearly four months, wool imports from Iran — the backbone of Bikaner’s wool processing industry — have come to a complete standstill. Industry insiders reveal that Bikaner’s factories earlier received close to three lakh kilograms of raw wool daily from Iran, forming the core input for processing, cleaning, and grading operations. After processing, this wool was routinely shipped back to Iran, where it was transformed into the world-famous Persian carpets that dominate luxury markets across Europe and West Asia.
According to Sanjay Rathi, a prominent figure in the wool industry, the supply chain that once functioned like clockwork has collapsed overnight. On average, 25 containers of wool per month used to arrive in Bikaner from Iran. Today, neither goods nor communication channels are functional, as Iran battles severe instability, network shutdowns, and trade paralysis. What began earlier as tariff and tax-related friction has now escalated into a total breakdown of trade relations, leaving Indian processors stranded without alternatives.
From Processing Hub to Production Paralysis: Factories Running on Empty
The sudden absence of Iranian wool has triggered a cascading crisis within Bikaner’s industrial clusters. With raw material stocks depleting rapidly, many factories are operating at reduced capacity, while others are staring at temporary shutdowns. The financial losses are already running into crores of rupees, and the outlook for the next two to three months remains bleak.
Industry leaders warn that even if geopolitical conditions stabilize, rebuilding supply chains and restoring trust will take time. In the interim, production costs are rising sharply, working capital is under strain, and exporters are struggling to meet international commitments. For an industry heavily dependent on volume processing, even a short disruption translates into long-term damage.
Costly Alternatives: Europe as an Option, But at a Heavy Price
In a bid to stay afloat, Bikaner’s wool manufacturers are now exploring alternative sourcing destinations such as Italy, Belgium, Ireland, Saudi Arabia, Syria, and other European nations. However, these alternatives come at a steep cost. Importing wool from Europe is expected to increase raw material expenses by ₹40–50 per kilogram, a margin that could severely undermine competitiveness in the global market.
Higher input costs mean more expensive finished products, making it difficult for Indian exporters to compete against established players from Turkey, Iran, and Europe itself. For small and medium-scale units, this cost escalation could prove fatal, pushing them out of international markets altogether.
Limited Global Options: New Zealand Expensive, Pakistan Closed
Veteran wool trader Narendra Surana highlights the narrowing window of options available to Indian processors. New Zealand wool, traditionally considered premium, has already become prohibitively expensive. Meanwhile, imports from Pakistan have remained completely shut for the past four years following the Pulwama terror attack, cutting off another potential source.
With traditional supply routes blocked and global prices volatile, Bikaner’s wool industry finds itself cornered. Many units are now functioning on minimal reserves, while others are postponing orders, delaying wages, and reassessing their future.
Local Wool Production Declines: A Structural Problem Deepens the Crisis
Beyond international factors, the crisis has also exposed a long-term structural weakness — the steady decline of sheep rearing in and around Bikaner. Industry representatives point out that younger generations are moving away from traditional pastoral livelihoods, resulting in a sharp fall in locally available wool.
This erosion of domestic supply has increased dependence on imports from Iran and Turkey over the years. With Iran now unstable, the absence of a strong local production base has magnified the shock. Factory owners stress that without immediate policy intervention, Bikaner risks losing its status as a wool processing hub altogether.
Employment at Risk: Thousands of Livelihoods Hang in the Balance
The human cost of the slowdown is becoming increasingly visible. With around 350 woolen factories operating in Bikaner, the industry provides employment to thousands of workers — from factory laborers and transporters to small traders and exporters. Continued disruption could lead to layoffs, wage cuts, and migration, triggering broader socio-economic distress in the region.
Export-linked units are particularly vulnerable, as missed deadlines and broken contracts could permanently damage Bikaner’s credibility in global markets. Industry leaders warn that if the crisis persists, its impact will extend far beyond factories, affecting the entire regional economy.
Industry’s Appeal to the Government: Sheep Farms, Subsidies, and Support
In response to the unfolding crisis, wool industry stakeholders have urged the central government to step in with long-term solutions. Sanjay Rathi and Narendra Surana have jointly demanded that the upcoming Union Budget include provisions for developing large-scale sheep farms around Bikaner and offering targeted subsidies to sheep breeders.
