CISF Announces Historic Functional Restructuring to Strengthen Critical Infrastructure Security Across India
New Command Structure to Come into Effect on November 1, 2026; Power, Coal, Steel, Petroleum, Ports and Government Infrastructure to Come Under Specialised Sectoral Supervision
NEW DELHI: In a major organisational reform aimed at strengthening the security of India’s critical infrastructure and strategic establishments, the Central Industrial Security Force (CISF) is undertaking a historic functional reorganisation of its administrative and operational command structure. The revised arrangement, approved with the concurrence of the Ministry of Home Affairs (MHA), will come into effect on November 1, 2026, marking a significant shift in the way the force supervises and manages security across several vital sectors of the country.
The restructuring represents a transition from a predominantly territorial model of supervision to a function-oriented system in which establishments with similar operational characteristics and security requirements will be placed under specialised sectoral commands. The objective is to improve professional expertise, strengthen operational oversight, standardise security procedures and establish closer coordination between CISF formations, the concerned ministries and the management of protected installations.
Under the revised structure, the existing territorial sectors will be reorganised into specialised functional sectors covering government buildings, museums and monuments, mass rapid transit systems, power installations, coal facilities, steel plants, petroleum and natural gas establishments, and ports along India’s western and eastern coastlines. The existing functional arrangements for aviation and strategic installations under the Department of Atomic Energy and the Department of Space will continue.
The reform comes at a time when India’s critical infrastructure is becoming increasingly complex, technologically interconnected and strategically significant. From electricity generation and energy distribution to maritime trade, transportation networks and government infrastructure, the uninterrupted functioning of these establishments is essential to national security, economic activity and public services.
From Territorial Supervision to Functional Specialisation
CISF is one of India’s principal central armed police forces responsible for providing security to a diverse range of public-sector and strategic establishments. Its responsibilities extend across airports, seaports, atomic energy installations, space facilities, power plants, electricity grids, steel plants, coal mines, petroleum and natural gas facilities, currency note presses, government buildings, iconic monuments and mass rapid transit systems.
Although these establishments differ considerably in their operational processes, infrastructure and potential vulnerabilities, their security arrangements have historically been supervised largely through a territorial command structure. Under this model, sectoral formations exercised administrative and operational control over installations within their respective geographical jurisdictions.
However, the security challenges confronting an airport are fundamentally different from those faced by a coal mine, a petroleum refinery, a power-generation facility or a major seaport. Each sector requires specialised knowledge of industrial operations, site-specific vulnerabilities, emergency-response mechanisms, technical infrastructure and the potential consequences of a security breach.
Recognising these differences, CISF has progressively adopted a functional approach in selected areas over the past 25 years. Aviation security and the protection of strategic establishments under the Department of Atomic Energy (DAE) and the Department of Space (DoS) have operated under specialised arrangements.
The experience gained from these functional commands has demonstrated the advantages of sector-specific supervision, including focused training, more relevant Standard Operating Procedures (SOPs), better utilisation of specialised personnel and improved coordination with the organisations whose installations are protected by the force.
Building on this experience, CISF undertook a comprehensive review of its remaining territorial sectors. The review involved detailed deliberations with supervisory formations, branches at Force Headquarters and senior officers, followed by approval from the Ministry of Home Affairs.
The resulting reorganisation is intended to make security management more closely aligned with the operational realities of each sector rather than relying primarily on geographical boundaries.
Seven Major Functional Realignments
The revised arrangement brings substantial changes to the existing sectoral structure of CISF. Several territorial sectors are being transformed into specialised formations responsible for particular categories of critical infrastructure.
Government Buildings, Museums, Monuments and Mass Rapid Transit System Sector
The existing National Capital Region Sector will be reorganised into the Government Building Museums & Monuments and Mass Rapid Transit System (GBMM & MRTS) Sector, headquartered in New Delhi.
The new functional arrangement will bring government buildings, museums, monuments and mass rapid transit systems within a specialised supervisory framework.
These establishments present a wide range of security challenges, from protecting sensitive government premises and important public institutions to safeguarding heritage structures and managing security risks associated with high-volume passenger transportation.
A dedicated sector is expected to facilitate greater consistency in security planning, operational supervision and coordination with the relevant government departments and infrastructure operators.
Power Sector-I and Power Sector-II
The existing North Sector, New Delhi, will be reorganised as Power Sector-I, while the North Eastern Sector-II, Kolkata, will become Power Sector-II.
The creation of two dedicated power sectors reflects the importance of electricity infrastructure to India’s economic and strategic resilience.
Power-generation facilities and associated infrastructure are essential to industrial production, transport, communications, public utilities and national emergency response. Disruptions at critical installations can have consequences extending well beyond the immediate facility.
