RAW Chief Parag Jain’s Dhaka Visit Puts India-Bangladesh Security Ties Under Spotlight Amid Fresh Diplomatic Strains
By Defence Journalist Sahil | T.I.N. NETWORK
New Delhi’s Intelligence Outreach to Dhaka Comes at a Sensitive Moment
DHAKA/NEW DELHI — India-Bangladesh relations have once again entered a delicate diplomatic phase, but the latest developments also indicate that New Delhi and Dhaka are keeping critical security and intelligence channels open despite political disagreements. According to the report provided for this story, Research and Analysis Wing (R&AW) chief Parag Jain travelled to Dhaka and met Bangladesh Prime Minister Tarique Rahman’s Defence Affairs Adviser, Brigadier General (Retd) Dr AKM Shamsul Islam. The reported visit assumes particular significance because it comes at a time when relations between the two neighbours are being tested by the unresolved issue of former Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina’s presence in India, her recent public political remarks from New Delhi, and wider disagreements over security, borders and regional strategic alignments. At the same time, both governments continue to demonstrate that diplomatic and security engagement has not been suspended. Rather, the emerging picture is one of cautious communication, where sensitive differences are being managed while institutional channels remain functional.
Parag Jain has headed India’s external intelligence agency since July 2025. A 1989-batch Indian Police Service officer of the Punjab cadre, Jain previously served in intelligence-related assignments, including as head of the Aviation Research Centre. His appointment as R&AW chief followed Ravi Sinha’s tenure, and his additional charge as Secretary (Security) in the Cabinet Secretariat was announced in November 2025. The latter position oversees the administrative functioning of the Special Protection Group, the elite unit responsible for the Prime Minister’s close protection.
Reported R&AW-DGFI Engagement Signals Importance of Security Channels
The reported Dhaka visit is being described as a routine engagement between the intelligence establishments of the two countries. Such contacts are strategically important because India and Bangladesh share a long border, extensive economic and people-to-people links, and a security environment in which developments inside one country can have direct consequences for the other. Intelligence cooperation between the two neighbours has historically included exchanges concerning terrorism, organised crime, border security, insurgent networks, trafficking and other transnational security concerns. The fact that a senior Indian intelligence official would engage Bangladesh’s defence-security establishment therefore has significance beyond the immediate political headlines, even if the precise agenda of any intelligence meeting is not publicly disclosed.
The report says the Indian delegation travelled to Dhaka following an invitation from Bangladesh’s Directorate General of Forces Intelligence, or DGFI. It also states that the visit was characterised by diplomatic sources as a regular interaction, with intelligence officials from the two sides periodically travelling to each other’s capitals to exchange observations and perspectives on the regional security environment. Such meetings are naturally conducted with a high degree of confidentiality, meaning that publicly available accounts generally reveal little about operational or intelligence matters discussed behind closed doors. Consequently, it would be inappropriate to speculate about specific intelligence-sharing arrangements, operations or covert activities without authoritative confirmation.
Why the Meeting Matters Despite the “Routine Visit” Description
Calling an intelligence-level visit “routine” does not necessarily mean it is strategically insignificant. In diplomacy and national security, routine institutional contact can itself be an important signal. When political relations become complicated, maintaining professional communication between security establishments can prevent misunderstandings from escalating and can provide governments with an additional channel through which urgent concerns can be raised. India and Bangladesh have a particularly strong reason to preserve such mechanisms because their security interests overlap across a wide range of areas, from the approximately 4,000-kilometre land boundary to maritime security in the Bay of Bengal and the prevention of extremist and criminal networks from exploiting territorial gaps.
For New Delhi, the security situation in Bangladesh has direct implications for India’s northeastern states and the wider eastern strategic theatre. For Dhaka, cooperation with India remains important because Bangladesh also faces challenges related to border management, terrorism, organised crime and regional stability. Intelligence coordination can therefore continue even when political dialogue encounters difficult questions. The current situation illustrates that distinction clearly: political disagreements may be intense, but security institutions still have practical reasons to maintain contact.
