By Defence Journalist Sahil
India Expresses Concern Over Ban on Awami League in Bangladesh, Urges Early Free and Fair Elections
New Delhi | May 13, 2025
India has officially expressed deep concern over the recent political developments in Bangladesh, where the Awami League, the party led by former Prime Minister Sheikh Hasina, has been banned under the country’s anti-terrorism law. In a strongly worded response, the Indian Ministry of External Affairs (MEA) on Tuesday stated that the move raises serious questions about the shrinking democratic space in the neighbouring country and called for the restoration of democratic order through free, fair, and inclusive elections.
MEA Reacts to Awami League Ban
Speaking during the weekly media briefing, MEA spokesperson Randhir Jaiswal responded to media queries regarding the political crackdown in Bangladesh and described the banning of the Awami League as a “worrying development.”
“The banning of the Awami League without due process is a worrying development. As a democracy, India is naturally concerned about the curtailment of democratic freedoms and the shrinking of political space. We strongly support the conduct of free, fair, and inclusive elections in Bangladesh at the earliest,” he said.
Jaiswal’s remarks come after the interim Bangladeshi administration under Mohammad Yunus invoked provisions of the Anti-Terrorism Act to proscribe the Awami League, accusing it of “sponsoring extremist activities” — a charge that the party has vehemently denied.
The Political Crisis in Bangladesh
The political landscape in Bangladesh has been upended in recent weeks. The powerful interim government, operating under military influence, announced a sweeping ban on the Awami League — the party credited with leading the nation to independence in 1971 under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, father of Sheikh Hasina. The action has sparked international condemnation and fears of an authoritarian drift in Dhaka.
Observers suggest that the ban is not just a legal move, but a calculated political purge intended to erase the influence of Sheikh Hasina and her allies, especially after months of public unrest, protests, and allegations of rigged elections and suppression of opposition voices.
Awami League: Legacy of Bangladesh’s Liberation
The Awami League was founded on June 23, 1949, in Dhaka (then East Pakistan) as the East Pakistan Awami Muslim League. Over time, the party evolved, dropping the word “Muslim” to become a secular political force, eventually playing a pivotal role in the Bangladesh Liberation War of 1971. Under Sheikh Mujibur Rahman, the party spearheaded the call for autonomy and ultimately led Bangladesh to independence from Pakistan.
In the decades since, the Awami League has been the dominant political force in Bangladesh, with Sheikh Hasina serving multiple terms as Prime Minister and pushing a strong India-Bangladesh strategic partnership, especially in the last 15 years.
India-Bangladesh Relations at a Crossroads
India’s concern is not just about democratic principles but also about the strategic vacuum such a move could create. The Awami League has historically been India’s closest ally in Dhaka, especially in areas of counter-terrorism cooperation, connectivity, river-water sharing, and regional security. With the party now banned and opposition movements being militarized, New Delhi fears the possibility of instability, increased Chinese influence, and a resurgence of anti-India radical groups.
“Bangladesh’s internal political developments have a bearing on regional peace and security,” said a senior Indian official, off the record.
India Urges Return to Democratic Order
India’s MEA has refrained from commenting on the legal basis of the ban but has made it clear that democratic space must be restored. New Delhi continues to maintain diplomatic engagements with Dhaka but is reportedly closely monitoring the developments, especially in light of reports of mass arrests of Awami League workers and a media clampdown.
With elections due in early 2026, the call for an early return to constitutional democracy is being seen as India’s attempt to push back against authoritarianism in South Asia.
बांग्लादेश में अवामी लीग पर बैन से भारत चिंतित, विदेश मंत्रालय ने कहा— जल्द हो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
नई दिल्ली | 13 मई, 2025
भारत ने बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी ‘आवामी लीग’ पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक संकेत बताया और पड़ोसी देश में जल्द से जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराए जाने की मांग की है।
MEA की तीखी प्रतिक्रिया
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा:
“उचित प्रक्रिया के बिना अवामी लीग पर प्रतिबंध एक चिंताजनक घटनाक्रम है। एक लोकतंत्र के रूप में, भारत स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं में कटौती और राजनीतिक स्थान के सिकुड़ने से चिंतित है। हम बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव जल्द से जल्द कराने का पुरजोर समर्थन करते हैं।”
क्या है मामला?
हाल ही में बांग्लादेश में कार्यरत अंतरिम सरकार, जिसके नेतृत्व में मोहम्मद युनुस हैं, ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत शेख हसीना की पार्टी ‘आवामी लीग’ को प्रतिबंधित कर दिया। सरकार का आरोप है कि पार्टी ने “चरमपंथ को बढ़ावा दिया”, जबकि पार्टी ने इस आरोप को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है।
आवामी लीग का ऐतिहासिक योगदान
‘आवामी लीग’ की स्थापना 23 जून 1949 को ढाका (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) में ‘पूर्वी पाकिस्तान आवामी मुस्लिम लीग’ के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर ‘आवामी लीग’ कर दिया गया। पार्टी को असली पहचान तब मिली जब शेख मुजीबुर रहमान इसके नेता बने। 1971 में उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व करते हुए देश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाई।
शेख हसीना के नेतृत्व में यह पार्टी पिछले दो दशकों से बांग्लादेश की राजनीति में सबसे मजबूत ताकत बनी रही और भारत के साथ घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों की पक्षधर रही।
भारत-बांग्लादेश संबंधों पर असर
भारत की चिंता केवल लोकतंत्र तक सीमित नहीं है। आवामी लीग हमेशा भारत की भरोसेमंद सहयोगी रही है। पार्टी के हटने से भारत को आशंका है कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा सहयोग, और चीन-पाक गठजोड़ की घुसपैठ बढ़ सकती है। भारत यह भी देख रहा है कि कट्टरपंथी ताकतों को फिर से मंच न मिल जाए।
लोकतंत्र की बहाली की मांग
भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह बांग्लादेश के आंतरिक कानून पर टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बचाए रखने की आवश्यकता पर बल देगा। MEA के सूत्रों के मुताबिक, भारत डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुए है और वहां चुनावों की प्रक्रिया में सभी पार्टियों की भागीदारी की अपेक्षा कर रहा है।
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