BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
Iran Claims Leaked Pentagon Files Reveal U.S. Strategy to Counter Tehran’s Red Sea Expansion — Cyber Strikes, Intelligence Network Boosts, and Covert Maritime Operations Allegedly Planned
Leaked documents reportedly expose American countermeasures against Iran’s growing presence in Yemen, Eritrea, and the Bab al-Mandab Strait — Tehran accuses Washington and NATO of “digital espionage warfare.”
Tehran / Washington D.C. |
In what could mark a new flashpoint in the ongoing geopolitical contest for control over the Red Sea and Bab al-Mandab Strait, Iranian authorities have claimed that classified U.S. Department of Defense documents were leaked online, revealing Washington’s comprehensive plan to “contain and counter” Tehran’s expanding influence across the Horn of Africa and the Arabian Peninsula.
The alleged files—framed by Iranian state media as “Pentagon cyber leaks”—purportedly outline a tri-pronged strategy involving cyberattacks, intelligence operations, and targeted logistical strikes aimed at disrupting Iran’s maritime footholds, supply chains, and digital communication networks across the Red Sea region.
Iranian Foreign Ministry spokesperson Nasser Kanaani said in a late-night briefing on Wednesday:
“These files expose the United States’ aggressive covert agenda in the Red Sea corridor. Washington has been orchestrating cyber sabotage, surveillance infiltration, and maritime espionage under the pretext of freedom of navigation.”
The claim, though yet to be independently verified, has stirred serious concerns among Western diplomatic missions in the Gulf and Red Sea littoral states.
The Alleged Leaks: Pentagon’s Counter-Iran Blueprint
According to Tehran’s account, the leaked documents—believed to have originated from internal U.S. Cyber Command (USCYBERCOM) and Central Command (CENTCOM) assessments—describe an evolving U.S. approach to neutralize Iran’s expanding “Red Sea footprint.”
These operations, reportedly greenlit after mid-2024 intelligence reports, include:
- Cyberoffensive programs targeting Iranian naval data links, logistics software, and UAV command nodes operating from Yemen’s western coast.
- Surveillance and data-harvesting operations across commercial undersea cables connecting Eritrea, Djibouti, and Saudi Arabia.
- Deployment of maritime drones for high-resolution ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) mapping around Iranian-linked installations.
- NATO-assisted logistics interdiction—to track and, if necessary, disrupt fuel and arms transfers through Red Sea shipping corridors.
Tehran claims that the documents also reference U.S.-Israel coordination in cyber deception operations, allegedly codenamed Operation Shadow Current, designed to spoof Iranian radar signatures and mislead coastal defense sensors deployed on Yemen’s Hanish Islands.
If authentic, these revelations could point to a silent but escalating shadow war between the U.S.-led coalition and Iran across one of the world’s most critical maritime arteries.
Iran’s Red Sea Ambitions: The “Southern Axis” Doctrine
Iran’s presence in the Red Sea has been expanding steadily over the past five years under what IRGC insiders describe as the “Southern Axis” strategy—a doctrine aimed at extending Iran’s deterrence perimeter beyond the Persian Gulf into the Arabian Sea, Gulf of Aden, and the Red Sea.
Since 2021, the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Navy has reportedly built forward logistics hubs in Hodeidah (Yemen) and established covert supply chains through Hanish and Kamaran Islands near the Bab al-Mandab choke point.
Recent satellite imagery analyzed by maritime intelligence platforms also indicated construction of new radar arrays, coastal observation towers, and UAV launch pads linked to Iranian contractors in western Yemen and parts of Eritrea.
According to the alleged Pentagon files cited by Iranian media, the U.S. now believes that Iran’s long-term goal is to secure a quasi-permanent naval outpost near Eritrea’s Dahlak Archipelago, providing Tehran with surveillance and interdiction reach over maritime traffic between the Suez Canal and the Gulf of Aden — a trade route through which nearly 12% of global oil shipments pass.