Dinesh Trivedi’s Meeting With Tarique Rahman Adds a Diplomatic Layer
The reported intelligence engagement coincided with another important India-Bangladesh interaction. Indian High Commissioner to Bangladesh Dinesh Trivedi met Prime Minister Tarique Rahman in Dhaka, marking Trivedi’s first courtesy meeting with the Bangladeshi prime minister since taking charge of the diplomatic assignment. The meeting took place against a particularly sensitive backdrop following Sheikh Hasina’s recent public remarks from New Delhi. According to Reuters, Rahman told Trivedi that creating a “conducive environment” was necessary to advance bilateral relations, a formulation that underlines Dhaka’s interest in improving ties while still seeking progress on contentious issues.
The importance of Trivedi’s meeting lies partly in its timing. India’s relationship with Bangladesh is at a point where both sides appear to recognise the need for stabilisation, but neither side can easily ignore the issues that have accumulated since Hasina’s removal from power in August 2024. The meeting therefore carries a dual message: disagreements remain unresolved, but the diplomatic door is open. New Delhi’s decision to engage directly with the Tarique Rahman government also reflects the reality that India must work with the government currently in power in Dhaka, regardless of the political history surrounding the transition.
Sheikh Hasina Remains the Biggest Political Fault Line
At the centre of the India-Bangladesh diplomatic strain remains Sheikh Hasina. She fled Bangladesh for India after her government was removed amid the mass protests of August 2024. Since then, her continued presence in India has become one of the most politically sensitive issues between New Delhi and Dhaka. Bangladesh has repeatedly sought her extradition, while India has treated the matter within its legal and diplomatic framework.
The issue became more complicated after Hasina delivered a public address from New Delhi in early August 2026. Her remarks reportedly included a declaration that she remained determined to return to Bangladesh and restore what she described as democratic order. Dhaka reacted sharply, arguing that allowing such political messaging from Indian territory was damaging to bilateral relations. Reuters reported that the Bangladesh government had strongly criticised the situation, while India maintained that it was reviewing the extradition request according to its legal procedures and reiterated an interest in constructive bilateral relations.
The controversy demonstrates the fundamental dilemma facing both governments. Bangladesh wants India to address the Hasina issue in a manner acceptable to Dhaka, while New Delhi has to balance its bilateral relationship with Bangladesh against legal considerations and its own diplomatic position regarding the former prime minister. As long as Hasina remains in India, the issue is likely to continue influencing the political atmosphere between the two countries.
Dhaka’s Anger Over Hasina’s New Delhi Appearance
Bangladesh’s reaction to Hasina’s public appearance was particularly strong because the former prime minister continues to have political relevance despite being outside the country. Dhaka has previously sought her extradition, and her continued ability to address political supporters and international media from India has become a source of concern for the current government.
India, however, has sought to distance itself from the organisation of the event. Indian authorities have stated that the government was not involved in organising the private event and did not endorse the views expressed there. This distinction is crucial for New Delhi because it allows India to maintain its argument that hosting an individual on its territory does not necessarily amount to endorsing that individual’s political statements. At the same time, Dhaka’s perception of the episode matters because bilateral diplomacy is shaped not only by official policy but also by political messaging and domestic public opinion.
Tarique Rahman Government Wants Better Relations — But on Its Own Terms
Prime Minister Tarique Rahman’s government faces a complicated balancing act. On one side, Bangladesh has strong economic, geographic and security reasons to maintain stable relations with India. On the other, domestic political pressures make the Hasina question exceptionally sensitive. Rahman’s latest message to the Indian High Commissioner therefore appears to reflect an effort to separate the broader India-Bangladesh relationship from individual political disputes while still demanding that New Delhi take Dhaka’s concerns seriously.
