VIMARSH 2026: Rajnath Singh Unveils Major DRDO-Industry Reforms to Empower MSMEs, Start-ups and Build India into a Global Defence Manufacturing Hub
New Delhi, September 15, 2026: In a major push to deepen India’s defence-industrial ecosystem and accelerate the country’s journey towards technological self-reliance, Defence Minister Rajnath Singh on Tuesday unveiled a series of new policy initiatives aimed at empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), deep-tech start-ups and private industry during ‘VIMARSH 2026’, the DRDO-Industry Synergy Meet held in New Delhi. The initiatives seek to remove technical and financial entry barriers for smaller defence companies, expand their access to testing and incubation infrastructure, encourage industry-led research and development, and create a secure mechanism through which DRDO-developed software source codes can be shared with authorised licensee industries.
The event marked a significant effort to move India’s defence-industrial model beyond a conventional buyer-seller relationship towards a collaborative ecosystem in which government laboratories, established manufacturers, MSMEs, start-ups, academia and the Armed Forces work together from the research and design stage through testing, certification, production and eventual induction. The Defence Minister made it clear that India’s ambition is no longer restricted to producing defence equipment domestically. The larger objective is to establish India as a global production and technology hub for defence, capable of developing, manufacturing and exporting advanced military systems while reducing dependence on foreign technology.
A New Push to Bring MSMEs and Start-ups into the Core of India’s Defence Supply Chain
At the centre of the VIMARSH 2026 initiatives is a comprehensive framework designed to make it easier for MSMEs and deep-tech start-ups to participate in India’s defence technology ecosystem. The new framework seeks to lower both technical and financial barriers that have traditionally made defence development difficult for smaller companies. It provides for direct funding, incubation support and dedicated access to DRDO testing facilities, potentially allowing innovative companies to move more rapidly from laboratory concepts and prototypes to validated defence products.
The move is particularly significant as modern warfare is increasingly being shaped by technologies such as artificial intelligence, autonomous systems, drones, cyber capabilities, quantum technologies, hypersonics, advanced electronics and directed-energy systems. Many of these technologies are being developed by relatively young companies and specialised technology firms rather than only by traditional defence manufacturers. By opening greater access to DRDO infrastructure and expertise, the government is attempting to create an ecosystem where smaller companies can contribute not only as component suppliers but also as developers of critical technologies and sub-systems.
Rajnath Singh described MSMEs and start-ups as the new flag-bearers of innovation in India, stressing that they are already contributing components, sub-systems and advanced technologies to major defence platforms. He underlined the need to integrate these companies into the defence supply chain alongside large industries so that India can create a wider, deeper and more resilient manufacturing base.
DRDO Software Source Codes to Be Shared with Authorised Industries Under New Framework
Another major initiative unveiled during VIMARSH 2026 is a standardised and secure framework for sharing DRDO-developed software source codes with licensee industries. The move is aimed at accelerating software-defined defence capabilities, facilitating technology absorption and helping industry address software obsolescence and future upgrades more efficiently.
Software is increasingly becoming a critical component of modern military platforms. Missiles, radars, electronic warfare systems, command-and-control networks, unmanned platforms, communication systems and sophisticated weapons increasingly depend on software for their operational effectiveness. The ability of authorised Indian manufacturers to access and maintain relevant source code can therefore play an important role in upgrading indigenous systems, maintaining them through their service life and reducing dependence on external software support.
The framework is intended to create a controlled mechanism through which eligible licensee industries can obtain access to source codes while maintaining security and intellectual-property safeguards. It represents a recognition that technology transfer in the modern defence sector cannot be restricted to physical hardware and manufacturing drawings alone; software, algorithms and digital architecture have become equally important elements of military capability.
Nine Technology Transfer Agreements Handed Over to 13 Manufacturing Partners
During the event, nine Licensing Agreements for Transfer of Technology (LAToTs) were handed over to 13 manufacturing partners, enabling these companies to undertake commercial production of advanced defence systems developed through DRDO’s research and technological capabilities.
