‘YOU FUNDED THE RED FORT BLAST’: HOW FAKE NIA OFFICERS KEPT A DELHI COUPLE UNDER 7-DAY DIGITAL ARREST AND STOLE ₹30 LAKH
Cyber Fraudsters Turned a Recent Terror Attack Into a Weapon of Fear, Threatening a 74-Year-Old Retired Railway Employee With Arrest; Delhi Police Recover ₹12 Lakh and Arrest One Accused
By Defence Journalist Sahil | T.I.N. NETWORK
The terrifying reach of cybercrime has once again come to light in Delhi, where a 74-year-old retired Indian Railways employee and his wife were allegedly trapped in an elaborate seven-day “digital arrest” scam after fraudsters falsely claimed that they were officers of the National Investigation Agency (NIA) and the Anti-Terrorism Squad (ATS). The elderly couple, who lived alone while their children were settled in other cities, were allegedly told that their bank accounts had been linked to the financing of the Red Fort blast and that they were under investigation for allegedly funding terrorists. What began as a frightening phone call eventually turned into a week-long psychological operation in which the couple were allegedly isolated, continuously monitored through video calls, forced to disclose details of their finances and assets, and ultimately persuaded to transfer a total of ₹30 lakh — their savings — to accounts controlled by the fraudsters.
The case is particularly alarming because the alleged scammers reportedly exploited public fear surrounding a recent high-profile blast at the Red Fort. According to the Delhi Police account provided in the case, the elderly victim received the first call on November 23, just days after the November 10 car blast at the historic Red Fort in which 13 people were killed. The caller allegedly introduced himself as an officer of the NIA and claimed that investigators had discovered that the elderly man had been involved in funding the attack. For a retired railway employee preparing to attend a relative’s wedding, the allegation was reportedly completely shocking. The fraudsters then built an elaborate fictional investigation around the attack, using the names and logos of government agencies, fake legal documents, video calls, threats of arrest and demands for secrecy to convince the couple that they were dealing with a genuine counter-terror investigation.
A NORMAL EVENING TURNED INTO A NIGHTMARE AFTER ONE PHONE CALL
On November 23 last year, the 74-year-old retired railway employee was preparing to attend a relative’s wedding when his phone rang at around 4 pm. What appeared to be an ordinary call quickly became the beginning of an elaborate cyber fraud operation. According to Delhi Police, the caller claimed to be an officer of the National Investigation Agency and immediately presented the elderly man with a shocking allegation: investigators had supposedly discovered that he had funded the Red Fort attack and that his bank account had been used to finance terrorists.
The timing of the call was crucial. The alleged fraudsters did not choose an imaginary or obscure crime. Instead, they reportedly invoked a major incident that had occurred only days earlier and was still dominating news coverage and public discussion. The recent Red Fort blast provided the scammers with a powerful psychological weapon. By connecting the victim’s identity and bank accounts to a real terror investigation, the fraudsters allegedly created the impression that the elderly man had become the subject of a genuine national-security investigation.
The victim was reportedly stunned by the accusation. A retired government employee in his seventies suddenly found himself being told that one of India’s premier investigative agencies was investigating him for terror financing. The alleged callers then instructed him not to discuss the matter with anyone. Instead of allowing him time to verify the allegations or seek assistance from his family, the fraudsters allegedly created an atmosphere of urgency and fear, warning that any failure to cooperate could result in immediate arrest.
The couple subsequently attended the wedding and returned to their home in Dwarka Sector 23. But the alleged investigation did not end there. It was only beginning.
FAKE NIA AND ATS OFFICERS JOINED THE OPERATION
The following day, according to the police investigation, the elderly man received a video call from a man claiming to be an NIA officer. Video calling was an important part of the alleged deception because it gave the fraudsters an additional layer of credibility. Instead of communicating through an anonymous voice call alone, the victim was reportedly shown individuals who appeared to be officials conducting a serious investigation.
Another man allegedly joined the video call and introduced himself as an officer of the Anti-Terrorism Squad. The two men reportedly told the elderly victim that investigative agencies had issued notices against him in connection with accounts allegedly linked to Umar Nabi, identified in the police account as the man who allegedly blew up the car, and other accused persons associated with the bombing.
The alleged scammers reportedly told the victim that his financial transactions had come under scrutiny and that the authorities suspected his accounts had been used to finance terrorism. They allegedly warned him that police officers could arrive at his home to arrest him unless he followed their instructions.
For an elderly couple living alone, such threats could have an enormous psychological impact. The alleged fraudsters reportedly exploited precisely that vulnerability. Instead of giving the victims time to consult their children, lawyers, police or other trusted individuals, they allegedly instructed them to remain silent and cooperate with the investigation.
The operation thus moved beyond a simple financial scam. It became a sustained psychological manipulation campaign designed to convince the victims that they were effectively trapped inside a real criminal investigation.
FAKE NOTICES CARRYING THE NAMES OF NIA, ATS AND THE SUPREME COURT
The alleged fraudsters reportedly understood that verbal threats alone might not be enough to convince their targets. On November 25, according to Delhi Police, they sent the elderly victim documents that allegedly carried the names and logos of the ATS, NIA and even the Supreme Court.
Such fabricated documents can make cyber fraud particularly dangerous. For an ordinary citizen, an official-looking notice containing government logos, legal terminology and references to investigative agencies can appear genuine, especially when it arrives in the middle of a frightening phone or video investigation.
The elderly man was allegedly made to believe that his case was not simply a cybercrime matter but part of a larger counter-terror investigation. The fraudsters reportedly created a complete fictional legal framework around their allegations, using official-looking papers to reinforce the false narrative that the victim was being investigated by multiple government institutions.
