BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रूवल से पहले लीक हुई किताब पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) मनोज मुकुंद नरवणे की किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ के कथित प्री-प्रिंट संस्करण के लीक होने की खबर सामने आई। सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इस किताब की पीडीएफ कॉपी के उपलब्ध होने के दावों के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया और स्पेशल सेल के जरिए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस इसे “अभी तक अप्रूव न हुई प्रकाशन सामग्री के संभावित लीक या उल्लंघन” के तौर पर देख रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और नियमों की दृष्टि से संवेदनशील माना जा रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल दावों के बाद हरकत में आई दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज फोरम्स पर ऐसी सूचनाएं मिलीं, जिनमें दावा किया गया कि ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ नामक किताब की प्री-प्रिंट कॉपी इंटरनेट पर खुले तौर पर घूम रही है। इन दावों ने इसलिए भी चिंता बढ़ा दी क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस किताब को अभी तक संबंधित प्राधिकरणों से प्रकाशन की आवश्यक मंजूरी नहीं मिली है। पुलिस ने इसे महज अफवाह मानकर नजरअंदाज करने के बजाय प्राथमिक जांच कर तथ्यों की पुष्टि करने का फैसला किया।
जांच में सामने आया पेंग्विन रैंडम हाउस से जुड़ा टाइपसेट पीडीएफ
प्रारंभिक सत्यापन के दौरान पुलिस को कुछ वेबसाइट्स पर एक पूरी तरह टाइपसेट पीडीएफ कॉपी मिली, जिसका शीर्षक ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ ही था। चौंकाने वाली बात यह रही कि यह पीडीएफ कॉपी देखने में किसी कच्चे ड्राफ्ट जैसी नहीं, बल्कि पूरी तरह तैयार किताब जैसी प्रतीत हो रही थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह दस्तावेज़ पेंग्विन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया प्रतीत होता है, जो इस पुस्तक का प्रकाशक बताया जा रहा है। इसके अलावा, कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर किताब का फाइनल कवर भी प्रदर्शित किया गया, मानो यह किताब बिक्री के लिए उपलब्ध हो।
स्पेशल सेल को सौंपी गई जांच, लीक के स्रोत की तलाश तेज
मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इस केस को अपनी स्पेशल सेल को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्री-प्रिंट कॉपी आखिर किस स्तर से और कैसे सार्वजनिक डोमेन में पहुंची। क्या यह किसी आंतरिक लापरवाही का नतीजा था, या फिर जानबूझकर किया गया लीक — इन सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही, डिजिटल ट्रेल, वेबसाइट होस्टिंग, फाइल शेयरिंग और प्रकाशन से जुड़े कानूनी अनुबंधों की भी पड़ताल की जा रही है।
बिना मंजूरी के प्रकाशन से जुड़ी संवेदनशीलता पर सवाल
पूर्व थलसेना प्रमुख द्वारा लिखी गई किसी भी पुस्तक को आमतौर पर विशेष प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की जाती है। ऐसे में बिना औपचारिक मंजूरी के किसी किताब का सार्वजनिक होना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि जांच का दायरा फिलहाल किताब की सामग्री नहीं, बल्कि उसके कथित लीक तक सीमित है। फिर भी, यह मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि डिजिटल युग में संवेदनशील सामग्री को सुरक्षित रखना कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है।
संसद में राहुल गांधी के बयान से राजनीतिक विवाद ने पकड़ा तूल
यह मामला उस वक्त पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग गया, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कथित प्री-प्रिंट किताब से उद्धरण देने की कोशिश की। उनके इस कदम पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया और सवाल उठाया कि एक ऐसी किताब का हवाला कैसे दिया जा सकता है, जो न तो आधिकारिक रूप से प्रकाशित हुई है और न ही जिसके स्रोत की वैधता स्पष्ट है। इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला।
लोकसभा में बार-बार स्थगन, नारेबाजी के बीच पारित हुआ धन्यवाद प्रस्ताव
राहुल गांधी के बयान के बाद सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला और नारेबाजी के कारण लोकसभा को कई बार स्थगित करना पड़ा। अंततः, भारी हंगामे और विरोध के बीच, पिछले सप्ताह लोकसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जबकि विपक्षी बेंचों से लगातार नारेबाजी जारी रही।
डिजिटल लीक और जवाबदेही पर बढ़ी बहस
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर डिजिटल लीक, प्रकाशन प्रक्रिया और जवाबदेही जैसे मुद्दों को केंद्र में ला दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि इतनी संवेदनशील पुस्तक की प्री-प्रिंट कॉपी किस तरह सार्वजनिक हो गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भविष्य में पूर्व सैन्य अधिकारियों और वरिष्ठ पदों पर रहे व्यक्तियों की किताबों के प्रकाशन से जुड़ी नीतियों को और सख्त बना सकता है।
जांच के नतीजों पर टिकी निगाहें
फिलहाल ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ आधिकारिक रूप से अप्रकाशित है और उसका कथित प्री-प्रिंट संस्करण जांच के दायरे में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि यह लीक कैसे हुआ और इसके पीछे किसकी भूमिका थी। इस मामले के नतीजे न केवल प्रकाशन जगत बल्कि राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विमर्श पर भी दूरगामी असर डाल सकते हैं।
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
Delhi Police Steps In Over Alleged Leak of Former Army Chief General Naravane’s Unapproved Book
New Delhi witnessed a fresh intersection of national security sensitivities, publishing ethics, and parliamentary politics after Delhi Police formally took cognisance of claims circulating across social media and online news forums regarding the alleged leak of a pre-print copy of Four Stars of Destiny, a book authored by former Chief of the Army Staff General (Retd) N.N. Naravane. Treating the matter as a serious breach involving a publication that is yet to receive mandatory statutory clearances, the Delhi Police has registered a case through its Special Cell and initiated a detailed investigation into what it has termed a “purported leak/breach of a yet-to-be-approved publication.”