Specialised supervision can help develop a more consistent understanding of sector-specific risks, strengthen the implementation of security procedures and improve coordination with power-sector organisations.
The division into two sectors will also provide a dedicated supervisory structure for the installations covered by each formation, although the detailed distribution of individual establishments has not been specified in the announcement.
Coal Sector
The existing Eastern Sector, Ranchi, will be transformed into the Coal Sector.
Coal remains an important component of India’s energy and industrial ecosystem, supporting electricity generation and several major industrial activities. Coal mines and associated facilities operate in challenging environments involving extensive industrial infrastructure, heavy equipment, transportation systems and complex operational processes.
A dedicated Coal Sector is intended to strengthen specialised oversight of the security requirements associated with these installations. It could also facilitate greater standardisation of procedures and closer coordination between CISF formations and the relevant coal-sector organisations.
The reform is particularly significant because security arrangements at mining installations must account for the operational characteristics of each site rather than simply applying a uniform geographical approach.
Steel Sector
The existing Central Sector, Bhilai, will be converted into a dedicated Steel Sector.
Steel plants are among the major industrial establishments supporting infrastructure development, manufacturing, engineering and other strategic sectors. Their large industrial complexes, critical machinery, raw-material supply chains and interconnected production processes create distinct security requirements.
The establishment of a dedicated Steel Sector will enable CISF’s supervisory structure to focus more directly on the security challenges associated with steel production and related infrastructure.
A function-oriented command can support specialised training, a more consistent approach to security procedures and improved engagement with plant management. It is also expected to facilitate the development of sector-specific operational knowledge among supervisory personnel.
Petroleum and Natural Gas Sector
The existing North Eastern Sector, Guwahati, will be transformed into the Petroleum and Natural Gas Sector.
Petroleum refineries, gas-processing facilities and related installations form a critical part of India’s energy supply chain. Their security requirements involve industrial infrastructure, hazardous materials, operational continuity and the protection of facilities whose disruption could affect energy availability and economic activity.
The creation of a dedicated sector will place these installations under specialised supervisory arrangements tailored to the operational characteristics of the petroleum and natural gas industry.
The move is intended to strengthen security planning, improve operational coordination and promote greater consistency in the implementation of security procedures across the facilities under CISF protection.
West Coast Port Sector
The existing Western Sector, Mumbai, will be transformed into the West Coast Port Sector.
India’s western coastline hosts major maritime trade infrastructure and port facilities that play a significant role in international commerce, cargo movement and the country’s wider economic activity.
Ports are complex operational environments involving vessels, cargo-handling areas, access-control systems, transport networks, logistics facilities and multiple public and private stakeholders. Effective security management requires close coordination among security personnel, port authorities and other agencies operating within these facilities.
The creation of a dedicated West Coast Port Sector is intended to strengthen specialised supervision and improve coordination across the port installations covered by the force.
East Coast Port Sector
The existing South Sector, Chennai, will be reorganised into the East Coast Port Sector.
Together, the West Coast Port Sector and East Coast Port Sector will provide a function-oriented supervisory framework for port facilities along India’s two major maritime coastlines.
The realignment assumes particular significance in view of CISF’s designation as a Recognised Security Organisation (RSO) for port facilities under the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.
The new arrangement is expected to support the development of specialised port-security expertise, enhance coordination with port authorities and facilitate a more focused approach to the security requirements of maritime infrastructure.
The precise operational responsibilities and distribution of individual port installations will depend on the force’s detailed implementation arrangements.
Existing Aviation and Strategic Sectors to Continue
While the restructuring will substantially alter several territorial formations, three existing functional arrangements will continue.
The Department of Atomic Energy and Department of Space Sector, headquartered in Bengaluru, will retain its existing functional structure. Airport Sector-I, New Delhi, and Airport Sector-II, Bengaluru, will also continue under their respective arrangements.
This continuity reflects the experience already gained through specialised supervision of aviation and strategic installations.
Airport security involves passenger screening, access control, protection of operational areas, coordination with aviation stakeholders and responses to a wide range of potential threats. Similarly, installations associated with atomic energy and space programmes require security arrangements suited to their sensitive missions and specialised infrastructure.
By retaining these functional commands while extending the same broad organisational principle to additional sectors, CISF is moving towards a more comprehensive function-oriented supervisory model.
Why the Reorganisation Matters for India’s Critical Infrastructure
Critical infrastructure security has become increasingly important as modern economies depend on interconnected networks of energy, transportation, communications, industrial production and government services.
A disruption at a major power installation, industrial facility or port can potentially affect supply chains, commercial operations and the delivery of essential services. Security planning must therefore account for the specific operational environment of each installation, the potential consequences of disruption and the coordination required during an emergency.