The psychological pressure reportedly intensified when the victim was made to sign what the fraudsters described as a “confidentiality agreement”. According to police, the document allegedly required him not to disclose the investigation to anyone — including his own children.
That instruction was particularly significant because the couple lived alone and their son and daughter were settled in other cities. By allegedly cutting the victims off from their family, the fraudsters reduced the possibility that someone outside the operation would immediately recognise the scam and intervene.
The “confidentiality” demand therefore allegedly became one of the most effective elements of the fraud. The couple were not simply being threatened; they were allegedly being isolated.
SEVEN DAYS OF ‘DIGITAL ARREST’: A FAKE INVESTIGATION CONDUCTED ENTIRELY THROUGH CALLS AND VIDEO CONFERENCING
Over the next seven days, according to Delhi Police, the elderly couple were subjected to what appeared to them to be an extensive investigation. The fraudsters allegedly kept them under continuous observation through calls and video conferencing, creating the impression that they were effectively under arrest even though no police officer had physically taken them into custody.
This method has come to be known as “digital arrest”, in which criminals convince victims that they are legally required to remain online, stay inside their homes, communicate exclusively with supposed investigators and follow instructions under threat of arrest or prosecution.
According to DCP Crime Branch Harsh Indora, the fraudsters allegedly compelled the couple to reveal extensive financial information. This reportedly included details of bank accounts, fixed deposits and other assets. The scammers were therefore not merely trying to frighten the victims; they were allegedly mapping their entire financial position.
For seven days, the couple were reportedly kept isolated while the alleged investigation continued. The scammers allegedly maintained regular communication, asked questions about the victims’ finances and repeatedly reinforced the threat that the couple could be arrested if they failed to cooperate.
The operation demonstrates how modern cyber fraud can combine technology with psychological manipulation. The criminals allegedly used video calls to create the appearance of official authority, fabricated documents to create legal credibility, the names of national investigative agencies to create fear and the concept of a terror investigation to make the victims believe that they were dealing with a matter far more serious than an ordinary financial dispute.
The actual objective, however, was reportedly their money.
THE FINAL TRAP: ‘TRANSFER YOUR MONEY FOR VERIFICATION’
After allegedly keeping the couple under this digital investigation for several days, the fraudsters reportedly changed the nature of their demand. On December 3, they allegedly informed the elderly victim that they were satisfied with the investigation and that the only remaining step was to verify the source of his money.
This was reportedly the critical stage of the fraud.
The scammers allegedly told the victim that he needed to transfer ₹15 lakh to an account that they described as being approved by the Reserve Bank of India. According to the fabricated explanation, the money would supposedly be returned after the bank completed verification.
The demand was designed to appear like a legitimate financial procedure rather than a payment to criminals. The alleged fraudsters did not reportedly tell the victim that he was paying them for their personal benefit. Instead, they allegedly created the false impression that he was temporarily transferring his own money for official verification.
The victim reportedly broke his fixed deposit and withdrew ₹30 lakh. He then transferred ₹15 lakh to the account provided by the fraudsters.
The following day, according to police, the fraudsters demanded another ₹15 lakh. They allegedly told the victim that the additional amount was necessary for complete verification of the source of the funds that had been used to create his fixed deposit.
Under the continued pressure of the supposed investigation, the victim reportedly transferred the second ₹15 lakh.
In total, ₹30 lakh — reportedly representing the couple’s savings — had been transferred.
THE FAKE RBI LETTER THAT APPEARED TO MAKE THE SCAM LOOK OFFICIAL
The alleged fraud did not end immediately after the ₹30 lakh transfers. According to the police account, the fraudsters reportedly sent the elderly victim another document — this time a supposed verification letter from the Reserve Bank of India.
The document allegedly carried the Governor’s stamp and appeared to confirm the RTGS transaction. For the victim, this could have appeared to be the final confirmation that everything was legitimate and that his money was simply undergoing an official verification process.
But the communication soon stopped.
The calls ended. The supposed investigators disappeared. The alleged officials who had spent days communicating with the elderly couple were suddenly no longer available.
The victim reportedly realised that the money was gone.
What had been presented as an investigation into terror financing was allegedly nothing more than an elaborate cyber fraud operation designed to gain access to the couple’s life savings.
A police case was subsequently registered, and the investigation was transferred to the Crime Branch.
THE RED FORT BLAST BECAME A ‘PANIC BUTTON’ FOR CYBER FRAUDSTERS
Delhi Police investigators believe the case illustrates a worrying evolution in the tactics used by cyber fraudsters. Instead of relying only on generic claims about bank accounts, lottery winnings, courier packages or tax violations, criminals are increasingly exploiting major crimes and current events that are already generating fear among the public.
According to a police officer cited in the case, the Red Fort blast became a new “panic button” for scammers because the incident was recent and its investigation was being widely discussed.
This strategy is based on a simple psychological principle: people are more likely to believe a false allegation when it is connected to something they have recently heard about.
A victim who receives a call claiming that his account is connected to an obscure fictional crime may immediately become suspicious. But when the caller refers to a real terror attack that has dominated television, newspapers and social media, the accusation can sound far more credible.
The alleged fraudsters reportedly exploited exactly this connection.
They allegedly used the blast as the foundation of an entire fictional investigation — naming supposed suspects, invoking investigative agencies, producing fabricated notices and eventually demanding that the victim prove the legitimacy of his own money.
The case therefore highlights not just the financial sophistication of cybercriminals but also their ability to exploit the news cycle itself.