Reuters reported that Rahman emphasised the need for an environment conducive to improving relations. That formulation is significant because it suggests that Dhaka does not necessarily view the current tensions as irreversible. Instead, the government appears to be signalling that better relations remain possible if the underlying disputes are managed through political and diplomatic engagement.
For India, this creates an opportunity as well as a challenge. New Delhi has consistently benefited from a stable and cooperative Bangladesh, particularly in relation to northeastern connectivity, border management, trade, transit and regional security. A deterioration in relations would potentially create strategic space for other external powers and complicate India’s broader eastern neighbourhood policy.
BRICS Invitation Could Become a Major Test of the Relationship
Another important dimension is the invitation extended by India to Tarique Rahman for the 18th BRICS Summit in New Delhi on September 12-13, 2026. Bangladesh is not a BRICS member, but India has invited Rahman as a special guest. Bangladesh confirmed that the invitation had been received and forwarded to the Prime Minister’s Office.
The invitation is strategically important because it gives both countries a potential opportunity for direct political engagement at the highest level. If Rahman attends, the summit could provide an avenue for a meeting with Prime Minister Narendra Modi at a time when bilateral ties need political stabilisation. Indian High Commissioner Dinesh Trivedi has previously indicated that New Delhi is looking forward to welcoming Rahman to India and hopes his visit will take place soon.
However, Dhaka has been reviewing the invitation, and the political circumstances surrounding Hasina could influence the final decision. The BRICS summit could therefore become more than an international multilateral gathering: it could emerge as a test of whether India and Bangladesh can move beyond their current diplomatic difficulties and establish a new political equation.
Why India Needs Bangladesh in Its Eastern Strategic Calculus
India’s relationship with Bangladesh has importance far beyond conventional bilateral diplomacy. Bangladesh occupies a strategically critical geographical position between India’s northeastern states and the Bay of Bengal. Connectivity through Bangladesh can provide India with shorter and more efficient access routes to the Northeast, while cooperation in the Bay of Bengal is important for maritime security, trade and regional connectivity.
The security dimension is equally important. India has long had an interest in ensuring that northeastern insurgent groups, extremist organisations, weapons traffickers and other transnational criminal networks do not obtain safe operating space across the border. Cooperation with Dhaka during earlier periods helped address several such concerns. Maintaining a functional security relationship is therefore not simply a diplomatic preference for New Delhi; it is directly connected with India’s internal and national security calculations.
Bangladesh’s China Engagement Adds Another Strategic Variable
The relationship also needs to be viewed within the broader geopolitical competition in South Asia. Bangladesh has deepening economic and strategic engagement with China, including infrastructure, defence and trade relationships. India does not necessarily view every aspect of Bangladesh-China engagement as a zero-sum contest, but from New Delhi’s strategic perspective, the growing presence of China in the Bay of Bengal and around India’s immediate neighbourhood inevitably receives close attention.
This makes the stability of India-Bangladesh relations even more important. A prolonged diplomatic breakdown could increase Bangladesh’s dependence on alternative external partners, while a stable relationship with India would allow Dhaka greater strategic flexibility. For New Delhi, maintaining constructive ties with Dhaka also helps strengthen India’s position in the Bay of Bengal and supports its broader Act East and neighbourhood policies.
The Border Question Remains a Persistent Security Concern
The India-Bangladesh border is another major area where intelligence and security cooperation remains important. The frontier is characterised by densely populated areas, rivers, agricultural land and difficult terrain in places, creating challenges for border management. Illegal migration, smuggling, trafficking and cross-border criminal networks have periodically generated political controversy.
For India, border security is particularly sensitive because the eastern frontier directly affects West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. For Bangladesh, the border is equally significant because instability or criminal activity along the frontier can affect its own internal security. This is why intelligence-to-intelligence engagement can continue even during periods when political relations become strained.
