By Defence Journalist Sahil
June 5, 2025 | Washington D.C.
In a sweeping and controversial move that echoes the early policies of his first term, U.S. President Donald J. Trump has signed a new presidential proclamation that effectively bans or restricts travel from 19 countries to the United States. Citing grave threats to national security, terrorism concerns, and systemic failures in foreign governments’ ability to share critical information, the latest order marks one of the most aggressive immigration clampdowns in recent American history.
This new travel ban, announced on June 4, 2025, will officially take effect from June 9, 2025, at 12:01 AM EDT and applies to both immigrant and non-immigrant categories. It targets countries identified by U.S. authorities as failing to meet minimum standards of identity verification, data sharing, and counterterrorism efforts.
Complete Ban on 12 Nations
The proclamation enforces a total suspension of entry for nationals of the following countries:
- Afghanistan
- Burma (Myanmar)
- Chad
- Republic of the Congo
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Haiti
- Iran
- Libya
- Somalia
- Sudan
- Yemen
These countries are now blocked from sending both immigrants and non-immigrants (tourists, students, workers, etc.) to the U.S.
Partial Visa Restrictions on 7 Countries
Seven other nations face targeted restrictions, particularly on visitor, student, and exchange visas (B-1, B-2, F, M, and J categories). These include:
- Burundi
- Cuba
- Laos
- Sierra Leone
- Togo
- Turkmenistan
- Venezuela
The restrictions are calibrated to reflect specific security, diplomatic, and administrative deficiencies in each case.
Administration’s Justification
According to the proclamation, these measures are based on:
- Failure of the listed countries to share sufficient information about their nationals.
- Lack of biometric and identity management systems.
- High rates of visa overstays and unverified travelers.
- Concerns about terrorist infiltration and transnational crime.
President Trump defended the action, stating,
“Our nation has the right—and the responsibility—to prevent individuals who pose a threat to our safety from setting foot on American soil. This is not about religion or race. This is about security, intelligence, and sovereignty.”
Legal Exceptions and Humanitarian Waivers
The order provides limited exceptions for:
- U.S. lawful permanent residents (Green Card holders).
- Foreign nationals holding valid visas issued before the order’s effective date.
- Diplomats and international organization representatives.
- Individuals whose entry is in the “national interest” of the United States, such as researchers, certain students, or people providing critical medical care.
Additionally, case-by-case waivers may be granted under humanitarian grounds or for individuals facing persecution or extraordinary hardship.
National and International Backlash
The announcement has triggered a wave of domestic and global reactions.
- Civil rights groups have condemned the order as “xenophobic” and “a violation of international norms.”
- Immigration advocates are preparing to file legal challenges, arguing that the ban unjustly targets developing nations and disproportionately affects families and students.
- Some foreign governments have expressed concern, warning that the move could strain diplomatic ties.
However, Republican lawmakers and national security officials have largely supported the decision, saying that it restores America’s sovereign control over its borders and prevents potential threats from exploiting immigration loopholes.
Comparisons to the 2017 Travel Ban
This latest proclamation revives memories of the 2017 travel ban, which led to global outrage and multiple court battles. That earlier ban was eventually upheld in a 5-4 decision by the U.S. Supreme Court in Trump v. Hawaii (2018). This time, the administration claims to have taken additional legal precautions to defend the new directive against constitutional and procedural challenges.
The new ban, however, expands the list of restricted countries and incorporates more specific diplomatic assessments and intelligence metrics, signaling a more data-driven and methodical approach.
Broader Implications
This development comes amid rising concerns in the U.S. over terrorism threats originating from overseas, particularly from unstable or war-torn regions. It also reflects the Trump administration’s larger push to:
- Reform immigration enforcement.
- Restructure visa categories based on merit and security.
- Negotiate bilateral data-sharing agreements with countries seeking visa access.
For travelers, universities, businesses, and families in the affected countries, the consequences could be severe—ranging from broken family ties to disrupted education and employment opportunities.
As the global community reacts, eyes will now turn to the U.S. judiciary, civil society, and foreign ministries to see how this travel ban plays out on the world stage—and whether it reshapes American immigration policy yet again.