HOW THE MONEY TRAIL FINALLY LED POLICE TO A TRACTOR BUSINESS
Once the case was transferred to the Crime Branch, investigators began following the financial trail left behind by the ₹30 lakh transfer.
A team led by Inspector Arvind and Sub-Inspector Naveen reportedly began examining the accounts through which the money had moved. Such investigations can be complicated because cyber fraud networks often use multiple bank accounts, intermediaries and individuals whose accounts may have been recruited or misused.
After months of investigation, police reportedly achieved a breakthrough in May.
Investigators found that one of the victim’s RTGS transfers had initially gone into what appeared to be a legitimate bank account belonging to a tractor business — Shri Balaji Tractor. The account was reportedly registered in the name of Sunil Singla.
At first glance, the account allegedly appeared connected to an ordinary commercial enterprise rather than a cybercrime operation. But forensic examination of the account reportedly revealed a much larger pattern.
According to police, the account had allegedly been used in more than six cyber fraud cases, with approximately ₹1 crore passing through it since the Red Fort blast.
This discovery reportedly helped investigators identify the financial infrastructure behind the fraud and led them towards Singla.
ARREST OF SUNIL SINGLA IN HARYANA
Police reportedly traced Sunil Singla to Fatehabad in Haryana. Investigators reached his residence on May 11 and arrested him in connection with the case.
According to police, Singla had previously been arrested by the Intelligence Fusion and Strategic Operations wing in another cyber fraud case. His alleged involvement in the movement of money through the tractor company’s bank account therefore became a significant part of the Crime Branch investigation.
During questioning, Singla allegedly told investigators that he had been searching online for a loan to expand his business.
It was during this process, according to the police account, that another man allegedly contacted him and offered him money in exchange for allowing large financial transactions to pass through his bank account.
The alleged arrangement illustrates another common feature of cyber-fraud networks: the use of bank accounts belonging to people who may present themselves as legitimate businessmen or account holders but whose financial infrastructure can be exploited to move money.
Whether an account holder is knowingly participating in fraud, has been deceived himself, or has simply allowed his account to be used for financial gain becomes an important part of the investigation.
In this case, police allege that Singla’s account became part of a broader cyber-fraud network.
A CRUCIAL BREAK IN THE MONEY TRAIL HELPED POLICE RECOVER ₹12 LAKH
There was, however, one important development that worked in the victim’s favour.
Although ₹15 lakh had initially been transferred to the account associated with Shri Balaji Tractor, police reportedly found that only ₹3 lakh had moved further through the network.
That created an opportunity for investigators to intervene before the entire amount disappeared into subsequent layers of transactions.
As a result, police were reportedly able to recover ₹12 lakh and return it to the victim.
For the elderly couple, the recovery offered some relief after the devastating loss of their savings. However, ₹18 lakh of the ₹30 lakh allegedly transferred in the fraud remained lost at that stage.
The recovery also demonstrates the importance of rapid reporting in cyber-fraud cases. Once money moves through multiple accounts and is withdrawn, converted or transferred further, tracing and freezing the funds becomes increasingly difficult.
The Crime Branch investigation therefore not only focused on identifying the people behind the fake NIA and ATS calls but also on reconstructing the entire financial chain.
A CASE THAT SHOWS HOW CYBERCRIME IS EVOLVING INTO PSYCHOLOGICAL WARFARE
The Delhi case is significant because it demonstrates that modern cyber fraud is no longer simply about sending a suspicious link or stealing an online banking password. Increasingly, criminals are attempting to control the victim’s behaviour through fear, authority and psychological pressure.
The alleged fraudsters reportedly created an entire alternate reality for the elderly couple. They presented themselves as law-enforcement officers, referred to a real terror attack, named alleged terror suspects, produced fake notices, used government logos, invoked the Supreme Court and RBI, conducted video calls, imposed secrecy and threatened arrest.
The couple were allegedly made to believe that every action they took was being watched by investigators.
That psychological pressure reportedly prevented them from speaking to their children or seeking independent advice.
The case also demonstrates why elderly citizens can become particularly vulnerable to such schemes. A sudden accusation involving terrorism, national security and government agencies can be overwhelming, especially when the caller appears knowledgeable about official procedures and uses documents that look authentic.
Cybercriminals increasingly understand that the most effective way to steal money may not be to break into a computer system at all.
Sometimes, all they need is to convince the victim to hand over the money themselves.
FROM FAKE POLICE CALLS TO FAKE NATIONAL-SECURITY INVESTIGATIONS
The case also reflects a broader transformation in digital fraud tactics. Earlier forms of impersonation scams often involved criminals pretending to be police officers, bank employees, courier company representatives or tax officials. The latest tactics can be significantly more sophisticated.
By invoking national-security agencies such as the NIA and ATS, scammers allegedly raise the stakes dramatically. A victim who believes that a routine financial issue is being investigated by a bank may seek help. But a victim who believes that he is suspected of terror financing may become terrified of contacting anyone.
The alleged fraudsters reportedly exploited that fear.
They allegedly transformed a financial transaction into a national-security accusation, then transformed that accusation into a fake legal investigation, and finally transformed the fake investigation into a demand for money.
The entire chain depended on one thing: convincing the victim that the people on the other side of the phone possessed genuine legal authority.
In reality, according to the police investigation, they were alleged cyber fraudsters.
THE BIGGER WARNING FOR CITIZENS: NO PHONE CALL CAN PLACE YOU UNDER ‘DIGITAL ARREST’
The most important lesson from the case is that citizens should be extremely cautious whenever anyone claiming to be from a police agency, investigative agency, court, bank or government department demands immediate financial transfers.
A genuine investigation into a criminal offence does not become legitimate simply because the caller knows the victim’s name, bank details or personal information. Nor does the presence of an official-looking logo on WhatsApp establish the authenticity of a document.