Why Intelligence Channels Often Survive Diplomatic Crises
One of the most important lessons from the current developments is that intelligence and security relations often operate differently from public diplomacy. Political leaders may exchange sharp statements, diplomats may summon one another, and governments may publicly disagree over sensitive issues. Yet security officials can continue communicating because threats such as terrorism, organised crime, trafficking and cross-border militancy do not stop when political relations deteriorate.
For India and Bangladesh, this distinction is particularly important. A complete breakdown in security communication could create risks for both sides. Maintaining contact allows authorities to clarify threats, exchange assessments and prevent individual incidents from escalating into larger strategic confrontations. Consequently, the reported visit by India’s R&AW chief, if confirmed as described, would fit into a broader pattern of preserving institutional communication despite political tension.
A New Phase of India-Bangladesh Relations Is Taking Shape
The current moment can best be described as a period of diplomatic recalibration rather than a complete breakdown. The fall of Sheikh Hasina transformed Bangladesh’s domestic political landscape and forced India to adjust to a dramatically different political environment in Dhaka. The emergence of the Tarique Rahman-led government has created an opportunity for New Delhi to establish a new working relationship, but the unresolved Hasina question continues to complicate the process.
At the same time, the two governments are demonstrating that communication remains possible. The reported intelligence-level contact, the Indian High Commissioner’s meeting with Rahman, the foreign-ministerial engagements and the BRICS invitation all point toward continued interaction. These developments do not mean that the underlying disagreements have disappeared. Instead, they suggest that both sides understand the cost of allowing political tensions to completely derail the bilateral relationship.
The Road Ahead: Security Cooperation, Hasina and Modi-Rahman Engagement
The next major test will be whether India and Bangladesh can convert these separate channels of contact into a sustained political dialogue. A direct meeting between Narendra Modi and Tarique Rahman could potentially help establish a new framework for the relationship. Indian envoy Dinesh Trivedi has publicly suggested that meetings between leaders can help resolve problems, while Rahman’s message about creating a conducive environment indicates that Dhaka also sees value in improving ties.
But the Hasina issue will remain unavoidable. Any serious reset will require both sides to manage the extradition dispute without allowing it to consume the entire relationship. At the same time, India will have to carefully balance its legal position and strategic interests with Bangladesh’s political sensitivities. Dhaka, for its part, will have to decide how far it wants to push the issue without damaging economic, security and connectivity interests that require stable relations with New Delhi.
India-Bangladesh Ties at a Strategic Crossroads
The reported meeting involving R&AW chief Parag Jain and Bangladesh’s defence-security establishment comes at a moment when the political relationship is under pressure but the strategic logic for cooperation remains powerful. The most important takeaway is therefore not simply that a senior Indian intelligence official visited Dhaka. It is that security communication between India and Bangladesh appears to remain active even while political disagreements continue to generate friction.
The simultaneous diplomatic engagement by High Commissioner Dinesh Trivedi, Prime Minister Tarique Rahman’s call for a conducive environment, the continuing dispute over Sheikh Hasina, and India’s invitation to Rahman for the BRICS Summit collectively indicate that New Delhi and Dhaka are navigating a complicated transition. Neither side appears to have an interest in a permanent breakdown, but neither can ignore the political pressures shaping the relationship.
For India, Bangladesh remains indispensable to its eastern security architecture, northeastern connectivity and Bay of Bengal strategy. For Bangladesh, India remains a geographically unavoidable neighbour and a major economic and security partner, even as Dhaka seeks a diversified foreign policy. The challenge for both governments will be to prevent political disputes from overwhelming the larger strategic relationship.
If the coming weeks produce a Modi-Rahman meeting, progress on diplomatic concerns, continued intelligence cooperation and a mutually manageable framework on the Hasina issue, the current period of tension could eventually become the beginning of a new phase in India-Bangladesh relations. If those issues remain unresolved, however, the relationship could continue to oscillate between engagement and confrontation.
