राजस्थान बजट 2022 ! राजस्थान संरक्षित खेती मिशन में 25 हजार किसानों को मिलेगा लाभ, ग्रीन हाउस निर्माण के लिए 400 करोड़ का फंड

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राजस्थान संरक्षित खेती मिशन में 25 हजार किसानों को मिलेगा लाभ, ग्रीन हाउस निर्माण के लिए 400 करोड़ का फंड
जयपुर: आज बजट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कृषि बजट पेश कर रहे हैं. सीएम गहलोत ने अपने पिछले साल के बजट भाषण में अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की थी. कृषि बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लघु व सीमांत किसानों को नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. 2 वर्ष में 50 हजार किसानों को बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. 12 लाख लघु व सीमांत किसानों को बीज किट दी जाएंगी. मिलेट प्रमोशन मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि. जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में 5 करोड़ लागत से सेंटर खुलेगा. राजस्थान संरक्षित खेती मिशन में 25 हजार किसानों को लाभ मिलेगा. ग्रीन हाउस निर्माण के लिए 400 करोड़ का फंड दिया जाएगा.
कृषि बजट में CM गहलोत की घोषणा:
एक लाख किसानों को सोलर पम्प के लिए 500 करोड़ का अनुदान मिलेगा. राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन शुरू होगा. इसमें 15000 किसानों को लाभान्वित करने के लिए 100 करोड़ की लागत से 2 साल में फल बगीचे विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा. 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा के बीज मिनिकिट उपलब्ध कराए जाएंगे. औषधीय पौधों की बढ़ोतरी को विकसित किया जाएगा.
जैविक खेती मिशन शुरू होगा:
मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास करवाया जाएगा. 7 हजार किसानों को कृषि सयंत्रों पर 150 करोड़ का अनुदान मिलेगा. कृषि सयंत्र खरीदने के लिए हर साल 5 हजार रुपए दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा. राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा. संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा. मुख्यमंत्री कृषक योजना 2000 करोड़ से 5000 करोड़ की होगी. एमएस स्वामीनाथन के कथन के साथ शुरुआत की.
60,000 किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा:
60,000 किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा. समस्त बकाया बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे. FPO के जरिए 1500 कस्टम हायर सेंटर स्थापित करने की घोषणा. किसानों को ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा. 1000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे.जिसमें ₹40 हजार करोड़ का खर्च प्रस्तावित है. 50 करोड़ का किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान मिलेगा. 3 साल में 1 लाख किसानों को 60% अनुदान मिलेगा. जिसमें 500 करोड़ खर्च होंगे.

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