BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
China to Train 57 ISI Technical Directorate Officers in Cyber Security After Pakistan Faces Major Espionage Breach
Beijing-Islamabad collaboration deepens under the shadow of digital vulnerability and intelligence exposure
Islamabad / Beijing | Thursday, November 6, 2025
In a move that underscores both the growing dependency of Pakistan on Chinese technological expertise and Beijing’s strategic inroads into Islamabad’s security apparatus, China has agreed to train 57 officers and technical experts from the Inter-Services Intelligence (ISI)’s Technical Directorate in advanced cyber security, data encryption, and counter-intelligence monitoring systems.
The training comes in the aftermath of a massive internal security breach that rattled Pakistan’s military and political establishment earlier this year. According to multiple intelligence and diplomatic sources, communications of several serving and retired generals, senior bureaucrats, and high-profile politicians were intercepted by a “hostile neighbor adversary”—a phrase widely understood within Islamabad’s corridors of power to refer to India.
The data reportedly included voice intercepts, sensitive operational logs, and encrypted messaging app metadata—suggesting a deep infiltration of Pakistan’s secure communication grid.
China Steps In: The “Cyber Shield” Initiative
The training program, termed informally within Pakistan’s defence circles as Project Cyber Shield, will be conducted at the National Cyber Defense Academy in Beijing, under the supervision of the People’s Liberation Army Strategic Support Force (PLASSF) — the Chinese military wing responsible for cyber operations, electronic warfare, and space-based intelligence.
The 57 selected ISI technical personnel are from its Technical Directorate, which oversees signals intelligence (SIGINT), cyber surveillance, and electronic communication monitoring.
According to internal notes obtained by T.I.N. Network from Islamabad’s Ministry of Information Technology, the focus areas of this collaboration include:
- Network security architecture restructuring of ISI’s secure intranet grids.
- AI-based threat detection systems capable of identifying and neutralizing intrusion attempts in real time.
- Encryption protocol upgrades for voice and satellite communications used by top-level defence officers.
- Digital forensics training to identify foreign implants and malware suspected to have been inserted through compromised devices.
While Pakistan officially describes this as a “capacity-building measure,” insiders confirm it is a direct fallout of one of the worst intelligence breaches in ISI’s modern history.
The Espionage Breach: A Major Blow to Pakistan’s Intelligence Credibility
The cyber infiltration that triggered this unprecedented collaboration reportedly originated between mid-2024 and early 2025, when several Pakistani generals and bureaucrats began experiencing anomalies in their mobile devices — unexplained battery drainage, call disruptions, and GPS errors.
Subsequent forensic examinations conducted by Pakistan’s National Telecommunication and Information Security Board (NTISB) revealed that multiple smartphones, including those of senior officials attached to the Ministry of Defence, had been compromised through spyware tools similar to Pegasus or Predator, allegedly deployed by an adversarial state.
The breach caused panic within Rawalpindi’s General Headquarters (GHQ), prompting a comprehensive security audit of the entire defence communication ecosystem.
By mid-2025, internal reports acknowledged that even encrypted VoIP systems used by ISI and the Pakistan Army were not immune.
China’s Expanding Role in Pakistan’s Cyber Infrastructure
China’s involvement in Pakistan’s cyber security is not new. Over the past decade, Beijing has quietly become Islamabad’s principal backer in digital defence, supplying both hardware and expertise.
From firewalls modeled after China’s ‘Great Firewall’ to custom encryption routers deployed along military communication networks, the Chinese footprint has become almost inseparable from Pakistan’s digital backbone.
Under the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) framework, Beijing had already set up multiple data centres and surveillance nodes in cities like Bahawalpur, Multan, and Karachi, officially for infrastructure monitoring, but widely believed to double as intelligence relay hubs.
The new ISI-Chinese cyber training program takes this cooperation further, symbolizing a full-spectrum integration of Pakistan’s intelligence architecture with Chinese cyber doctrines.
According to experts, this alignment serves both countries’ strategic interests —
- For Pakistan, it offers technological survival amid persistent vulnerabilities and lack of indigenous expertise.
- For China, it ensures deep access into Pakistan’s intelligence channels, strengthening Beijing’s influence over Islamabad’s decision-making and strategic autonomy.
