By Defence Journalist Sahil
Assam Rifles and NCB Collaborate for Two-Day Legal Training Capsule on NDPS Act in Imphal
Imphal/Kohima | 17 May 2025
In a strategic move to fortify India’s northeast against the growing threat of narco-terrorism and drug trafficking, the Headquarters Inspector General Assam Rifles (South) successfully conducted a two-day intensive training capsule on the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act in Imphal, Manipur, from 16 to 17 May 2025.
The capsule was conducted in close coordination with the Narcotics Control Bureau (NCB), drawing on the experience and expertise of top officials, including Mr. R. Sudhakar, IPS, Deputy Director General, and Mr. P. R. Mishra, SC, Additional Director of the NCB. Officers from NCB’s Imphal division also contributed to the sessions.
This initiative comes at a time when Manipur has become a vulnerable hub in the international narco-trafficking corridor, particularly due to its proximity to Myanmar and the infamous Golden Triangle. The Assam Rifles, as the primary counter-insurgency and border protection force in the Northeast, is taking proactive steps to enhance the legal acumen and field preparedness of its personnel.
The capsule focused on key provisions of the NDPS Act, including identification of offences, categories of punishments, legal requirements during search and seizure operations, burden of proof, and the complex judicial processes involved in narcotics cases. The training also incorporated case studies, judicial precedents, and inter-agency coordination models to enhance multi-tier collaboration between security forces and enforcement agencies.
Speaking at the conclusion of the training, the Inspector General of Assam Rifles (South) underscored the importance of adapting to the technological evolution in drug trafficking methods. He called for the incorporation of digital forensics, surveillance tools, and cyber intelligence in enforcement operations. Emphasizing ethical policing and adherence to due process, he reiterated that success against narcotics cannot come at the cost of civil liberties.
He also acknowledged the unique challenges of operating in conflict-sensitive regions like Manipur and appreciated the role of legal awareness in ensuring operational legitimacy and public trust.
This initiative adds to a growing list of capacity-building exercises initiated by Assam Rifles across the Northeast to ensure that its personnel are not only warriors on the battlefield but also guardians of the law.
By Defence Journalist Sahil
इंफाल में असम राइफल्स और एनसीबी द्वारा एनडीपीएस अधिनियम पर दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण का आयोजन
कोहिमा/इंफाल | 17 मई 2025
मणिपुर में बढ़ते नार्को-आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से, असम राइफल्स (दक्षिण) मुख्यालय द्वारा 16 और 17 मई को इंफाल में एनडीपीएस अधिनियम 1985 पर आधारित दो दिवसीय प्रशिक्षण कैप्सूल का आयोजन किया गया।
यह प्रशिक्षण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के सहयोग से संपन्न हुआ। इस दौरान देश के वरिष्ठ मादक पदार्थ नियंत्रण विशेषज्ञ – श्री आर. सुधाकर (IPS), उप महानिदेशक, और श्री पी. आर. मिश्रा (SC), अतिरिक्त निदेशक, सहित इंफाल स्थित एनसीबी कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे और गहन मार्गदर्शन प्रदान किया।
मणिपुर आज अंतरराष्ट्रीय तस्करी गलियारे के रूप में तेजी से सामने आ रहा है, खासकर म्यांमार और गोल्डन ट्रायंगल की निकटता के चलते। ऐसे में असम राइफल्स द्वारा इस क्षेत्र में कानूनी जागरूकता और संचालन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में यह एक सराहनीय कदम माना जा रहा है।
प्रशिक्षण में एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां, दंड की श्रेणियां, तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया, साक्ष्य का भार और न्यायिक प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझाया गया। इसके साथ ही प्रमुख न्यायिक निर्णयों, केस स्टडीज़ और एजेंसी समन्वय पर विशेष ध्यान दिया गया।
अंतिम सत्र में इंस्पेक्टर जनरल, असम राइफल्स (दक्षिण) ने संबोधित करते हुए कहा कि ड्रग नेटवर्क अब तकनीकी रूप से अत्यधिक परिष्कृत हो चुके हैं, और सुरक्षा बलों को फॉरेंसिक जांच, डिजिटल निगरानी और साइबर खुफिया जैसे उपकरणों की सहायता लेनी होगी। उन्होंने बलों को नैतिक कानून प्रवर्तन और कानूनी प्रक्रिया के अनुपालन पर विशेष बल देने की सलाह दी।
उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में केवल ताकत से नहीं, बल्कि न्यायिक समझ और जनता के विश्वास से ही स्थिरता लाई जा सकती है।
यह कार्यक्रम असम राइफल्स द्वारा उत्तर-पूर्व भारत में चलाए जा रहे क्षमता निर्माण अभियानों की एक कड़ी है, जो बल के जवानों को सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि कानून के संरक्षक बनाने की दिशा में अग्रसर है।
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