CISF’s functional reorganisation is designed to address these requirements by aligning supervisory responsibility with the nature of the infrastructure being protected.
One of the principal anticipated advantages is the development of sector-specific expertise. Personnel and supervisory formations dealing with similar installations can build a deeper understanding of their operational processes, recurring security challenges and emergency-response requirements.
Another expected benefit is greater uniformity in security practices. Specialised sectors can facilitate the development and implementation of procedures tailored to the relevant industry, helping reduce inconsistencies in the way similar establishments are supervised.
The revised arrangement is also intended to strengthen coordination with client ministries, government departments, public-sector organisations and installation managements. A more focused supervisory structure can help establish clearer lines of communication and improve the handling of operational issues.
These are the intended benefits of the reform; their actual impact will depend on implementation, personnel deployment, training, resource availability and the effectiveness of coordination mechanisms.
CISF’s Expanding Responsibilities
The reorganisation comes amid an expansion of CISF’s responsibilities beyond conventional industrial and infrastructure security.
The force has been designated as a Recognised Security Organisation for port facilities under the International Ship and Port Facility Security Code. This role places particular importance on specialised knowledge of port-security requirements and coordination with the maritime stakeholders responsible for implementing security arrangements.
CISF has also been entrusted with security responsibilities at high-security correctional facilities in Jammu and Kashmir. Such assignments require a clear understanding of the operational environment, disciplined procedures, specialised training and effective coordination with the relevant authorities.
In another important area, the force has been designated as the nodal agency for aerial security of critical infrastructure. This responsibility assumes greater significance as unmanned aerial systems become more widely available and potentially create new vulnerabilities around sensitive installations.
The expansion of these responsibilities makes a specialised command structure increasingly relevant. Different types of installations face different threat profiles, and their security arrangements must evolve accordingly.
Cybersecurity, Drones and Emerging Threats
Modern infrastructure security is no longer limited to physical access control, perimeter protection and the deployment of security personnel. Technological developments have expanded the range of potential threats confronting sensitive installations.
Cyberattacks, digital intrusions and disruptions involving interconnected systems can create risks for industrial operations and essential services. At the same time, hostile or unauthorised unmanned aerial systems can present challenges for the protection of sensitive facilities.
CISF is strengthening its cyber-security and drone and anti-drone capabilities through specialised training and collaboration with premier institutions.
These initiatives are intended to improve preparedness against emerging threats and strengthen the force’s ability to protect vital installations in an increasingly technology-dependent environment.
The functional restructuring could support these efforts by enabling sector-specific threat assessments and training priorities. For example, the technological and operational requirements of an airport differ from those of a petroleum facility, a power installation or a maritime port.
However, the effectiveness of such capabilities will depend on appropriate equipment, trained personnel, established response procedures and coordination with the relevant technical and operational agencies.
A Structural Reform with Long-Term Implications
The revised command structure represents a significant organisational step in the evolution of CISF’s security management model.
Instead of relying predominantly on territorial supervision, the force is moving towards a system in which the nature of the protected infrastructure plays a central role in determining supervisory responsibility.
The change is intended to promote specialisation, strengthen operational accountability, improve the consistency of security practices and facilitate closer engagement with the ministries and organisations responsible for India’s critical assets.
For the power, coal, steel, petroleum, natural gas, port and public infrastructure sectors, the new arrangement provides a framework for more focused security supervision.
For CISF, it represents an effort to align organisational structure with the changing requirements of infrastructure protection, including the growing importance of technology, emerging threats and specialised operational knowledge.
The reorganisation will come into effect on November 1, 2026. Its long-term success will depend on how effectively the new sectoral commands translate the revised structure into better training, more consistent security procedures, stronger inter-agency coordination and improved operational preparedness.
At a time when the resilience of critical infrastructure is closely linked to India’s economic growth and national security, the reform underscores the growing importance of specialised, technology-aware and sector-oriented security management.