Growing Dependence, Diminishing Sovereignty
Analysts view this arrangement as a double-edged sword.
While the training may enhance ISI’s technical resilience, it also cements Pakistan’s cyber dependence on China — a dependency that could compromise Islamabad’s sovereignty in sensitive intelligence matters.
Such integration has been previously witnessed in African and Central Asian nations where Chinese-built surveillance systems were later found to transmit mirrored data to Chinese servers.
Pakistan, however, continues to dismiss such apprehensions, portraying the cooperation as part of a broader counter-espionage modernization initiative aimed at “deterring hybrid warfare threats.”
A New Chapter in the Shadow War
This episode adds another dimension to the silent cyber warfare unfolding across South Asia, where intelligence battles increasingly transcend physical borders.
India, which has rapidly developed its own Defence Cyber Agency (DCyA) and National Technical Research Organisation (NTRO) capabilities, remains a key player in this covert race. Both sides — India and Pakistan — are believed to have engaged in mutual cyber intrusions, targeting defence databases, military communication nodes, and personal devices of officers.
For China, mentoring ISI’s technical branch provides first-hand insight into South Asia’s intelligence ecosystem, and a potential counterweight against the expanding US-India cyber defence partnership, which has strengthened through frameworks like INDUS-X and Major Defence Partnership (MDP) dialogues.
Strategic Takeaway: Islamabad’s Silent Admission
While no official statement has confirmed the extent of the breach, the decision to send 57 of ISI’s most sensitive technical officers to China itself stands as a silent admission of internal vulnerability.
For Pakistan, it marks both a humbling and a pragmatic step — acknowledging its weakness while seeking salvation in an ally’s expertise.
For China, it is a strategic victory — one that binds Pakistan’s intelligence systems closer to Beijing’s orbit, ensuring that the future of South Asian cyber warfare will be fought not only on ground or in space, but deep within the digital networks built by China itself.
In essence, the training of 57 ISI technical officers by China is not just a program — it is the beginning of a cyber realignment in South Asia.
A realignment where sovereignty, strategy, and secrecy increasingly blur, and where the line between ally and overseer grows dangerously thin.
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
पाकिस्तान की साइबर ढाल बनेगा चीन — ISI के तकनीकी निदेशालय के 57 अधिकारियों को बीजिंग में मिलेगी साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग
जनरल्स और राजनेताओं के मोबाइल फोन हैक होने के बाद पाकिस्तान ने मानी सबसे बड़ी खुफिया चूक — अब चीन पर भरोसा
इस्लामाबाद / बीजिंग | गुरुवार, 6 नवंबर 2025
पाकिस्तान के भीतर हुई एक अभूतपूर्व जासूसी और साइबर घुसपैठ ने वहां की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था की नींव हिला दी है। अब इस घटना के बाद पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से अपने सबसे भरोसेमंद साझेदार चीन से मदद मांगी है।
बीजिंग सरकार ने इस्लामाबाद को आश्वासन दिया है कि इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के तकनीकी निदेशालय से चुने गए 57 अधिकारियों और विशेषज्ञों को साइबर सुरक्षा, डेटा एन्क्रिप्शन और काउंटर-इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग में प्रशिक्षित किया जाएगा।
यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब पाकिस्तान के भीतर कई शीर्ष सैन्य जनरल, सेवानिवृत्त अफसर और वरिष्ठ राजनेताओं के मोबाइल फोन तथा निजी डेटा हैक होने का मामला सामने आया है। पाक खुफिया सूत्रों के अनुसार यह काम एक “hostile neighbour adversary” यानी “शत्रुतापूर्ण पड़ोसी देश” ने किया है — जो संकेत साफ तौर पर भारत की ओर इशारा करता है।
सूत्रों के अनुसार चोरी किए गए डेटा में वॉइस इंटरसेप्ट्स, गोपनीय संवाद, संवेदनशील सैन्य दस्तावेज और एन्क्रिप्टेड एप्स के मैसेज लॉग्स शामिल थे — जो यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की सुरक्षित संचार व्यवस्था को गहराई तक भेदा गया है।
“साइबर शील्ड” पहल: बीजिंग से पाक खुफिया एजेंसी के लिए प्रशिक्षण
इस पूरे प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के रक्षा हलकों में “Project Cyber Shield” नाम दिया गया है। यह ट्रेनिंग बीजिंग स्थित नेशनल साइबर डिफेंस एकेडमी में होगी, जिसका संचालन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स (PLASSF) करेगी — जो चीन की सेना का वह विभाग है जो साइबर युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक जासूसी और अंतरिक्ष निगरानी से जुड़ा है।
ISI के ये 57 अधिकारी उसके टेक्निकल डायरेक्टरेट से लिए गए हैं — यह वही इकाई है जो सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT), साइबर सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी करती है।
T.I.N. Network को इस्लामाबाद के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मिली आंतरिक जानकारी के अनुसार, चीन के साथ यह सहयोग निम्न क्षेत्रों में केंद्रित रहेगा —
- ISI के सुरक्षित इंट्रानेट ग्रिड्स की नेटवर्क सुरक्षा संरचना का पुनर्निर्माण
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम जो रियल टाइम में घुसपैठ की पहचान कर सके
- शीर्ष सैन्य अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वॉइस और सैटेलाइट संचार के एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का उन्नयन
- डिजिटल फॉरेंसिक ट्रेनिंग, जिससे विदेशी मालवेयर या जासूसी सॉफ्टवेयर की पहचान की जा सके
पाकिस्तान ने इसे सार्वजनिक रूप से “क्षमता निर्माण कार्यक्रम” कहा है, लेकिन भीतरखाने में इसे ISI की इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया विफलता का प्रत्यक्ष परिणाम माना जा रहा है।
खुफिया चूक जिसने पाकिस्तान को झकझोर दिया
यह जासूसी घोटाला मध्य-2024 से शुरुआती 2025 के बीच शुरू हुआ। उस दौरान कई पाकिस्तानी जनरलों और नौकरशाहों के फोन में असामान्य गतिविधियां, जैसे बैटरी ड्रेन होना, कॉल में व्यवधान, और GPS त्रुटियाँ देखी गईं।
बाद में पाकिस्तान की नेशनल टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी बोर्ड (NTISB) द्वारा किए गए डिजिटल फॉरेंसिक परीक्षण में पाया गया कि कई वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के मोबाइल फोनों में उन्नत जासूसी सॉफ्टवेयर (Pegasus या Predator जैसे) इंस्टॉल किए गए थे — जो किसी शत्रु राष्ट्र द्वारा डाले गए थे।
इससे पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित जनरल मुख्यालय (GHQ) में हड़कंप मच गया और पूरे रक्षा संचार तंत्र का सुरक्षा ऑडिट तत्काल आदेशित किया गया।
मध्य-2025 तक आई रिपोर्टों में यह भी स्वीकार किया गया कि ISI और पाक सेना के सुरक्षित VoIP नेटवर्क भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहे।
पाकिस्तान की साइबर व्यवस्था पर चीन का बढ़ता प्रभाव
चीन और पाकिस्तान के बीच साइबर सहयोग नया नहीं है। पिछले एक दशक में बीजिंग इस्लामाबाद का प्रमुख डिजिटल रक्षक बन चुका है।
पाकिस्तान की सरकारी और सैन्य नेटवर्क प्रणाली में चीन निर्मित फायरवॉल, एन्क्रिप्शन राउटर और निगरानी उपकरण लगाए जा चुके हैं — जिनकी रूपरेखा चीन की “ग्रेट फायरवॉल” तकनीक से प्रेरित है।