Official Source:
To view the full text of the proclamation:
White House Proclamation Link
ट्रंप प्रशासन ने 19 देशों पर लगाया नया यात्रा प्रतिबंध, 9 जून से लागू होगी एंट्री पर रोक
वॉशिंगटन डीसी | 5 जून 2025
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए एक नया राष्ट्रपतिीय आदेश जारी किया है, जिसके तहत 19 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कदम को ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से खतरे और विदेशी सरकारों की खुफिया जानकारी साझा करने में विफलता से जोड़ते हुए सही ठहराया है।
यह नया यात्रा प्रतिबंध आदेश 9 जून 2025 से सुबह 12:01 बजे (ईडीटी) से प्रभाव में आ जाएगा और प्रवासी (immigrant) व गैर-प्रवासी (non-immigrant) दोनों तरह के वीज़ा धारकों पर लागू होगा।
12 देशों पर पूर्ण प्रतिबंध
नए आदेश के तहत निम्न 12 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में किसी भी प्रकार की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है:
- अफगानिस्तान
- म्यांमार (बर्मा)
- चाड
- रिपब्लिक ऑफ कांगो
- इक्वेटोरियल गिनी
- इरिट्रिया
- हैती
- ईरान
- लीबिया
- सोमालिया
- सूडान
- यमन
इन देशों के नागरिकों को अब अमेरिका में आने के लिए किसी भी तरह का वीजा जारी नहीं किया जाएगा, चाहे वह पर्यटन, शिक्षा, व्यापार या स्थायी निवास के लिए हो।
7 देशों पर आंशिक प्रतिबंध
निम्न 7 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो विशेष रूप से इन वीज़ा श्रेणियों पर लागू होंगे: B-1 (बिजनेस), B-2 (टूरिज्म), F (छात्र), M (तकनीकी शिक्षा) और J (एक्सचेंज प्रोग्राम) वीजा।
- बुरुंडी
- क्यूबा
- लाओस
- सिएरा लियोन
- टोगो
- तुर्कमेनिस्तान
- वेनेजुएला
इन देशों को अब केवल सीमित श्रेणियों में वीजा मिलेगा और कई मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा जांच अनिवार्य होगी।
प्रशासन की दलील: सुरक्षा, जानकारी की पारदर्शिता और आतंक का डर
ट्रंप प्रशासन ने इस प्रतिबंध की व्याख्या करते हुए कहा कि ये देश:
- अपने नागरिकों की पहचान से संबंधित जानकारी अमेरिका को पर्याप्त रूप से नहीं देते।
- आतंकवादी संगठनों से जुड़े जोखिमों को रोकने में असफल हैं।
- बॉयोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू नहीं कर पाए हैं।
- कई मामलों में वीजा ओवरस्टे के गंभीर मामले सामने आए हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा के दौरान कहा,
“हमारे देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम उन लोगों को अपनी सरज़मीं पर कदम रखने की इजाजत नहीं दे सकते जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। ये प्रतिबंध धर्म या नस्ल पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित हैं।”
छूट और मानवीय आधार पर अपवाद
हालांकि आदेश में कुछ अपवाद और छूट भी रखी गई हैं, जैसे कि:
- वैध ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास) रखने वाले विदेशी नागरिक।
- उन व्यक्तियों को जो 9 जून से पहले वैध वीजा प्राप्त कर चुके हैं।
- संयुक्त राष्ट्र और राजनयिक मिशनों से जुड़े अधिकारी।
- वे लोग जिनका अमेरिका में प्रवेश “राष्ट्रीय हित” से जुड़ा हो — जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, या आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं देने वाले लोग।
इसके अलावा, कुछ मानवीय मामलों में केस-बाय-केस आधार पर वीजा जारी किया जा सकता है, विशेष रूप से शरणार्थी, पीड़ित महिलाएं, या धार्मिक उत्पीड़न से गुजर रहे लोग।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और विवाद
इस फैसले को लेकर अमेरिका और दुनियाभर में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं:
- मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम को “विभाजनकारी” और “जेनोफोबिक” (विदेशी विरोधी) करार दिया है।
- प्रवास अधिकार कार्यकर्ता कानूनी चुनौतियों की तैयारी में जुटे हैं और इसे “गैर-संवैधानिक” बता रहे हैं।
- कुछ विदेशी सरकारों ने चेतावनी दी है कि यह कदम कूटनीतिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है।
हालांकि ट्रंप के समर्थक और रिपब्लिकन सांसद इस फैसले को अमेरिका की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में “ज़रूरी और सही” बता रहे हैं।
2017 के यात्रा प्रतिबंध से तुलना
यह नया प्रतिबंध 2017 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान लगाए गए यात्रा प्रतिबंध की याद दिलाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने Trump v. Hawaii (2018) मामले में 5-4 के बहुमत से वैध करार दिया था।
हालांकि इस बार आदेश में अधिक देशों को शामिल किया गया है और इसे अधिक “डेटा-ड्रिवन” और “इंटेलिजेंस-बेस्ड” बताया जा रहा है, ताकि कानूनी चुनौतियों से बचा जा सके।
व्यापक प्रभाव और आगे का रास्ता
इस निर्णय के व्यापक प्रभाव होंगे:
- लाखों लोगों की शिक्षा, नौकरियों और पारिवारिक पुनर्मिलन की योजनाएं प्रभावित होंगी।
- यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट्स और मेडिकल सेक्टर को अंतरराष्ट्रीय टैलेंट की कमी झेलनी पड़ सकती है।
- अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भी अमेरिका को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
यह प्रतिबंध ऐसे समय आया है जब अमेरिका में विदेशी आतंकी हमलों को लेकर चिंता बढ़ रही है, खासकर उन देशों से जहां सरकारें अस्थिर हैं या आतंकवादियों को पनाह देती रही हैं।
अब निगाहें अमेरिकी अदालतों, कांग्रेस और वैश्विक प्रतिक्रियाओं पर होंगी — कि क्या यह प्रतिबंध कानूनी रूप से टिका रहेगा और क्या यह अमेरिका की विदेश नीति और मानवता की साख को प्रभावित करेगा।
आधिकारिक दस्तावेज के लिए लिंक:
व्हाइट हाउस की आधिकारिक घोषणा पढ़ें
Add Comment