The elderly couple’s experience shows how quickly fear can overwhelm judgment when scammers combine real events with fabricated allegations.
A terror attack happened. Investigations were taking place. Government agencies were involved. These were all real facts.
But the alleged connection between the elderly couple and the terror attack was fabricated.
That distinction was reportedly hidden beneath layers of convincing documents, video calls and threats.
The case is therefore a stark warning that criminals can weaponise real news events to create completely fictional investigations.
CONCLUSION: WHEN FEAR BECOMES THE CRIMINALS’ MOST POWERFUL WEAPON
The seven-day ordeal suffered by the Delhi couple is a disturbing example of how cybercrime has entered a new and dangerous phase. The alleged criminals did not need to physically enter the couple’s home, steal their documents or break into their bank accounts. Instead, they allegedly entered their minds — using fear of terrorism, fear of arrest, fear of law-enforcement agencies and fear of public exposure to control their decisions.
A retired railway employee who was preparing to attend a family wedding was allegedly transformed overnight into a “terror suspect” in the eyes of his own mind. His wife was pulled into the same web. For seven days, they reportedly lived under the belief that their every action was being monitored by investigative agencies.
Then came the financial demand.
₹15 lakh.
Then another ₹15 lakh.
₹30 lakh in total.
Only later did the truth emerge: there had been no NIA investigation, no ATS investigation, no Supreme Court directive and no RBI verification requiring the couple to transfer their savings.
There had allegedly only been a carefully constructed cyber-fraud operation.
The subsequent investigation, the tracing of the money trail to a tractor-business account, the arrest of Sunil Singla and the recovery of ₹12 lakh have provided a breakthrough. But the case also carries a larger warning: in the digital age, criminals are learning to weaponise fear faster than ever before.
The Red Fort blast, according to police, was allegedly turned into a tool of deception. The names of national investigative agencies became instruments of intimidation. Fake government documents became weapons. Video calls became virtual interrogation rooms. And the couple’s own savings became the final target.
For citizens, especially elderly people living alone, the message is clear: a phone call, a video call, an official-looking document or a threat of “digital arrest” does not make an investigation genuine.
The moment anyone claiming to be a police or government official demands money to “verify” an account, clear an investigation or prevent arrest, the safest response is not to panic or comply — but to independently verify the claim through the official channels of the concerned agency and immediately report suspected cyber fraud to the authorities.
In this case, the alleged criminals tried to make the couple believe that they were trapped by the law.
In reality, they were trapped by a scam.
‘आपने लाल किले धमाके को फंड किया है’—फर्जी NIA अफसरों ने दिल्ली के बुजुर्ग दंपती को 7 दिन तक रखा ‘डिजिटल अरेस्ट’, ₹30 लाख ठगे
रेड फोर्ट ब्लास्ट के नाम पर बुना गया साइबर फ्रॉड का खौफनाक जाल, फर्जी NIA-ATS अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट और RBI के नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल; दिल्ली पुलिस ने ₹12 लाख बरामद किए, एक आरोपी गिरफ्तार
By Defence Journalist Sahil | T.I.N. NETWORK
दिल्ली में साइबर अपराध का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 74 वर्षीय रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी और उनकी पत्नी को कथित तौर पर साइबर ठगों ने सात दिनों तक “डिजिटल अरेस्ट” के नाम पर अपने नियंत्रण में रखा और आतंकवाद तथा लाल किले धमाके से जोड़कर उनके जीवनभर की बचत में से ₹30 लाख ठग लिए। दिल्ली पुलिस के अनुसार, ठगों ने खुद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड यानी ATS के अधिकारी बताकर बुजुर्ग दंपती को डराया। उन्हें बताया गया कि उनके बैंक खाते आतंकियों को फंडिंग करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं और उनका संबंध लाल किले पर हुए धमाके से है। इसके बाद फर्जी नोटिस, फर्जी सरकारी दस्तावेज, वीडियो कॉल, गिरफ्तारी की धमकी और गोपनीयता समझौते के जरिए कथित तौर पर ऐसा माहौल तैयार किया गया कि बुजुर्ग दंपती को लगा कि वे वास्तव में देश की सुरक्षा एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं।