Washington’s Counterplay: Cyber and Intelligence Offensive
If Iran’s version of the leaked documents is accurate, the U.S. appears to be responding through a non-kinetic but highly coordinated campaign, relying on advanced digital warfare and regional partnerships rather than direct military engagement.
The documents allegedly describe a series of covert programs involving:
- Cyberwarfare Units:
Specialized divisions within USCYBERCOM assigned to “offensive cyber reconnaissance,” targeting Iranian servers believed to host maritime logistics and drone control data. - ISR Coordination with Allies:
Integration of U.S. satellite surveillance with French and British naval assets stationed in Djibouti and the Red Sea. - Proxy Intelligence Networks:
Expansion of covert HUMINT channels through local fishing cooperatives, shipping brokers, and port workers in Eritrea and Yemen to track Iranian shipments disguised as humanitarian aid. - Logistics Neutralization:
The use of precision economic warfare tools—sanctions, maritime insurance blacklists, and port denial mechanisms—to hinder Iranian-linked vessels’ movements through Suez Canal and Bab al-Mandab routes.
A Western diplomat familiar with Red Sea maritime dynamics, speaking to T.I.N. Network on condition of anonymity, remarked:
“Washington is quietly rebuilding its influence network from Djibouti to Port Sudan. The objective is not only to counter Iran’s naval ambitions but also to preempt China’s growing logistical leverage in the same waters.”
Iran’s Counter-Narrative: “Digital Colonization” and “Hybrid Aggression”
Iran has rejected U.S. accusations of militarizing the Red Sea, arguing instead that its presence supports anti-piracy and anti-terrorist operations in support of regional trade security.
State-run media outlets like Tasnim and Press TV framed the alleged Pentagon files as proof of Washington’s “digital colonization strategy”, accusing the U.S. and NATO of weaponizing cyber networks to undermine sovereign states.
An editorial published by Kayhan Daily, a newspaper closely aligned with Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei’s office, wrote:
“What the Americans call ‘freedom of navigation’ is in truth cyber occupation — a bid to dominate our seas, our cables, and our sovereignty.”
The paper further alleged that the Pentagon’s cyberattack plans were already partially executed in early 2025, referencing unexplained outages in Iranian communication networks across Yemen and the Red Sea region.
Regional Implications: The Digital Red Sea War
The Bab al-Mandab Strait — a narrow 26 km-wide chokepoint between Yemen and Djibouti — has rapidly become the epicenter of a three-way contest involving the U.S., Iran, and China.
While the U.S. and its NATO allies focus on securing sea lanes and countering Iranian expansion, Beijing has been quietly building dual-use ports and data cables through the Djibouti Free Zone and Eritrea’s Assab Port, both projects linked to the Digital Silk Road initiative.
Defence analysts believe that Iran’s growing digital-military footprint, supported by China’s infrastructure, poses a multidimensional challenge for the U.S.—combining physical maritime presence with cyber-enabled influence.
Dr. Elizabeth Fairchild, a senior fellow at the Atlantic Council, noted:
“The Red Sea is no longer just a shipping corridor. It’s becoming a testbed for hybrid warfare — where cables, ports, and satellites are as strategic as warships and submarines.”
Global Reactions and Verification Challenges
Neither the Pentagon nor the White House has formally acknowledged the authenticity of the leaked documents.
Pentagon spokesperson Brig. Gen. Patrick Ryder stated during a press briefing:
“We are aware of claims circulating in foreign media regarding alleged U.S. operations. We don’t comment on purported intelligence documents. However, the United States remains committed to maritime stability and regional peace.”
NATO officials in Brussels also declined to comment but reaffirmed the alliance’s “collective commitment to counter cyber threats emanating from state and non-state actors.”
Meanwhile, independent cybersecurity researchers have been unable to verify the metadata or provenance of the alleged leak. Analysts believe Tehran may have exaggerated or manipulated fragments of previously compromised defense papers to serve its geopolitical narrative — especially as U.S.-Iran tensions escalate over renewed nuclear monitoring restrictions and missile tests.
