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मोदी सरकार ने “प्रवासियों और स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास” की समग्र योजना के तहत सात मौजूदा उप-योजनाओं को वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

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