यह मामला इसलिए और गंभीर है क्योंकि कथित ठगों ने किसी काल्पनिक घटना का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हाल में हुई एक वास्तविक और बेहद चर्चित घटना को अपने साइबर फ्रॉड का हथियार बनाया। पुलिस के अनुसार, 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी और घटना के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियों की जांच चर्चा में थी। इसी माहौल के बीच 23 नवंबर को शाम करीब चार बजे 74 वर्षीय रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के पास फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को NIA अधिकारी बताया और कथित तौर पर कहा कि बुजुर्ग ने लाल किले धमाके को फंड किया है और उनके खाते का इस्तेमाल आतंकियों को पैसा पहुंचाने के लिए किया गया है। इसके बाद शुरू हुआ सात दिनों तक चलने वाला ऐसा कथित डिजिटल फ्रॉड, जिसमें अपराधियों ने डर को हथियार बनाया और अंततः बुजुर्ग दंपती से ₹30 लाख अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए।
शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे बुजुर्ग, तभी आया NIA के नाम से फोन
23 नवंबर की शाम 74 वर्षीय रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। उस समय उनके पास करीब चार बजे एक फोन कॉल आया। आम तौर पर किसी अनजान फोन कॉल को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इस कॉल ने कुछ ही क्षणों में बुजुर्ग की पूरी मानसिक स्थिति बदल दी। फोन करने वाले ने खुद को National Investigation Agency यानी NIA का अधिकारी बताया और दावा किया कि जांच में पता चला है कि बुजुर्ग ने लाल किले पर हुए धमाके को फंड किया है।
पुलिस के अनुसार, कथित ठग ने यह भी कहा कि बुजुर्ग का बैंक अकाउंट आतंकवादियों को फंडिंग पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अचानक एक साधारण रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के सामने आतंकवाद से जुड़ा ऐसा गंभीर आरोप रख दिया गया, जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी।
कथित ठगों ने इस आरोप को और विश्वसनीय बनाने के लिए लाल किले धमाके का संदर्भ दिया। चूंकि धमाका हाल ही में हुआ था और इसकी जांच लगातार खबरों में थी, इसलिए बुजुर्ग को यह समझना मुश्किल हो सकता था कि फोन करने वाला सच बोल रहा है या झूठ।
ठगों का कथित उद्देश्य यही था—पहले डर पैदा करना, फिर उस डर के भीतर अपने निर्देशों को कानून का हिस्सा बनाकर पेश करना।
बुजुर्ग दंपती शादी में गए और वापस द्वारका सेक्टर-23 स्थित अपने घर लौट आए। लेकिन उनके लिए असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी।
अगले दिन वीडियो कॉल पर आया दूसरा ‘NIA अधिकारी’, फिर ATS का कथित अफसर भी जुड़ा
पुलिस के अनुसार, अगले दिन बुजुर्ग को एक वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को NIA का अधिकारी बता रहा था। वीडियो कॉल ने कथित ठगी को एक नया रूप दे दिया। अब सामने केवल आवाज नहीं थी, बल्कि स्क्रीन पर एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद को जांच अधिकारी बता रहा था।
इसके बाद एक और व्यक्ति कथित तौर पर वीडियो कॉल में शामिल हुआ और उसने खुद को Anti-Terrorism Squad यानी ATS का अधिकारी बताया। दोनों कथित अधिकारियों ने बुजुर्ग से कहा कि उनके खिलाफ जांच एजेंसियों ने नोटिस जारी किए हैं और उनके खाते उन लोगों से जुड़े हैं जिन पर लाल किले धमाके से संबंध होने का आरोप लगाया गया है।
पुलिस के मुताबिक, कथित ठगों ने उमर नबी और अन्य आरोपियों के नाम लेकर बुजुर्ग को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनका बैंक अकाउंट किसी बड़े आतंकी फंडिंग नेटवर्क का हिस्सा पाया गया है।
इसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाया गया।
कथित ठगों ने बुजुर्ग को बताया कि यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच सकती है। साथ ही उन्हें किसी से भी इस मामले के बारे में बात न करने की हिदायत दी गई।
यहां से पूरा मामला केवल आर्थिक ठगी नहीं रहा। यह कथित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन में बदल गया, जिसमें बुजुर्गों को यह महसूस कराया गया कि वे कानून के शिकंजे में हैं और उनके पास कथित जांच अधिकारियों के निर्देश मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
NIA, ATS और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भेजे गए फर्जी नोटिस
कथित साइबर ठगों ने केवल फोन और वीडियो कॉल पर निर्भर रहने के बजाय दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर को बुजुर्ग को ऐसे कथित नोटिस भेजे गए जिन पर ATS, NIA और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के नाम और लोगो का इस्तेमाल किया गया था।
एक आम नागरिक के लिए सरकारी लोगो, कानूनी भाषा और बड़े संस्थानों के नाम वाले दस्तावेज बेहद प्रभावशाली हो सकते हैं। खासकर तब, जब सामने से कोई व्यक्ति खुद को जांच अधिकारी बता रहा हो और लगातार गिरफ्तारी की धमकी दे रहा हो।
कथित ठगों ने बुजुर्ग को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि मामला सामान्य बैंकिंग जांच का नहीं बल्कि आतंकवाद से जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा जांच का हिस्सा है।
