उपनिवेशन एवं कृषि सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक
विभागीय कार्यप्रणाली का किसानों को मिले लाभ, बेवजह लंबित नहीं रहे आवेदन
जयपुर, 5 अप्रेल। उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने कहा कि उपनिवेशन विभाग में आवंटन से संबंधित कोई भी आवेदन बेवजह लंबित नहीं रहे। छोटे-छोटे कार्यों के लिए किसानों को सरकारी कार्यालयों में नहीं आना पड़े, इसके मद्देनजर विभाग द्वारा ऑनलाइन सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए।
श्री शाले मोहम्मद मंगलवार को बीकानेर के उपनिवेशन सभागार में उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यप्रणाली से आमजन को लाभ हो, यह सुनिश्चित किया जाए। बिना कारण पत्रावलियां लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोहरे आवंटन से संबंधित प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण किया जाए। जिन प्रकरणों में राशि जमा हो गई हैं, उनमें खातेदारी अधिकार शीघ्र जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि उपनिवेशन विभाग द्वारा चक आबादियां, पंचायतों को सुपुर्द करने से पूर्व इन्हें राजस्व ग्राम घोषित करवाया जाए, जिससे इनमें सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास हो सके।
उपनिवेशन विभाग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उपनिवेशन विभाग के समस्त श्रेणी के काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की 31 दिसम्बर 2022 तक की शेष रही किश्तें 1 अप्रेल से 31 दिसम्बर की अवधि तक एकमुश्त जमा करवाने पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है। इसी प्रकार उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों को कृषि भूमि की शेष रही सभी बकाया किश्तें 1 अप्रेल से 31 दिसम्बर की अवधि में एकमुश्त जमा करवाने पर बकाया कीमत पर दस प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक इनकी जानकारी पहुंचाई जाए, जिससे इनका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।
कृषि सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने कहा कि सीएडी से संबंधित बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सीएडी क्षेत्र के किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान उपलब्ध करवाने की प्रगति पर उन्होंने असंतोष जताया तथा इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए इनके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा सीएडी क्षेत्र में 2 हजार किसानों को इस योजना के तहत प्रति किसान 3 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करवाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसकी तुलना में 310 किसानों तक ही यह लाभ पहुंच सका।
उपनिवेशन एवं सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त श्री नीरज के. पवन ने बताया कि उपनिवेशन विभाग द्वारा बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में 1 हजार 975 किसानों को 6 करोड़ 40 लाख रुपये के ब्याज की छूट का लाभ दिया गया है। इसी प्रकार प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान उपननिवेशन विभाग द्वारा आयोजित 69 शिविरों में लगभग 22 हजार आवेदन प्राप्त हुए। सभी का निस्तारण करवा दिया गया है। सरकार के वर्तमान कार्यकाल में 787 पौंग विस्थापितों को 4 हजार 861 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि गजनेर के 308 चकों की रिकॉर्ड राइटिंग का कार्य कर लिया गया है। श्रेणीवार आरक्षण के बाद यहां आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।
इस दौरान उपनिवेशन मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने 8 शौर्य पदक धारकों को आवंटन पत्र प्रदान किए। इस दौरान उपनिवेशन विभाग के संयुक्त शासन सचिव उपनिवेशन श्री सीताराम जाट, अतिरिक्त आयुक्त श्री रामरतन सौकरिया, अतिरिक्त आयुक्त श्री अलका बिश्नोई, उपायुक्त श्री कन्हैयालाल सोनगरा, मुख्य अभियंता श्री विनोद मित्तल, अतिरिक्त आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास श्री संजय धवन, अतिरिक्त कलक्टर (मंडी) सवीना विश्नोई तथा वरिष्ठ लेखकार (उपनिवेशन) श्री श्रवण कुमार हटीला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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