They argue that strengthening domestic wool production is the only sustainable way to shield the industry from geopolitical shocks. Incentives for pastoral communities, modern breeding programs, and infrastructure support could not only revive local wool availability but also secure the future of an industry that has been integral to Bikaner’s identity for decades.
A Historic Industry at a Crossroads
Once a symbol of industrial strength and global integration, Bikaner’s wool industry now stands at a critical crossroads. The instability in Iran has exposed the risks of over-dependence on a single geography, while global trade conflicts have underscored the fragility of interconnected markets. Without swift policy intervention and strategic diversification, the crisis threatens to undo decades of industrial growth.
As factory chimneys slow and warehouses empty, Bikaner waits — not just for wool shipments to resume, but for a clear roadmap that can safeguard its legacy, its workers, and its place in the global textile economy.
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
वैश्विक उथल-पुथल का सीधा असर बीकानेर तक: अमेरिका के ट्रेड वॉर और ईरान की अस्थिरता से गहरे संकट में फंसा ऊन उद्योग
अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक भू-आर्थिक हालात का असर अब राजस्थान के मरुस्थलीय अंचल बीकानेर में साफ दिखाई देने लगा है। अमेरिका में जारी ट्रेड वॉर और ईरान में लंबे समय से बनी अस्थिरता ने बीकानेर के ऐतिहासिक वूलन उद्योग की कमर तोड़ दी है। कभी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी के रूप में पहचान बनाने वाला बीकानेर आज कच्चे माल की भारी किल्लत, उत्पादन ठप होने और रोजगार पर मंडराते संकट से जूझ रहा है। लगभग 300 से 350 वूलन फैक्ट्रियों वाला यह उद्योग करोड़ों रुपये के नुकसान की ओर बढ़ रहा है।
चार महीने से ईरान से ऊन की सप्लाई बंद, पूरी सप्लाई चेन ध्वस्त
बीते करीब चार महीनों से ईरान से ऊन का आयात पूरी तरह बंद है, जो बीकानेर के वूलन उद्योग की रीढ़ माना जाता था। उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार पहले बीकानेर की फैक्ट्रियों में रोजाना करीब तीन लाख किलो ऊन ईरान से आती थी। यह ऊन यहां साफ-सफाई और प्रोसेसिंग के बाद वापस ईरान भेजी जाती थी, जहां इससे दुनिया भर में मशहूर पर्शियन कार्पेट तैयार किए जाते थे।
वूलन उद्योग से जुड़े संजय राठी बताते हैं कि हर महीने औसतन 25 कंटेनर ऊन ईरान से बीकानेर पहुंचते थे, लेकिन अब न तो माल आ रहा है और न ही वहां से किसी तरह का संपर्क संभव हो पा रहा है। पहले ईरान में टैरिफ और टैक्स से जुड़ी दिक्कतें थीं, लेकिन मौजूदा हालात में नेटवर्क बंद होने और राजनीतिक-आर्थिक अस्थिरता के कारण व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है।
फैक्ट्रियों पर संकट, उत्पादन घटा और नुकसान करोड़ों में
ईरान से कच्चा माल रुकते ही बीकानेर की फैक्ट्रियों में उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई इकाइयां आधी क्षमता पर काम कर रही हैं, जबकि कुछ फैक्ट्रियों को अस्थायी रूप से बंद करने की नौबत आ गई है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगले दो से तीन महीनों तक भी हालात सामान्य होने की उम्मीद बेहद कम है।
इस रुकावट से उद्योग को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। निर्यात ऑर्डर समय पर पूरे नहीं हो पा रहे, कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ रहा है और छोटे-मझोले कारोबारी सबसे ज्यादा संकट में हैं। एक ऐसा उद्योग जो पूरी तरह वॉल्यूम और निरंतर सप्लाई पर निर्भर था, आज अनिश्चितता के भंवर में फंस चुका है।
यूरोप से ऊन मंगाना महंगा सौदा, प्रतिस्पर्धा होगी मुश्किल