पुलिस के अनुसार, बुजुर्ग से एक कथित “Confidentiality Agreement” पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। इसमें कथित तौर पर उनसे कहा गया कि वे जांच के बारे में किसी को नहीं बताएंगे—यहां तक कि अपने बच्चों को भी नहीं।
यह कदम कथित ठगों की रणनीति का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था।
बुजुर्ग दंपती अकेले रहते थे और उनका बेटा तथा बेटी दूसरे शहरों में बसे हुए थे। यदि परिवार के किसी सदस्य को समय रहते जानकारी मिल जाती तो संभव था कि वह तुरंत समझ जाता कि यह ठगी है और पुलिस या बैंक से संपर्क करता।
लेकिन कथित ठगों ने उन्हें परिवार से भी जानकारी साझा करने से रोक दिया।
सात दिनों तक चलता रहा ‘डिजिटल अरेस्ट’, वीडियो कॉल पर निगरानी का दावा
अगले सात दिनों तक कथित ठगों ने बुजुर्ग दंपती को ऐसी स्थिति में रखा, जिसमें उन्हें लगा कि वे लगातार जांच एजेंसियों की निगरानी में हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, उन्हें लगातार फोन कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क में रखा गया।
डिजिटल अरेस्ट की यही सबसे खतरनाक विशेषता है। अपराधी वास्तविक गिरफ्तारी नहीं करते, लेकिन पीड़ित को ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि वह कानूनी तौर पर घर से बाहर नहीं जा सकता, किसी से बात नहीं कर सकता और केवल जांच अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होगा।
DCP Crime Branch Harsh Indora के अनुसार, कथित ठगों ने बुजुर्ग दंपती से उनकी पूरी वित्तीय जानकारी हासिल करने के लिए दबाव बनाया। उनसे बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट और संपत्तियों से संबंधित जानकारी मांगी गई।
यानी कथित ठगों ने केवल पैसा मांगने की जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले यह पता लगाया कि दंपती के पास कितना पैसा है, वह कहां रखा हुआ है और किस तरीके से उसे निकाला जा सकता है।
सात दिनों तक चलने वाली यह कथित फर्जी जांच इसी उद्देश्य से बुनी गई थी कि पीड़ित खुद अपने आर्थिक संसाधनों की जानकारी अपराधियों को दे और फिर उनके निर्देश पर पैसा ट्रांसफर करे।
3 दिसंबर को आया असली वार—‘पैसे के सोर्स की जांच करनी है’
कथित ठगी का सबसे बड़ा चरण 3 दिसंबर को आया। पुलिस के अनुसार, ठगों ने बुजुर्ग को बताया कि उनकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है और अब केवल उनके पैसे के स्रोत का सत्यापन करना बाकी है।
उन्हें कथित तौर पर बताया गया कि उन्हें ₹15 लाख एक ऐसे खाते में ट्रांसफर करने होंगे जिसे RBI-approved account बताया गया।
कहा गया कि बैंक द्वारा पैसे की जांच और सत्यापन के बाद रकम वापस कर दी जाएगी।
यह कथित कहानी इतनी सावधानी से तैयार की गई थी कि पीड़ित को लगा कि वह किसी अपराधी को पैसा नहीं दे रहा, बल्कि अपने ही पैसे को सरकारी जांच प्रक्रिया के तहत अस्थायी रूप से ट्रांसफर कर रहा है।
बुजुर्ग ने अपनी FD तोड़ी और ₹30 लाख निकाले।
इसके बाद उन्होंने कथित ठगों द्वारा दिए गए खाते में ₹15 लाख ट्रांसफर कर दिए।
लेकिन अगले ही दिन उनसे फिर ₹15 लाख मांगे गए।
कथित ठगों ने कहा कि फिक्स्ड डिपॉजिट के स्रोत की पूरी जांच के लिए अतिरिक्त ₹15 लाख भी ट्रांसफर करना होगा।
डर, दबाव और सात दिनों से चल रही कथित फर्जी जांच के बीच बुजुर्ग ने दूसरा भुगतान भी कर दिया।
इस तरह कुल ₹30 लाख कथित ठगों के नेटवर्क तक पहुंच गए।
RBI के Governor की मुहर वाला कथित फर्जी लेटर भी भेजा गया
₹30 लाख ट्रांसफर कराने के बाद भी कथित ठगों ने तुरंत संपर्क समाप्त नहीं किया। पुलिस के अनुसार, बुजुर्ग को RBI की ओर से एक कथित “verification letter” भी भेजा गया।
इस पत्र पर कथित तौर पर RBI Governor की मुहर लगी थी और उसमें RTGS transaction के सत्यापन की पुष्टि दिखाई गई।
इस दस्तावेज ने कथित धोखाधड़ी को और अधिक वास्तविक बनाने का काम किया।
बुजुर्ग को लगा कि उन्होंने जो पैसा भेजा है, वह वास्तव में किसी सरकारी वित्तीय सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा है और कुछ समय बाद उन्हें उनकी रकम वापस मिल जाएगी।
लेकिन इसके बाद अचानक सभी संपर्क बंद हो गए।
जिन लोगों ने सात दिनों तक लगातार फोन किए थे, वीडियो कॉल की थी, पूछताछ की थी और खुद को NIA तथा ATS अधिकारी बताया था, वे गायब हो गए।
तब बुजुर्ग को एहसास हुआ कि उनके साथ बड़ी ठगी हो चुकी है।
₹30 लाख की उनकी बचत कथित तौर पर साइबर अपराधियों के हाथ जा चुकी थी।
इसके बाद मामला दर्ज किया गया और जांच Crime Branch को सौंप दी गई।
रेड फोर्ट ब्लास्ट को बनाया गया साइबर ठगों का नया ‘PANIC BUTTON’
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, इस केस की सबसे चिंताजनक बात यह है कि कथित अपराधियों ने एक वास्तविक आतंकी घटना को साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद यह घटना साइबर ठगों के लिए एक “panic button” बन गई। चूंकि घटना हाल की थी और जांच लगातार खबरों में थी, इसलिए किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना आसान था कि उसके बैंक खाते का संबंध उसी जांच से सामने आया है।