By Defence Journalist Sahil | T.I.N. NETWORK
सीआईएसएफ का ऐतिहासिक पुनर्गठन: 1 नवंबर से लागू होगा नया कमांड ढांचा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में आएगी विशेषज्ञता
बिजली, कोयला, स्टील, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बंदरगाहों के लिए बनेगी अलग-अलग कार्यात्मक कमान; क्षेत्रीय व्यवस्था से आगे बढ़कर सेक्टर-विशेष सुरक्षा पर जोर
नई दिल्ली: देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और रणनीतिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) एक ऐतिहासिक संगठनात्मक बदलाव करने जा रहा है। बल अपनी प्रशासनिक और ऑपरेशनल कमान व्यवस्था का व्यापक पुनर्गठन कर रहा है। गृह मंत्रालय (एमएचए) की सहमति से स्वीकृत यह नया ढांचा 1 नवंबर 2026 से लागू होगा। इस बदलाव के साथ सीआईएसएफ की सुरक्षा निगरानी व्यवस्था में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के स्थान पर संबंधित प्रतिष्ठानों के कार्य और उनकी विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं को अधिक महत्व दिया जाएगा।
इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य देश के अलग-अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप विशेष कमान विकसित करना है। बिजली उत्पादन और वितरण, कोयला खदानों, स्टील संयंत्रों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठानों, बंदरगाहों, सरकारी भवनों, संग्रहालयों, स्मारकों और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी मेट्रो जैसी सुविधाओं की सुरक्षा अब विशेष कार्यात्मक क्षेत्रों के तहत संगठित की जाएगी।
इस बदलाव से सुरक्षा संबंधी विशेषज्ञता विकसित करने, ऑपरेशनल निगरानी मजबूत करने, मानक संचालन प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने और संबंधित मंत्रालयों, विभागों तथा प्रतिष्ठानों के प्रबंधन के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सीआईएसएफ का यह कदम ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब भारत का औद्योगिक और रणनीतिक बुनियादी ढांचा तेजी से विस्तार कर रहा है। ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक विनिर्माण, समुद्री व्यापार, सार्वजनिक परिवहन और सरकारी संस्थानों की सुरक्षा केवल संबंधित परिसंपत्तियों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देश की आर्थिक गतिविधियों, आवश्यक सेवाओं की निरंतरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है।
क्षेत्रीय व्यवस्था से कार्यात्मक विशेषज्ञता की ओर बड़ा बदलाव
सीआईएसएफ देश के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसे विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी, औद्योगिक और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। इसके सुरक्षा दायरे में हवाई अड्डे, समुद्री बंदरगाह, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष केंद्र, बिजली संयंत्र, पावर ग्रिड, स्टील प्लांट, कोयला खदानें, पेट्रोलियम रिफाइनरियां, प्राकृतिक गैस सुविधाएं, करेंसी नोट छापने वाली प्रेसें, सरकारी भवन, ऐतिहासिक स्मारक और मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां शामिल हैं।
इन सभी प्रतिष्ठानों की कार्यप्रणाली, बुनियादी ढांचा, संभावित जोखिम और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, किसी हवाई अड्डे की सुरक्षा में यात्रियों की जांच, प्रवेश नियंत्रण, विमान संचालन क्षेत्रों की सुरक्षा और विमानन एजेंसियों के साथ समन्वय महत्वपूर्ण होता है। दूसरी ओर, कोयला खदानों, पेट्रोलियम रिफाइनरियों और बिजली संयंत्रों में औद्योगिक प्रक्रियाओं, भारी मशीनरी, तकनीकी प्रतिष्ठानों और आपातकालीन परिस्थितियों से जुड़े अलग प्रकार के सुरक्षा जोखिम होते हैं।
पहले सीआईएसएफ की प्रशासनिक और ऑपरेशनल निगरानी व्यवस्था मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर संचालित होती थी। इसके तहत संबंधित क्षेत्रीय सेक्टर अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों की निगरानी करते थे।
हालांकि, समय के साथ यह महसूस किया गया कि समान प्रकृति के प्रतिष्ठानों को एक विशेष कार्यात्मक कमान के तहत लाने से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझा और प्रबंधित किया जा सकता है।
पिछले लगभग 25 वर्षों में सीआईएसएफ ने कुछ क्षेत्रों में इस कार्यात्मक मॉडल को अपनाया। विमानन सुरक्षा के अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आने वाले रणनीतिक प्रतिष्ठानों के लिए भी विशेष निगरानी व्यवस्था विकसित की गई।
इन क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव से यह सामने आया कि विशेष कार्यात्मक कमान के तहत प्रशिक्षण को संबंधित क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सकता है, मानक संचालन प्रक्रियाओं को अधिक प्रासंगिक बनाया जा सकता है और संबंधित संस्थानों के प्रबंधन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
