By Defence Journalist Sahil
Justice Bhushan Ramkrishna Gavai Appointed as the 51st Chief Justice of India, To Assume Office on May 14, 2025
An Accomplished Legal Luminary With Over Four Decades of Experience, Justice Gavai’s Appointment Marks a Historic Milestone in India’s Judicial Legacy
Shri Justice Bhushan Ramkrishna Gavai, Chief Justice of India (Designate)
 | Hon’ble President of India has signed the Warrant for appointment of Shri Justice Bhushan Ramkrishna Gavai as the next Chief Justice of India and the notification of his appointment has accordingly been issued by the Department of Justice, Government of India. Shri Justice Bhushan Ramkrishna Gavai will take over as the Chief Justice of India on 14th May, 2025. |
NEW DELHI — The President of India, in the exercise of powers conferred under the Constitution, has appointed Justice Bhushan Ramkrishna Gavai, sitting judge of the Supreme Court of India, as the 51st Chief Justice of India (CJI). The Department of Justice, Government of India, formally notified the appointment on April 30, 2025. Justice Gavai will assume charge as the CJI on 14th May, 2025, following the retirement of incumbent Chief Justice D.Y. Chandrachud.
Justice Gavai’s elevation is momentous not only for his judicial contributions but also for his representation — he will be only the second Dalit in the history of independent India to hold the post of Chief Justice of India, after Justice K.G. Balakrishnan.
A Distinguished Legal Journey Rooted in Vidarbha
Born on 24th November 1960 in Amravati, Maharashtra, Justice Gavai began his legal career in 1985 and swiftly emerged as a prominent voice in constitutional and administrative law. Early in his career, he trained under Barrister Raja S. Bhonsale, a former Advocate General and High Court Judge. By 1987, he started independent practice at the Bombay High Court, focusing particularly on cases in the Nagpur Bench post-1990.
He represented a broad spectrum of clients, from municipal corporations such as Nagpur and Amravati, to public sector bodies like SICOM and DCVL. His credibility as a sound constitutional lawyer earned him government responsibilities including as Assistant Government Pleader and Additional Public Prosecutor (1992-93) and later Government Pleader and Public Prosecutor (2000) at the Nagpur Bench.
Rise Through the Judiciary
Justice Gavai’s judicial career formally began with his appointment as an Additional Judge of the Bombay High Court on 14th November 2003, followed by confirmation as a permanent judge on 12th November 2005. Over the next decade and a half, he presided over benches in Mumbai, Nagpur, Aurangabad, and Panaji, adjudicating a wide range of matters.
On 24th May 2019, Justice Gavai was elevated to the Supreme Court of India. Over the past six years, he has been part of approximately 700 benches, contributing to diverse areas of jurisprudence — constitutional law, civil and criminal law, arbitration, environmental law, education policy, electricity disputes, and more.
Defender of Rights, Contributor to Legal Scholarship
Justice Gavai has authored around 300 landmark judgments, including those by constitutional benches. His decisions have consistently emphasized the rule of law, fundamental rights, human rights, and social justice. His interpretations have been crucial in reinforcing democratic values and upholding the dignity of marginalised citizens.
Beyond the courtroom, he has actively participated in global legal forums, representing India at international conferences in Mongolia (Ulaanbaatar), United States (New York), United Kingdom (Cardiff), and Kenya (Nairobi). A passionate academic, Justice Gavai has lectured at prestigious institutions including Columbia University and Harvard University, covering themes such as constitutional governance, environmental protection, and legal reforms.
A Brief Tenure, Yet Symbolically Significant
Justice Gavai will serve as Chief Justice of India until 23rd November 2025, when he reaches the retirement age of 65. Though his tenure will last a little over six months, legal experts anticipate his leadership will be symbolically and operationally pivotal, especially in expanding access to justice and ensuring judicial efficiency.
His appointment is also seen as a major step toward social representation and inclusivity within the higher judiciary, reinforcing the constitutional promise of equality and dignity.
श्री जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई होंगे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, 14 मई 2025 को संभालेंगे पदभार
समाजिक समावेश और न्यायिक उत्कृष्टता के प्रतीक, न्यायमूर्ति गवई की नियुक्ति भारत की न्यायिक प्रणाली में ऐतिहासिक मोड़
नई दिल्ली — भारत के राष्ट्रपति ने संविधान में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, श्री जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त किया है। न्याय विभाग, भारत सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी की। न्यायमूर्ति गवई 14 मई 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे और निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे।
यह नियुक्ति कई मायनों में महत्वपूर्ण है — न्यायमूर्ति गवई केवल दूसरे दलित न्यायाधीश होंगे जो स्वतंत्र भारत में मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचे हैं। उनसे पहले यह गौरव जस्टिस के.जी. बालकृष्णन को मिला था।
विदर्भ से उच्चतम न्यायालय तक का प्रेरक सफर
24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई ने 1985 में वकालत शुरू की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बैरिस्टर राजा एस. भोसले के मार्गदर्शन में की, जो महाराष्ट्र के पूर्व महाधिवक्ता और हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके थे। 1987 से 1990 तक उन्होंने मुंबई में स्वतंत्र वकालत की और उसके बाद नागपुर पीठ में मुख्य रूप से प्रैक्टिस शुरू की।
वह संवैधानिक और प्रशासनिक कानून के विशेषज्ञ रहे और नागपुर व अमरावती नगर निगम, अमरावती विश्वविद्यालय सहित कई स्वायत्त संस्थाओं और निगमों के लिए नियमित रूप से पेश हुए।
न्यायिक प्रणाली में निरंतर प्रगति
उन्हें 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया। उन्होंने मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में विभिन्न प्रकार के मामलों की अध्यक्षता की।
24 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। बीते छह वर्षों में उन्होंने लगभग 700 खंडपीठों में भाग लिया और 300 से अधिक महत्वपूर्ण फैसलों में योगदान दिया, जिनमें कई संवैधानिक पीठ के निर्णय शामिल हैं।
न्याय और मानवाधिकारों के प्रबल पक्षधर
न्यायमूर्ति गवई के निर्णय मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने अपनी न्यायिक व्याख्याओं के जरिए नागरिकों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है।
वे मंगोलिया (उलानबातर), अमेरिका (न्यूयॉर्क), ब्रिटेन (कार्डिफ) और केन्या (नैरोबी) में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में व्याख्यान दे चुके हैं।
संक्षिप्त कार्यकाल, लेकिन प्रभावशाली उम्मीदें
मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा, यानी लगभग छह महीने। हालांकि कार्यकाल छोटा है, लेकिन उनके नेतृत्व से न्यायिक पहुंच, त्वरित न्याय और सामाजिक प्रतिनिधित्व को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
उनकी नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में सामाजिक समावेश और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम मानी जा रही है।
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