The transfer of technology mechanism is one of the most important bridges between India’s defence research establishment and its industrial manufacturing base. Technologies developed within DRDO laboratories can achieve meaningful operational impact only when they are successfully absorbed by industry, manufactured at scale and supplied to the Armed Forces.
The latest agreements therefore represent more than contractual technology transfers. They are part of a broader effort to create multiple production lines, expand manufacturing capacity and ensure that technologies developed with public resources are converted into operational capabilities and industrial opportunities. Such technology transfers can also create downstream opportunities for MSMEs that supply components, assemblies and specialised systems to larger manufacturers.
DRDO-Industry Partnership to Expand Beyond Manufacturing
Addressing the gathering, Rajnath Singh emphasised that the relationship between DRDO and the Indian defence industry must no longer remain confined to production alone. Instead, he called for collaboration across the entire defence technology value chain, including research, design, development, testing, certification and manufacturing.
The Defence Minister highlighted the complementary strengths of different participants in the ecosystem. DRDO brings scientific knowledge and advanced technologies, established industries provide manufacturing scale and industrial capabilities, start-ups contribute innovation and agility, while India’s young technological workforce provides the talent and ambition required for a new generation of defence technologies.
He stressed that the convergence of these capabilities can create an ecosystem capable of delivering technologies faster and at greater scale. The approach also reflects the changing character of warfare, where rapid innovation cycles and the ability to upgrade military systems can be as important as the initial development of a weapon or platform.
‘Varta Se Vikas’: VIMARSH 2026 Seeks to Build a Co-Created Defence Technology Ecosystem
Defence Secretary, Secretary of the Department of Defence R&D and DRDO Chairman Rajesh Kumar Singh said VIMARSH 2026 was organised around the theme ‘Varta se Vikas’ and had been strategically designed to connect cutting-edge commercial innovation with national defence preparedness.
According to him, the forum represents an effort to transform the national security framework from a transactional buyer-seller relationship into a collaborative and co-created technology ecosystem. This approach seeks to systematically bring private-sector capabilities into the core of India’s defence ecosystem rather than treating private companies merely as vendors responding to predefined government requirements.
The objective is to create a more agile, transparent and collaborative environment in which technologies can move faster between laboratories, industry and the Armed Forces. Such an ecosystem could also improve the speed with which emerging technologies are tested, evaluated, modified and eventually inducted into operational service.
More Than 2,300 Technology Transfers Already Handed Over to Industry
Rajesh Kumar Singh highlighted the scale of India’s technology-transfer programme, stating that more than 2,300 Technology Transfers (ToTs) have so far been handed over to more than 1,100 industries.
He explained that the expansion of technology transfer has helped establish parallel production lines to meet the requirements of the Defence Forces and has directly benefited MSMEs by expanding the manufacturing base. It has also helped address constraints that previously emerged because of the limited number of domestic manufacturers capable of producing specialised defence systems.
A particularly important development is the availability of technologies related to approximately 50 DRDO-developed missiles to Indian industry. The effort is intended to encourage greater industrial participation in the production of missile systems and related technologies, while simultaneously strengthening domestic supply chains.
The growing number of technology transfers reflects the increasing emphasis on converting indigenous research into production capabilities. It also provides Indian industry with opportunities to develop manufacturing expertise in sophisticated defence technologies that can potentially serve both domestic requirements and export markets.
Strategic MoUs with SIDM and Laghu Udyog Bharati to Expand Industry Outreach
VIMARSH 2026 also witnessed the formal exchange of strategic Memoranda of Understanding with the Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM) and Laghu Udyog Bharati (LUB).
The partnerships are aimed at expanding DRDO’s outreach to the industrial sector and encouraging participation from companies at the grassroots level. While large defence manufacturers remain important for major platforms and complex systems, the development of a resilient defence ecosystem requires thousands of specialised suppliers capable of producing precision components, electronics, materials, software, sub-systems and other critical technologies.
Greater outreach to industry associations can therefore help identify new technological capabilities, connect smaller enterprises with defence opportunities and improve the flow of information between government research organisations and manufacturers.
SAMAR 2.0 to Benchmark Manufacturing Maturity of Domestic Defence Enterprises
DRDO also signed a contract with the Quality Council of India (QCI) for System for Advance Manufacturing Assessment and Rating, or SAMAR 2.0.