इसी अनुभव के आधार पर सीआईएसएफ ने शेष क्षेत्रीय सेक्टर्स की व्यवस्था की समीक्षा की। इस प्रक्रिया में बल की विभिन्न निगरानी इकाइयों, मुख्यालय की शाखाओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद गृह मंत्रालय की सहमति से नए ढांचे को लागू करने का निर्णय लिया गया।
इस तरह सीआईएसएफ अब अपनी कमान व्यवस्था को इस सिद्धांत के अनुरूप ढाल रहा है कि समान प्रकृति के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विशेष जानकारी, प्रशिक्षण और ऑपरेशनल अनुभव विकसित किया जा सके।
नए ढांचे में इन सेक्टर्स का होगा पुनर्गठन
सीआईएसएफ की ओर से घोषित पुनर्गठन के तहत कई मौजूदा क्षेत्रीय सेक्टर्स को विशेष कार्यात्मक सेक्टर्स में बदला जा रहा है। यह बदलाव बल की प्रशासनिक संरचना के साथ-साथ विभिन्न औद्योगिक और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा निगरानी के तरीके को भी प्रभावित करेगा।
1. सरकारी भवन, संग्रहालय, स्मारक और मेट्रो सुरक्षा सेक्टर
मौजूदा नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सेक्टर को पुनर्गठित करके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स तथा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (GBMM & MRTS) सेक्टर बनाया जाएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
इस नए सेक्टर के अंतर्गत सरकारी भवनों, संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्मारकों और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से संबंधित सुरक्षा निगरानी को एक विशेष कार्यात्मक ढांचे में संगठित किया जाएगा।
इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा चुनौतियां एक-दूसरे से अलग होते हुए भी कई मामलों में सार्वजनिक पहुंच, संवेदनशील परिसरों की सुरक्षा, बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही और महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संरक्षण से जुड़ी होती हैं।
सरकारी भवनों में संवेदनशील प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होती हैं, जबकि संग्रहालयों और स्मारकों में ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी परिसंपत्तियां मौजूद होती हैं। मेट्रो जैसी परिवहन प्रणालियों में यात्रियों की बड़ी संख्या और लगातार संचालन के कारण सुरक्षा निगरानी का विशेष महत्व होता है।
एक समर्पित सेक्टर के गठन से इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप निगरानी, प्रशिक्षण और संबंधित विभागों के साथ समन्वय को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
2. पावर सेक्टर-I और पावर सेक्टर-II
पुनर्गठन के तहत मौजूदा नॉर्थ सेक्टर, नई दिल्ली को पावर सेक्टर-I बनाया जाएगा, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर-II, कोलकाता को पावर सेक्टर-II में परिवर्तित किया जाएगा।
बिजली क्षेत्र के लिए दो अलग-अलग कार्यात्मक सेक्टर्स का गठन देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को विशेष महत्व देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बिजली उत्पादन केंद्र, पावर प्लांट और संबंधित विद्युत प्रतिष्ठान देश की औद्योगिक गतिविधियों, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य सेवाओं और दैनिक जनजीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन प्रतिष्ठानों में किसी बड़ी बाधा का प्रभाव केवल संबंधित इकाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यापक आर्थिक और सार्वजनिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।
ऐसे में बिजली क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों को समझने वाली कमान व्यवस्था सुरक्षा संबंधी जोखिमों के आकलन, प्रशिक्षण और निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायक हो सकती है।
पावर सेक्टर-I और पावर सेक्टर-II के गठन से इस क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए समर्पित पर्यवेक्षण व्यवस्था विकसित होगी। हालांकि, संबंधित प्रतिष्ठानों का विस्तृत वितरण और प्रत्येक सेक्टर की अलग-अलग जिम्मेदारियां बल की कार्यान्वयन व्यवस्था के अनुसार निर्धारित होंगी।
3. कोयला सेक्टर: खदानों और संबंधित प्रतिष्ठानों पर विशेष निगरानी
मौजूदा ईस्टर्न सेक्टर, रांची को कोयला सेक्टर में परिवर्तित किया जाएगा।
भारत की ऊर्जा और औद्योगिक व्यवस्था में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिजली उत्पादन के अलावा कई औद्योगिक गतिविधियां भी कोयला आपूर्ति पर निर्भर करती हैं। कोयला खदानों और संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बड़े क्षेत्र, भारी मशीनरी, परिवहन व्यवस्था और जटिल औद्योगिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं।
इन परिस्थितियों में सुरक्षा प्रबंधन के लिए संबंधित प्रतिष्ठानों की कार्यप्रणाली और जोखिमों की विशेष समझ आवश्यक होती है।