Cognisance Taken After Social Media and Online Platforms Flag Pre-Print Circulation
According to official sources, Delhi Police acted after coming across multiple claims on digital platforms suggesting that a pre-print or advance copy of Four Stars of Destiny was freely accessible online. These claims were not limited to informal sharing alone; some websites and online marketing platforms allegedly went a step further by displaying what appeared to be the final book cover, creating the impression that the book was already available for commercial purchase. This raised immediate red flags, particularly because the book had reportedly not yet received the required publication clearance from the competent authorities.
Verification Reveals Typeset PDF Linked to Penguin Random House India
During preliminary verification, investigators reportedly found that a PDF version of a fully typeset manuscript bearing the same title was available on certain websites. Significantly, the document appeared to have been prepared by M/S Penguin Random House India Pvt. Limited, the reputed publishing house associated with the book. The presence of a professionally typeset version, rather than a rough manuscript or draft, has deepened concerns within law enforcement agencies about how such material entered the public domain before formal approval, and whether internal processes within the publication pipeline were compromised.
Special Cell Registers Case to Probe Breach of Publication Protocols
Given the sensitivity of the matter and the stature of the author — a former Army Chief — Delhi Police has entrusted the investigation to its Special Cell. Officials have clarified that the probe aims to establish the source of the leak, identify whether there was any unauthorised access or dissemination of the manuscript, and determine accountability for the circulation of material that was still awaiting official clearance. The case has been framed to ensure a comprehensive examination of digital trails, hosting platforms, and any potential contractual or legal violations connected to the leak.
Book Awaiting Clearance Raises National Security and Procedural Concerns
The controversy has drawn heightened attention because books authored by former senior military commanders often require vetting and clearance due to potential references to operational matters, decision-making processes, or sensitive episodes related to national security. While no official details have been shared regarding the specific content of Four Stars of Destiny, the fact that clearance was reportedly still pending has amplified the seriousness of the alleged breach. Officials have underlined that the investigation is procedural in nature and focused on the leak itself, not on the author.
Political Storm Erupts After Rahul Gandhi Quotes from Alleged Pre-Print in Parliament
What might have otherwise remained a procedural investigation quickly escalated into a full-blown political controversy after Congress leader Rahul Gandhi attempted to quote from what he described as the pre-print version of the book during his speech in the Lok Sabha on the motion of thanks to the President’s Address. His remarks triggered immediate and strong objections from treasury bench members, who questioned both the authenticity of the quoted material and the propriety of citing content from a book that was neither officially published nor cleared.
Repeated Adjournments and Sloganeering Mark Lok Sabha Proceedings
The issue led to repeated disruptions in the House, with heated exchanges between the opposition and ruling party members. Treasury benches accused the opposition of politicising an unauthorised and potentially illegal leak, while opposition members insisted on their right to raise issues of public interest. The standoff resulted in several adjournments, with proceedings frequently drowned out by sloganeering. Eventually, amid continued protests from opposition benches, the Lok Sabha adopted the motion of thanks by voice vote last week.
Focus Shifts to Accountability and Digital Leak Pathways
As the political dust settles, the investigative focus remains firmly on tracing how a pre-print, allegedly prepared within a professional publishing ecosystem, found its way into the public domain. Cyber forensics, access logs, contractual arrangements, and digital distribution channels are expected to come under close scrutiny. Sources indicate that investigators are also examining whether the leak was inadvertent, commercially motivated, or politically exploited after the material surfaced online.
A Case That Sits at the Crossroads of Publishing, Politics, and Security
The unfolding case underscores the increasingly complex challenges posed by digital dissemination in an era where sensitive material can circulate widely within hours. With a former Army Chief’s memoir at the centre, the matter carries implications not just for publishing norms but also for civil-military sensitivities and parliamentary conduct. As the Special Cell’s investigation progresses, its findings are likely to shape future protocols around pre-publication security, especially for works authored by individuals who once occupied the highest echelons of India’s defence establishment.
For now, Four Stars of Destiny remains unpublished, its alleged pre-print circulation under the scanner, and its unintended role in sparking a political storm serving as a reminder of how books, even before hitting the shelves, can become flashpoints in India’s charged public discourse.
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