The initiative is designed to benchmark the manufacturing maturity of domestic defence enterprises. Such a framework can help companies identify gaps in their production capabilities, quality systems, process maturity and preparedness for meeting demanding defence manufacturing requirements.
For India’s ambition to become a global defence manufacturing hub, maintaining international standards will be critical. Defence exports require manufacturers to demonstrate consistent quality, reliability, traceability, delivery performance and technological capability. SAMAR 2.0 is intended to contribute to this broader effort by creating a structured mechanism for assessing and improving manufacturing maturity.
Rajnath Singh: Viksit Bharat Must Be Technologically Self-Reliant and Strategically Secure
Rajnath Singh linked the defence-industrial transformation with the larger national objective of Viksit Bharat. He stressed that the vision of a developed India cannot be restricted to economic growth.
According to the Defence Minister, India’s development by 2047 must encompass economic strength, technological self-reliance, social inclusion, environmental sustainability and strategic security. He emphasised that the country must achieve self-reliance in critical technologies, substantially increase indigenous content in defence systems, multiply defence exports and establish a stronger presence for Indian companies in global supply chains.
The Defence Minister’s message was clear: strategic autonomy in the 21st century will increasingly depend upon technological capability. A country that controls critical technologies possesses greater freedom in making strategic decisions, while dependence on external suppliers can create vulnerabilities during crises and conflicts.
From Defence Importer to Emerging Defence Exporter
India has traditionally been one of the world’s major defence importers, but the government has increasingly focused on changing this profile by expanding indigenous production and exports. Rajnath Singh highlighted this transition and pointed towards areas such as drone technology, artificial intelligence and cyber security, where MSMEs and start-ups could play a decisive role.
The transformation of India into a defence-exporting nation requires more than increasing production volumes. It requires the development of globally competitive technologies, reliable manufacturing systems and supply chains capable of meeting international standards. Indian companies must also develop the ability to provide long-term maintenance, upgrades and lifecycle support to foreign customers.
The Defence Minister therefore urged MSMEs to maintain a strong focus on quality, delivery, innovation and global standards, while expanding partnerships with larger companies.
Major Defence Reforms: Positive Indigenisation Lists, iDEX, ADITI and Private R&D
Rajnath Singh also highlighted the series of defence reforms introduced under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to reduce import dependence and strengthen indigenous capabilities.
Among these measures are the Positive Indigenisation Lists, which encourage domestic production of identified defence items; the Make in India initiative; the Innovations for Defence Excellence (iDEX) framework; and ADITI, aimed at supporting the development of critical and strategic technologies.
Another significant reform highlighted by the Defence Minister is the decision to allocate 25 per cent of the defence R&D budget to the private sector. The objective is to encourage private companies, start-ups and technology firms to undertake research in areas critical to future military capability.
The government is also providing grants to start-ups through the Technology Development Fund, with several technologies already progressing towards the production stage. Through iDEX, the government has attempted to establish a new innovation ecosystem in which start-ups develop solutions based on actual operational requirements of the Armed Forces.
Artificial Intelligence, Quantum Technology, Hypersonics and Directed Energy in Focus
The new policy initiatives unveiled at VIMARSH place considerable emphasis on futuristic defence technologies. These include artificial intelligence, quantum computing, hypersonics and directed-energy systems, along with advanced autonomous and digital technologies.
The significance of these areas extends beyond individual weapons systems. AI can transform intelligence analysis, autonomous operations and decision-support systems. Quantum technologies could influence sensing, communications and computing. Hypersonic technologies have implications for future strike and defence systems, while directed-energy technologies could offer new approaches to countering drones and other threats.
For India, developing domestic capabilities in these fields is increasingly viewed as a strategic necessity rather than simply an industrial opportunity.
Rajnath Singh: Technology Will Decide the Strategic Advantage of Future Warfare
Rajnath Singh underlined the strategic importance of technological leadership by stating that a nation possessing its own technology has greater power to shape its future.
He argued that self-reliance must become part of India’s national character and attitude, rather than remaining limited to a government policy. He also emphasised that companies investing in emerging technologies today are likely to become the leaders of tomorrow because future warfare will increasingly be determined by technological superiority.
