बीकानेर। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ द्वारा शिक्षा मंत्री श्रीमान डॉ. बी.डी. कल्ला को आज आगामी 16 जून से आमरण अनशन का नोटिस देकर अवगत कराया गया कि समसा कार्यालय बीकानेर को जयपुर से बीकानेर में स्थानान्तरित करने, निदेशालय सहित शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों से तृतीय श्रेणी अध्यापक से लेकर व्याख्याता एवं कोच स्तर के शिक्षकों के पद समाप्त कर शालाओं में स्थानान्तरित करने, पी.ई.ई.ओ. सहित समस्त विद्यालयों, मंत्रालयिक संवर्ग के पदों में वृद्धि प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर में स्थापित करने सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र पर शिक्षा प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा पुख्ता कार्यवाही नहीं किये जाने से विभाग के कार्मिकों भी अवगत में चिन्ता एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि 11 सूत्रीय मांग पत्र के सम्बन्ध में 28.05.2022 को एक दिवसीय सांकेतिक धरना शिक्षा निदेशालय परिसर में दिया गया तथा 26.05.2022 के पत्र में उनसे अनुरोध किया गया था कि 11 सूत्रीय मांग पत्र मे जो मांगे निदेशालय स्तर से से निस्तारित हो सकती है उनके संबंध में आदेश प्रसारित करवावें तथा जो शासन स्तर की हैं समुचित सकारात्मक प्रस्ताव शासन को को भिजवाने की व्यवस्था करें। साथ ही शासन स्तर की मांगों की सूचना संघ को देने का कष्ट करें। उपरोक्त कार्यवाही एक सप्ताह में नहीं की गई तो मजबूर होकर कठोर आन्दोलनात्मक कदम में विवशता होगी,ये जानकारी भी दी गई थी।
इसके बावजूद भी शिक्षा प्रशासन द्वारा हठधर्मिता अपनाई जा रही है, जो कि खेद जनक है। संघ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि शिक्षा मंत्री महोदय से धरणीधर स्थित सभागार के कार्यक्रम में आमरण अनशन का नोटिस दिया गया है। प्रतिनिधि मण्डल में प्रदेशाध्यक्ष गिरजा शंकर आचार्य, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य, प्रदेश परामर्शक विष्णु पुरोहित, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पारीक, जिलाध्यक्ष अविकान्त पुरोहित सम्मिलित थे। गिरजाशंकर आचार्य ने अवगत कराया कि शिक्षा मंत्री को अवगत करवा दिया गया है कि 11 सूत्रीय मांग पत्र पर दिनांक 15 जून तक कार्यवाही कर संगठन को सूचित नहीं करने की स्थिति में मजबूर होकर दिनांक 16.06.2022 (गुरुवार) से शिक्षा निदेशालय में आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं शिक्षा प्रशासन की होगी। वार्ता के दौरान परिसर में शिक्षा मंत्री ने मामले की गम्भीरता को समझते हुए संघ को आश्वासन दिया कि इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से चर्चा की जाकर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।
प्रदेश संघ के संस्थापक मदन मोहन व्यास ने कहा कि शिक्षा प्रशासन एवं राज्य सरकार शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ भेदभाव पूर्ण एवं सौतेला व्यवहार अपनाये हुए है। वाजिब मांगों पर बार-बार अनुरोध करने पर भी मंत्रालयिक संवर्ग की अनदेखी की जा रही है। अतः संघ को मजबूर होकर कठोर आन्दोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। व्यास ने यह भी आशा व्यक्त की है कि माननीय शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला एवं शिक्षा निदेशक स्तर पर प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए मांगों पर तत्काल कार्यवाही कर दिनांक 15.06.2022 से पूर्व संगठन को सूचित कर आमरण अनशन जैसे कठोर कदम से विभाग एवं शासन को विपरित परिस्थितियों से बचाने में सफल होंगे।
प्रदेश संरक्षक राजेश व्यास ने डॉ. बी.डी. कल्ला शिक्षा मंत्री से पूरजोर मांग की है कि शासन एवं प्रशासन पत्र का तत्काल निवारण कर अप्रिय स्थितियों एवं टकराव से बचने का प्रयास किया जाये।
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