सीएम गहलोत का BJP पर हमला, बोले-अर्थशास्त्रियों की फील्डिंग सेट कर रही केंद्र सरकार, OPS से क्या है दिक्कत?
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना के जरिए भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा,” जब देश में 60 साल तक OPS थी, तब भी विकास हुआ। कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए।”
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के करीबी कहे जाने वाले मोन्टेक सिंह अहलूवालिया के OPS को लेकर दिए गए बयान के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और अर्थशास्त्रियों पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री गहलोत ने रविवार को मीडिया से बातचीक के दौरान कहा कि सरकार अपने बचाव में अर्थशास्त्रियों की फील्डिंग सेट कर रही है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनते ही OPS लागू किया गया है। इससे विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक नौकरी करने के बावजूद कर्मचारी पेंशन नहीं पाते हैं, उन्हें उनका हक जरूर मिलना चाहिए।
सीएम गहलोत ने केंद्र और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में आजादी के 60 साल तक पुरानी पेंशन बहाल रही, तब क्या विकास नहीं हुआ। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन न देकर सरकार केवल अपना खजाना भरना चाहती है। इससे विकास पर कोई खराब असर नहीं पड़ता है। केंद्र सरकार भले ही अर्थशास्त्रियों से OPS के बारे में कुछ भी बयान दिलवाये, पर सच्चाई यही है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए।
राजस्थान सरकार ने पिछले साल मार्च में OPS बहाल कर दी थी। जिसके बाद लगातार OPS को लेकर भाजपा सरकारों पर कांग्रेस निशाना साधती रही है। भाजपा शासित राज्यों में कांग्रेस हर बार चुनावी मैदान में पुरानी पेंशन को बहाल करने के वादे को लेकर उतरी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सत्तासीन होने के पीछे बड़ी वजहों में OPS बहाल करने का वादा भी शामिल रहा है।
साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना को हटाकर नई पेंशन योजना की शुरुआत की गयी थी। पहले OPS के तहत कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का न्यूनतम 50 फीसदी पेंशन के रूप मिलता था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले राज्य सरकार इस मुद्दे पर भाजपा और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मार्च 2023 में OPS लागू करने के बाद गहलोत सरकार भाजपा और केंद्र सरकार पर लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर रही है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि राज्य में कांग्रेस सरकार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत राज्य के मंत्री सूबे के सभी हिस्सों में लोगों से मुलाकात करेंगे। 26 जनवरी को अभियान का शुभारंभ करेंगे।
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