चीन-पाक आर्थिक गलियारा (CPEC) के तहत बीजिंग ने पहले ही बहावलपुर, मुल्तान और कराची में डेटा सेंटर और निगरानी नोड्स स्थापित किए हैं।
हालांकि इन्हें “इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग” के नाम पर बनाया गया बताया गया, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ये खुफिया निगरानी और डेटा ट्रांसमिशन के छिपे केंद्र हैं।
अब ISI और चीन के बीच यह नया साइबर प्रशिक्षण कार्यक्रम इस सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाता है — जहां पाकिस्तान की खुफिया व्यवस्था चीन की साइबर रणनीति के साथ पूरी तरह एकीकृत होती दिख रही है।
पाकिस्तान के लिए, यह तकनीकी अस्तित्व बचाने की कवायद है।
चीन के लिए, यह पाकिस्तान की संवेदनशील खुफिया संरचना तक गहरी पहुंच हासिल करने का सुनहरा अवसर।
सहयोग या निर्भरता? – घटती संप्रभुता की चिंता
रक्षा विश्लेषकों के अनुसार यह साझेदारी पाकिस्तान के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकती है।
जहां एक ओर यह ISI की तकनीकी क्षमता बढ़ाएगी, वहीं दूसरी ओर यह इस्लामाबाद की डिजिटल संप्रभुता पर भी प्रश्नचिह्न लगा सकती है।
इस तरह की घटनाएं पहले भी अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों में देखी जा चुकी हैं, जहां चीनी निर्मित निगरानी तंत्र से डेटा सीधे बीजिंग के सर्वरों तक पहुंचता पाया गया।
पाकिस्तान, हालांकि, इन आरोपों को खारिज करता है और इसे “हाइब्रिड युद्ध के खिलाफ रक्षा क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया” बताता है।
साउथ एशिया के साइबर युद्ध की नई परत
यह पूरा घटनाक्रम दक्षिण एशिया के मौजूदा साइलेंट साइबर वॉरफेयर को और जटिल बना देता है।
भारत पहले ही अपने Defence Cyber Agency (DCyA) और National Technical Research Organisation (NTRO) के ज़रिए साइबर सुरक्षा और जासूसी प्रतिरोध के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर चुका है।
भारत और पाकिस्तान के बीच वर्षों से पारस्परिक साइबर घुसपैठ, सर्वर हैकिंग, और डेटा चोरी की गतिविधियां चलती रही हैं।
अब जब चीन पाकिस्तान को प्रशिक्षण दे रहा है, तो यह बीजिंग के लिए भारत-चीन साइबर संघर्ष के बीच एक नया रणनीतिक मोर्चा बन सकता है।
साथ ही यह कदम चीन को दक्षिण एशिया के खुफिया नेटवर्क में प्रत्यक्ष दृष्टि और प्रभाव भी देता है — विशेषकर ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच INDUS-X तथा Major Defence Partnership (MDP) जैसे ढांचों के तहत साइबर सहयोग बढ़ा है।
रणनीतिक निष्कर्ष: इस्लामाबाद की मौन स्वीकारोक्ति
भले ही पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान न आया हो, पर ISI के 57 तकनीकी अधिकारियों को चीन भेजने का निर्णय खुद में एक मौन स्वीकारोक्ति है कि पाकिस्तान अपनी साइबर क्षमता के मामले में कमजोर हो चुका है।
यह कदम पाकिस्तान के लिए अपमानजनक लेकिन व्यावहारिक निर्णय है —
जहां उसने अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हुए अपने “सबसे भरोसेमंद मित्र” के हाथों में तकनीकी सुरक्षा सौंप दी है।
चीन के लिए यह एक रणनीतिक विजय है —
जो न केवल पाकिस्तान की खुफिया प्रणाली पर उसका नियंत्रण मज़बूत करती है, बल्कि दक्षिण एशिया के डिजिटल युद्धक्षेत्र में उसकी स्थिति को भी सशक्त करती है।
एक नए युग की शुरुआत
यह प्रशिक्षण मात्र एक तकनीकी सहयोग नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में साइबर गठबंधन की नई परिभाषा है —
जहां मित्रता और निगरानी, सहायता और नियंत्रण, सहयोग और प्रभुत्व की रेखाएं धीरे-धीरे धुंधली हो रही हैं।
अब आने वाले समय में यह संघर्ष केवल ज़मीन, समुद्र या आकाश में नहीं, बल्कि चीन निर्मित डिजिटल नेटवर्क की परतों में लड़ा जाएगा —
जहां हर क्लिक, हर कॉल और हर संदेश किसी न किसी शक्ति संतुलन का हिस्सा होगा।
Add Comment