By Defence Journalist Sahil
End of an Era: Prime Minister’s Office Set to Leave Historic South Block, Shift to New ‘Seva Teerth’ Complex After January 14
A Historic Transition in the Heart of India’s Power Corridor
In a move that symbolically marks the end of a historic chapter in India’s administrative legacy, the Prime Minister’s Office (PMO) is likely to vacate the iconic South Block on Raisina Hill after January 14, 2026, and shift to the newly constructed Seva Teerth complex on Dara Shikoh Road, according to senior government sources. South Block has served as the seat of the Prime Minister’s Office since India’s Independence in 1947, making it one of the most significant administrative landmarks in the country. The proposed relocation is part of the Central Vista redevelopment project, which aims to modernise India’s core governance infrastructure while preserving the historical essence of the national capital. The move is expected to coincide with the auspicious occasion of Makar Sankranti, adding symbolic value to this administrative transition.
Seva Teerth: The New Executive Enclave of Governance
The Seva Teerth complex, also known as Executive Enclave Part 1, has been constructed on the erstwhile Dalhousie Road—now renamed Dara Shikoh Road—in the heart of New Delhi. This modern executive campus is designed to house three of the country’s most powerful institutions: the Prime Minister’s Office, the Cabinet Secretariat, and the National Security Council Secretariat (NSCS). Each institution has been allotted a separate building within the complex, ensuring functional independence while promoting administrative coordination. The complex represents a significant shift from colonial-era infrastructure to contemporary, secure, and technologically advanced workspaces that align with the needs of a 21st-century government.
Cabinet Secretariat Already Shifted, NSCS to Follow
The transition to Seva Teerth is already underway. The Cabinet Secretariat moved into its new building in the complex in September 2025, marking the first major administrative relocation under this project. Government sources indicate that the National Security Council Secretariat, which currently operates out of Sardar Patel Bhavan on Parliament Street, is expected to shift to Seva Teerth soon, even before the Prime Minister formally relocates his office. This phased movement is intended to ensure continuity of governance while minimising disruption to critical national security and administrative operations.
PM Modi’s Move After Makar Sankranti
Prime Minister Narendra Modi is expected to shift his office to the new PMO building in the Seva Teerth complex after January 14, 2026, which coincides with Makar Sankranti. The timing reflects both logistical readiness and cultural symbolism. Sources suggest that the PM’s new office will feature state-of-the-art facilities, enhanced security systems, and modern workspaces comparable to the recently completed Kartavya Bhavan secretariat buildings. However, the Prime Minister’s personal office and ceremonial rooms meant for hosting high-level foreign dignitaries will retain a grand, dignified aesthetic suitable for official state engagements.
From Rashtrapati Bhavan to Parliament Street: The Old Administrative Spread
Before the shift to Seva Teerth, the Cabinet Secretariat functioned from the premises of Rashtrapati Bhavan, while the NSCS operated out of Sardar Patel Bhavan on Parliament Street. The PMO, meanwhile, remained in South Block for nearly eight decades. The dispersal of these critical offices across different locations often posed logistical challenges, particularly in matters requiring swift coordination during national security or emergency situations. The new Executive Enclave aims to centralise these institutions within a secure and integrated campus, thereby improving efficiency, communication, and strategic coordination.
Executive Enclave Part 2: New Residence for the Prime Minister
Alongside the main office complex, the government is also constructing Executive Enclave Part 2, which will serve as a new official residence for the Prime Minister. This development is located close to Seva Teerth and is intended to replace the current residence at 7, Lok Kalyan Marg. The new residential complex is being designed with enhanced security features, modern amenities, and architectural elements that blend tradition with contemporary design. Once completed, it will further consolidate the Prime Minister’s administrative and residential functions within a single secure zone.
Construction by L&T, Supervised by CPWD
The Seva Teerth complex has been constructed by Larsen & Toubro (L&T) under a contract awarded by the Central Public Works Department (CPWD) in November 2022. The project was sanctioned at a cost of ₹1,189 crore, which was 10.44% below the estimated tender value. L&T was tasked with completing the construction within 24 months. The CPWD had publicly shared these details on social media at the time, but since then, both the CPWD and the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) have remained largely silent on further specifics of the project, citing security concerns.
Secrecy Surrounding the Project Due to Security Concerns
Since the initial announcement of the contract, very little information has been disclosed about the exact design, security features, or final cost of the Seva Teerth complex. Government sources indicate that this lack of transparency is intentional, given the sensitive nature of the institutions housed within the complex. Queries sent to the Ministry of Housing and Urban Affairs regarding the project’s completion cost and operational readiness have not received responses, reinforcing the notion that national security considerations are driving the confidentiality surrounding the project.