समर्पित कोयला सेक्टर के गठन से कोयला क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा निगरानी को विशेष रूप से केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। इससे सुरक्षा प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने, प्रशिक्षण को संबंधित क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप बनाने और प्रतिष्ठान प्रबंधन के साथ समन्वय को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
यह बदलाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक सुरक्षा के प्रभावी प्रबंधन के लिए केवल भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर निगरानी पर्याप्त नहीं होती। संबंधित उद्योग की तकनीकी और परिचालन विशेषताओं को समझना भी आवश्यक है।
4. स्टील सेक्टर: औद्योगिक सुरक्षा को मिलेगी विशेष कमान
मौजूदा सेंट्रल सेक्टर, भिलाई को समर्पित स्टील सेक्टर में बदला जाएगा।
स्टील उद्योग देश के औद्योगिक विकास, निर्माण गतिविधियों, इंजीनियरिंग, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र का महत्वपूर्ण आधार है। बड़े स्टील संयंत्रों में जटिल उत्पादन प्रक्रियाएं, भारी मशीनरी, कच्चे माल की आपूर्ति और परस्पर जुड़ी औद्योगिक सुविधाएं मौजूद होती हैं।
इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए ऐसा निगरानी ढांचा उपयोगी हो सकता है, जो स्टील उत्पादन से जुड़े विशिष्ट जोखिमों और औद्योगिक कार्यप्रणाली को समझता हो।
समर्पित स्टील सेक्टर के माध्यम से सीआईएसएफ संबंधित प्रतिष्ठानों की सुरक्षा आवश्यकताओं पर अधिक केंद्रित निगरानी कर सकेगा। इससे सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण, मानक संचालन प्रक्रियाओं और संयंत्र प्रबंधन के साथ तालमेल को बेहतर बनाने की संभावना है।
यह कदम औद्योगिक सुरक्षा को केवल सामान्य सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित रखने के बजाय संबंधित उद्योग की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में देखा जा सकता है।
5. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सेक्टर
मौजूदा नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर, गुवाहाटी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सेक्टर में परिवर्तित किया जाएगा।
पेट्रोलियम रिफाइनरियां, गैस प्रसंस्करण सुविधाएं और संबंधित ऊर्जा प्रतिष्ठान देश की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन प्रतिष्ठानों में औद्योगिक प्रक्रियाओं, संवेदनशील उपकरणों, ज्वलनशील पदार्थों और निरंतर संचालन से संबंधित विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताएं होती हैं।
ऐसे प्रतिष्ठानों में सुरक्षा संबंधी किसी बड़ी घटना का असर ऊर्जा आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। इसलिए इनकी सुरक्षा व्यवस्था में विशेष प्रशिक्षण, स्पष्ट निगरानी और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी महत्वपूर्ण है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए अलग सेक्टर बनाए जाने से संबंधित प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप विशेषज्ञता विकसित करने और सुरक्षा प्रबंधन को अधिक केंद्रित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
यह कार्यात्मक व्यवस्था सीआईएसएफ को संबंधित उद्योग की विशेषताओं के अनुरूप सुरक्षा निगरानी और प्रतिष्ठान प्रबंधन के साथ समन्वय को मजबूत करने का अवसर देगी।
6. वेस्ट कोस्ट पोर्ट सेक्टर: पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा को नया ढांचा
मौजूदा वेस्टर्न सेक्टर, मुंबई को वेस्ट कोस्ट पोर्ट सेक्टर में परिवर्तित किया जाएगा।
भारत का पश्चिमी समुद्री तट अंतरराष्ट्रीय व्यापार, माल परिवहन और समुद्री आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यहां स्थित बंदरगाह देश की व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक बाजारों से संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बंदरगाहों की सुरक्षा एक जटिल जिम्मेदारी है। यहां जहाजों की आवाजाही, माल की लोडिंग और अनलोडिंग, परिवहन नेटवर्क, प्रवेश नियंत्रण, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और कई सरकारी तथा निजी एजेंसियां एक साथ काम करती हैं।
ऐसे वातावरण में प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन के लिए बंदरगाहों की कार्यप्रणाली की जानकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय आवश्यक है।
वेस्ट कोस्ट पोर्ट सेक्टर के गठन से पश्चिमी समुद्री तट पर सीआईएसएफ के अंतर्गत आने वाले बंदरगाह प्रतिष्ठानों की निगरानी को एक विशेष कार्यात्मक कमान के तहत व्यवस्थित किया जा सकेगा।
इस बदलाव का उद्देश्य समुद्री व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में विशेषज्ञता बढ़ाना और संबंधित बंदरगाह प्राधिकरणों के साथ तालमेल को मजबूत करना है।
