National News

25,000 Mosques Nationwide Observe “Awqaf Protection Day” on Jamiat Ulama-i-Hind’s Call

TIN NETWORK
TIN NETWORK

25,000 Mosques Nationwide Observe “Awqaf Protection Day” on Jamiat Ulama-i-Hind’s Call

New Delhi, March 29: In response to the impassioned appeal from Maulana Mahmood Asaad Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, mosques across the country observed the third Friday of Ramadan as ‘Save Waqf Day’. Imams, khutbahs, and mosque officials utilized this occasion to underscore the religious, social, and communal significance of waqf (endowment) in their sermons, emphasizing the imperative of safeguarding these endowments for the benefit of those in need. On this occasion, Maulana Hakeemuddin Qasmi, the General Secretary of Jamiat Ulama-i-Hind, delivered a poignant address at Masjid Abdun Nabi, New Delhi.

In a resolute display of solidarity, imams from over twenty-five thousand mosques spanning states such as Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Assam, Kerala, Goa, Yamunanagar, Haryana, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Delhi, and Jharkhand, pledged unwavering commitment to protect waqf properties nationwide. People have been administered an oath to take decisive action, in accordance with the Government of India and the Waqf Act, against any encroachments, illegal possessions, or unauthorized transfers of waqf assets. They have pledged to support Jamiat Ulama-i-Hind and other waqf protection organizations, promising to stand shoulder to shoulder in this endeavor. Furthermore, they affirmed their readiness to endorse the social boycott of individuals who exploit waqf properties, stressing the importance of honoring the intentions of the endowment.

These imams also shed light on the alarming reality of numerous waqf properties being sold off at inflated prices due to neglect and indifference. Muslims themselves have often been blamed for the exploitation of these properties, with the original intentions of the waqf being disregarded in favor of personal gain. Large-scale encroachments by influential entities, including government institutions and private enterprises, have further exacerbated the situation, with thousands of waqf properties currently under occupation.

According to reports, an estimated 10,000 waqf properties across the country are occupied by various entities, while the Sachar Committee report suggests that the number of endowment properties could be as high as five lakh. Shockingly, Karnataka alone witnessed a scam amounting to Rs. 2 lakh crore, underscoring the urgent need for concerted action to protect these invaluable assets. In Madhya Pradesh, a staggering 70% of the Rs. 55,000 crore worth of waqf properties have been misappropriated. Similar instances of illegal occupation have been reported in Andhra Pradesh, among other provinces, highlighting the pervasive nature of the crisis.

In light of this, it is incumbent upon the Muslim community of India to actively engage in the waqf protection movement. By raising awareness and advocating for the preservation of these endowments, we can ensure their rightful utilization for the betterment of society.

For Further Inquiries, Contact:

Niaz Ahmed Farooqui
Secretary, Jamiat Ulama-i-Hind

जमीअत उलमा-ए-हिंद की अपील पर देशभर में अवकाफ संरक्षण दिवस का आयोजन

नई दिल्ली, 29 मार्च। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की अपील पर देशभर की मस्जिदों के इमामों, ख़तीबों और पदाधिकारियों ने रमजान-उल-मुबारक के तीसरे जुमे (शुक्रवार) को ‘अवकाफ संरक्षण दिवस’ के रूप में मनाया। इस अवसर पर मस्जिदों में इमामों ने खुतबे (संबोधन) में वक्फ के धार्मिक, सामाजिक और कल्याणकारी महत्व, इसमें खुर्द-बुर्द करने वालों के लिए चेतावनी और वक्फ की सुरक्षा और आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मस्जिद अब्दुल नबी, जमीअत उलमा-ए-हिंद कार्यालय में जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने इस विषय पर महत्वपूर्ण भाषण दिया।

दूसरी ओर गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल, गोवा, यमुनानगर हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, झारखंड सहित कई राज्यों में पच्चीस हजार से अधिक मस्जिदों में इमामों ने संकल्प दिलाया कि हम मुसलमान और भारत के नागरिक के रूप में देश भर में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, किसी भी प्रकार के अतिक्रमण, अवैध कब्जे या वक्फ संपत्तियों के अनाधिकृत हस्तांतरण के खिलाफ भारत सरकार और वक्फ अधिनियम के तहत कार्रवाई करने में जमीअत उलमा-ए-हिंद और अन्य वक्फ संरक्षण संस्थाओं का समर्थन करेंगे और हर मोर्चे पर उनके साथ खड़े रहेंगे। हम वक्फ संपत्तियों के महत्व से आगाह करने और उनकी देखभाल और संरक्षण में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही हम अभियान चलाने वालों का समर्थन करेंगे।

हम वक्फ की जायदादों में खुर्द बुर्द करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे और कोशिश करेंगे कि वक्फ को वक्फ करने वाले की मंशा के अनुरूप ही प्रयोग किया जाये। हम सब समपन्न एवं धनवान लोग अल्लाह की खातिर अपनी जायदाद का एक हिस्सा वक्फ करेंगे और अपनी औलाद को भी इसकी नसीहत करेंगे।

