राजस्थान ने सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी, देखें डिटेल

Good News for Rajasthan Govt Employees: राजस्थान सरकार ने कार्मिकों के सेवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव राज्य पाल श्री कलराज मिश्र को भेजा जिसको मंजूरी मिल चुकी है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

दरअसल राज्य सरकार कार्मिकों के सेवा नियमों में संशोधन से सम्बंधित प्रस्ताव राज्यपाल को भेजती है और फिर उन सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी मिलती है। चलिए इस आर्टिकल में हम जानते है कि हाल ही में कार्मिकों के किन सेवा नियमों में संशोधन को सीएम ने मंजूरी दी है।

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पी. जी. डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ

राज्य के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पी. जी. डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ प्राप्त मिल सकेगा। अधिसूचना संशोधन से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों हेतु भी अग्रिम वेतन वृद्धियों का प्रावधान करने से उच्च अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा, यह संशोधन राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 की अनुसूची 5 में किया गया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतन) 2017 नियम में संशोधन

आपको बता दें कि कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्तमान में देय विशेष भत्ते एवं विशेष वेतन में ‘वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंषा के अनुरूप वृद्धि संबंधित राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतन) नियम 2017 की अनुसूची 111 में संशोधन प्रस्ताव को राजयपाल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में संशोधन को स्वीकृति

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में संशोधन के तहत राज्य के कर्मचारियों को 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृति पर पूर्ण पेंशन का लाभ देने और 75 वर्ष के पेंशनर या उसके पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता देने तथा कार्मिक या पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित निरूशक्त पुत्र या पुत्री तथा 12 हजार 500 रूपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ देने वाले संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

दो वेतन वृद्धियां के प्रस्ताव का अनुमोदन

राजस्थान सरकार ने दो वेतन वृद्धियां का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था जिसके तहत कार्मिक की पदोन्नति / एसीपी पर पदोन्न्ति पद के पे लेवल में समान सैल होने पर आगामी सैल में वेतन नियतन हो सकेगा।

इससे उसके वेतन में वृद्धि होगी एवं वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर भविष्य में दो वेतन वृद्धियां यथा 1 जनवरी और 1 जुलाई से किए जाने के के प्रस्ताव का भी उन्होंने अनुमोदन किया है।

इससे कार्मिकों को प्रथम वेतन छः माह में प्राप्त होना सुनिश्चित हो सकेगा तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में इन संशोधनों से विभिन्न सेवाओं के पदनाम सेवा नियमों के अनुरूप हो जाएंगे।

कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान की मंजूरी

राजस्थान के कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान की मंजूरी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान ) नियम 1989, 1998, 2008 एवं 2017 में संशोधन करने से कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान एवं पदनाम उपलब्ध कराने संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को भी राज्यपाल ने सोमवार को मंजूरी प्रदान की है।