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मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं:सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई; कैमरा लेंस जैसे पार्ट्स पर अब कम टैक्स

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नई दिल्ली

मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं:सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई; कैमरा लेंस जैसे पार्ट्स पर अब कम टैक्स

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने बजट पेश होने के एक दिन पहले मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है। इससे मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बैटरी कवर, मेन कैमरा लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और मेटल के अन्य मैकेनिकल आइटम, GSM एंटीना और अन्य हिस्सों पर आयात शुल्क घटाकर 10% कर दिया गया है।

बीते दिनों मोबाइल कंपनियों ने सरकार से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटाने के लिए 12 स्पेयर पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग की थी। कंपनियों का कहना था कि अगर चीन, वियतनाम जैसे देशों को मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिशन देना है तो कॉस्ट में कमी लानी होगी।

भारत में चीन, वियतनाम जैसे देशों से ज्यादा टैक्स
इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के मुताबिक मोबाइल फोन के जरूरी कॉम्पोनेंट्स जैसे कैमरा मॉड्यूल्स और चार्जर पर 2.5% से 20% तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है।

ये टैक्स चीन और वियतनाम जैसे लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर देशों से कहीं ज्यादा है। ICEA ने कहा कि जब तक इन टैक्स को कम नहीं किया जाता, भारत की मोबाइल एक्सपोर्ट ग्रोथ धीमी रह सकती है।

स्मार्ट फोन के दाम होंगे कम
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाले 98% स्मार्टफोन देश में ही बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने का मोबाइल फोन सेक्टर को फायदा मिलेगा। इससे भारत में मोबाइल के दाम भी कम होने की उम्मीद है।

शुल्क घटने से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी
टैक्स कंसल्टेंसी फर्म मूर सिंघी के डायरेक्टर रजत मोहन ने कहा, मोबाइल फोन के पार्ट्स के आयात पर शुल्क में कटौती से बड़े ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को भारत में बड़े पैमाने पर मोबाइल असेंबली लाइनें स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट बढ़ेगा।

भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ डबल
इंडियन स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट 2022 में 7.2 बिलियन डॉलर (करीब 60 हजार करोड़ रुपए) था जो 2023 में 13.9 बिलियन डॉलर (1.1 लाख करोड़ रुपए) हो गया। 2024 में स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट 15 बिलियन डॉलर (करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए) से ज्यादा रहने की उम्मीद है।

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