This message comes at a time when military competition globally is rapidly moving towards unmanned systems, AI-enabled warfare, electronic warfare, cyber operations, space-based capabilities, precision weapons, autonomous platforms and advanced sensors. The ability to develop and rapidly deploy these technologies is becoming an increasingly important component of national power.
Book on DRDO Defence Systems Released at VIMARSH 2026
A book titled ‘Defence Systems for Resilient Bharat – Advancing Aatmanirbharta in Defence’ was also released during the event.
The publication documents significant defence systems developed by DRDO’s various technology clusters between 2014 and 2026, providing a consolidated account of the technological journey undertaken by the organisation during a period of accelerating emphasis on defence self-reliance.
The compilation highlights the breadth of indigenous defence technology development and the systems that have emerged from DRDO laboratories over the past decade-plus period.
New Human Resource Outsourcing Guidelines for DRDO Labs
VIMARSH 2026 also witnessed the release of guidelines for Human Resource Outsourcing Service Contracts in DRDO.
The guidelines provide a comprehensive framework covering the formulation of service specifications, selection of suitable service providers, contract administration, performance monitoring and compliance with contractual and statutory obligations.
The initiative is aimed at creating greater consistency and transparency in the management of outsourced human-resource services across DRDO laboratories while ensuring that contractual and regulatory requirements are properly addressed.
DRDO Clusters Present Technology Roadmaps Across Multiple Defence Domains
The technical sessions at VIMARSH brought together senior DRDO scientists and technology leaders from multiple technological clusters. Directors General of DRDO technological clusters outlined roadmaps covering Aeronautical Systems, Missiles, Armaments, Microelectronics and Naval Systems.
The sessions provided industry participants with a clearer understanding of future technological priorities and potential areas of collaboration. DRDO headquarters also introduced initiatives aimed at simplifying procedural compliance, accelerating access to testing and other facilities, and reducing licensing timelines.
For industry, faster access to testing facilities and reduced procedural delays can be critical because defence technologies often require extensive validation before they can be considered for operational deployment.
High-Level Panel Focuses on Faster Technology Absorption and Military Induction
A high-level panel discussion brought together senior representatives from DRDO, the Department of Defence Production and the Defence Forces to discuss mechanisms for accelerating technology absorption.
The discussions focused on optimising Development-cum-Production Partner models, improving the transition of technologies from development to manufacturing, and ensuring that indigenous technologies can be inducted into active military service more rapidly.
One of the central challenges for any defence innovation ecosystem is the so-called “valley of death” between successful technology development and large-scale production. VIMARSH sought to address this gap by bringing researchers, manufacturers, policymakers and military users into the same forum.
More Than 250 Defence Leaders and Senior Officials Attend VIMARSH 2026
The flagship event was attended by more than 250 defence industry leaders, representatives of industry chambers, senior civil and military officials and senior DRDO scientists. The Secretary of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade also participated in the event.
The participation of senior government, military, scientific and industrial representatives demonstrated the strategic importance being attached to closer public-private cooperation in defence.
VIMARSH 2026 ultimately presented a broader vision for India’s defence-industrial transformation: DRDO’s research capabilities, the manufacturing strength of established companies, the innovation capacity of start-ups and MSMEs, and the operational experience of the Armed Forces must work together as a single ecosystem.
The message emerging from New Delhi was unmistakable. India’s next phase of defence self-reliance will not be achieved by government laboratories working alone or by large defence companies working in isolation. It will require an integrated national ecosystem in which technology, capital, manufacturing, innovation and military requirements converge. With the latest policy initiatives, technology-transfer agreements, industry partnerships, software-source-code framework and manufacturing assessment mechanisms, VIMARSH 2026 has attempted to establish precisely that architecture.