Strategic Takeaway: The Shadow Conflict Deepens
Whether the leaks are genuine or part of an orchestrated disinformation campaign, they underline the increasing centrality of cyberspace in modern geopolitics.
The Red Sea and Bab al-Mandab — once viewed solely through maritime security lenses — are now emerging as the frontlines of a digital cold war, where intelligence, infrastructure, and influence intersect.
For the U.S., the challenge lies in countering Iran’s strategic entrenchment without triggering open confrontation.
For Tehran, the narrative of American “cyber aggression” offers domestic legitimacy and international sympathy, especially among states wary of Western digital dominance.
But behind these narratives lies an undeniable truth:
The new great game of the 21st century is being fought not just with missiles or sanctions — but with malware, algorithms, and the mastery of information itself.
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ईरान का दावा — लीक हुई पेंटागन फाइलों में अमेरिका की ‘रेड सी रणनीति’ उजागर; यमन, इरिट्रिया और बाब-अल-मंदब में ईरानी प्रभाव को रोकने के लिए साइबर हमलों, खुफिया अभियानों और गोपनीय समुद्री कार्रवाइयों की योजना
ईरान ने अमेरिका और नाटो पर लगाया “डिजिटल जासूसी युद्ध” का आरोप — लीक दस्तावेजों में सामने आईं बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य और रेड सी क्षेत्र में अमेरिकी प्रतिकार योजनाएँ
तेहरान / वाशिंगटन डी.सी. |
ईरान ने दावा किया है कि उसे लीक हुई अमेरिकी रक्षा विभाग (Pentagon) की गोपनीय फाइलें मिली हैं, जिनसे यह पता चलता है कि वाशिंगटन ने रेड सी (लाल सागर) और बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य में ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति बनाई है।
ईरानी मीडिया के अनुसार ये फाइलें अमेरिकी यू.एस. साइबर कमांड (USCYBERCOM) और सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के भीतर तैयार की गईं “काउंटर-ईरान स्ट्रेटेजी” के हिस्से के रूप में सामने आई हैं।
इन दस्तावेजों में ईरान के समुद्री नेटवर्क, लॉजिस्टिक रूट्स और डिजिटल संचार तंत्र पर साइबर हमले, खुफिया निगरानी और लॉजिस्टिक स्ट्राइक ऑपरेशन की विस्तृत योजनाएँ दर्ज हैं।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने बुधवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा —
“ये फाइलें अमेरिका की आक्रामक गुप्त नीति को उजागर करती हैं। वाशिंगटन रेड सी में ‘फ्रीडम ऑफ नेविगेशन’ के नाम पर साइबर तोड़फोड़, निगरानी और समुद्री जासूसी में लिप्त है।”
अमेरिका द्वारा इन आरोपों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पश्चिमी राजनयिक हलकों में इस दावे ने चिंता बढ़ा दी है।
🔹 पेंटागन की कथित “काउंटर ईरान ब्लूप्रिंट”
ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लीक दस्तावेजों में अमेरिका की एक त्रिस्तरीय (Three-Pronged) रणनीति का उल्लेख है, जिसमें तीन प्रमुख घटक हैं — साइबर ऑपरेशन, खुफिया विस्तार, और लॉजिस्टिक अवरोधन।
इन फाइलों में जिन कार्यक्रमों का उल्लेख है, उनमें शामिल हैं —
- यमन के पश्चिमी तट से संचालित ईरानी ड्रोन और नौसैनिक नेटवर्क पर साइबर हमले