For now, the message from Dhaka appears clear: political differences remain serious, but the channels of communication are still open. And in South Asian geopolitics, keeping those channels open can sometimes be as strategically important as the agreements that emerge from them.
ढाका में RAW चीफ पराग जैन की हाई-लेवल मुलाकात से बढ़ी हलचल, भारत-बांग्लादेश रिश्तों में तनाव के बीच खुफिया और सुरक्षा चैनल अब भी खुले
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
तनाव के बीच ढाका पहुंचे RAW चीफ पराग जैन, भारत-बांग्लादेश संबंधों में नई हलचल
ढाका/नई दिल्ली — भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते एक बार फिर बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर राजनीतिक और कूटनीतिक मतभेद कायम हैं, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली और ढाका के बीच सुरक्षा, खुफिया तथा राजनयिक संवाद के चैनल लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आपके उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी Research and Analysis Wing यानी R&AW के प्रमुख पराग जैन ने ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तारिक रहमान के Defence Affairs Adviser ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) डॉ. AKM शम्सुल इस्लाम से मुलाकात की। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत-बांग्लादेश संबंधों में राजनीतिक तनाव दोबारा बढ़ा है, लेकिन दोनों देश इस बात को लेकर सतर्क हैं कि सुरक्षा और खुफिया सहयोग के रास्ते बंद न हों।
पराग जैन जुलाई 2025 से भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी R&AW का नेतृत्व कर रहे हैं। 1989 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी जैन इससे पहले Aviation Research Centre जैसी महत्वपूर्ण खुफिया जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नवंबर 2025 में उन्हें Cabinet Secretariat में Secretary (Security) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था, जो Special Protection Group से संबंधित प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़ा पद है।
भारत और बांग्लादेश के खुफिया तंत्र के बीच संपर्क क्यों अहम है
भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा है। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, तस्करी, संगठित अपराध, मानव तस्करी, कट्टरपंथ और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सीधे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच संवाद केवल राजनीतिक संबंधों का हिस्सा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यावहारिक आवश्यकता भी है।
आपके उपलब्ध कराए गए विवरण में इस यात्रा को दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच नियमित संपर्क का हिस्सा बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की Directorate General of Forces Intelligence यानी DGFI की ओर से निमंत्रण के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचा। हालांकि, बैठक में वास्तव में किन विशिष्ट सुरक्षा या खुफिया विषयों पर चर्चा हुई, इसकी सार्वजनिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस स्तर पर किसी ऑपरेशनल या संवेदनशील एजेंडे के बारे में अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।
“रूटीन विजिट” लेकिन रणनीतिक महत्व बेहद बड़ा
किसी खुफिया अधिकारी की यात्रा को “रूटीन” बताया जाना यह नहीं दर्शाता कि उसका रणनीतिक महत्व कम है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दुनिया में नियमित संपर्क अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। खासकर तब जब राजनीतिक रिश्ते तनावपूर्ण हों, तब सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों के बीच संवाद गलतफहमियों को बढ़ने से रोक सकता है और दोनों देशों को संवेदनशील मुद्दों पर सीधे संपर्क का एक अतिरिक्त माध्यम उपलब्ध कराता है।
भारत और बांग्लादेश के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के हित सीमा सुरक्षा से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक-दूसरे से जुड़े हैं। आतंकवाद और सीमा पार अपराध जैसी चुनौतियां राजनीतिक विवादों के कारण समाप्त नहीं होतीं। इसलिए दोनों देशों के सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिए संपर्क बनाए रखना व्यावहारिक आवश्यकता बना रहता है।
