BIKANER MILITARY STATION HOSTS VIBRANT VILLAGE SEMINAR TO STRENGTHEN CIVIL-MILITARY SYNERGY; DISTRICT COLLECTOR NISHANT JAIN, DIVISIONAL COMMISSIONER VISHARAM MEENA AND SENIOR OFFICIALS PARTICIPATE
Focus on border village security, veterans’ welfare, rural development, anti-drone vigilance and coordinated action against cross-border narcotics trafficking
BIKANER | 31 OCTOBER 2026
In a significant initiative aimed at strengthening civil-military cooperation and promoting the security, prosperity and socio-economic development of villages located along Rajasthan’s international border, Bikaner Military Station organised a Vibrant Village Seminar for ex-servicemen from the border areas of Rajasthan on Saturday, 31 October 2026. The seminar brought together senior representatives of the Indian Army, district and divisional administration, security agencies, rural development authorities, veterans’ welfare institutions and retired military personnel on a common platform to discuss the emerging challenges and opportunities associated with border-area development, community security and the welfare of ex-servicemen.
The event witnessed the participation of Bikaner District Collector Nishant Jain, Divisional Commissioner Vishram Meena, Zila Parishad Chief Executive Officer (CEO) and IAS officer Shailja Pandey, District Sainik Welfare Officer Yash Rathore, along with other senior administrative officials, representatives of various government departments, security personnel and a large number of retired soldiers. Officers from Bikaner district attended the seminar in person, while representatives from other border districts of Rajasthan participated through video conferencing, ensuring wider regional participation and coordination.
STRENGTHENING THE CIVIL-MILITARY PARTNERSHIP FOR BORDER DEVELOPMENT
The primary objective of the seminar was to establish a stronger and more effective coordination mechanism between the Armed Forces, civil administration, security agencies and border communities. Recognising that border security extends beyond military preparedness and requires the active involvement of local communities, the initiative focused on developing a comprehensive approach towards border management, rural development, social welfare and national security.
The seminar provided an important opportunity for veterans to interact directly with administrative authorities and representatives of various departments, raise issues concerning their welfare and discuss practical measures for improving the living conditions of people residing in strategically important border villages. The discussions also highlighted the invaluable experience, discipline, leadership and local understanding possessed by retired military personnel, who can continue to play a meaningful role in strengthening community resilience and supporting national development even after completing their military service.
The Indian Army emphasised the importance of maintaining a sustained relationship with veterans and ensuring that their experience and knowledge remain an integral part of initiatives concerning border-area development. The seminar sought to transform civil-military coordination into a more practical and community-oriented mechanism through regular interaction, information sharing and coordinated implementation of development and security initiatives.
DISTRICT COLLECTOR NISHANT JAIN AND DIVISIONAL COMMISSIONER VISHARAM MEENA PARTICIPATE
The participation of Bikaner District Collector Nishant Jain and Divisional Commissioner Vishram Meena added significant administrative importance to the seminar. Their presence reflected the importance attached by the civil administration to coordinated efforts with the Indian Army and other security organisations for addressing the developmental and welfare-related requirements of border communities.
Zila Parishad CEO and IAS officer Shailja Pandey, District Sainik Welfare Officer Yash Rathore and other officials also participated in the deliberations. The interaction provided a platform for discussing the implementation of government welfare schemes, strengthening rural infrastructure, improving access to essential services and addressing issues faced by retired defence personnel and their families.
The participation of representatives from multiple administrative departments was particularly important in ensuring that issues raised by veterans could be examined through the appropriate government mechanisms. The seminar highlighted the need for effective coordination between district-level authorities, development agencies and security organisations so that the benefits of government initiatives reach eligible beneficiaries in remote border villages.
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT HIGHLIGHTS GOVERNMENT SCHEMES AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES
An important component of the seminar was the briefing delivered by the Rural Development Department, which familiarised participants with various government schemes and rural development initiatives aimed at improving the socio-economic conditions of border villages.
The department highlighted opportunities for strengthening village infrastructure, improving basic amenities, generating employment, supporting rural livelihoods and expanding access to welfare programmes. Particular emphasis was placed on ensuring that residents of remote border settlements are aware of the schemes available to them and are able to access the benefits through the appropriate administrative channels.
