U.S. Deports 17 Alleged Gang Members to El Salvador Amid Legal Battle
Washington, D.C. – March 31, 2025: The United States has deported 17 alleged gang members with suspected ties to the infamous Tren de Aragua and MS-13 criminal organizations to El Salvador, following an executive order issued by former President Donald Trump. The deportation comes after the Trump administration invoked the rarely used Alien Enemies Act, a move that has sparked significant legal controversy and opposition from civil rights groups, including the American Civil Liberties Union (ACLU).
Legal Challenges and Court Blockade
The decision to deport the individuals under the Alien Enemies Act was immediately challenged in court by the ACLU, which argued that the move violated due process rights and disproportionately targeted Latino immigrants. A federal judge temporarily blocked further deportations pending a full hearing on the constitutionality of the executive order.
“The Alien Enemies Act is an archaic law that has historically been used to justify discriminatory policies,” said ACLU attorney Laura Padilla. “Deporting individuals without proper legal proceedings undermines fundamental principles of justice.”
Government Justification
The U.S. Department of Homeland Security (DHS) defended the deportations, stating that the individuals posed a direct threat to public safety due to their alleged connections to violent transnational gangs. DHS Secretary Alejandro Mayorkas emphasized that these individuals were involved in criminal activities, including drug trafficking, extortion, and violent assaults.
“We have a responsibility to protect American communities from criminal organizations,” said Mayorkas. “These deportations are necessary for national security.”
Reaction in El Salvador
The government of El Salvador has yet to issue an official statement regarding the deportations, but analysts suggest that the move could increase tensions between the two nations. President Nayib Bukele has previously criticized U.S. policies on immigration and security cooperation, calling for more joint efforts to combat organized crime rather than unilateral deportations.
What’s Next?
The court’s temporary blockade on further deportations is set for review in the coming weeks. Meanwhile, advocacy groups continue to push for policy reforms, arguing that broad deportations under emergency laws set a dangerous precedent.
The fate of the deported individuals remains uncertain, as El Salvador grapples with its own gang-related violence. Some human rights organizations fear that those deported may face immediate threats upon their return.
अमेरिका ने 17 संदिग्ध गिरोह सदस्यों को एल सल्वाडोर निर्वासित किया, अदालत ने लगाई रोक
वॉशिंगटन, डी.सी. – 31 मार्च, 2025: अमेरिका ने 17 ऐसे संदिग्ध गिरोह सदस्यों को एल सल्वाडोर निर्वासित कर दिया है, जिनके कुख्यात ट्रेन डी अरागुआ और एमएस-13 गिरोहों से जुड़े होने का संदेह है। यह कदम पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश के बाद उठाया गया। ट्रंप प्रशासन ने इसके लिए एलियन एनिमी एक्ट (Alien Enemies Act) को लागू किया, लेकिन इस फैसले को नागरिक अधिकार संगठनों, खासकर अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) ने अदालत में चुनौती दी।
कानूनी विवाद और अदालती रोक
ACLU ने तर्क दिया कि यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के अधिकारों का उल्लंघन करती है और लातीनी प्रवासियों को निशाना बनाती है। एक संघीय न्यायाधीश ने इस आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है और इसकी संवैधानिकता की विस्तृत सुनवाई करने का आदेश दिया है।
“एलियन एनिमी एक्ट एक पुराना कानून है, जिसका अतीत में भेदभावपूर्ण नीतियों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया था,” ACLU की वकील लौरा पडिला ने कहा। “किसी को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना निर्वासित करना न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।”
सरकार का बचाव
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने इस निर्वासन को उचित ठहराते हुए कहा कि ये व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा थे, क्योंकि वे हिंसक अंतरराष्ट्रीय अपराधी संगठनों से जुड़े थे। गृह सुरक्षा सचिव अलेजांद्रो मयोरकस ने कहा कि ये लोग मादक पदार्थों की तस्करी, फिरौती और हिंसक हमलों जैसी गतिविधियों में शामिल थे।
“हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी अमेरिकी समुदायों को अपराधी संगठनों से बचाने की है,” मयोरकस ने कहा। “ये निर्वासन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।”
एल सल्वाडोर की प्रतिक्रिया
एल सल्वाडोर सरकार ने अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका और एल सल्वाडोर के बीच तनाव बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति नायिब बुकेले पहले भी अमेरिकी आव्रजन और सुरक्षा नीतियों की आलोचना कर चुके हैं और उनका मानना है कि संगठित अपराध से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है, न कि एकतरफा निर्वासन की।
आगे क्या होगा?
अदालत द्वारा लगाई गई अस्थायी रोक की समीक्षा अगले कुछ हफ्तों में की जाएगी। वहीं, मानवाधिकार संगठन इस नीति के खिलाफ आवाज उठाते हुए तर्क दे रहे हैं कि आपातकालीन कानूनों के तहत बड़े पैमाने पर निर्वासन एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है।
निर्वासित किए गए व्यक्तियों का भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि एल सल्वाडोर पहले से ही गिरोहों की हिंसा से जूझ रहा है। मानवाधिकार संगठनों को आशंका है कि इन निर्वासित व्यक्तियों को स्वदेश लौटते ही गंभीर खतरा हो सकता है।
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