बुधवार को स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, मदरसों और कोचिंग संस्थानों में रहेगा अवकाश

बुधवार को स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, मदरसों और कोचिंग संस्थानों में रहेगा अवकाश

जिले में प्रस्तावित भारत बंद के मद्देनजर सुरक्षा और सुविधा के लिए उठाया गया कदम

*बीकानेर * – आगामी बुधवार को प्रस्तावित भारत बंद के संदर्भ में जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, बुधवार को जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, मदरसों और कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा।

यह निर्णय भारतीय जनता के व्यापक हित और शांति-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। बंद के दौरान संभावित संघर्ष या असुविधाओं को देखते हुए कलेक्टर ने इस आदेश को आवश्यक समझा। जिले भर में शिक्षा संस्थानों को इस आदेश के तहत बंद रखने का निर्देश दिया गया है ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।

श्रीमती नम्रता वृष्णि ने अपने बयान में कहा, “हमारी प्राथमिकता हमेशा जनसुरक्षा और शांति बनाए रखना है। प्रस्तावित बंद के मद्देनजर, हमने यह निर्णय लिया है कि शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा या खतरे से बचाया जा सके। हमें उम्मीद है कि जनता इस निर्णय को समझेगी और सहयोग करेगी।”

इस आदेश के तहत सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सूचित कर दिया गया है कि वे बुधवार को विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए अवकाश घोषित कर दें। आंगनबाड़ी केंद्रों, मदरसों और कोचिंग संस्थानों को भी इसी प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला प्रशासन ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। सभी नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों या उत्तेजनाओं से बचें और शांति बनाए रखें।

शहर के लोगों को सूचित किया गया है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण सूचना या अपडेट के लिए जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया चैनल्स की निगरानी करें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में, नागरिक संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

आशा की जाती है कि यह कदम जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मददगार साबित होगा और सभी संबंधित पक्ष इस निर्णय का समर्थन करेंगे।