यही साइबर ठगों की कथित रणनीति थी।
उन्होंने वास्तविक घटना को लेकर पूरी तरह काल्पनिक जांच तैयार की। उसमें NIA का नाम आया, ATS का नाम आया, कथित आतंकी आरोपियों के नाम लिए गए, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर दस्तावेज तैयार किए गए और RBI के नाम पर सत्यापन पत्र तक तैयार कर दिया गया।
यानी वास्तविक घटना केवल शुरुआत थी।
उसके बाद बाकी पूरी कहानी कथित रूप से अपराधियों द्वारा गढ़ी गई।
यह मामला बताता है कि साइबर अपराधी अब केवल तकनीकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाते। वे खबरों, सार्वजनिक डर, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
₹30 लाख का मनी ट्रेल पहुंचा Shri Balaji Tractor के खाते तक
केस Crime Branch को मिलने के बाद पुलिस टीम ने ₹30 लाख के वित्तीय लेनदेन की जांच शुरू की। Inspector Arvind और SI Naveen के नेतृत्व में टीम ने कथित तौर पर यह पता लगाने की कोशिश की कि पीड़ित की रकम आखिर किन-किन बैंक खातों में गई।
लगभग छह महीने बाद मई में जांच में महत्वपूर्ण सफलता मिली।
पुलिस को पता चला कि पीड़ित के RTGS transfer में से एक रकम शुरुआत में एक वैध कारोबारी खाते में गई थी। यह खाता Shri Balaji Tractor नाम की ट्रैक्टर कंपनी से जुड़ा था और कथित तौर पर Sunil Singla के नाम पर पंजीकृत था।
पहली नजर में यह किसी सामान्य कारोबारी खाते जैसा दिखाई दे सकता था। लेकिन पुलिस की फोरेंसिक जांच में कथित तौर पर एक बड़ा पैटर्न सामने आया।
पुलिस के अनुसार, इस खाते का इस्तेमाल छह से अधिक साइबर फ्रॉड मामलों में किया गया था और रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद से करीब ₹1 करोड़ की रकम इस खाते के जरिए आगे-पीछे की गई थी।
इस वित्तीय पैटर्न ने जांचकर्ताओं को कथित साइबर फ्रॉड नेटवर्क तक पहुंचने में महत्वपूर्ण मदद की।
फतेहाबाद पहुंची Crime Branch, Sunil Singla गिरफ्तार
मनी ट्रेल के आधार पर पुलिस कथित तौर पर हरियाणा के फतेहाबाद तक पहुंची। 11 मई को पुलिस टीम ने Sunil Singla के घर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, Singla पहले भी Intelligence Fusion and Strategic Operations wing द्वारा एक अन्य साइबर फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया जा चुका था।
पूछताछ के दौरान Singla ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वह अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए ऑनलाइन लोन की तलाश कर रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और बड़े-बड़े ट्रांजैक्शन उसके बैंक खाते के जरिए कराने के बदले कमीशन देने की पेशकश की।
पुलिस के मुताबिक, इसी तरह उसका बैंक अकाउंट कथित साइबर फ्रॉड नेटवर्क में इस्तेमाल हुआ।
ऐसे मामलों में बैंक अकाउंट अक्सर पूरे अपराधी नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन जाते हैं। ठग सीधे अपने खाते में रकम लेने के बजाय दूसरे लोगों के खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे असली अपराधियों तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल हो जाता है।
इस केस में भी पुलिस ने कथित तौर पर इसी मनी ट्रेल के जरिए नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी को पकड़ा।
पीड़ित के लिए सबसे बड़ी राहत—₹12 लाख बरामद
इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात पीड़ित के पक्ष में रही।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित द्वारा ट्रांसफर किए गए पहले ₹15 लाख में से केवल ₹3 लाख ही आगे दूसरे खातों में ट्रांसफर हुए थे।
इस वजह से बाकी ₹12 लाख रकम को समय रहते ट्रेस और रिकवर किया जा सका।
पुलिस ने कथित तौर पर ₹12 लाख बरामद कर पीड़ित को वापस कर दिए।
हालांकि, कुल ₹30 लाख में से ₹18 लाख की रकम अभी भी नुकसान में रही, लेकिन ₹12 लाख की रिकवरी ने बुजुर्ग दंपती को कुछ राहत जरूर दी।
यह मामला यह भी दिखाता है कि साइबर फ्रॉड की शिकायत जितनी जल्दी की जाए, रकम को फ्रीज या ट्रेस करने की संभावना उतनी ही बढ़ सकती है। जैसे-जैसे पैसा कई खातों में घूमता है, उसे वापस हासिल करना मुश्किल होता जाता है।
यह सिर्फ साइबर फ्रॉड नहीं, डर के जरिए किया गया ‘PSYCHOLOGICAL ATTACK’ था
दिल्ली का यह मामला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां अपराधियों ने केवल तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मनोवैज्ञानिक दबाव को अपने अपराध का सबसे बड़ा हथियार बनाया।
उन्होंने खुद को NIA और ATS अधिकारी बताया। उन्होंने वास्तविक रेड फोर्ट ब्लास्ट का नाम लिया। उन्होंने आतंकी फंडिंग का आरोप लगाया। उन्होंने गिरफ्तारी की धमकी दी। उन्होंने फर्जी नोटिस भेजे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और RBI के नाम का इस्तेमाल किया। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए कथित पूछताछ की। उन्होंने वित्तीय जानकारी मांगी। उन्होंने पीड़ितों को परिवार से बात करने से रोका।
और अंत में उन्होंने उन्हीं पीड़ितों से उनकी अपनी मेहनत की कमाई ट्रांसफर करवा ली।