VIMARSH 2026: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MSME और स्टार्ट-अप्स के लिए खोला DRDO का तकनीकी दरवाजा, भारत को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम
नई दिल्ली, 15 सितंबर 2026: भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और देश को वैश्विक रक्षा उत्पादन एवं तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित ‘VIMARSH 2026’ DRDO-Industry Synergy Meet के दौरान कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों की घोषणा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आयोजन में MSMEs, डीप-टेक स्टार्ट-अप्स और निजी उद्योगों के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बाधाओं को कम करने वाला व्यापक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इसके साथ ही DRDO द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को अधिकृत लाइसेंसधारी उद्योगों के साथ सुरक्षित और मानकीकृत तरीके से साझा करने के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क शुरू किया गया। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय उद्योग को सिर्फ रक्षा उपकरणों का निर्माता बनाने तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उसे रिसर्च, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और अपग्रेडेशन की पूरी वैल्यू चेन का हिस्सा बनाना है।
MSME और स्टार्ट-अप्स को डिफेंस सप्लाई चेन का अभिन्न हिस्सा बनाने की तैयारी
VIMARSH 2026 की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक ऐसा फ्रेमवर्क है, जिसका उद्देश्य MSMEs और डीप-टेक स्टार्ट-अप्स के लिए रक्षा क्षेत्र में प्रवेश की तकनीकी और वित्तीय बाधाओं को कम करना है। इसके तहत प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, इनक्यूबेशन सपोर्ट और DRDO की टेस्टिंग सुविधाओं तक समर्पित पहुंच उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आधुनिक युद्ध अब केवल टैंक, तोप, लड़ाकू विमान और मिसाइलों तक सीमित नहीं है। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, ऑटोनॉमस सिस्टम, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक सिस्टम, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और डायरेक्टेड एनर्जी जैसे क्षेत्र भविष्य के युद्ध का स्वरूप तय कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में कई नई तकनीकें पारंपरिक बड़ी रक्षा कंपनियों के साथ-साथ छोटे और अत्यधिक विशेषज्ञता वाले स्टार्ट-अप्स द्वारा विकसित की जा रही हैं। ऐसे में DRDO की विशेषज्ञता और परीक्षण सुविधाओं तक MSME एवं स्टार्ट-अप्स की पहुंच उन्हें प्रयोगशाला से प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप से सैन्य उपयोग तक तेजी से पहुंचने में मदद कर सकती है।
DRDO के सॉफ्टवेयर सोर्स कोड अब अधिकृत उद्योगों के साथ साझा करने का सुरक्षित सिस्टम
VIMARSH 2026 में एक और महत्वपूर्ण कदम DRDO द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को लाइसेंसधारी उद्योगों के साथ साझा करने के लिए सुरक्षित एवं मानकीकृत फ्रेमवर्क की शुरुआत है। आधुनिक रक्षा प्रणालियों में सॉफ्टवेयर की भूमिका लगातार बढ़ रही है। मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, संचार प्रणाली, UAV और अन्य स्मार्ट हथियार प्रणालियां अब बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर पर निर्भर हैं। ऐसे में किसी प्रणाली के पूरे जीवनचक्र के दौरान सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, उसमें बदलाव करना और अप्रचलन की समस्या से निपटना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नया फ्रेमवर्क अधिकृत उद्योगों को आवश्यक सॉफ्टवेयर सोर्स कोड तक नियंत्रित और सुरक्षित पहुंच देने की दिशा में कदम है, जिससे सॉफ्टवेयर आधारित रक्षा क्षमताओं को तेजी से विकसित करने और सैन्य प्रणालियों के भविष्य के अपग्रेड को आसान बनाने में मदद मिल सकती है।
13 मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को 9 Technology Transfer Agreements
कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौ Licensing Agreements for Transfer of Technology यानी LAToTs को 13 मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को सौंपा गया। इन समझौतों के माध्यम से DRDO द्वारा विकसित अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों का व्यावसायिक उत्पादन संभव होगा। यह प्रक्रिया भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी तकनीक का DRDO प्रयोगशाला में सफल होना अंतिम लक्ष्य नहीं है। वास्तविक सफलता तब मानी जाती है जब वह तकनीक उद्योग तक पहुंचे, बड़े पैमाने पर उत्पादित हो, सेना को उपलब्ध हो और जरूरत पड़ने पर निर्यात भी की जा सके। Technology Transfer का यह मॉडल बड़ी कंपनियों के साथ-साथ उनके सप्लाई नेटवर्क में शामिल MSMEs के लिए भी नए अवसर पैदा करता है।