एक ही दिन भारतीय हाई कमिश्नर की तारिक रहमान से मुलाकात
RAW चीफ की कथित यात्रा के समानांतर भारत-बांग्लादेश के बीच एक और महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय संपर्क हुआ। भारत के बांग्लादेश में नए High Commissioner Dinesh Trivedi ने प्रधानमंत्री Tarique Rahman से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब शेख हसीना की भारत से की गई हालिया सार्वजनिक राजनीतिक टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में फिर से तनाव दिखाई देने लगा है।
Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, तारिक रहमान ने भारतीय हाई कमिश्नर के साथ बातचीत में दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक “conducive environment” यानी अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि ढाका भारत के साथ संबंधों को पूरी तरह टकराव की दिशा में ले जाने के बजाय उन्हें स्थिर करने का रास्ता भी तलाश रहा है।
शेख हसीना बनी हुई हैं भारत-बांग्लादेश रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती
भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान तनाव की सबसे बड़ी वजहों में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का मुद्दा शामिल है। अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर हुए राजनीतिक और छात्र आंदोलनों के बाद हसीना सत्ता से बाहर हुईं और भारत आ गईं। इसके बाद से उनका भारत में रहना बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और नई दिल्ली के बीच लगातार संवेदनशील विषय बना हुआ है।
ढाका लंबे समय से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। वहीं भारत ने इस मुद्दे को कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रियाओं के दायरे में रखने की बात कही है। हाल ही में नई दिल्ली से हसीना की सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों ने इस विवाद को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। Reuters के मुताबिक ढाका ने भारत में हसीना की सार्वजनिक उपस्थिति पर कड़ी आपत्ति जताई, जबकि भारत ने रेखांकित किया कि वह उस निजी कार्यक्रम के आयोजन में शामिल नहीं था और साथ ही हसीना से संबंधित प्रत्यर्पण अनुरोध की कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है।
नई दिल्ली से हसीना के बयान ने क्यों बढ़ाया तनाव
हसीना की भारत से सार्वजनिक टिप्पणी ने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के सामने घरेलू राजनीतिक चुनौती भी पैदा की है। वह बांग्लादेश की राजनीति में अभी भी प्रभावशाली नाम हैं और उनकी किसी भी सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधि का सीधा असर ढाका की आंतरिक राजनीति पर पड़ सकता है।
बांग्लादेश सरकार ने इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जबकि भारत ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किसी निजी मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम को भारत सरकार की आधिकारिक नीति नहीं माना जाना चाहिए। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि नई दिल्ली एक तरफ बांग्लादेश के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहती और दूसरी तरफ भारत की धरती से होने वाले किसी राजनीतिक बयान की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से भी बचना चाहती है।
तारिक रहमान सरकार भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहती है, लेकिन अपने राजनीतिक समीकरणों के साथ
तारिक रहमान की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसे भारत के साथ संबंधों को स्थिर भी रखना है और घरेलू राजनीतिक दबावों का सामना भी करना है। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि व्यापार, सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इसी कारण तारिक रहमान का “अनुकूल वातावरण” बनाने पर जोर देना महत्वपूर्ण संकेत है। इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि मौजूदा विवादों के बावजूद ढाका भारत के साथ संबंधों को पूरी तरह समाप्त करने की नीति नहीं अपना रहा। बल्कि वह चाहता है कि दोनों पक्ष विवादित मुद्दों को संभालते हुए व्यापक द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाएं।
BRICS Summit बना सकता है मोदी-तारिक मुलाकात का रास्ता
भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS Summit में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। बांग्लादेश BRICS का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत ने अपनी मेजबानी के दौरान तारिक रहमान को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। बांग्लादेश ने पुष्टि की है कि निमंत्रण उसे प्राप्त हुआ और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है।
यह निमंत्रण मौजूदा परिस्थितियों में सामान्य औपचारिकता से अधिक महत्व रखता है। यदि तारिक रहमान नई दिल्ली आते हैं, तो BRICS Summit के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच सीधी मुलाकात का अवसर बन सकता है। भारत के High Commissioner Dinesh Trivedi पहले ही कह चुके हैं कि नई दिल्ली बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्सुक है और उम्मीद करती है कि उनका भारत दौरा जल्द होगा।
भारत के लिए बांग्लादेश का रणनीतिक महत्व
भारत-बांग्लादेश संबंध केवल कूटनीति तक सीमित नहीं हैं। बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बंगाल की खाड़ी के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण भौगोलिक कड़ी है। बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंच को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। व्यापार, सड़क और रेल संपर्क, नदी परिवहन तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बांग्लादेश भारत की पूर्वी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बांग्लादेश का महत्व अत्यधिक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा, सीमा पार आतंकवाद, अवैध हथियार, मानव तस्करी, ड्रग्स और संगठित अपराध जैसे विषय दोनों देशों के सुरक्षा प्रतिष्ठानों के बीच निरंतर संवाद की मांग करते हैं। इसलिए राजनीतिक रिश्तों में तनाव के बावजूद खुफिया संपर्क को बनाए रखना भारत की व्यापक सुरक्षा नीति का हिस्सा हो सकता है।
चीन फैक्टर भी भारत-बांग्लादेश समीकरण को प्रभावित करता है
भारत-बांग्लादेश संबंधों को केवल द्विपक्षीय विवादों के संदर्भ में देखना पर्याप्त नहीं होगा। बांग्लादेश के चीन के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध भी लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे, व्यापार और रक्षा सहयोग में चीन की भूमिका ढाका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भारत हर बांग्लादेश-चीन संबंध को शून्य-राशि की प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखता, लेकिन बंगाल की खाड़ी और भारत के आसपास चीन की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी निश्चित रूप से नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कारक है। इसलिए भारत के लिए ढाका के साथ स्थिर और व्यावहारिक संबंध बनाए रखना पूर्वी क्षेत्र की व्यापक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
सीमा सुरक्षा फिर बनेगी दोनों देशों के बीच प्रमुख मुद्दा
भारत-बांग्लादेश सीमा दोनों देशों के रिश्तों का एक स्थायी सुरक्षा विषय है। सीमा का बड़ा हिस्सा घनी आबादी वाले क्षेत्रों, नदियों और कृषि भूमि से होकर गुजरता है। ऐसी परिस्थितियों में तस्करी, मानव तस्करी, अवैध आवाजाही और सीमा पार अपराधों को नियंत्रित करना लगातार चुनौती बना रहता है।
भारत के लिए यह विषय खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों की सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। दूसरी ओर, बांग्लादेश के लिए भी सीमा पार अपराध और सुरक्षा संबंधी घटनाएं आंतरिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं। यही वजह है कि दोनों देशों की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच संवाद राजनीतिक मतभेदों के बावजूद जारी रहना दोनों पक्षों के हित में है।
खुफिया चैनल राजनीतिक संकट में भी क्यों चलते रहते हैं
भारत और बांग्लादेश के मौजूदा घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है — राजनीतिक और खुफिया संबंध हमेशा एक ही गति से नहीं चलते। सरकारें सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे की नीतियों पर सवाल उठा सकती हैं, राजनयिक स्तर पर मतभेद सामने आ सकते हैं, लेकिन आतंकवाद, संगठित अपराध, तस्करी और सीमा सुरक्षा जैसे खतरे राजनीतिक बयानबाजी के कारण खत्म नहीं होते।
