यूनियन बजट 2025 मे सभी वर्गों का ध्यान मे रखते हुए मध्यम वर्गीय व्यापारी व करदाताओ को राहत : सीए जसवंत सिंह बैद आईसीएआई चेयरमैन, बीकानेर
यूनियन बजट 2025 मे सभी वर्गों का ध्यान मे रखते हुए मध्यम वर्गीय व्यापारी व करदाताओ को राहत प्रदान की गई है | एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए इसके दायरा बढ़ाया गया है | अपडेटेट रिटर्न लगाने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है| हाईयर टीडीएस प्रोविजन की दरे अब सिर्फ जिनके पास पेन कार्ड नहीं है उन पर लागू होगी | स्माल चेरीटेबल ट्रस्ट के रजिस्ट्रैशन की सीमा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करना स्वागत योग्य कदम है | जीवन रक्षक व महत्वपूर्ण दवाईओ पर अप्रत्यक्ष करों की दरों को घटाना मध्यमवर्गीय व गरीब लोगों को राहत प्रदान करेगा | किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने से ऐग्रिकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा |
सीए जसवंत सिंह बैद
आईसीएआई चेयरमैन, बीकानेर
केंद्रीय बजट 2025 भारत के भविष्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण: CA Abhay Sharma Secretary, ICAI Bikaner Branch
केंद्रीय बजट 2025 भारत के भविष्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह न केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है कि यह वृद्धि समावेशी और सतत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से लेकर ग्रीन एनर्जी तक, कर सुधारों से लेकर सामाजिक कल्याण तक, यह बजट एक मजबूत और अधिक सक्षम अर्थव्यवस्था की नींव रखता है।
वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत के लिए यह बजट एक ऐसा रोडमैप प्रस्तुत करता है, जो आधुनिकीकरण और समावेशिता के बीच संतुलन बनाते हुए नवाचार को बढ़ावा देता है और सामाजिक कल्याण को बनाए रखता है। आने वाला वर्ष अवसरों से भरा होगा, क्योंकि भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
बीकानेर ब्रांच ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीएआई के सचिव के रूप में, मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह न केवल देश के आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के लिए भी नए अवसर खोलेगा। यह बजट कर सुधारों, व्यापार सुगमता और सतत विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि सरकार की यह दूरदर्शी नीतियां आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
पचीसिया एवं किराडू की बजट पर प्रतिक्रिया
बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने केन्द्रीय बजट 2025 को राहत देने वाला बजट बताते हुए बताया कि इस बजट में टेक्स से मिलने वाले लाभ को सबसे बड़ी घोषणा बताया साथ ही सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण गारंटी बढाने, 5.7 करोड़ एमएसएमई पर ध्यान देने की घोषणा, 27 फोकस क्षेत्रों में स्टार्टअप को 1% गारंटी शुल्क पर ऋण उपलब्ध करवाना, निर्यात करने वाले एमएसएमई इकाइयों को 20 करोड़ तक के टर्म लोन उपलब्ध करवाना, उद्यम पंजीकृत एमएसएमई के लिए कस्टमाईजड क्रेडिट कार्ड, एमएसएसई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 2 करोड़ से बढाकर 5 करोड़ तथा स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ की क्रेडिट गारंटी दिया जाना तथा पीपीपी मोड के तहत भारत में चिकित्सा पर्यटन व स्वास्थ्य सेवाओं के बढावा दिए जाने से विकास की राह आसान होगी | पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्टे होम स्कीम का स्वागत ओर इस स्कीम को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के साथ लोन मिलना अनुकरणीय कदम हे | केंसर जैसी बीमारियों से राहत प्रदान करने हेतु 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट प्रदान करना चिकित्सा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कदम होगा | साथ ही मांग करते हुए बताया कि सामाजिक सरोकार के तहत करवाए गये निर्माण कार्यों एवं निर्माण पश्चात निर्मित भवन राज्य सरकार को सुपुर्द करने के कार्य में जीएसटी जैसे करों को रोपित करना न्यायोचित नहीं है | भामाशाहों द्वारा जनहित में किये जाने वाले उपरोक्त समस्त सेवा कार्यों पर केन्द्रीय जीएसटी व अन्य कर भामाशाहों का सम्मान करते हुए पूर्णतया करमुक्त किये जाए जिससे भामाशाहों को और अधिक राशि खर्च करने का प्रोत्साहन मिल सके |
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