मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनाः कम पंजीकरण वाली ग्राम पंचायतों और वार्डों की जिला स्तर पर होगी समीक्षा, राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिला कलक्टर ने दिए निर्देश

बीकानेर, 11 जनवरी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण की धीमी गति को जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि जिले की न्यूनतम प्रगति वाली पांच ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों की टीमों को प्रतिमाह जिला मुख्यालय पर बुलाकर समीक्षा की जाएगी। इसी प्रकार उन्होंने न्यून प्रगति वाली दो-दो ग्राम पंचायतों और वार्डों की साप्ताहिक समीक्षा उपखण्ड अधिकारी स्तर पर करने के निर्देश भी दिए।जिला कलक्टर ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों सहित विभिन्न विभागों के बिंदुओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा लम्बे समय से इसकी मॉनिटरिंग चल रही है। इसके बावजूद अब तक कई ग्राम पंचायतें पंजीकरण के मामले में बहुत पीछे है। इनकी नियमित समीक्षा करते हुए इसमें गति लाने के निर्देश दिए।जिला कलक्टर ने कहा कि उपखण्ड अधिकारियों द्वारा स्कूलों में स्मार्ट टीवी की उपयोगिता का निरीक्षण भी किया जाए। इन स्कूलों में हो रही पढ़ाई के संबंध में विद्यार्थियों से भी फीडबैक लिया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान पेयजल पाइपलाइन नॉर्म्स के अनुसार गहराई और राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के अंतिम छोर पर डाली जाए। पेंशन वेरिफिकेशन का शत-प्रतिशत कार्य 31 जनवरी तक पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जिले के समस्त नव स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के लिए भूमि आवंटन का कार्य आगामी एक सप्ताह में किया जाए।जिला कलक्टर ने अवैध खनन के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने, समस्त लीजेज की तरमीम करने तथा खातेदारी भूमि में बिना अनुमति खनन होने की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोषण वाटिका और किचन गार्डन से संबंधित समीक्षा भी नियमित रूप से की जाए। जिन स्कूलों में विद्युत कनेक्शन के लिए डिमांड राशि जमा करवा दी गई है, वहां कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर कने के निर्देश दिए।इस दौरान उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे काश्तकारों को राहत मिल सके। उन्होंने रास्ता खोलो अभियान की प्रगति की समीक्षा की तथा नामांतरकरण, खाता विभाजन सहित राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश पुरोहित, विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता राजेन्द्र मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहम्मद अबरार पंवार, जिला रसद अधिकारी भागू राम महला सहित विभिन्न राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।