DRDO और इंडस्ट्री का रिश्ता सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि DRDO और भारतीय रक्षा उद्योग के बीच सहयोग अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सहयोग रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन तक जाना चाहिए। उनका संदेश था कि DRDO के पास ज्ञान और तकनीक है, उद्योग के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता है, स्टार्ट-अप्स के पास इनोवेशन और तेजी है तथा देश के युवाओं के पास नए भारत का सपना है। इन चारों शक्तियों को एक साथ जोड़कर भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई दी जा सकती है। यही मॉडल भारत को सिर्फ घरेलू जरूरतों के लिए हथियार बनाने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया के लिए रक्षा प्रणालियां विकसित और निर्मित करने वाला प्रमुख देश बना सकता है।
‘Varta Se Vikas’ के साथ VIMARSH 2026 का बड़ा विजन
रक्षा सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के चेयरमैन राजेश कुमार सिंह ने कहा कि VIMARSH 2026 का थीम ‘Varta se Vikas’ है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन अत्याधुनिक व्यावसायिक इनोवेशन को राष्ट्रीय रक्षा तैयारियों के साथ जोड़ने और निजी क्षेत्र की क्षमताओं को रक्षा इकोसिस्टम के केंद्र में व्यवस्थित रूप से शामिल करने के लिए तैयार किया गया है। उनके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा का मॉडल केवल खरीदार और विक्रेता के बीच लेन-देन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसे सहयोगात्मक तकनीकी इकोसिस्टम में बदलना चाहिए जहां DRDO, उद्योग, स्टार्ट-अप्स, अकादमिक संस्थान और Armed Forces मिलकर तकनीक विकसित करें। यह व्यवस्था भारत में रक्षा तकनीक के विकास, परीक्षण, उत्पादन और सैन्य उपयोग के बीच मौजूद अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
2,300 से अधिक Technology Transfers, 1,100 से ज्यादा उद्योगों को फायदा
राजेश कुमार सिंह ने रक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक 2,300 से अधिक Technology Transfers को 1,100 से ज्यादा उद्योगों को सौंपा जा चुका है। उन्होंने कहा कि Technology Transfer के विस्तार ने Defence Forces की जरूरतों को पूरा करने के लिए समानांतर उत्पादन लाइनों को विकसित करने में मदद की है और इसका सीधा फायदा MSMEs को भी मिला है। इससे उस समस्या को कम करने में मदद मिली है जिसमें पहले सीमित संख्या में कंपनियों पर ही रक्षा उत्पादन की जिम्मेदारी रहती थी। DRDO द्वारा विकसित लगभग 50 मिसाइलों से संबंधित तकनीकों को उद्योग के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिससे भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी को और बढ़ावा मिलने की संभावना है।
SIDM और Laghu Udyog Bharati के साथ रणनीतिक MoUs
VIMARSH 2026 में Society of Indian Defence Manufacturers यानी SIDM और Laghu Udyog Bharati यानी LUB के साथ रणनीतिक MoUs का भी औपचारिक आदान-प्रदान हुआ। इन समझौतों का उद्देश्य DRDO और उद्योग के बीच संपर्क को जमीनी स्तर तक विस्तारित करना और अधिक से अधिक घरेलू कंपनियों को रक्षा क्षेत्र से जोड़ना है। भारत का रक्षा उत्पादन केवल कुछ बड़ी कंपनियों पर निर्भर न रहे, इसके लिए एक मजबूत सप्लाई चेन की आवश्यकता है। इसमें छोटे निर्माता, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, precision engineering firms, software companies, component manufacturers और specialised technology firms महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
SAMAR 2.0 से घरेलू रक्षा उद्योग की Manufacturing Maturity का आकलन
DRDO ने Quality Council of India यानी QCI के साथ System for Advance Manufacturing Assessment and Rating — SAMAR 2.0 के लिए भी अनुबंध किया। इसका उद्देश्य घरेलू रक्षा उद्योग की manufacturing maturity को benchmark करना है। किसी देश को वैश्विक रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने के लिए केवल उत्पादन क्षमता पर्याप्त नहीं होती। गुणवत्ता, reliability, delivery timelines, process maturity, traceability और international standards भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। SAMAR 2.0 इसी दिशा में घरेलू रक्षा कंपनियों की क्षमता को व्यवस्थित तरीके से आंकने और उसे बेहतर बनाने का प्रयास है।
