India Halts Funding for Bangladesh Railway Projects Worth ₹5000 Crores: A Jolt to Bilateral Infrastructure Cooperation
By Defence Journalist Sahil
New Delhi/Dhaka, April 21, 2025 — In a significant development that has sent ripples through the corridors of regional diplomacy, India has suspended funding for multiple railway infrastructure projects in Bangladesh that were collectively valued at around ₹5000 crores (approximately USD 600 million). The decision is said to have stemmed from concerns over implementation delays, bureaucratic hurdles, and lack of progress on the ground, according to officials familiar with the matter.
The projects, which were part of India’s Line of Credit (LoC) to Bangladesh, aimed at enhancing connectivity, trade, and people-to-people movement between the two neighbours. With several rail lines connecting India’s Northeast to Bangladesh under construction or awaiting completion, the funding freeze marks a temporary but impactful disruption in New Delhi-Dhaka infrastructure collaboration.
Projects Affected
Sources in both countries confirm that the suspended projects include:
- Kulaura–Shahbazpur Railway Line Rehabilitation
- Parbatipur–Kaunia Dual Gauge Track Development
- Kanchpur–Meghna–Gumti Railway Bridge Expansion
- Akhaura–Agartala Cross-Border Rail Link (partial funding stall)
These projects, under India’s concessional LoC arrangements with Bangladesh since 2010, were vital components of the BBIN (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal) connectivity framework and sought to revive old pre-Partition rail routes as part of India’s “Neighbourhood First” policy.
Reasons Behind the Suspension
The decision to halt funding comes amid repeated concerns raised by Indian financial institutions, including the Export-Import Bank of India, over prolonged delays in execution, cost overruns, and compliance issues from Bangladeshi agencies. Several review meetings reportedly flagged that project timelines were consistently slipping, with limited coordination between implementing departments.
Indian officials privately conveyed that while India remains committed to Bangladesh’s development, the efficient use of funds and adherence to project timelines is crucial for maintaining financial transparency and accountability.
Strategic and Political Implications
The suspension has significant diplomatic implications, especially as India and Bangladesh share deep historical and cultural ties. Over the past decade, India has extended $8 billion in Line of Credit assistance to Bangladesh, making it New Delhi’s largest LoC recipient. Of this, a substantial portion was allocated to railways, ports, power, and infrastructure.
Analysts see this move not as a rollback of India’s engagement, but as a pause for recalibration, signaling the need for greater efficiency and trust in bilateral execution mechanisms.
On the political front, the move comes shortly after the Sheikh Hasina government returned to power in January 2024. While relations between the two countries remain warm at the leadership level, implementation challenges on the ground seem to have created bureaucratic bottlenecks that New Delhi can no longer overlook.
Response from Bangladesh
The Bangladeshi government has responded with caution and concern, urging Indian counterparts to revisit the suspension. Senior officials in Bangladesh’s Ministry of Railways have reportedly proposed a joint task force to review the stalled projects and identify solutions.
Bangladeshi media and opposition parties have started questioning the efficacy of foreign-aided infrastructure, while also raising broader concerns about dependence on a single funding source.
Way Forward
Diplomatic sources suggest that talks are ongoing to resolve outstanding issues and ensure that high-priority connectivity projects do not suffer in the long term. India is likely to re-engage with Bangladesh through technical review missions and high-level consultations aimed at re-aligning implementation strategies.
While this development is a temporary setback, both sides are expected to find common ground, given the strategic importance of cross-border connectivity for the economic integration of South Asia.