The discussions underlined that vibrant and prosperous border villages are essential not only for regional development but also for strengthening the country’s overall border management framework. Improved roads, essential services, livelihood opportunities and stronger institutional support can contribute towards retaining population in border areas, enhancing community resilience and creating a more secure and sustainable environment.
The seminar also recognised the potential contribution of ex-servicemen in facilitating awareness about government schemes, helping villagers navigate administrative processes and encouraging greater community participation in development programmes.
BSF SOUNDS ALERT ON DRONE THREATS AND INTERNATIONAL BORDER SECURITY
With unmanned aerial systems increasingly emerging as a security challenge along India’s international borders, the Border Security Force (BSF) sensitised participants about international border security and the growing importance of community vigilance against suspicious aerial activities.
The briefing focused particularly on drone detection, monitoring, identification and timely reporting of suspicious aerial movements. Participants were made aware of the importance of recognising unusual drone activity and immediately sharing relevant information with the designated security authorities.
The discussion highlighted how drones can potentially be exploited for cross-border smuggling, the transportation of narcotics and other unlawful activities. The importance of maintaining awareness among residents of border villages was emphasised, as local communities are often among the first to notice unusual movements or suspicious activity in their surroundings.
The BSF stressed the importance of timely communication, responsible reporting and close cooperation between civilians and security agencies. The seminar reinforced the understanding that border security is a shared responsibility and that an alert and informed population can make a valuable contribution to preventing security threats.
ANTI-NARCOTICS TASK FORCE HIGHLIGHTS CROSS-BORDER DRUG TRAFFICKING CHALLENGES
The Anti-Narcotics Task Force (ANTF) briefed participants on the growing challenges associated with cross-border drug trafficking, evolving smuggling methods and the preventive measures required to counter organised narcotics networks.
The briefing drew attention to the changing methods employed by smugglers and the potential use of drones and other emerging technologies to facilitate the movement of illegal consignments across international borders. Participants were sensitised to the importance of identifying suspicious activities, maintaining community vigilance and promptly informing law enforcement authorities about possible narcotics-related movements.
The discussions also highlighted the need for coordinated responses involving the BSF, police, anti-narcotics agencies, civil administration and local communities. Effective information sharing and timely action were identified as important elements in disrupting cross-border narcotics networks and preventing illegal substances from reaching vulnerable sections of society.
The seminar underlined that tackling drug trafficking requires more than enforcement measures alone. Public awareness, community participation, inter-agency cooperation and sustained preventive efforts are equally important in addressing the threat.
EX-SERVICEMEN: A STRATEGIC LINK BETWEEN THE ARMED FORCES AND CIVIL SOCIETY
One of the central themes of the seminar was the continued contribution of ex-servicemen towards nation-building and community development. Veterans possess years of experience in discipline, leadership, operational awareness, organisational management and crisis response, making them valuable contributors to society even after retirement.
The seminar recognised that retired soldiers living in border districts can serve as an important bridge between the Armed Forces, civil administration and local communities. Their familiarity with the region, understanding of security-related issues and established connections with residents can help strengthen awareness, facilitate communication and encourage responsible community participation.
Discussions also focused on veterans’ welfare, access to government schemes, social security, assistance for retired personnel and their families, and the need to ensure that eligible beneficiaries receive timely information and administrative support.
The initiative reaffirmed the Indian Army’s commitment to maintaining a strong relationship with its veterans and recognising their continuing contribution to national security and social development.
A WHOLE-OF-COMMUNITY APPROACH FOR SECURE AND VIBRANT BORDER VILLAGES
The seminar reflected a broader understanding that the security and development of border villages require an integrated approach involving the Armed Forces, civil administration, BSF, police, rural development institutions, anti-narcotics agencies and local residents.
By bringing these stakeholders together, Bikaner Military Station created an opportunity for meaningful dialogue, coordinated planning and collaborative action on issues that directly affect border communities. The discussions covered multiple dimensions of border management, including security awareness, drone-related threats, narcotics trafficking, rural infrastructure, employment opportunities, government welfare schemes and veterans’ empowerment.
The participation of representatives from other border districts through video conferencing further strengthened the regional character of the initiative, allowing discussions and coordination to extend beyond Bikaner district.
The seminar reaffirmed that strong civil-military relations, empowered veterans, responsive administration and vigilant local communities are essential pillars of a secure and prosperous border region.