Viksit Bharat का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, Strategic Security भी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि Viksit Bharat का लक्ष्य केवल आर्थिक रूप से मजबूत भारत बनाना नहीं है। भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर, सामाजिक रूप से समावेशी, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और रणनीतिक रूप से सुरक्षित राष्ट्र बनाना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी, रक्षा प्रणालियों में indigenous content बढ़ाना होगा, defence exports को कई गुना बढ़ाना होगा और global supply chains में भारत की मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी। रक्षा मंत्री का संदेश था कि आने वाले समय में राष्ट्रीय शक्ति का बड़ा हिस्सा तकनीकी क्षमता से निर्धारित होगा और critical technologies में आत्मनिर्भरता रणनीतिक स्वतंत्रता की बुनियाद बनेगी।
Defence Importer से Defence Exporter बनने की दिशा में भारत
भारत लंबे समय तक दुनिया के प्रमुख defence importers में शामिल रहा है, लेकिन अब देश तेजी से defence production और exports बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से drone technology, artificial intelligence और cyber security जैसे क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि MSMEs और स्टार्ट-अप्स इन क्षेत्रों में भारत की तकनीकी और रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। रक्षा निर्यात केवल हथियार बेचने तक सीमित नहीं होता। इसमें तकनीकी श्रेष्ठता, manufacturing quality, after-sales support, lifecycle maintenance और long-term upgrades भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए भारतीय कंपनियों को वैश्विक मानकों पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए quality, delivery, innovation और international standards पर लगातार ध्यान देना होगा।
Positive Indigenisation Lists से iDEX और ADITI तक बड़े रक्षा सुधार
रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों का भी उल्लेख किया। इनमें Positive Indigenisation Lists, Make in India, iDEX और ADITI जैसी पहलें शामिल हैं। इसके अलावा defence R&D budget का 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र के लिए आवंटित करने का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों और स्टार्ट-अप्स को critical defence technologies में रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करना है। Technology Development Fund के माध्यम से स्टार्ट-अप्स को grants दी जा रही हैं और कई तकनीकें production stage तक पहुंच चुकी हैं। iDEX ने operational requirements के आधार पर solutions विकसित करने वाले स्टार्ट-अप्स के लिए एक नया defence innovation ecosystem तैयार किया है।
AI, Quantum, Hypersonics और Directed Energy पर भविष्य का फोकस
VIMARSH 2026 में जिन भविष्य की तकनीकों पर जोर दिया गया, उनमें Artificial Intelligence, Quantum Computing, Hypersonics और Directed Energy प्रमुख हैं। आधुनिक युद्ध तेजी से technology-driven बन रहा है। AI intelligence analysis, autonomous systems और decision-support को बदल सकता है। Quantum technology sensing, communications और computing में नई संभावनाएं खोल सकती है। Hypersonic technologies भविष्य के precision-strike और defence systems के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जबकि directed-energy systems ड्रोन जैसे खतरों के खिलाफ नई क्षमताएं प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में इन तकनीकों में घरेलू क्षमता विकसित करना भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक जरूरत बनता जा रहा है।
भविष्य के युद्ध में Technology ही Strategic Advantage तय करेगी
राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस राष्ट्र के पास अपनी तकनीक होती है, उसके पास अपने भविष्य को आकार देने की अधिक शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल सरकारी नीति नहीं बल्कि देश के चरित्र और सोच का हिस्सा बननी चाहिए। उन्होंने उद्योगों को संदेश दिया कि जो कंपनियां आज नई और emerging technologies में निवेश करेंगी, वही भविष्य की अग्रणी कंपनियां बनेंगी, क्योंकि भविष्य के युद्ध में वही देश रणनीतिक बढ़त हासिल करेगा जो तकनीक में नेतृत्व करेगा।
‘Defence Systems for Resilient Bharat’ पुस्तक का विमोचन
