खाद्य व्यवसाइयों की हड़ताल का दूसरा दिन: कलेक्टर प्रशासन सहित मंडी सचिव को सौंपे मुख्यमंत्री के नाम के ज्ञापन

बीकानेर। प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति राजस्थान, बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएसन एवं श्री बीकानेर अनाज कमेटी के पदाधिकारियों ने मंडी शुल्क की दरें घटाने व कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करने हेतु मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का ज्ञापन अति. जिला कलक्टर प्रशासन रामावतार कुमावत व मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा | ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना काल में लगाए गये कृषक कल्याण फीस को समाप्त करने तथा आम आदमी की दाल-रोटी दलहन व गेंहूं पर मंडी शुल्क को 1.60 प्रतिशत से 0.50 प्रतिशत करने व दुसरे राज्यों की उपज को राज्य में लाने पर लगाए जाने वाले मंडी शुल्क को पडौसी राज्यों गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की तर्ज पर समाप्त किया जाए तथा वर्षों से किराए पर चल रहे गोदामों का मालिकाना हक़ दिलवाया जाए | राज्य सरकार द्वारा ऐसे करारोपण के कारण राजस्थान राज्य की सभी कृषि आधारित उद्योग पडौसी राज्यों के उद्योगों से प्रतिस्पर्द्धा में टिक नहीं पाते हैं तथा उद्योगों के साथ कार्यरत स्टाफ व मजदूरों के रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है | प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति राजस्थान के महासचिव तथा बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएसन व श्री बीकानेर अनाज कमेटी के अध्यक्ष जयकिशन अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ जयपुर के आव्हान पर राज्य में विभिन्न मांगों को रखते हुए 23 फरवरी से 26 फरवरी तक अपनी मीलें बंद रखने का आव्हान किया गया है | इस अवसर पर बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, अशोक गहलोत, राजकुमार पचीसिया, अशोक वासवानी, जयदयाल डूडी, बृजमोहन अग्रवाल, परवेश गोयल, रामचंद्र भाटी, सुनील गहलोत, शिवशंकर प्रजापत, मनोहरलाल प्रधानजी, दिनेश जैन, भागीरथ ओझा, निकुंज लोहिया, कुलदीप बोथरा, उत्तमचंद बांठिया, नंदकिशोर राठी, अमित थिरानी, गिरिराज मिमाणी, सुरेश बजाज, अमित पुगलिया आदि उपस्थित हुए |