बीकानेर।राज्य की कांग्रेस सरकार अवैध खनन ,महंगाई ,सड़क, बिजली सहित आम जन की सभी समस्याओं का निराकरण करने में पूर्णतया असफल साबित हुई है। बीकानेर पधारे
भारतीय जनता पार्टी के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज यहां विशेष बातचीत में कहा कि वर्तमान में राज्य की कांग्रेस सरकार केवल घोषणाये करने का कार्य कर रही है।राजस्थान में किसी भी समस्या का निराकरण जमीनी स्तर पर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना जैसी विश्व आपदा के दौरान “डेथ ऑडिट” करवाने की बात कहने वाली यह सरकार अब डेंगू के डंक के दौरान केवल आंकड़े छुपाने का कार्य करने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राजस्थान में भूमाफिया और बजरी माफिया के पीछे यहां की राज्य सरकार का हाथ है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान के 66% लोगों का मानना है कि राज्य की गहलोत सरकार में बिना पैसे के कार्य करवाना संभव नहीं है। राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार संबंधी विषय पर पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके चलते भाजपा “सड़क से सदन तक” आंदोलन चलाने का कार्य करेगी जिसमें महिलाओं की स्थिति को लेकर प्रदर्शन तथा राज्य सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। यह आयोजन राज्य के 25 से अधिक जिलों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस दौरान राज्य सरकार अपनी सरकार के 3 साल पूर्ण होने का जश्न मनाएगी उस दौरान भी लगभग दो लाख से अधिक कार्यकर्ता एवं जनता के साथ जयपुर में भाजपा आंदोलन कर सरकार के चेहरे से नकाब हटाने हेतु प्रदर्शन करेगी।
राठौड़ ने कल्ला पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को जिस काम को ठंडे बस्ते में डालना हो, कल्ला की अध्यक्षता में उसकी कमेटी गठित कर दी जाती है। जन घोषणा में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया गया था। गहलोत ने जन घोषणा को सरकारी दस्तावेज माना। बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। कल्ला ने 6 बैठकें कर ली मगर अब तक 1 लाख 75 हजार संविदाकर्मी नियमित होने के इंतजार में हैं। राठौड़ ने कहा कि कल्ला को काम देने का मतलब है उस काम को ठंडे बस्ते में डालना। इसके अतिरिक्त कर्जा माफी कमेटी भी कल्ला की अध्यक्षता में गठित की गई। वह भी ठंडे बस्ते में हैं।
उनके साथ बीकानेर पधारे तथा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सदैव अपनी योजनाओं में पारदर्शिता रखते हुए धरातल पर कार्य करने की नीति के साथ कार्य करती रही है। उन्होंने कहा कि जब 2014 में भाजपा सरकार ने कमान संभाली तभी से उन्होंने 2019 तक आते-आते भारत के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का वादा किया था जो पूरा कर दिया गया है तथा अगला लक्ष्य 2023 तक प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का है। भाजपा के जल जीवन मिशन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना तथा नल के माध्यम से आमजन तक शुद्ध जल पहुंचाना भाजपा का लक्ष्य है ।परंतु उन्होंने इस अति महत्वपूर्ण योजना पर राजस्थान सरकार की अनदेखी के विषय में बात करते हुए कहा कि इस योजना हेतु अब तक राज्य सरकार को 2300 करोड़ दिए गए हैं परंतु राज्य सरकार इसका सही ढंग से उपयोग भी नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के लिए जल की समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है इसके बावजूद इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख अत्यंत निराशावादी है।
बीकानेर की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में संभाग मुख्यालय बीकानेर में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, आम जन दहशत में जी रहा है।
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