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जेल प्रहरी से लेकर जेलर तक ने जताया विरोध:हाई सिक्योरिटी जेल के कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर की ड्यूटी, वेतन विसंगति को लेकर नाराजगी

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जेल प्रहरी से लेकर जेलर तक ने जताया विरोध:हाई सिक्योरिटी जेल के कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर की ड्यूटी, वेतन विसंगति को लेकर नाराजगी

हाई सिक्योरिटी जेल में मंगलवार को जेल कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। - Dainik Bhaskar

हाई सिक्योरिटी जेल में मंगलवार को जेल कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन।

पुलिस और जेल विभाग कर्मचारियों में वेतन विसंगति को लेकर जेल कार्मिकों का विरोध एक बार फिर शुरू हो गया है। प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल के कार्मिकों के द्वारा मंगलवार को काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया। जेल कार्मिकों ने विरोध जताते हुए कहा कि 7 दिनों तक काली पट्टी बांधकर ड्यूटी करते हुए सभी कार्मिक अपना विरोध करेंगे। अगर इसके बावजूद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल कर अपना काम करते हुए विरोध जाहिर करेंगे।

हाई सिक्योरिटी जेल में मंगलवार से जेल प्रहरी से लेकर जेलर तक सभी ड्यूटी पर रहकर हाथों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। 7 दिन तक चलने वाले इस प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती हैं तो उसके बाद आगे की कार्यकारिणी तय होगी। मंगलवार सुबह हाई सिक्योरिटी और सेंट्रल जेल में जेल कार्मिकों ने इकट्ठा होकर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर किया। जेल कार्मिक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस और जेल विभाग के कर्मचारियों में वेतन विसंगति के साथ-साथ कार्मिकों को मिलने वाले भत्ते व अन्य सुविधाओं में भी अंतर है। पदोन्नति को लेकर भी कई बिंदुओं पर आपत्ति है। जनवरी में हुए आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके जल्द मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, इसके प्रस्ताव बनाकर जब वित्त विभाग को भेजा तो पहली बार में उसे निरस्त कर दिया गया और दोबारा भेजा गया प्रस्ताव आज तक लंबित है।

सेंट्रल जेल में भी जेल कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध।

सेंट्रल जेल में भी जेल कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध।

जेल कार्मिकों ने कहा कि 1998 से पहले राजस्थान पुलिस और जेल कार्मिकों का वेतन समान होता था। कुछ दिनों पहले गृह सचिव का बयान जारी हुआ था कि राजस्थान के जेल कार्मिकों के लिए दिल्ली मॉडल जारी कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र, एमपी और यूपी में लगभग सभी स्टेट्स में पुलिस और जेल कार्मिकों का वेतन और भत्ता समान है, लेकिन राजस्थान के जेल कार्मिकों का नहीं है। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है।

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