7. ईस्ट कोस्ट पोर्ट सेक्टर: पूर्वी समुद्री तट पर विशेष निगरानी
मौजूदा साउथ सेक्टर, चेन्नई को ईस्ट कोस्ट पोर्ट सेक्टर में परिवर्तित किया जाएगा।
वेस्ट कोस्ट पोर्ट सेक्टर और ईस्ट कोस्ट पोर्ट सेक्टर के गठन से भारत के दोनों प्रमुख समुद्री तटों पर स्थित बंदरगाह प्रतिष्ठानों के लिए विशेष कार्यात्मक निगरानी ढांचा विकसित होगा।
यह बदलाव सीआईएसएफ की उस भूमिका के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है, जिसके तहत बल को अंतरराष्ट्रीय जहाज एवं बंदरगाह सुविधा सुरक्षा यानी इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी (ISPS) कोड के अंतर्गत बंदरगाह सुविधाओं के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन (RSO) नामित किया गया है।
इस भूमिका में बंदरगाह सुरक्षा की आवश्यकताओं को समझना, संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करना और निर्धारित सुरक्षा व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना महत्वपूर्ण है।
दो अलग-अलग तटीय पोर्ट सेक्टर्स के गठन से बंदरगाह सुरक्षा संबंधी विशेषज्ञता विकसित करने और संबंधित प्रतिष्ठानों की जरूरतों के अनुरूप निगरानी व्यवस्था को अधिक केंद्रित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, अलग-अलग बंदरगाहों की जिम्मेदारियों और उनके प्रशासनिक वितरण का विस्तृत स्वरूप संबंधित कार्यान्वयन व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
एयरपोर्ट और रणनीतिक प्रतिष्ठानों के मौजूदा ढांचे में बदलाव नहीं
पुनर्गठन के बावजूद सीआईएसएफ के तीन मौजूदा कार्यात्मक ढांचे पहले की तरह जारी रहेंगे।
बेंगलुरु स्थित डीएई एवं डीओएस सेक्टर, नई दिल्ली स्थित एयरपोर्ट सेक्टर-I और बेंगलुरु स्थित एयरपोर्ट सेक्टर-II अपनी मौजूदा कार्यात्मक व्यवस्थाओं के अंतर्गत काम करते रहेंगे।
इन क्षेत्रों में पहले से ही विशेष कार्यात्मक निगरानी व्यवस्था लागू है। इसलिए नए पुनर्गठन के तहत इनकी व्यवस्था को जारी रखा गया है।
हवाई अड्डों की सुरक्षा में यात्रियों की जांच, प्रवेश नियंत्रण, विमान संचालन क्षेत्रों की सुरक्षा, संवेदनशील परिसरों की निगरानी और विमानन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय महत्वपूर्ण होता है।
इसी प्रकार, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग से जुड़े प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उनकी संवेदनशील प्रकृति, तकनीकी ढांचे और विशिष्ट रणनीतिक जिम्मेदारियों के अनुरूप सुरक्षा प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
इन मौजूदा कार्यात्मक व्यवस्थाओं को जारी रखते हुए सीआईएसएफ अब अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी इसी व्यापक सिद्धांत को लागू कर रहा है।
देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
आधुनिक अर्थव्यवस्था ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक उत्पादन, सार्वजनिक सेवाओं और व्यापारिक नेटवर्क पर निर्भर करती है। इन सभी क्षेत्रों का संचालन अलग-अलग होने के बावजूद वे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
किसी बड़े बिजली प्रतिष्ठान में व्यवधान, औद्योगिक संयंत्र में सुरक्षा संबंधी घटना या महत्वपूर्ण बंदरगाह के संचालन पर असर पड़ने से व्यापक आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, जो प्रत्येक क्षेत्र की कार्यप्रणाली और संभावित जोखिमों को ध्यान में रखे।
सीआईएसएफ का नया कार्यात्मक ढांचा इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
इस पुनर्गठन का एक प्रमुख उद्देश्य सेक्टर-विशेष विशेषज्ञता विकसित करना है। जब समान प्रकृति के प्रतिष्ठानों की निगरानी एक विशेष कमान के तहत होती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को उस क्षेत्र की परिचालन प्रक्रियाओं, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और आपातकालीन आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलता है।
दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य सुरक्षा प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना है। किसी विशेष उद्योग के लिए केंद्रित कमान होने से संबंधित प्रतिष्ठानों में सुरक्षा संबंधी मानकों और प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू करने में मदद मिल सकती है।
तीसरा उद्देश्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्रतिष्ठानों के प्रबंधन के साथ तालमेल मजबूत करना है। विशेष कार्यात्मक कमान के माध्यम से संवाद और समन्वय की व्यवस्था को अधिक केंद्रित बनाया जा सकता है।
हालांकि, इन उद्देश्यों की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नया ढांचा किस प्रकार लागू किया जाता है, कर्मियों को कितना विशेष प्रशिक्षण मिलता है, संसाधनों का उपयोग कैसे होता है और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय कितना प्रभावी रहता है।
