Crackdown on Illegal Bangladeshis Post-Pahalgam Terror Attack; 1008 Detained in Rajasthan, First Batch Being Deported from Sikar
By Defence Journalist Sahil
Jodhpur/Sikar: In the wake of the April 22 terrorist attack in Pahalgam, the Central Government has launched a nationwide campaign to identify and deport illegal Bangladeshi nationals residing in India. Under this initiative, a significant crackdown has been carried out in Rajasthan, resulting in the detention of 1008 suspected illegal Bangladeshi immigrants across 17 districts.
The highest number of arrests have been made in the Jaipur range, where 761 individuals have been apprehended. Among these, Sikar district alone has accounted for 394 illegal Bangladeshis—the highest in the state.
According to sources, the deportation process has already commenced. On Wednesday, the first batch of 150 Bangladeshi nationals from Sikar was moved to Jodhpur. From there, they are being flown to West Bengal, where the Border Security Force (BSF) will facilitate their formal deportation to Bangladesh.
Budget Crunch and Bureaucratic Delay in Deportation Process
The deportation process is far from straightforward. It typically takes 10 to 12 days to verify the identities of the detained individuals and complete inter-agency formalities. During this period, the suspects are housed in detention centers. However, a glaring gap in the system is the complete lack of allocated budget for their food and accommodation. The absence of state support places additional pressure on local administration and law enforcement agencies.
Officials have expressed concerns about the financial strain caused by this policy, especially when no designated funds are provided for detainees’ welfare during the waiting period.
How Were They Tracked? Cyber and Technical Cells Crack Down
Following the directive from the Union Home Ministry, all SPs across Rajasthan have been instructed to operate under direct supervision with dedicated cyber and technical teams. These special teams have been instrumental in tracking down illegal residents by meticulously examining documents, mobile call detail records (CDRs), and financial transaction trails.
“Most of these individuals have managed to procure forged identity documents and have been living undetected for years. The recent intelligence inputs and increased surveillance following the Pahalgam attack accelerated the operation,” a senior officer informed on condition of anonymity.
This operation comes as part of a broader national security review initiated after the deadly terror incident in Jammu and Kashmir’s Pahalgam, which left multiple personnel martyred and underscored internal security vulnerabilities.
Statewide Sweep in Rajasthan: Districts on High Alert
Besides Sikar and Jaipur, several other districts including Jodhpur, Alwar, Nagaur, and Jhunjhunu have reported cases of illegal residency by Bangladeshi nationals. The ongoing verification process may lead to further detentions in the coming days.
The government is keen to send a strong message about zero tolerance towards illegal immigration, especially in states bordering sensitive regions. Analysts suggest that the drive is also linked to growing security concerns about illegal immigrants being soft targets for radicalisation or being used as facilitators by hostile intelligence agencies.
As the first deportation flight takes off from Rajasthan, the Central Government’s intent is clear—India is taking stringent steps to safeguard its internal security, with deportation drives set to intensify across multiple states.
पहलगाम हमले के बाद अवैध बांग्लादेशियों पर कसा शिकंजा, राजस्थान से 1008 संदिग्धों को पकड़ा गया, सीकर से पहली खेप रवाना
रिपोर्ट: डिफेंस जर्नलिस्ट साहिल
जोधपुर/सीकर:
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देशभर में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राजस्थान के 17 जिलों में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई, जिसमें 1008 संदिग्ध अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है।
इनमें सबसे अधिक गिरफ्तारी जयपुर रेंज से हुई है, जहां 761 लोगों को पकड़ा गया है। खासतौर पर सीकर जिले से सबसे ज्यादा 394 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं।
बुधवार को सीकर से 150 बांग्लादेशियों की पहली खेप जोधपुर लाई गई। यहां से उन्हें विमान के जरिये पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है, जहां बीएसएफ इनकी कानूनी औपचारिकताओं के बाद इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करेगी।
बजट का संकट और प्रक्रिया में देरी
डिपोर्टेशन की प्रक्रिया कोई आसान काम नहीं है। आमतौर पर किसी संदिग्ध की पहचान सुनिश्चित करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच पत्राचार पूरा करने में 10 से 12 दिन का समय लग जाता है। इस दौरान उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है।
लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इन लोगों के भोजन और आवास के लिए सरकार की ओर से कोई विशेष बजट निर्धारित नहीं है। इस कारण जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को अतिरिक्त वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ता है।
अधिकारियों ने बताया कि यह स्थिति मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी है, जिसे तत्काल दूर किए जाने की जरूरत है, खासकर तब जब बड़े पैमाने पर ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।
कैसे हुई पहचान? साइबर और तकनीकी टीमों का बड़ा योगदान
केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद राजस्थान के सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के नेतृत्व में विशेष साइबर और तकनीकी टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने दस्तावेजों की जांच, मोबाइल कॉल डिटेल्स और बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की मदद से संदिग्धों की पहचान की।
“अधिकतर बांग्लादेशी नागरिक नकली पहचान पत्र बनवाकर वर्षों से यहां रह रहे थे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद सरकार की प्राथमिकता बदली और ऑपरेशन में तेजी आई,” एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया।
राजस्थान के कई जिलों में सतर्कता बढ़ी
सीकर और जयपुर के अलावा जोधपुर, अलवर, नागौर और झुंझुनूं जैसे जिलों से भी अवैध बांग्लादेशियों की मौजूदगी की जानकारी मिली है। दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि यह कार्रवाई केवल अवैध प्रवासियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा सुरक्षा अभियान है, जिससे भारत की आतंरिक सुरक्षा को मज़बूती मिल सके। इन प्रवासियों को कट्टरपंथ और दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
राजस्थान से पहली डिपोर्टेशन फ्लाइट के रवाना होने के साथ ही सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है—अब अवैध घुसपैठ को लेकर भारत की नीति बेहद सख्त है और यह अभियान अन्य राज्यों में भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
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