South Block’s Legacy Since Independence
South Block, along with North Block, was constructed during the British colonial era in the 1920s and 1930s as part of the imperial secretariat buildings. Since India’s Independence, South Block has served as the nerve centre of the Prime Minister’s Office, witnessing some of the most critical moments in the nation’s political history—from Jawaharlal Nehru’s early years as Prime Minister to landmark decisions taken by successive governments. The building’s red sandstone architecture and commanding position atop Raisina Hill have made it a powerful symbol of India’s governance and sovereignty.
South and North Block to Become National Museums
As part of the Central Vista redevelopment project, both South Block and North Block are set to be converted into national museums once vacated. This transformation will open these iconic buildings to the public for the first time in history. The aim is to preserve their architectural heritage while repurposing them as cultural and historical institutions that showcase India’s administrative evolution. Restoration work on North Block began last year after the Ministries of Home Affairs and Finance shifted to the new Kartavya Bhavan complex on Janpath. A tender has already been floated for the restoration of South Block, and work is expected to commence once the PMO officially vacates the premises.
Central Vista Redevelopment: A Vision Announced in 2019
The Central Vista redevelopment project was announced by the Ministry of Housing and Urban Affairs in 2019 with the objective of modernising India’s central administrative district. The project includes the construction of a new Parliament building, which was completed in 2023, the Vice-President’s Enclave, completed in 2024, and ten new Common Central Secretariat buildings. The first three of these secretariat buildings were completed in 2025 and named Kartavya Bhavan. These new structures are designed to house various ministries in a more efficient, integrated, and environmentally sustainable manner.
A Symbolic Shift from Colonial to Contemporary India
The relocation of the PMO from South Block to Seva Teerth represents more than just a change of address—it symbolises India’s transition from colonial-era governance structures to modern, self-designed institutions. While South Block will continue to stand as a monument to India’s administrative history, Seva Teerth reflects the nation’s future-oriented vision, combining advanced infrastructure with strategic security planning. This shift underscores the government’s broader effort to align India’s physical governance infrastructure with its growing global role and domestic ambitions.
What This Means for India’s Administrative Future
With the PMO, Cabinet Secretariat, and NSCS coming under one secure, modern complex, the new Executive Enclave is expected to enhance inter-agency coordination, improve crisis response mechanisms, and streamline decision-making processes. The consolidation of top-level governance bodies into a single campus reflects a strategic approach to administration in an era where speed, security, and efficiency are critical. As India continues to expand its geopolitical footprint, the Seva Teerth complex is poised to become the new nerve centre of national governance.
एक युग का अंत: आज़ादी के बाद पहली बार साउथ ब्लॉक छोड़ेगा प्रधानमंत्री कार्यालय, 14 जनवरी के बाद ‘सेवा तीर्थ’ बनेगा सत्ता का नया केंद्र
रायसीना हिल से विदाई: भारत की सत्ता का ऐतिहासिक अध्याय समाप्त होने की कगार पर
भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक जिस साउथ ब्लॉक ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO को अपने भीतर समेटे रखा, वह जल्द ही खाली होने वाला है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जनवरी 2026 के बाद साउथ ब्लॉक छोड़कर नई दिल्ली के दारा शिकोह रोड पर बने अत्याधुनिक ‘सेवा तीर्थ’ परिसर में स्थानांतरित हो सकते हैं। यह बदलाव केवल एक भवन परिवर्तन नहीं, बल्कि भारत के प्रशासनिक ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है। साउथ ब्लॉक, जिसने नेहरू युग से लेकर मोदी युग तक हर ऐतिहासिक फैसले को अपनी दीवारों में समेटा, अब एक नई भूमिका में जनता के लिए खुलने की तैयारी में है।
सेवा तीर्थ: भारत की नई कार्यपालिका का आधुनिक केंद्र
सेवा तीर्थ परिसर, जिसे ‘एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव पार्ट-1’ भी कहा जाता है, नई दिल्ली के दिल में स्थित दारा शिकोह रोड (पूर्व में डालहौजी रोड) पर बनाया गया है। यह परिसर प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के लिए अलग-अलग भवनों के साथ तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य देश की शीर्ष प्रशासनिक संस्थाओं को एक सुरक्षित, आधुनिक और समन्वित वातावरण में एक साथ लाना है। इस परिसर में अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक ऑफिस सुविधाएं मौजूद हैं, जो 21वीं सदी की प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप हैं।
कैबिनेट सचिवालय पहले ही हुआ शिफ्ट, NSCS की बारी