बढ़ती जिम्मेदारियां और बदलती सुरक्षा चुनौतियां
सीआईएसएफ की भूमिका अब पारंपरिक औद्योगिक और भौतिक सुरक्षा से आगे बढ़कर कई नई और विशेष जिम्मेदारियों तक विस्तृत हो रही है।
बल को अंतरराष्ट्रीय जहाज एवं बंदरगाह सुविधा सुरक्षा कोड के अंतर्गत बंदरगाह सुविधाओं के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन नामित किया गया है। इस जिम्मेदारी के कारण बंदरगाह सुरक्षा के मानकों, प्रक्रियाओं और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय का महत्व और बढ़ जाता है।
इसके अतिरिक्त, सीआईएसएफ को जम्मू-कश्मीर में उच्च सुरक्षा वाली सुधारात्मक एवं कारागार सुविधाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ऐसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण, स्पष्ट जवाबदेही और संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय आवश्यक होता है।
बल को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की हवाई सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी भी नामित किया गया है। यह जिम्मेदारी ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई प्रणालियों की उपलब्धता बढ़ने के साथ संवेदनशील प्रतिष्ठानों के आसपास नए सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं।
इन बदलती जिम्मेदारियों के कारण सीआईएसएफ के लिए ऐसी संगठनात्मक व्यवस्था विकसित करना आवश्यक हो जाता है, जिसमें अलग-अलग प्रकार के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
साइबर सुरक्षा और ड्रोन-रोधी क्षमताओं पर भी जोर
आज महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा केवल चारदीवारी, प्रवेश द्वारों और भौतिक निगरानी तक सीमित नहीं रह गई है। तकनीक पर बढ़ती निर्भरता ने सुरक्षा चुनौतियों को अधिक व्यापक बना दिया है।
साइबर हमले, डिजिटल प्रणालियों में अनधिकृत प्रवेश और औद्योगिक नेटवर्क में व्यवधान महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं। इसी प्रकार, अनधिकृत या शत्रुतापूर्ण ड्रोन संवेदनशील परिसरों की सुरक्षा के लिए नई चुनौती बन सकते हैं।
सीआईएसएफ अपनी साइबर सुरक्षा तथा ड्रोन और एंटी-ड्रोन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है।
इन पहलों का उद्देश्य तकनीकी खतरों के प्रति तैयारी बढ़ाना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में आधुनिक क्षमताओं को शामिल करना है।
नया कार्यात्मक ढांचा इन प्रयासों को भी सहयोग दे सकता है, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में तकनीकी सुरक्षा की जरूरतें अलग होती हैं। हवाई अड्डे, बिजली संयंत्र, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान और समुद्री बंदरगाह एक जैसे सुरक्षा जोखिमों का सामना नहीं करते।
हालांकि, इन क्षमताओं की प्रभावशीलता के लिए प्रशिक्षित कर्मियों, उपयुक्त उपकरणों, स्पष्ट ऑपरेशनल प्रक्रियाओं और संबंधित तकनीकी एजेंसियों के साथ समन्वय की आवश्यकता होगी।
आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संगठनात्मक सुधार
सीआईएसएफ का यह पुनर्गठन केवल प्रशासनिक ढांचे में बदलाव नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को उनकी वास्तविक परिचालन जरूरतों के अनुरूप संगठित करने का प्रयास है।
नई व्यवस्था में क्षेत्रीय सीमाओं के बजाय संबंधित प्रतिष्ठानों की प्रकृति और सुरक्षा आवश्यकताओं को अधिक महत्व दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विशेष प्रशिक्षण, बेहतर निगरानी, जवाबदेही और सुरक्षा प्रक्रियाओं में एकरूपता को बढ़ावा देना है।
बिजली, कोयला, स्टील, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बंदरगाहों, सरकारी भवनों और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए यह व्यवस्था अधिक केंद्रित सुरक्षा निगरानी का आधार तैयार करेगी।
सीआईएसएफ के लिए यह बदलाव भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप संगठन को विकसित करने का अवसर है। इसमें औद्योगिक सुरक्षा के साथ-साथ साइबर खतरों, ड्रोन संबंधी जोखिमों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की बदलती सुरक्षा जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है।
नया ढांचा 1 नवंबर 2026 से लागू होगा। इसकी दीर्घकालिक सफलता इस बात से तय होगी कि नए सेक्टर्स प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रक्रियाओं, अंतर-एजेंसी समन्वय और ऑपरेशनल तैयारी में कितना प्रभावी सुधार ला पाते हैं।
भारत की आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक गतिविधियों और रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सीआईएसएफ का यह पुनर्गठन देश की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक विशेषज्ञतापूर्ण, संगठित और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
By Defence Journalist Sahil | T.I.N. NETWORK
