पॉक्सो एक्ट के तहत लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करें

• मुख्य सचिव

जयपुर, 7 सितंबर। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि पॉक्सो एक्ट तथा महिला अत्याचार से संबंधित मामलों को शीघ्र निस्तारित करें। न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की विधि विभाग लगातार समीक्षा करें।

श्रीमती शर्मा बुधवार को शासन सचिवालय में पॉक्सो एक्ट तथा महिला अत्याचार निस्तारण के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सखी योजना, महिला शिक्षा आत्मरक्षा केंद्र तथा महिला हेल्प डेस्क जैसे विभिन्न तरह के नवाचार किए गए हैं जिनके उत्साहजनक परिणाम सामने आए है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों से संबंधित समस्या तथा अपराधों की प्रभावी रोकथाम की जाएं।

बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री एम. एल. लाठर ने पॉक्सो एक्ट के तहत लंबित मामलों तथा महिला अत्याचार निस्तारण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण के फल स्वरुप केंद्र सरकार द्वारा पॉक्सो प्रकरणो के लिए संधारित आईटीएसएसओ डेशबोर्ड में राजस्थान राज्य की अनुपालना की दर मार्च 2022 की तुलना में अगस्त तक 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, श्री अभय कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक, सिविल राइट्स श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव, विधि सचिव श्रीमती अनुपमा राजीव बिजलानी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।