भारत ने बांग्लादेश के ₹5000 करोड़ मूल्य के रेलवे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रोकी, द्विपक्षीय सहयोग को झटका
रिपोर्ट: डिफेंस जर्नलिस्ट साहिल
नई दिल्ली/ढाका, 21 अप्रैल 2025 — भारत ने बांग्लादेश में चल रहे करीब ₹5000 करोड़ (लगभग 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के कई रेलवे परियोजनाओं की वित्तीय सहायता अस्थायी रूप से रोक दी है। यह निर्णय परियोजना में हो रही देरी, प्रशासनिक अड़चनों, और ज़मीनी स्तर पर प्रगति की कमी के चलते लिया गया है, जैसा कि जानकार सूत्रों ने बताया।
ये परियोजनाएं भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) का हिस्सा थीं, जिनका उद्देश्य सीमावर्ती संपर्क, व्यापार, और जन-जन के बीच आवाजाही को सुगम बनाना था। विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश को जोड़ने वाले रेलवे संपर्कों के तहत कई प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन हैं या अधूरे हैं। ऐसे में फंडिंग पर रोक को द्विपक्षीय बुनियादी ढांचे में अस्थायी लेकिन प्रभावशाली व्यवधान के रूप में देखा जा रहा है।
प्रभावित परियोजनाएं
भारत और बांग्लादेश दोनों के सूत्रों के अनुसार जिन परियोजनाओं की फंडिंग पर असर पड़ा है, उनमें शामिल हैं:
- कुलौरा–शाहबाजपुर रेलवे लाइन का पुनर्विकास
- पार्वतपुर–कौनीय डुअल गेज ट्रैक विस्तार
- कांचपुर–मेघना–गुमटी रेलवे पुल का विस्तार
- अखौरा–अगरतला सीमा-पार रेल लिंक (आंशिक वित्त रोक)
ये सभी परियोजनाएं भारत द्वारा 2010 से अब तक दी गई रियायती LoC व्यवस्था का हिस्सा थीं और भारत की “पड़ोसी पहले” (Neighbourhood First) नीति के तहत पूर्व-1947 रेल संपर्कों को पुनर्जीवित करने के व्यापक उद्देश्य से जुड़ी थीं।
फंडिंग रोकने के कारण
भारतीय निर्यात-आयात बैंक सहित वित्तीय संस्थाओं द्वारा कई बार प्रोजेक्ट में देरी, लागत में बढ़ोतरी, और प्रक्रियागत अनुपालन की कमी को लेकर चिंता जताई गई थी। सूत्रों का कहना है कि प्रत्येक समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि परियोजनाएं लगातार तय समय सीमा से पीछे चल रही थीं, और संबंधित विभागों के बीच तालमेल की कमी थी।
भारतीय अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सार्वजनिक धन के सही उपयोग और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
रणनीतिक और राजनीतिक असर
यह फैसला न केवल आर्थिक बल्कि राजनयिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा LoC प्राप्तकर्ता रहा है, और भारत ने अब तक $8 अरब की LoC सहायता प्रदान की है। इसमें रेलवे, बंदरगाह, ऊर्जा और आधारभूत संरचना को प्राथमिकता दी गई थी।
विशेषज्ञ इसे भारत-बांग्लादेश संबंधों से पीछे हटने के रूप में नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन के रूप में देख रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि सहयोग के लिए कार्यान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता अत्यावश्यक है।
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार दोबारा सत्ता में आई है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व स्तर पर रिश्ते मजबूत हैं, परन्तु नीचे के स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन में अड़चनें अब भारत के लिए चिंता का विषय बन गई हैं।
बांग्लादेश की प्रतिक्रिया
बांग्लादेश सरकार ने इस पर संयमित लेकिन चिंतित प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश के रेलवे मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि एक संयुक्त कार्यबल बनाकर परियोजनाओं की समीक्षा की जाए और समाधान निकाला जाए।
स्थानीय मीडिया और विपक्षी दलों ने विदेशी सहायता पर निर्भरता और कार्य निष्पादन की कमज़ोरी पर सवाल उठाए हैं।
आगे की दिशा
कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, दोनों देश मौजूदा समस्याओं को सुलझाने और उच्च प्राथमिकता वाली संपर्क परियोजनाओं को फिर से पटरी पर लाने के लिए तकनीकी समीक्षा मिशनों और उच्च स्तरीय बैठकों की योजना बना रहे हैं।
हालांकि यह घटना एक अस्थायी झटका है, परंतु भारत और बांग्लादेश दोनों ही दीर्घकालिक क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को समझते हैं और संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में यह संकट आपसी समझ और नई ऊर्जा के साथ हल हो जाएगा।
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