INDIAN ARMY REAFFIRMS COMMITMENT TO VETERANS’ WELFARE AND NATION-BUILDING
Concluding the initiative, the seminar reinforced the Indian Army’s enduring commitment towards veterans’ welfare, empowerment and their continued engagement in nation-building activities. It highlighted the importance of recognising ex-servicemen not merely as retired members of the Armed Forces but as experienced individuals who can continue contributing significantly to society.
The initiative also emphasised that the development of border villages must go hand in hand with security preparedness, social welfare and economic opportunities. Effective coordination between government departments and security organisations, combined with the active participation of veterans and local residents, can help create resilient communities capable of responding to emerging challenges.
The Vibrant Village Seminar at Bikaner Military Station thus emerged as an important platform for strengthening the relationship between the military establishment, civil administration and border communities. Through collective participation and coordinated efforts, the initiative reinforced a shared commitment towards building secure, empowered, prosperous and vibrant villages along Rajasthan’s international border.
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
बीकानेर मिलिट्री स्टेशन में वाइब्रेंट विलेज सेमिनार: सीमा सुरक्षा, पूर्व सैनिकों के कल्याण और सीमावर्ती गांवों के विकास को लेकर सेना-प्रशासन ने मिलाया हाथ
जिला कलेक्टर निशांत जैन, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, जिला परिषद सीईओ IAS शैलजा पांडे और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी यश राठौर सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक हुए शामिल; ड्रोन से होने वाली तस्करी, सीमा सुरक्षा, नशे के नेटवर्क और सरकारी योजनाओं पर हुआ मंथन
बीकानेर | 31 अक्टूबर 2026
राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों को अधिक सुरक्षित, विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय सेना की बीकानेर मिलिट्री स्टेशन की ओर से शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को वाइब्रेंट विलेज सेमिनार का आयोजन किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों के पूर्व सैनिकों के लिए आयोजित इस महत्वपूर्ण सेमिनार में भारतीय सेना, जिला एवं संभागीय प्रशासन, सीमा सुरक्षा बल (BSF), पुलिस, ग्रामीण विकास विभाग, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) तथा विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य सेना और नागरिक प्रशासन के बीच समन्वय को मजबूत करना, सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाना, पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़े मुद्दों का समाधान तलाशना तथा सीमा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में पूर्व सैनिकों के अनुभव और योगदान का बेहतर उपयोग करना रहा।
कार्यक्रम में बीकानेर जिला कलेक्टर निशांत जैन, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं IAS अधिकारी शैलजा पांडे, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी यश राठौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त सैनिक उपस्थित रहे। बीकानेर जिले के अधिकारियों ने कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, जबकि राजस्थान के अन्य सीमावर्ती जिलों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस प्रकार सेमिनार ने केवल बीकानेर ही नहीं, बल्कि राजस्थान के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र के लिए आपसी संवाद, समन्वय और साझा रणनीति तैयार करने का अवसर प्रदान किया।
सेना और नागरिक प्रशासन के बीच मजबूत समन्वय से सुरक्षित होंगे सीमावर्ती गांव
सेमिनार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना रहा। कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सीमा की सुरक्षा केवल सैन्य चौकियों और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सीमावर्ती गांवों में रहने वाले नागरिकों, पूर्व सैनिकों, स्थानीय प्रशासन और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की जागरूकता, सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनका संपर्क और प्रशासनिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किसी भी सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने में अहम योगदान देता है। इसी दृष्टिकोण के साथ बीकानेर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित इस सेमिनार में सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा, विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
कार्यक्रम के दौरान इस बात को भी रेखांकित किया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिक सेना और आम नागरिकों के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में काम कर सकते हैं। सैन्य सेवा के दौरान प्राप्त उनका अनुभव, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सुरक्षा संबंधी समझ और स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी सीमावर्ती समुदायों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद भी पूर्व सैनिक राष्ट्र निर्माण, सामाजिक जागरूकता, ग्रामीण विकास और सामुदायिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सेमिनार के माध्यम से ऐसे ही सामूहिक प्रयासों को संस्थागत रूप देने और सेना-प्रशासन के बीच निरंतर संवाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