कच्चे माल की कमी के चलते अब बीकानेर का वूलन उद्योग मजबूरी में दूसरे देशों की ओर देख रहा है। इटली, बेल्जियम, आयरलैंड जैसे यूरोपीय देशों से ऊन मंगाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ रही है। यूरोप से ऊन आयात करने पर लागत 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक बढ़ सकती है।
इस बढ़ी हुई लागत का सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा, जिससे तैयार माल महंगा होगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा। उद्योगपतियों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो बीकानेर की फैक्ट्रियां तुर्की और यूरोपीय देशों के मुकाबले टिक नहीं पाएंगी।
न्यूजीलैंड की ऊन पहले से महंगी, पाकिस्तान से आयात बंद
वूलन व्यापारी नरेंद्र सुराणा बताते हैं कि विकल्प बेहद सीमित हो गए हैं। न्यूजीलैंड की ऊन पहले से ही काफी महंगी हो चुकी है, जबकि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पिछले चार वर्षों से पाकिस्तान से ऊन का आयात पूरी तरह बंद है। ऐसे में उद्योग को मजबूरी में इटली, सीरिया, सऊदी अरब, बेल्जियम और आयरलैंड जैसे देशों से संपर्क करना पड़ रहा है।
हालांकि इन देशों से ऊन मंगाने में समय, लागत और गुणवत्ता तीनों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यही वजह है कि कारोबारी भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं।
स्थानीय भेड़ पालन में गिरावट, घरेलू उत्पादन भी कमजोर
इस पूरे संकट ने बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में भेड़ पालन की घटती स्थिति को भी उजागर कर दिया है। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि नई पीढ़ी भेड़ पालन जैसे पारंपरिक व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं हो रही है। इसके चलते स्थानीय स्तर पर ऊन की उपलब्धता लगातार घट रही है और उद्योग की निर्भरता विदेशी आयात पर बढ़ती चली गई।
जब ईरान और तुर्की जैसे देशों पर निर्भर यह उद्योग अचानक झटका खाता है, तो स्थानीय विकल्प न होने के कारण संकट और गहरा हो जाता है।
रोजगार पर खतरा, हजारों परिवारों की आजीविका दांव पर
बीकानेर में करीब 350 वूलन फैक्ट्रियां हैं, जिनसे हजारों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। कच्चे माल की कमी और उत्पादन में गिरावट का सीधा असर मजदूरों, ट्रांसपोर्टर्स, छोटे व्यापारियों और निर्यात से जुड़े कर्मचारियों पर पड़ रहा है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो रोजगार पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।
उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि यह संकट सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।
सरकार से मांग: भेड़ फार्म, सब्सिडी और दीर्घकालिक नीति
संजय राठी और नरेंद्र सुराणा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आने वाले बजट में बीकानेर के आसपास बड़े पैमाने पर भेड़ फार्म विकसित किए जाएं और भेड़ पालकों को सब्सिडी दी जाए। उनका कहना है कि जब तक घरेलू ऊन उत्पादन मजबूत नहीं होगा, तब तक उद्योग को वैश्विक अस्थिरता से बचाना मुश्किल रहेगा।
उनका मानना है कि सुनियोजित नीति, प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के जरिए बीकानेर के वूलन उद्योग को स्थायी आधार दिया जा सकता है।
एक ऐतिहासिक उद्योग चौराहे पर खड़ा
कभी वैश्विक ऊन व्यापार का बड़ा केंद्र रहा बीकानेर आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान में आई अस्थिरता ने इस उद्योग की विदेशी निर्भरता की कमजोरी को उजागर कर दिया है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट रोजगार, निर्यात और बीकानेर की पहचान तीनों पर भारी पड़ सकता है।
आज बीकानेर की खाली होती फैक्ट्रियां और धीमी पड़ती मशीनें सिर्फ एक उद्योग की कहानी नहीं कहतीं, बल्कि यह चेतावनी हैं कि वैश्विक उथल-पुथल का असर अब देश के पारंपरिक उद्योगों तक गहराई से पहुंच चुका है।
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