इस अवसर पर इस स्थिति की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि हमारी उदासीनता और लापरवाही का ही परिणाम है कि बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियाँ अत्यधिक कीमतों पर बेची गईं। मुसलमान भी अक्सर वक्फ संपत्तियों के शोषण में शामिल होते हैं। वक्फ का उद्देश्य और वक्फ के लक्ष्यों और उद्देश्यों की बेरहमी से अनदेखी की जा रही है, बड़े व्यापारियों, फैक्ट्री मालिकों और स्वार्थी लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्ज़ा कर रखा है। सरकार ने कई वक्फ जमीनों पर बड़ी-बड़ी इमारतें बना दीं, कई एकड़ जमीन पर बाड़ लगा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 10,000 वक्फ संपत्तियों पर सरकारी संस्थानों, संरक्षकों और निजी संस्थानों का कब्जा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, सरसरी तौर पर वक्फ संपत्तियों की अनुमानित संख्या पांच लाख है, लेकिन स्थिति यह है कि 2 लाख करोड़ रुपये का सबसे बड़ा घोटाला अकेले कर्नाटक में हुआ। मध्य प्रदेश में 55,000 करोड़ की वक्फ संपत्तियों में से 70% पर अवैध कब्जा हो चुका है और कोई पूछने वाला नहीं है। आंध्र प्रदेश में इकतीस हजार एकड़ वक्फ जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है, ज्यादातर प्रांतों में यही स्थिति है। ऐसी स्थिति में जहां कानूनी उपायों के माध्यम से वक्फ को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, वहीं देश के मुस्लिम समुदाय की भी जिम्मेदारी है कि वो जागरूक हो और वक्फ संरक्षण आंदोलन का हिस्सा बने।
———————————-

جمعیۃعلماء ہند کی اپیل پر
ملک بھر میں یوم تحفظ اوقاف کا اہتمام


  نئی دہلی ۲۹؍مارچَ: جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کی اپیل پر ملک بھر میں مساجد کے ائمہ، خطباء اور ذمہ داروں نے رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کو ’یوم تحفظ اوقاف‘ کے طور پر منایا۔ اس موقع پر مساجد میں ائمہ کرام نے خطبہ میں وقف کی دینی و سماجی ور فاہی اہمیت، اس میں خورد برد کرنے والوں کے لیے وعید اور وقف کی حفاظت وضـرورت کو اجاگر کیا ۔مسجد عبدالنبی دفتر جمعیۃ علماء ہند میں مولانا حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند نے اس موضوع پر اہم خطاب کیا ۔
دوسری طرف گجرات، کرناٹک، آندھرا پردیش، تلنگانہ ، آسام، کیرالہ ، گوا،یمنا نگر ہریانہ، مغربی بنگال، بہار ، اتردیش، تامل ناڈو ، دہلی ، جھارکھنڈسمیت متعدریاستوں میں پچیس ہزار سے زائد مساجد میں ائمہ کرام نے عہدلیا کہ ہم بحیثیت مسلمان اور ہندوستان کے شہری، ملک بھر میں وقف املاک کے تحفظ کے لیے ہر ممکن جد وجہد کریں گے ،کسی بھی طرح کے تجاوزات،غیر قانونی قبضہ یا وقف املاک کی غیر مجاز منتقلی کے خلاف حکومت ہند اوروقف ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے میں جمعیۃ علماء ہند اور دیگر وقف پروٹیکشن اداروں کا تعاون کریں گے اور ان کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑے ہوں گے۔وقف املاک کی اہمیت سے آگاہ کرنے اور ان کی دیکھ بھال اور تحفظ میں شمولیت کی حوصلہ افزائی کے لیے عوامی بیداری مہم چلائیں گے ، نیز ایسی مہم چلانے والوں کا تعاون کریں گے۔ہم وقف کی جائیدادوں میں خورد برد کرنے والوں کا سماجی بائیکاٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وقف کو واقف کے منشاء کے مطابق  ہی استعمال کیا جائے۔ہم سب صاحب ثروت اور مالدار حضرات اللہ کی رضا کے لیے اپنی جائیداد کاایک حصہ وقف کریں گے اور اپنی اولادکو بھی اس کی نصیحت کریں گے۔
اس موقع پر اس صورت حال کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ ہماری بے توجہی اور غفلت کا ہی نتیجہ ہے کہ بڑی تعداد میں وقف جائیدادوں کو اونے پونے داموں میں بیچ دیا گیا۔خود مسلمان بھی کثرت سے وقف جائیدادوں کے استحصال میں شامل ہیں۔لگاتار واقف کے منشاء اور وقف کے اغراض و مقاصد کو بے دردی کے ساتھ نظر انداز کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے کاروباریوں، فیکٹریوں کے مالکان اور مفاد پرست لوگوں نے وقف کی املاک پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ بہت سارے وقف اراضی پر حکومت نے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائیں، کئی ایکڑ زمینوں کی حصاربندی کردی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں دس ہزار وقفی جائیدادوں پر سرکاری اداروں، متولیوں اور ذاتی اداروں کا قبضہ ہے ۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اوقاف کی جائیدادوں کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق پانچ لاکھ ہے۔لیکن صورت حال یہ ہے کہ محض کرناٹک میں دو لاکھ کروڑ روپے کے سب سے بڑے گھوٹالے کا واقعہ پیش آیا۔ مدھیہ پردیش میں ۵۵ ہزار کروڑ کی وقف املاک میں سے ۷۰ فیصد زمینوں پر ناجائز قبضے ہوچکے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آندھرا پردیش میں اکتیس ہزار ایکڑس کی وقف اراضی پر نا جائز قبضہ ہو چکا ہے، یہی صورت حا ل اکثر صوبوں کی ہے۔ ایسی صورت میں جہاں یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانونی اقدامات کے ذریعہ وقف کو تحفظ فراہم کرے ، وہیں ملک کے مسلم عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیدا ر ہو جائیں اور وقف تحفظ تحریک کا حصہ بنیں ۔
———————————-

About the author

THE INTERNAL NEWS

Add Comment

Click here to post a comment

CommentLuv badge

Topics

Translate:

Google News
Translate »
error: Content is protected !!