इसलिए सुरक्षा प्रतिष्ठानों के बीच संवाद जारी रखना दोनों देशों के लिए एक व्यावहारिक सुरक्षा जरूरत है। किसी संवेदनशील घटना के बाद सीधे संपर्क के माध्यम से स्थिति को समझना, सूचनाओं का आदान-प्रदान करना और गलतफहमी को बढ़ने से रोकना संभव होता है। यदि पराग जैन की ढाका यात्रा और बैठक की रिपोर्ट सही है, तो इसे इसी व्यापक सुरक्षा संवाद के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
भारत-बांग्लादेश रिश्ते नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर रहे हैं
शेख हसीना सरकार के पतन ने बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। भारत को भी ढाका के साथ अपनी रणनीति को नए राजनीतिक समीकरणों के अनुसार ढालना पड़ा। अब तारिक रहमान की सरकार के साथ भारत को एक नया working relationship बनाना है, लेकिन हसीना का मुद्दा इस प्रक्रिया को लगातार कठिन बना रहा है।
फिर भी, वर्तमान घटनाक्रम यह संकेत देता है कि दोनों देशों ने संवाद के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं किए हैं। खुफिया स्तर पर संपर्क की रिपोर्ट, भारतीय हाई कमिश्नर की तारिक रहमान से मुलाकात, विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत और BRICS Summit का निमंत्रण — ये सभी संकेत देते हैं कि तनाव के बावजूद engagement जारी है।
आगे की राह: मोदी-तारिक मुलाकात, हसीना मुद्दा और सुरक्षा सहयोग
आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि क्या भारत और बांग्लादेश अलग-अलग स्तरों पर हो रही बातचीत को एक व्यापक राजनीतिक संवाद में बदल पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तारिक रहमान की सीधी मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने का अवसर दे सकती है। भारतीय हाई कमिश्नर ने भी कहा है कि शीर्ष नेताओं की मुलाकात समस्याओं के समाधान में मदद कर सकती है। वहीं तारिक रहमान का “conducive environment” वाला बयान भी संकेत देता है कि ढाका बेहतर रिश्तों के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं कर रहा है।
लेकिन शेख हसीना का मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे कठिन प्रश्न बना रहेगा। भारत को अपने कानूनी और रणनीतिक हितों के साथ-साथ बांग्लादेश की राजनीतिक संवेदनशीलताओं को भी ध्यान में रखना होगा। दूसरी तरफ ढाका को यह तय करना होगा कि हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाते हुए वह भारत के साथ व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग के व्यापक हितों को किस तरह संतुलित करता है।
रिश्तों में तनाव है, लेकिन संवाद के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए
ढाका में R&AW चीफ पराग जैन की कथित उच्चस्तरीय मुलाकात, भारतीय हाई कमिश्नर Dinesh Trivedi और प्रधानमंत्री Tarique Rahman के बीच बातचीत, शेख हसीना को लेकर बढ़ता विवाद तथा BRICS Summit के लिए तारिक रहमान को भारत का निमंत्रण — ये सभी घटनाक्रम एक ऐसे भारत-बांग्लादेश रिश्ते की तस्वीर पेश करते हैं जो तनावपूर्ण होने के बावजूद पूरी तरह टूटने की स्थिति में नहीं है।
भारत के लिए बांग्लादेश पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, बंगाल की खाड़ी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पूर्वी रणनीति का अहम हिस्सा है। बांग्लादेश के लिए भारत एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भौगोलिक वास्तविकताओं के कारण लंबे समय तक स्थिर संबंध बनाए रखना उसके अपने राष्ट्रीय हित में है। दोनों देशों की रणनीतिक जरूरतें अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण टकराव दोनों के लिए नुकसानदेह होगा।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि राजनीतिक तनाव के बावजूद सुरक्षा और कूटनीतिक चैनल खुले हुए हैं। आने वाले दिनों में यदि मोदी-तारिक मुलाकात होती है, BRICS Summit में बांग्लादेश की भागीदारी सुनिश्चित होती है और हसीना मुद्दे पर कोई workable diplomatic framework तैयार होता है, तो भारत-बांग्लादेश संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर सकते हैं।
लेकिन यदि प्रत्यर्पण विवाद, राजनीतिक बयानबाजी और क्षेत्रीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती रही, तो दोनों देशों के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। ऐसे समय में खुफिया और सुरक्षा संस्थानों के बीच संपर्क केवल एक routine engagement नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच strategic risk management का महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है।
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