यही डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड की सबसे खतरनाक ताकत है।
अपराधी घर में मौजूद नहीं होते, लेकिन पीड़ित को लगता है कि कानून उसके सिर पर खड़ा है।
फोन की स्क्रीन ही कथित पुलिस स्टेशन बन जाती है।
वीडियो कॉल ही कथित पूछताछ कक्ष बन जाती है।
WhatsApp पर आया फर्जी दस्तावेज ही कथित सरकारी नोटिस बन जाता है।
और डर इतना वास्तविक बना दिया जाता है कि पीड़ित खुद अपने हाथों से पैसा अपराधियों को भेज देता है।
बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधियों की रणनीति में बड़ा बदलाव
इस केस से यह भी सामने आता है कि साइबर अपराधी अब केवल बैंकिंग लिंक, OTP या नकली KYC जैसे पुराने तरीकों पर निर्भर नहीं हैं। अब वे लोगों की भावनाओं और सामाजिक परिस्थितियों को पढ़कर हमले की रणनीति तैयार कर रहे हैं।
एक बुजुर्ग व्यक्ति को यदि यह कहा जाए कि उसका बैंक खाता किसी आतंकी संगठन को फंडिंग कर रहा है और NIA उसके पीछे पड़ी है, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में डर पैदा होगा।
और यदि उसी डर के साथ उसे यह भी कहा जाए कि किसी को बताने पर गिरफ्तारी होगी, तो वह मदद लेने से भी बच सकता है।
इस मामले में कथित ठगों ने इसी डर और अलगाव का फायदा उठाया।
बुजुर्ग दंपती के बच्चे दूसरे शहरों में रहते थे। कथित अपराधियों ने उन्हें परिवार से बात करने से रोक दिया। परिणाम यह हुआ कि सात दिनों तक उनके सामने कथित “जांच” चलती रही और बाहर की दुनिया से स्वतंत्र सत्यापन की संभावना कम हो गई।
सबसे बड़ा सबक—किसी फोन कॉल से ‘डिजिटल अरेस्ट’ नहीं हो सकता
इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि किसी भी नागरिक को फोन कॉल या वीडियो कॉल के जरिए “डिजिटल अरेस्ट” नहीं किया जा सकता।
यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस, NIA, ATS, कोर्ट, RBI या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर तत्काल पैसा ट्रांसफर करने को कहता है, तो नागरिकों को बेहद सावधान रहना चाहिए।
सरकारी लोगो लगा हुआ दस्तावेज भी अपने आप में उसकी सत्यता की गारंटी नहीं है।
वीडियो कॉल पर बैठा व्यक्ति भी जरूरी नहीं कि वास्तविक अधिकारी हो।
और सबसे महत्वपूर्ण बात—गिरफ्तारी से बचने, केस खत्म करने, अकाउंट वेरिफाई करने या पैसे के स्रोत की जांच के नाम पर किसी को पैसा भेजना सामान्य सरकारी प्रक्रिया नहीं है।
इस मामले में कथित अपराधियों ने एक वास्तविक घटना का इस्तेमाल करके पूरी तरह फर्जी कहानी तैयार की।
रेड फोर्ट ब्लास्ट वास्तविक था।
जांच वास्तविक थी।
सुरक्षा एजेंसियां वास्तविक थीं।
लेकिन बुजुर्ग दंपती को उस मामले से जोड़ने वाली कथित कहानी फर्जी थी।
यही वह अंतर है जिसे साइबर अपराधी छिपाने की कोशिश करते हैं।
आतंकवाद के डर से शुरू हुआ खेल, ₹30 लाख की ठगी पर खत्म हुआ
दिल्ली के इस मामले ने एक बार फिर दिखा दिया है कि साइबर अपराध अब केवल तकनीकी धोखाधड़ी नहीं रह गया है। यह एक ऐसा अपराध बन चुका है जिसमें अपराधी इंसान के दिमाग, डर और विश्वास को निशाना बनाते हैं।
एक 74 वर्षीय रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। कुछ ही देर बाद उसे बताया गया कि वह लाल किले धमाके को फंड करने के आरोप में जांच के घेरे में है। अगले दिन NIA और ATS के कथित अधिकारी वीडियो कॉल पर सामने आए। फिर फर्जी नोटिस आए। फिर सुप्रीम कोर्ट का नाम आया। फिर कथित confidentiality agreement आया। फिर सात दिनों तक डिजिटल अरेस्ट जैसा माहौल बनाया गया।
इसके बाद आया पैसा ट्रांसफर करने का आदेश।
पहले ₹15 लाख।
फिर ₹15 लाख।
कुल ₹30 लाख।
और अंत में RBI Governor की कथित मुहर वाला फर्जी सत्यापन पत्र।
इसके बाद फोन बंद।
कथित अधिकारी गायब।
और बुजुर्ग दंपती की जीवनभर की बचत चली गई।
लेकिन Crime Branch की जांच ने धीरे-धीरे इस पूरे नेटवर्क की वित्तीय कड़ी तलाशनी शुरू की। मनी ट्रेल Shri Balaji Tractor के खाते तक पहुंचा। Sunil Singla को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कथित तौर पर पाया कि उसके खाते का इस्तेमाल छह से अधिक साइबर फ्रॉड मामलों में हुआ था और करीब ₹1 करोड़ की रकम इसके जरिए मूव की गई थी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि ₹15 लाख की पहली ट्रांजैक्शन में से केवल ₹3 लाख आगे बढ़ पाए और पुलिस ₹12 लाख की रकम बरामद करने में सफल रही।
यह केस सिर्फ एक बुजुर्ग दंपती की ठगी की कहानी नहीं है।
यह उस बदलती दुनिया की चेतावनी है जहां अपराधी अब आपके कंप्यूटर से पहले आपके डर को हैक करते हैं।
वे आपकी स्क्रीन पर पुलिस अधिकारी बनकर आ सकते हैं।
वे NIA का नाम ले सकते हैं।
वे ATS का नाम ले सकते हैं।
वे सुप्रीम कोर्ट और RBI के नाम पर दस्तावेज भेज सकते हैं।
वे आपको किसी आतंकी हमले से जोड़ सकते हैं।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति फोन या वीडियो कॉल पर आपको डराकर पैसे ट्रांसफर करने को कह रहा है, तो सबसे जरूरी बात है—घबराइए नहीं, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से तुरंत बात कीजिए और आधिकारिक माध्यम से दावे की पुष्टि कीजिए।
क्योंकि इस केस में भी बुजुर्ग दंपती कानून के शिकंजे में नहीं थे।
वे एक बेहद सुनियोजित साइबर ठगी के जाल में फंसाए गए थे।