- इरिट्रिया, जिबूती और सऊदी अरब को जोड़ने वाली अंडरसी डेटा केबल्स की निगरानी
- Maritime Drones की तैनाती, जो ईरान समर्थित ठिकानों की उच्च-रिज़ॉल्यूशन खुफिया मैपिंग करते हैं
- और NATO-अमेरिकी सहयोग के तहत हथियार, ईंधन और सप्लाई चैन को बाधित करने की रणनीति
रिपोर्ट के मुताबिक, इन दस्तावेजों में “ऑपरेशन शैडो करंट (Operation Shadow Current)” नामक एक संयुक्त अमेरिकी-इजरायली साइबर प्रोग्राम का भी ज़िक्र है, जो ईरानी रडार सिग्नलों को फर्जी डेटा से भ्रमित करने के लिए तैयार किया गया था।
🔹 ईरान की “Southern Axis” नीति — रेड सी में बढ़ता प्रभाव
ईरान पिछले पाँच वर्षों से धीरे-धीरे रेड सी क्षेत्र में अपनी सैन्य और लॉजिस्टिक मौजूदगी बढ़ा रहा है।
इसका उद्देश्य केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक “Southern Axis Doctrine” का हिस्सा है, जिसके तहत ईरान ने फारस की खाड़ी से परे अपने प्रभाव क्षेत्र को यमन, अदन की खाड़ी और रेड सी तक फैलाया है।
2021 से, IRGC (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) ने यमन के हुदैदा और हanish द्वीपों में लॉजिस्टिक हब बनाए हैं।
सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि ईरान पश्चिमी यमन और इरिट्रिया में नए रडार सिस्टम, तटीय पर्यवेक्षण टावर और UAV लॉन्च बेस बना रहा है।
कथित पेंटागन फाइलों के अनुसार, अमेरिका मानता है कि ईरान का अंतिम लक्ष्य इरिट्रिया के डालक द्वीपसमूह (Dahlak Archipelago) के पास एक स्थायी नौसैनिक ठिकाना बनाना है, जो बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य और स्वेज नहर के बीच समुद्री यातायात पर निगरानी रख सके।
यह वही मार्ग है, जिससे होकर दुनिया के लगभग 12% तेल व्यापार का परिवहन होता है।
🔹 अमेरिका का प्रतिकार — “डिजिटल फ्रंटलाइन” पर नई जंग
अगर ईरान के दावे सही हैं, तो अमेरिका सीधे युद्ध के बजाय हाई-टेक डिजिटल और इंटेलिजेंस टूल्स के माध्यम से ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा है।
लीक दस्तावेजों में बताए गए कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं —
1. साइबर वारफेयर यूनिट्स:
यू.एस. साइबर कमांड की विशेष टीमें ईरानी सर्वर नेटवर्क पर “ऑफेंसिव रिकॉनेसेन्स” कर रही हैं, जिनसे उनके ड्रोन नियंत्रण और नौसैनिक डेटा को ट्रैक किया जा सके।
2. इंटेलिजेंस नेटवर्क:
अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन के नौसैनिक ठिकानों — खासकर जिबूती — से संयुक्त निगरानी प्रणाली शुरू की है, जो रेड सी क्षेत्र पर नजर रखती है।
3. प्रॉक्सी ह्यूमन नेटवर्क्स:
स्थानीय मछुआरों, शिपिंग एजेंटों और बंदरगाह कर्मचारियों को ह्यूमन इंटेलिजेंस (HUMINT) स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर ईरानी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
4. आर्थिक और लॉजिस्टिक प्रतिबंध:
ईरानी जहाज़ों को अंतरराष्ट्रीय बीमा और बंदरगाह सुविधाओं से वंचित करने की रणनीति, ताकि उनके लिए स्वेज नहर से गुजरना मुश्किल हो जाए।
एक पश्चिमी राजनयिक ने T.I.N. NETWORK को बताया —
“वाशिंगटन का लक्ष्य सिर्फ ईरान को रोकना नहीं, बल्कि चीन की बढ़ती लॉजिस्टिक मौजूदगी को भी संतुलित करना है। रेड सी अब केवल सैन्य क्षेत्र नहीं रहा, यह डिजिटल प्रभाव क्षेत्र बन चुका है।”
