IAS Officer Rajendra Patel Suspended After ED Arrest in Major Money Laundering Case Linked to CLU Approvals
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
A Senior Bureaucrat Under the Scanner: Suspension Follows ED Arrest
The Gujarat government has suspended Indian Administrative Service (IAS) officer Rajendrakumar Patel following his arrest by the Enforcement Directorate (ED) in a high-profile money laundering case. Patel, a 2015-batch IAS officer and former District Magistrate of Surendranagar, was taken into custody under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). The action marks a significant escalation in the probe, underscoring the gravity of the allegations levelled against a serving senior bureaucrat accused of institutionalising corruption in land-related approvals.
Allegations of a Structured Bribery Mechanism in CLU Clearances
According to the ED, the case revolves around alleged large-scale corruption in granting Change of Land Use (CLU) approvals. Investigators claim that a fixed rate of bribe, ranging from ₹5 to ₹10 per square metre, was allegedly decided for expediting CLU applications. These approvals, critical for converting agricultural land to non-agricultural or commercial use, are often high-stakes decisions involving significant real estate and infrastructure interests. The ED has asserted that Patel was the principal decision-maker and the main beneficiary in this alleged bribery racket.
ED’s Remand Application Reveals Deep-Rooted Network
In a remand application filed on January 2 before a special PMLA court in Ahmedabad, the ED detailed how bribes were allegedly demanded in exchange for swift processing of CLU applications. The agency stated that the illicit funds were routed through a well-organised network of middlemen operating from within and around the District Magistrate’s office in Gujarat. These intermediaries allegedly collected bribe money from applicants and channelled it through various layers to avoid detection, pointing to a systematic and institutionalised corruption model rather than isolated acts.
Court Sends Patel to ED Custody Till January 7
Taking note of the seriousness of the allegations and the material placed on record, the special PMLA court remanded Rajendrakumar Patel to ED custody till January 7. The court observed that custodial interrogation was necessary to unearth the larger conspiracy, trace the proceeds of crime, and identify other officials and private individuals involved. The ED informed the court that digital evidence indicates meticulous record-keeping of bribe collections, with detailed accounts allegedly being periodically shared with the District Magistrate’s personal assistant.
Digital Evidence and Scale of the Alleged Scam
The ED’s investigation has so far uncovered evidence suggesting that more than 800 CLU applications were processed through this alleged corrupt mechanism. Investigators estimate that over ₹10 crore was generated as proceeds of crime through these illegal transactions. The agency claims that digital trails, including electronic records and communication data, clearly point towards an organised system of bribery, distribution, and concealment of illicit funds, strengthening the prosecution’s case under the PMLA.
Fixed Formula for Bribe Distribution Allegedly Unearthed
One of the most damning aspects of the ED’s findings is the alleged existence of a predefined formula for distributing bribe money. Statements recorded under the PMLA indicate that nearly 50 percent of the total bribe amount was allegedly routed to IAS officer Rajendra Patel himself. Around 10 percent was purportedly retained by a key middleman, while the remaining amount was distributed among other officials within the District Magistrate’s office. This structured sharing arrangement, according to the ED, reflects a well-entrenched corruption ecosystem operating under official authority.
Role of Other Officials and Earlier Arrests
The money laundering probe widened after the ED arrested Chandrasinh Mori, a Deputy Mamlatdar (revenue officer), in connection with the same case. Following Mori’s arrest, Patel was transferred last week, though notably without being assigned any new posting or responsibility. The ED believes that multiple government officials and private facilitators were part of the alleged racket, and further arrests cannot be ruled out as the investigation progresses.
ECIR Registered Under PMLA, Probe Intensifies
The Enforcement Directorate registered an Enforcement Case Information Report (ECIR) under the PMLA to formally initiate the money laundering investigation against Patel, Mori, and others. The agency is now focusing on tracing the money trail, identifying benami assets, and determining how the alleged proceeds of crime were laundered and possibly invested in movable and immovable properties. Officials say the probe is at a crucial stage, with more digital and financial evidence expected to emerge.
Serious Questions on Governance and Administrative Integrity
The arrest and suspension of a serving IAS officer have raised serious questions about administrative integrity and governance mechanisms in land administration. CLU approvals are often seen as vulnerable to misuse due to their high commercial value, and this case has once again highlighted the need for greater transparency, digitisation, and institutional checks in revenue and land-use decision-making processes.
What Lies Ahead in the High-Stakes Investigation
As Rajendrakumar Patel remains in ED custody, investigators are expected to confront him with digital evidence, financial records, and statements of co-accused to establish his role as the alleged kingpin of the money laundering operation. The outcome of this case is likely to have far-reaching implications, not only for the accused officials but also for how corruption and money laundering cases involving senior civil servants are investigated and prosecuted in the country.
आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल निलंबित, सीएलयू मंजूरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
ईडी की गिरफ्तारी के बाद सरकार का सख्त कदम, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निलंबित
गुजरात सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के अधिकारी और सुरेंद्रनगर के पूर्व जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद की गई। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज इस मामले ने न केवल गुजरात प्रशासन को बल्कि पूरे नौकरशाही तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। सरकार का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन किसी भी स्तर पर समझौता करने के मूड में नहीं है।
सीएलयू मंजूरी के नाम पर कथित भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र
ईडी की जांच के अनुसार यह मामला भूमि उपयोग परिवर्तन यानी चेंज ऑफ लैंड यूज़ (सीएलयू) मंजूरियों से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर आवेदनों को तेजी से पास कराने के बदले रिश्वत ली जाती थी। जांच एजेंसी का दावा है कि राजेंद्र कुमार पटेल के जिलाधिकारी रहते हुए सीएलयू आवेदनों के लिए प्रति वर्ग मीटर 5 से 10 रुपये तक की रिश्वत की दर तय की गई थी। यह दर केवल एक या दो मामलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसे एक तयशुदा व्यवस्था के तहत लागू किया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि पूरा सिस्टम योजनाबद्ध तरीके से संचालित हो रहा था।
अहमदाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में ईडी की रिमांड याचिका
प्रवर्तन निदेशालय ने दो जनवरी को अहमदाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत में रिमांड याचिका दाखिल करते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए। ईडी ने अदालत को बताया कि सीएलयू आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई कराने के लिए आवेदकों से रिश्वत की मांग की जाती थी और यह राशि गुजरात में जिलाधिकारी कार्यालय से जुड़े मध्यस्थों के एक नेटवर्क के जरिए एकत्र की जाती थी। यह नेटवर्क न केवल रिश्वत वसूलने में सक्रिय था, बल्कि उसे आगे सही जगह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संभालता था।
कोर्ट ने 7 जनवरी तक ईडी हिरासत में भेजा
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजेंद्र कुमार पटेल को सात जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने दलील दी कि इस अवधि में आरोपी से गहन पूछताछ जरूरी है ताकि मनी ट्रेल, डिजिटल साक्ष्य और अन्य सह-आरोपियों की भूमिका को स्पष्ट किया जा सके। अदालत ने यह भी माना कि मामले में कई परतें हैं और सच्चाई तक पहुंचने के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक है।
डिजिटल साक्ष्यों से हुआ बड़े खेल का खुलासा
ईडी की अब तक की जांच में सामने आया है कि रिश्वत की वसूली और उसके बंटवारे का पूरा लेखा-जोखा डिजिटल माध्यम से रखा जाता था। जांच एजेंसी के अनुसार यह रिकॉर्ड समय-समय पर जिलाधिकारी के निजी सहायक को भेजा जाता था। डिजिटल सबूतों से यह भी पता चला है कि अब तक 800 से अधिक सीएलयू आवेदनों में कथित रूप से रिश्वत दी गई। इन मामलों से करीब 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध कमाई होने का अनुमान है, जिसे ईडी ने ‘अपराध से अर्जित धन’ माना है।
रिश्वत के पैसों के बंटवारे की तय व्यवस्था
पीएमएलए के तहत दर्ज बयानों में रिश्वत की रकम के बंटवारे की एक सुनियोजित व्यवस्था का खुलासा हुआ है। ईडी के मुताबिक कुल रिश्वत राशि में से लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा सीधे आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल तक पहुंचता था। करीब 10 प्रतिशत एक प्रमुख बिचौलिए द्वारा रख लिया जाता था, जबकि शेष राशि जिलाधिकारी कार्यालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों में बांट दी जाती थी। जांच एजेंसी का कहना है कि यह व्यवस्था लंबे समय से चल रही थी और इसमें कई लोग शामिल थे।
उप मामलतदार की गिरफ्तारी से खुला पूरा नेटवर्क
इस मामले में ईडी ने पहले उप मामलतदार (राजस्व अधिकारी) चंद्रसिंह मोरी को गिरफ्तार किया था। मोरी की गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हुईं। इसके बाद पिछले हफ्ते राजेंद्र कुमार पटेल का तबादला तो कर दिया गया था, लेकिन उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। अब गिरफ्तारी और निलंबन के बाद यह साफ हो गया है कि जांच एजेंसियां मामले को अंतिम निष्कर्ष तक ले जाने के मूड में हैं।
पीएमएलए के तहत ईसीआईआर दर्ज, जांच का दायरा बढ़ा
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज कर औपचारिक जांच शुरू की है। ईडी अब न केवल आरोपियों से पूछताछ कर रही है, बल्कि इस बात की भी जांच कर रही है कि रिश्वत से कमाए गए पैसे को कहां-कहां और कैसे निवेश किया गया। बेनामी संपत्तियों, बैंक खातों और डिजिटल लेन-देन की भी बारीकी से जांच की जा रही है।
प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल
एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी और निलंबन ने प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएलयू जैसी संवेदनशील प्रक्रिया, जो सीधे तौर पर जमीन, विकास परियोजनाओं और निवेश से जुड़ी होती है, उसमें इस स्तर का कथित भ्रष्टाचार सामने आना व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है। यह मामला आने वाले समय में नीतिगत सुधारों और कड़े नियंत्रण तंत्र की जरूरत को और मजबूती से सामने रखता है।
आगे क्या, जांच के अगले चरण पर सबकी नजर
अब जब राजेंद्र कुमार पटेल ईडी की हिरासत में हैं, जांच एजेंसी उनसे डिजिटल सबूतों, वित्तीय दस्तावेजों और सह-आरोपियों के बयानों के आधार पर आमना-सामना पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और अन्य अधिकारियों या निजी व्यक्तियों की भूमिका भी सामने आ सकती है। यह केस न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई का एक अहम उदाहरण बन सकता है।
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