सेवा तीर्थ में स्थानांतरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। सितंबर 2025 में कैबिनेट सचिवालय अपने नए भवन में स्थानांतरित हो चुका है। इससे पहले यह सचिवालय राष्ट्रपति भवन परिसर से संचालित होता था। वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, जो अब तक संसद मार्ग स्थित सरदार पटेल भवन में काम कर रहा था, उसके भी जल्द ही सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री के शिफ्ट होने से पहले ही NSCS का स्थानांतरण पूरा कर लिया जाएगा ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कार्यों में कोई बाधा न आए।
मकर संक्रांति के बाद प्रधानमंत्री का स्थानांतरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेवा तीर्थ में स्थानांतरण 14 जनवरी 2026, यानी मकर संक्रांति के बाद होने की संभावना है। यह तारीख न केवल प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी शुभ मानी जाती है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री के नए कार्यालय में आधुनिक वर्कस्पेस, हाई-टेक कम्युनिकेशन सिस्टम और विशेष सुरक्षा इंतजाम होंगे। वहीं, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और उच्चस्तरीय बैठकों के लिए बनाए गए कक्षों को भव्य और गरिमामय स्वरूप दिया गया है, ताकि भारत की वैश्विक छवि के अनुरूप माहौल तैयार किया जा सके।
पुराना प्रशासनिक ढांचा: अलग-अलग स्थानों से संचालन
अब तक भारत की शीर्ष प्रशासनिक संस्थाएं अलग-अलग जगहों से संचालित होती थीं। प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में, कैबिनेट सचिवालय राष्ट्रपति भवन परिसर में और NSCS सरदार पटेल भवन में स्थित था। इससे कई बार आपसी समन्वय और त्वरित निर्णय प्रक्रिया में व्यावहारिक चुनौतियां आती थीं। सेवा तीर्थ परिसर इन सभी संस्थाओं को एक ही सुरक्षित परिसर में लाकर प्रशासनिक दक्षता और समन्वय को मजबूत करेगा।
एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव पार्ट-2: प्रधानमंत्री का नया आवास
सेवा तीर्थ के पास ही ‘एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव पार्ट-2’ का निर्माण भी किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री के नए आधिकारिक आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह वर्तमान 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास का स्थान ले सकता है। इस नए आवास में अत्याधुनिक सुरक्षा, आधुनिक सुविधाएं और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के तत्वों का समावेश होगा, जिससे यह सुरक्षा और गरिमा दोनों का प्रतीक बनेगा।
L&T द्वारा निर्माण, CPWD की निगरानी
सेवा तीर्थ परिसर का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा किया गया है, जिसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) ने नवंबर 2022 में 1189 करोड़ रुपये की लागत का ठेका दिया था। यह ठेका अनुमानित लागत से 10.44% कम पर दिया गया था और निर्माण कार्य 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। CPWD ने उस समय सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की थी, लेकिन इसके बाद परियोजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।
सुरक्षा कारणों से गोपनीयता
सेवा तीर्थ परिसर से जुड़ी अधिकांश जानकारियां सुरक्षा कारणों से गोपनीय रखी गई हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और CPWD ने परियोजना की अंतिम लागत, डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं को लेकर कोई विस्तृत विवरण साझा नहीं किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि यह परिसर देश की सबसे संवेदनशील संस्थाओं का केंद्र बनेगा, इसलिए गोपनीयता बेहद जरूरी है।
साउथ ब्लॉक: आज़ादी के बाद से सत्ता का प्रतीक
साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान 1920-30 के दशक में किया गया था। आज़ादी के बाद से साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री कार्यालय का मुख्यालय रहा है। यहीं से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, सभी नेताओं ने देश के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए। यह भवन भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और प्रशासनिक निरंतरता का प्रतीक रहा है।
अब बनेगा राष्ट्रीय संग्रहालय
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जाएगा। इससे आम जनता पहली बार इन ऐतिहासिक इमारतों को अंदर से देख सकेगी। नॉर्थ ब्लॉक की मरम्मत और पुनर्स्थापन का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, जबकि साउथ ब्लॉक के लिए टेंडर जारी हो चुका है। जैसे ही PMO यहां से शिफ्ट करेगा, पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
सेंट्रल विस्टा परियोजना: 2019 से शुरू हुआ बदलाव
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की घोषणा 2019 में की गई थी। इसके तहत नया संसद भवन (2023), उपराष्ट्रपति एन्क्लेव (2024) और 10 नए सचिवालय भवनों का निर्माण किया गया है। इनमें से पहले तीन भवन 2025 में ‘कर्तव्य भवन’ के नाम से पूरे हो चुके हैं। इनका उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक, कुशल और पर्यावरण-अनुकूल बनाना है।
औपनिवेशिक युग से आधुनिक भारत तक
PMO का साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में स्थानांतरण भारत के औपनिवेशिक अतीत से आधुनिक भविष्य की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जहां साउथ ब्लॉक इतिहास का साक्षी रहेगा, वहीं सेवा तीर्थ भविष्य की प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करेगा। यह बदलाव भारत की बदलती वैश्विक भूमिका और प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।
भारत के प्रशासनिक भविष्य की नई दिशा
सेवा तीर्थ परिसर में PMO, कैबिनेट सचिवालय और NSCS के एक साथ आने से नीति निर्माण, संकट प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों में तेजी आएगी। यह नया केंद्र भारत की प्रशासनिक शक्ति, सुरक्षा और रणनीतिक सोच का नया प्रतीक बनेगा।
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