भारतीय न्याय संहिता लागू,ये हुए परिवर्तन: जानिए नए प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता लागू,ये हुए परिवर्तन: जानिए नए प्रावधान

गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना प्रदर्शित करना

पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, बीएनएसएस (धारा 37/बी) ने राज्य सरकार पर एक पुलिस अधिकारी को नामित करने का अतिरिक्त दायित्व पेश किया है जो सभी गिरफ्तारियों और गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में जानकारी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। इस खंड में यह भी आवश्यक है कि ऐसी जानकारी प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए।

2.3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराधों के मामले में और जहां आरोपी अशक्त है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, कोई पुलिस अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता (धारा 35/7)।

3.गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में सूचित किए जा सकने वाले व्यक्तियों की श्रेणी का विस्तार करके इसमें किसी रिश्तेदार या मित्र को सूचित करने से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के अलावा ‘कोई अन्य व्यक्ति’ भी शामिल किया गया है। गिरफ्तारी की सूचना किसको दी गई है, इस तथ्य की प्रविष्टि पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में की जाएगी (धारा 48/3)।

4.बीएनएसएस में यह भी प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच करने वाले चिकित्सक को यदि वह उचित समझे तो एक और जांच करने का अधिकार होगा (धारा 53)।

5.बीएनएसएस की धारा 58 के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के पहले 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है, भले ही उस मजिस्ट्रेट के पास क्षेत्राधिकार न हो।

6.पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति: यह अध्याय XII में ‘पुलिस की निवारक कार्रवाई’ पर धारा 172 के रूप में एक नई प्रविष्टि है। यह प्रावधान करता है कि व्यक्तियों को पुलिस के निर्देशों का पालन करना चाहिए, जो किसी संज्ञेय अपराध के होने से रोकने के लिए जारी किए जाते हैं। पुलिस अधिकारी अध्याय XII के तहत पुलिस अधिकारी के किसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से इनकार करने, उसका विरोध करने, उसकी अनदेखी करने या उसकी अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है या हटा सकता है और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकता है या, छोटे मामलों में, उसे चौबीस घंटे की अवधि के भीतर जल्द से जल्द रिहा कर सकता है।

7.धारा 148, 149 और 150 के तहत किए गए कार्यों के लिए अभियोजन के खिलाफ संरक्षण: सीआरपीसी के तहत, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के निर्देशों के तहत पुलिस द्वारा गैरकानूनी सभा को तितर-बितर किया जाता है। इन कर्तव्यों को पूरा करने में किसी भी तरह की लापरवाही के लिए, सरकार की मंजूरी के बिना पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह अनिवार्य रूप से अधिकारियों को प्रतिरक्षा की एक परत प्रदान करता है।

8.पुलिस से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान अनुलग्नक III में सूचीबद्ध हैं।