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सौ से अधिक विद्युत पोल बाधित कर रहे ट्रैफिक:कम कटे बिजली इसलिए धीरे-धीरे हटाए जाएंगे सड़क के बीच लगे बिजली के पोल

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सौ से अधिक विद्युत पोल बाधित कर रहे ट्रैफिक:कम कटे बिजली इसलिए धीरे-धीरे हटाए जाएंगे सड़क के बीच लगे बिजली के पोल

बीकानेर

हेड पोस्ट ऑफिस के पास बीच सड़क पर खंभा। - Dainik Bhaskar

हेड पोस्ट ऑफिस के पास बीच सड़क पर खंभा।

शहर में सड़कों के बीच लगे खंभे अब हटेंगे। इसके लिए बजट भी वो विभाग मुहैया कराएंगे जिनके क्षेत्र में खंभे सड़क पर हैं। नगर निगम, नगर विकास न्यास और पीडब्ल्यूडी को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जहां भी खंभे सड़क पर हैं उनकी गिनती के हिसाब से पैसा देना होगा।

दरअसल शहर में सड़क के बीच लगे बिजली के खंभे दुर्घटनाएं बढ़ाने के साथ ही ट्रैफिक भी बाधित कर रहे हैं। शहर में 100 से ज्यादा खंभे ऐसे हैं जो सड़कों पर यातायात खराब करने के साथ लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। ये मुद्दा उठाया तो कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने अधिकारियों को बुलाकर मामला समझा। फिर एक साथ पीडब्ल्यूडी, नगर विकास न्यास और नगर निगम अधिकारियों को बुलाकर कहा कि जिसके क्षेत्र में अगर सड़क पर बिजली के खंभे हैं वे अपने-अपने क्षेत्र के खंभे हटाने का खर्चा वहन करें।

उससे पहले कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी से सर्वे कराने को कहा कि पहले ये तय हो कि किस विभाग के इलाके में कितने खंभे सड़क पर हैं। उसके बाद उनकी सूची तैयार की जाए। उसी संख्या के हिसाब से बजट एकत्र हो। उसके बाद बीकेसीईएल को एक-एक करके खंभे हटाने के लिए कहा जाएगा। एक साथ ये काम संभव इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इसमें समय लगेगा और शहर की लाइट डिस्टर्ब होगी। एक-दो खंभे हटाकर ये काम करना है। वक्त लगेगा मगर क्रमबद्ध तरीके से खंभे हटाए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि शहर में ऐसी कई जगह है जहां बिजली के पोल किनारे से 10 से 15 फीट तक रोड साइड में लगे हैं। नियम कहते हैं बिल्डिंग साइड से सिर्फ 4 फीट दूरी तक ही होने चाहिए। मुख्य डाकघर हो या तौलियासर भैरूं जी के गली के पास का इलाका। ऐसे शहर में सैकड़ों जगह हैं जहां खंभे सड़क को घेरे हुए हैं।

मंगलवार को फिर होगी चर्चा

शहर के बिजली के खंभों को लेकर कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। अधिकारियों के साथ एक दौर की चर्चा के बाद अब मंगलवार को फिर से मीटिंग होगी। एक अधिकारी ने बताया कि उस मीटिंग में फिर से सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया जाएगा। बीकेसीईएल को भी बुलाकर पूछा जाएगा कि कितना खर्चा आएगा। उसके बाद ये भी तय होगा कि किस विभाग को कितने पोल हटवाने का खर्चा देना है।

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