केन्द्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 39 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि जारी की है। इससे पहले, 12 जून, 2020 को तदार्थ आधार पर मध्य प्रदेश सरकार को 20 करोड़ रुपये और 22 सितम्बर, 2020 को 19 करोड़ 86 लाख रुपये भी जारी किये गये थे। अत: राज्य सरकार के पास 2020-21 में व्यय के लिए कुल 79 करोड़ 72 लाख रुपये (अनुमानित आवंटन) की राशि उपलब्ध है।
सरकार के फैसले के अनुसार चयनित लाभार्थियों (छात्रों) को निर्धारित छात्रवृत्तियों की अदायगी डीबीटी के जरिये की जाएगी। अदायगी का अन्य मॉडल चेक से कैश स्वीकार्य नहीं होगा।