कार्यक्रम के दौरान ‘Defence Systems for Resilient Bharat – Advancing Aatmanirbharta in Defence’ नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। यह पुस्तक वर्ष 2014 से 2026 के बीच DRDO के विभिन्न technology clusters द्वारा विकसित महत्वपूर्ण defence systems को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य भारत की indigenous defence technology journey और DRDO द्वारा विकसित महत्वपूर्ण प्रणालियों को एक व्यापक संकलन के रूप में सामने लाना है।
DRDO में Human Resource Outsourcing के लिए नए दिशा-निर्देश
कार्यक्रम में DRDO labs के लिए Human Resource Outsourcing Service Contracts से संबंधित guidelines भी जारी की गईं। इन दिशा-निर्देशों में service specifications तैयार करने, service providers के चयन, contract administration, performance monitoring तथा contractual और statutory obligations के पालन के लिए व्यापक व्यवस्था निर्धारित की गई है। इससे DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं में outsourced human-resource services के संचालन में अधिक एकरूपता, पारदर्शिता और प्रक्रिया संबंधी स्पष्टता आने की उम्मीद है।
Aeronautical Systems से Missiles और Naval Systems तक तकनीकी रोडमैप
VIMARSH 2026 के technical sessions में DRDO के विभिन्न technological clusters के Directors General ने Aeronautical Systems, Missiles, Armaments, Microelectronics और Naval Systems के लिए तकनीकी रोडमैप प्रस्तुत किए। DRDO Headquarters की ओर से procedural compliance को सरल बनाने, testing facilities तक पहुंच तेज करने और licensing timelines को कम करने से संबंधित पहल भी सामने रखी गईं। उद्योग के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि defence technology को operational platform में बदलने के लिए कई स्तरों की testing और validation की आवश्यकता होती है। यदि testing infrastructure तक पहुंच और licensing process तेज होता है, तो indigenous technologies के production और induction की गति भी बढ़ सकती है।
High-Level Panel में Indigenous Technology की तेज Induction पर चर्चा
कार्यक्रम के दौरान DRDO, Department of Defence Production और Defence Forces के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने एक high-level panel discussion में technology absorption को तेज करने, Development-cum-Production Partner models को बेहतर बनाने और indigenous technologies को तेजी से Armed Forces में शामिल करने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में किसी technology के सफल development और उसके बड़े पैमाने पर production तथा military induction के बीच अक्सर लंबा अंतर रहता है। VIMARSH 2026 का उद्देश्य इसी gap को कम करना है, ताकि प्रयोगशाला में विकसित technology तेजी से factory floor और वहां से operational military units तक पहुंच सके।
250 से अधिक Defence Industry Leaders और वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल
VIMARSH 2026 में 250 से अधिक defence industry leaders, industry chamber representatives, senior civil and military officials तथा DRDO scientists शामिल हुए। DPIIT के Secretary ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। यह भागीदारी इस बात का संकेत है कि भारत अब defence self-reliance को केवल सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि इसे पूरे national industrial ecosystem के साझा मिशन के रूप में आगे बढ़ा रहा है।
VIMARSH 2026 से निकलने वाला सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत की अगली पीढ़ी की रक्षा आत्मनिर्भरता केवल DRDO की प्रयोगशालाओं या कुछ बड़ी defence companies के दम पर हासिल नहीं होगी। इसके लिए DRDO की research capability, बड़ी कंपनियों की manufacturing scale, MSMEs की specialised production capacity, start-ups की innovation और Armed Forces की operational requirements को एक ही ecosystem में जोड़ना होगा। राजनाथ सिंह द्वारा घोषित नई पहलों ने इसी integrated defence-industrial model की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा है। भारत अब केवल अपने लिए हथियार बनाने की दिशा में नहीं, बल्कि दुनिया के लिए defence technology, systems और platforms विकसित करने वाले वैश्विक production hub के रूप में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहा है।
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