जिला कलेक्टर निशांत जैन और संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा की मौजूदगी ने बढ़ाया कार्यक्रम का महत्व
इस महत्वपूर्ण आयोजन में बीकानेर जिला कलेक्टर निशांत जैन और संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा की सहभागिता ने कार्यक्रम को विशेष प्रशासनिक महत्व प्रदान किया। दोनों वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पूर्व सैनिकों के कल्याण और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय को लेकर नागरिक प्रशासन भी गंभीरता से सक्रिय है। कार्यक्रम में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं IAS अधिकारी शैलजा पांडे तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी यश राठौर ने भी भाग लिया। इसके अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी और सेवानिवृत्त सैनिक भी मौजूद रहे।
सेमिनार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और पूर्व सैनिकों के बीच विभिन्न विषयों पर संवाद का अवसर मिला। विशेष रूप से सीमावर्ती गांवों में सरकारी योजनाओं की पहुंच, ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, रोजगार के अवसरों, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े कल्याणकारी विषयों पर चर्चा की गई। ऐसे आयोजनों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई बार भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक दूरी के कारण योजनाओं की जानकारी अथवा उनका लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सेना, प्रशासन और पूर्व सैनिकों के बीच सीधा संवाद समस्याओं की पहचान और उनके समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
ग्रामीण विकास विभाग ने सरकारी योजनाओं और गांवों के विकास की संभावनाओं की दी जानकारी
सेमिनार के दौरान ग्रामीण विकास विभाग की ओर से विभिन्न सरकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास से जुड़ी पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, आजीविका के साधनों को प्रोत्साहित करना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है तथा गांवों को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।
कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सीमावर्ती गांवों का विकास केवल स्थानीय आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बेहतर सड़कें, मूलभूत सुविधाएं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं की उपलब्धता सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थायी आबादी को प्रोत्साहित करने और स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। पूर्व सैनिक भी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने, पात्र लाभार्थियों को जागरूक करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार ग्रामीण विकास और सुरक्षा के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता को सेमिनार में प्रमुखता से रेखांकित किया गया।
BSF ने ड्रोन गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा को लेकर किया जागरूक
वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा बल (BSF) की ओर से सेमिनार में अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा और ड्रोन से संबंधित खतरों को लेकर प्रतिभागियों को जागरूक किया गया। BSF के प्रतिनिधियों ने ड्रोन की पहचान, निगरानी, संदिग्ध हवाई गतिविधियों को समझने तथा ऐसी गतिविधियों की समय पर संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को सूचना देने के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी।
ब्रिफिंग में बताया गया कि सीमा पार से अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध सामान की आवाजाही में ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती पेश करता है। ऐसे में सीमावर्ती गांवों के निवासियों को संदिग्ध गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना और किसी भी असामान्य हवाई गतिविधि की जानकारी समय पर सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाना आवश्यक है।
BSF की ओर से सामुदायिक सतर्कता, जिम्मेदार सूचना साझा करने और सुरक्षा एजेंसियों के साथ स्थानीय नागरिकों के सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। सेमिनार में यह संदेश भी दिया गया कि सीमा सुरक्षा में स्थानीय नागरिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जागरूक और सतर्क सीमावर्ती समुदाय किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने और सुरक्षा एजेंसियों को समय पर सूचना देने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकता है।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने सीमा पार से नशे की तस्करी और नए तरीकों पर किया मंथन
सेमिनार में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की ओर से सीमा पार से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी, तस्करी के बदलते तरीकों और नशे के नेटवर्क को रोकने के लिए आवश्यक एहतियाती उपायों पर जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि तस्करी करने वाले नेटवर्क लगातार नए तरीकों और तकनीकों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों की सतर्कता और समय पर सूचना देना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
ANTF की ओर से विशेष रूप से ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी की संभावनाओं और उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, सूचना का समय पर आदान-प्रदान और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को नशे के अवैध नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का महत्वपूर्ण आधार बताया गया। इस दौरान BSF, पुलिस, एंटी नारकोटिक्स एजेंसियों, जिला प्रशासन और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
