राजस्थान में पूर्व खिलाड़ियों को मिलेगी 20 हजार पेंशन:खिलाड़ियों का होगा 10 लाख का इंश्योरेंस, 11 साल बाद नई खेल नीति लाने की तैयारी

जयपुर

राजस्थान में 11 साल के लंबे इंतजार के बाद नई खेल नीति लाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर खेल विभाग के अधिकारियों ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके तहत अब शहरों और गांव के साथ कस्बों और ढाणियों में भी खिलाड़ियों की तलाश के लिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे। वहीं, पूर्व खिलाड़ियों को 20 हजार रुपए तक पेंशन और खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा।

नई खेल नीति के तहत प्रदेश में पहली बार स्पोट्‌र्स पेंशन प्रोग्राम की प्लानिंग की जा रही है। इसके तहत एथलीट, पैरा एथलीट और कोच को हर महीने 20 हजार रुपए पेंशन के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। यह पेंशन ओलिंपिक गेम्स, पैरा ओलिंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी।

इसके साथ ही अर्जुन और द्रोणाचार्य अवॉर्ड प्राप्त करने वाले कोच को भी इसमें शामिल किया गया है। नई नीति के तहत खिलाड़ियों को मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाएगी। इसके तहत इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को 10 लाख और नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा।

शुरू होंगे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम
नई खेल नीति के ड्राफ्ट में फिट राजस्थान को लेकर भी प्लानिंग की गई है। इसके तहत कम्युनिटी लेवल इंगेजमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसमें रूरल कम्युनिटी इंगेजमेंट, अर्बन कम्युनिटी इंगेजमेंट, स्कूल और कॉलेज लेवल पर इंगेजमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ताकि हर स्तर पर लोगों को फिट रखा जा सके। अधिक से अधिक लोगों को खेलों से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें नेशनल लेवल और मल्टी स्पोट्‌र्स खेल शामिल होंगे। वहीं, खेल प्रतिभाओं को खोजने के लिए शहरों और गांव के साथ ही छोटे कस्बों में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे।

स्कूल से ही मिलने लगेगी ट्रेनिंग
नई खेल नीति के ड्राफ्ट में एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर खास प्लानिंग की गई है। इसके तहत स्पोट्‌र्स डेवलपमेंट को लेकर एक इको सिस्टम तैयार किया जा सकता है। इसके लिए स्कूल लेवल पर स्पोट्‌र्स एकेडमी तैयार की जाएगी, जहां बेसिक खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर और खेल इक्विपमेंट मुहैया करवाए जाएंगे। इसके साथ ही रेगुलर ट्रेनिंग सेंटर प्रोग्राम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलाए जाएंगे, ताकि खिलाड़ियों को शुरू से बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके।

अलग-अलग राज्यों की खेल नीति का अध्ययन किया
राजस्थान क्रीड़ा परिषद के सचिव सोहन राम चौधरी ने कहा- प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट को देश के अलग-अलग राज्यों की खेल नीति का अध्ययन करने के बाद तैयार करवाया गया है। इसे अब जनता और खिलाड़ियों के समक्ष रखा जाएगा। इस पर उनके सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद मंत्री स्तर पर इस नीति का रिव्यू कर इस पर फैसला किया जाएगा।

बता दें कि नई खेल नीति के ड्राफ्ट में फिलहाल क्रिकेट और पोलो को शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले साल 2013 में राजस्थान में खेल नीति लागू की गई थी। ऐसे में 11 साल बाद प्रदेश में नई खेल नीति लागू करने की तैयारी की जा रही है।