🔹 ईरान का पलटवार — “डिजिटल औपनिवेशिकता” का आरोप
तेहरान ने इन आरोपों को “झूठा” और “साम्राज्यवादी प्रचार” करार दिया है।
ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका और नाटो “डिजिटल उपनिवेशवाद” की नीति के तहत रेड सी देशों की संप्रभुता को कमजोर कर रहे हैं।
कायहान डेली ने अपने संपादकीय में लिखा —
“अमेरिका जिस ‘फ्रीडम ऑफ नेविगेशन’ की बात करता है, वह असल में डिजिटल कब्जा है — हमारी समुद्री और साइबर संप्रभुता पर आक्रमण।”
ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि 2025 की शुरुआत में रेड सी और यमन क्षेत्र में हुए कई नेटवर्क ब्लैकआउट्स इन्हीं अमेरिकी साइबर ऑपरेशनों का परिणाम थे।
🔹 क्षेत्रीय असर — “डिजिटल रेड सी वार” का नया अध्याय
बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य, जो यमन और जिबूती के बीच सिर्फ 26 किलोमीटर चौड़ा है, अब अमेरिका, ईरान और चीन के बीच नए रणनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गया है।
जहाँ अमेरिका और नाटो ईरानी विस्तार को रोकने पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं चीन जिबूती फ्री ज़ोन और इरिट्रिया के अस्साब पोर्ट के ज़रिए अपनी “Digital Silk Road” परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के इन्फ्रास्ट्रक्चर सहयोग से ईरान की साइबर-सैन्य ताकत को नई ऊर्जा मिली है, जो अमेरिका के लिए दोहरी चुनौती बन रही है।
अटलांटिक काउंसिल की विश्लेषक डॉ. एलिज़ाबेथ फेयरचाइल्ड ने कहा —
“रेड सी अब केवल समुद्री व्यापार का रास्ता नहीं रहा। यह साइबर और सूचना युद्ध का प्रयोगशाला बन चुका है, जहाँ केबल, सैटेलाइट और डेटा सेंटर युद्ध के नए हथियार हैं।”
🔹 पेंटागन और नाटो की प्रतिक्रिया
पेंटागन प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा —
“हमें विदेशी मीडिया में चल रही रिपोर्टों की जानकारी है, लेकिन हम किसी कथित खुफिया दस्तावेज़ पर टिप्पणी नहीं करते। अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए प्रतिबद्ध है।”
नाटो ने भी किसी भी टिप्पणी से इनकार किया, पर यह दोहराया कि वह “राज्य और गैर-राज्य साइबर खतरों” से निपटने के लिए समर्पित है।
स्वतंत्र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अब तक इन लीक दस्तावेजों की मेटाडाटा वैरिफिकेशन नहीं हो पाई है।
कई विश्लेषकों का मानना है कि ईरान ने आंशिक रूप से पुरानी सामग्री को जोड़कर एक भ्रामक भू-राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया है।
🔹 डिजिटल युग की छाया-जंग
चाहे ये दस्तावेज़ असली हों या एक सोची-समझी सूचना-युद्ध रणनीति, वे यह दर्शाते हैं कि 21वीं सदी का नया संघर्ष क्षेत्र अब साइबरस्पेस है।
रेड सी और बाब-अल-मंदब अब केवल भौगोलिक chokepoints नहीं, बल्कि “Digital Battlefields” बन चुके हैं, जहाँ जासूसी, सूचना और प्रभाव की जंग लड़ी जा रही है।
अमेरिका के लिए चुनौती यह है कि वह ईरान को रोके बिना क्षेत्र को अस्थिर किए अपनी बढ़त बनाए रखे।
वहीं ईरान “अमेरिकी साइबर आक्रमण” के नैरेटिव का उपयोग घरेलू और क्षेत्रीय समर्थन जुटाने के लिए कर रहा है।
और इन सबके बीच सच्चाई यही है —
अब युद्ध मिसाइलों से नहीं, बल्कि मैलवेयर और एल्गोरिद्म से लड़ा जा रहा है।
जहाँ सूचना ही शक्ति है, और डेटा ही नया युद्धक्षेत्र।
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