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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिताविभागी की योजनाओं की समीक्षा बैठक-अधिकारियों को 7-8 अप्रैल को पर्यवेक्षण विजिट पर जाने के निर्देश

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभागी की योजनाओं की समीक्षा बैठक-
अधिकारियों को 7-8 अप्रैल को पर्यवेक्षण विजिट पर जाने के निर्देश

      जयपुर 5 अप्रैल । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने मंगलवार निदेशालय, अम्बेडकर भवन के सभागार में विभाग एवं निःशक्तजन निदेशालयों तथा अनुजा निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेन्स समीक्षा की। शासन सचिव ने विभाग के विभिन्न सेवा स्थलों के विस्तृत पर्यवेक्षण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को आगामी गुरूवार एवं शुक्रवार को दो दिवसीय सघन पर्यवेक्षण अभियान पर जाने के निर्देश दिए। 

       डॉ. समित शर्मा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर क्रियान्विति, आमजन को गुणवत्तापूर्ण राजकीय सेवाएं उपलब्ध कराना, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने में मार्गदर्शन प्रदान करना, कार्यालय पद्धति में सुधार तथा सुशासन हेतु पारदर्शी व उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना है।

       बैठक में डॉ. शर्मा ने बताया कि राजकीय कार्यालय व संस्थाओं का सुव्यवस्थीकरण व लोक सेवाओं में सुधार हेतु सेवा स्थलों के पर्यवेक्षणीय विजिट कार्यक्रम के लिए तीनों विभागों के अधिकारियों की जिलेवार डयूटी लगाई गई है, जिसके अनुसार अधिकारियों द्वारा स्वयं को आवंटित जिले की संस्थाओं/कार्यालयों का विजिट कर गूगल फार्म से निरीक्षण प्रपत्र डाउनलोड कर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

        उन्होंने छात्रावासों में नवीन प्रवेश की समुचित तैयारियां करने के निर्देश देते हुए जिला अधिकारियों से कहा कि वे छात्रावासों की सौ प्रतिशत सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करें, ताकि एक भी सीट खाली न रहे। शासन सचिव ने जून - 2022 तक 900 से अधिक गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श घोषित कराने हेतु ग्राम विकास योजना की कार्यवाही पूरी करवाने के लिए निर्देशित किया। पेंशनर्स के भौतिक सत्यापन के लक्ष्य को 99.9 प्रतिशत पूरा कर लेने पर अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि बचा हुआ कार्य भी शीघ्र सम्पादित करा लिया जाए।  

         बैठक में छात्रावासों में सभी कम्प्यूटर, एलईडी को इंटरनेट कनेक्शन से जोडने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उत्तरमैट्रिक छात्रवृत्ति और अन्तरजातीय विवाह की सभी पेंडेंसी खत्म करने पर जोर दिया गया। शासन सचिव ने प्रतिदिन उपस्थिति रजिस्टर की सघन मोनिटरिंग का संदर्भ देते हुए उन जिलों को फटकार लगाई जहां से उपस्थिति अनियमित रूप से अथवा देरी से प्राप्त हो रही है।

          डॉ. शर्मा ने माह मार्च 2022 की ग्रेडिंग एवं रेंकिंग पर चर्चा करते हुए सभी विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों की प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि इस बार सभी जिलों में नब्बे फीसदी से अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विशेष योग्यजन निदेशालय की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्कूटी वितरण का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सिलिकोसिस पोर्टल संबंधी कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया।
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