सेमिनार में यह भी रेखांकित किया गया कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों तक सीमित नहीं रह सकती। इसके लिए सामाजिक जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, युवाओं को जागरूक करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की समय पर सूचना देना भी आवश्यक है। इस प्रकार सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ जोड़कर नशे की तस्करी के खिलाफ प्रभावी वातावरण तैयार किया जा सकता है।
पूर्व सैनिकों के अनुभव को राष्ट्र निर्माण और सीमा क्षेत्र की सुरक्षा से जोड़ने की पहल
इस सेमिनार का एक महत्वपूर्ण पहलू पूर्व सैनिकों की भूमिका और उनके अनुभव का बेहतर उपयोग करना रहा। भारतीय सेना में वर्षों तक सेवाएं देने वाले सैनिकों के पास अनुशासन, नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता, संकट प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी ये अनुभव समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में रहने वाले पूर्व सैनिक स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होते हैं और गांवों के लोगों के बीच उनका विश्वास एवं सम्मान भी होता है।
सेमिनार में पूर्व सैनिकों को सीमावर्ती समुदायों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। वे ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने, सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने, युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और सामुदायिक विकास से जुड़े कार्यों में सहयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों के कल्याण, सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े मुद्दों तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।
भारतीय सेना की ओर से यह प्रतिबद्धता दोहराई गई कि पूर्व सैनिक सेना परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं और उनकी सेवा, अनुभव तथा योगदान का सम्मान करते हुए उनके साथ निरंतर संपर्क और सहयोग बनाए रखना आवश्यक है। पूर्व सैनिकों की भूमिका को केवल सैन्य सेवा तक सीमित न मानकर उन्हें राष्ट्र निर्माण की निरंतर प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग बनाने पर जोर दिया गया।
सीमावर्ती गांवों के लिए सेना, प्रशासन, BSF और पुलिस का साझा प्रयास
बीकानेर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित इस वाइब्रेंट विलेज सेमिनार ने यह स्पष्ट किया कि सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए सभी संबंधित संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। भारतीय सेना, नागरिक प्रशासन, BSF, पुलिस, ग्रामीण विकास विभाग, एंटी नारकोटिक्स एजेंसियों और स्थानीय नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से ही सीमा क्षेत्र की चुनौतियों का प्रभावी समाधान संभव है।
कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा, ड्रोन से उत्पन्न खतरे, नशे की तस्करी, ग्रामीण विकास, सरकारी योजनाओं की पहुंच, रोजगार के अवसर और पूर्व सैनिकों के कल्याण जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सभी पक्षों को एक मंच पर लाने का उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और समन्वित कार्रवाई की संभावनाओं को मजबूत करना भी रहा। अन्य सीमावर्ती जिलों के प्रतिनिधियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागीदारी ने इस पहल को व्यापक क्षेत्रीय स्वरूप प्रदान किया।
सेमिनार ने यह संदेश दिया कि सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा और विकास एक-दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। जब गांवों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, स्थानीय नागरिक जागरूक होंगे और सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनका समन्वय बेहतर होगा, तब सीमावर्ती क्षेत्र अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
भारतीय सेना ने दोहराई पूर्व सैनिकों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता
कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के कल्याण, सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में उनकी निरंतर भागीदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सेमिनार में यह संदेश प्रमुखता से सामने आया कि सेवानिवृत्त सैनिक केवल पूर्व सैन्यकर्मी नहीं हैं, बल्कि वे अपने अनुभव, अनुशासन और सामाजिक प्रभाव के माध्यम से देश के विकास में लगातार योगदान दे सकते हैं।
बीकानेर मिलिट्री स्टेशन की यह पहल सेना और नागरिक प्रशासन के बीच संबंधों को और मजबूत करने के साथ-साथ सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा, विकास और सामाजिक कल्याण को एक साझा उद्देश्य के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण रही। कार्यक्रम ने यह भी रेखांकित किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों का वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है, जब सुरक्षा एजेंसियां, प्रशासन, पूर्व सैनिक और स्थानीय समुदाय एक साथ मिलकर काम करें।
वाइब्रेंट विलेज सेमिनार के माध्यम से राजस्थान के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित, समृद्ध, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयासों को नई मजबूती देने का संदेश दिया गया। सेना, प्रशासन और समाज के बीच मजबूत साझेदारी ही सीमावर्ती क्षेत्रों के उज्ज्वल भविष्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने का आधार बन सकती है।
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