BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत: सरकार बोली—कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और LPG का पर्याप्त भंडार, रूस और अन्य देशों से बढ़ाई जाएगी सप्लाई

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का भरोसा

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत फिलहाल कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस यानी एलपीजी के मामले में पूरी तरह से सुरक्षित स्थिति में है और देश के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान हालात को देखते हुए ऊर्जा आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर पहले से ही काम किया जा चुका है, जिससे किसी एक समुद्री मार्ग या क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके। सूत्रों ने बताया कि भारत की ऊर्जा नीति अब पहले से कहीं अधिक विविध और लचीली हो चुकी है, जिसके चलते यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से आने वाली सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा आती भी है तो देश में ईंधन की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर निर्भरता कम करने के लिए भारत की बहुआयामी रणनीति

सरकारी अधिकारियों के अनुसार भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा आयात नीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां भारत का अधिकांश कच्चा तेल पश्चिम एशियाई देशों से आता था, वहीं अब सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने कई नए देशों से आयात बढ़ाकर आपूर्ति के स्रोतों को विविध बनाया है। अधिकारियों ने बताया कि यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से आने वाली आपूर्ति में कमी आती है तो भारत अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से तेल आयात बढ़ाकर उस कमी की भरपाई कर सकता है। इस रणनीति के तहत रूस, अमेरिका, अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिकी देशों से ऊर्जा आयात बढ़ाने की संभावनाओं पर पहले से काम किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अतिरिक्त कार्गो पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत खरीद सुनिश्चित करें।

रूस से तेल आयात में भारी बढ़ोतरी ने मजबूत किया भारत का ऊर्जा संतुलन

भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में रूस से बढ़ते कच्चे तेल के आयात ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2022 में जब रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता पैदा हुई, तब भारत ने अवसर का लाभ उठाते हुए रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदना शुरू किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी मात्र 0.2 प्रतिशत थी, लेकिन समय के साथ यह हिस्सा तेजी से बढ़ता गया। फरवरी 2026 तक रूस से आयात भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। फरवरी महीने में ही भारत ने रूस से प्रतिदिन लगभग 1.04 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात किया। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस से बढ़ते आयात ने न केवल भारत की ऊर्जा लागत को कम किया है बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत को अधिक रणनीतिक लचीलापन भी प्रदान किया है।

एमआरपीएल रिफाइनरी बंद होने की खबरों को सरकार ने बताया गलत

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी एमआरपीएल रिफाइनरी को बंद किया जा रहा है या वहां उत्पादन प्रभावित हुआ है। सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताते हुए साफ किया है कि एमआरपीएल रिफाइनरी पूरी तरह से संचालित हो रही है और वहां कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। अधिकारियों ने कहा कि रिफाइनरी के पास इतना स्टॉक उपलब्ध है कि वह बिना किसी बाधा के उत्पादन जारी रख सकती है। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार एमआरपीएल देश की महत्वपूर्ण रिफाइनरियों में से एक है और वहां किसी प्रकार की रुकावट से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, इसलिए सरकार ने तुरंत इन अफवाहों का खंडन किया।

एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश, घरेलू मांग को पूरा करने की तैयारी

भारत में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस यानी एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी एलपीजी उत्पादन करने वाली रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और निकट भविष्य में किसी प्रकार की कमी की आशंका नहीं है। यदि घरेलू मांग बढ़ती है तो पेट्रोकेमिकल्स के कुछ हिस्से को घरेलू उपयोग के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि एलपीजी की उपलब्धता बनी रहे। यह रणनीति विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो उज्ज्वला योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत एलपीजी पर निर्भर हैं।

अमेरिका से एलपीजी आयात से भारत की ऊर्जा आपूर्ति को मिला नया आधार

भारत की ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने के लिए अमेरिका से एलपीजी आयात भी तेजी से बढ़ाया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जनवरी 2026 से अमेरिका से एलपीजी की आपूर्ति भारत पहुंचना शुरू हो चुकी है। नवंबर 2025 में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अमेरिका के गल्फ कोस्ट से एलपीजी आयात के लिए एक वर्ष का अनुबंध किया था। इस अनुबंध के तहत वर्ष 2026 के दौरान लगभग 2.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष एलपीजी भारत को आपूर्ति की जाएगी। यह समझौता भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देश की ऊर्जा आपूर्ति केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगी और अमेरिका जैसे नए स्रोत भी इसमें शामिल हो जाएंगे।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति में रणनीतिक भंडारण की अहम भूमिका

भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों का भी विस्तार कर रहा है। देश में विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुर जैसे स्थानों पर रणनीतिक तेल भंडार बनाए गए हैं, जहां आपातकालीन स्थिति में उपयोग के लिए कच्चा तेल संग्रहित किया जाता है। इन भंडारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि वैश्विक बाजार में अचानक आपूर्ति बाधित होती है या कीमतों में भारी उछाल आता है तो भारत के पास कुछ समय तक अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त तेल मौजूद रहे।

वैश्विक ऊर्जा राजनीति के बीच भारत की संतुलित रणनीति

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव, वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता और समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ते जोखिमों के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा नीति को अधिक संतुलित और बहुआयामी बनाया है। रूस से बढ़ते आयात, अमेरिका से एलपीजी सप्लाई, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से संभावित ऊर्जा खरीद और घरेलू रिफाइनिंग क्षमता को मजबूत करने जैसी नीतियां इस रणनीति का हिस्सा हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कदमों से भारत वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर में भी अपने आर्थिक विकास और ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने में सक्षम रहेगा।

निष्कर्ष: वैश्विक संकट के बीच भी भारत की ऊर्जा स्थिति मजबूत

सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत फिलहाल ऊर्जा आपूर्ति के मामले में पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में है और देश के पास कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। साथ ही रूस, अमेरिका और अन्य देशों से बढ़ते आयात के कारण भारत किसी एक क्षेत्र या समुद्री मार्ग पर निर्भर नहीं रहा है। यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। आने वाले समय में भी सरकार ऊर्जा आपूर्ति के नए स्रोत तलाशने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम करती रहेगी, ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा दीर्घकालिक रूप से मजबूत बनी रहे।

India Assures Energy Security Amid Strait of Hormuz Concerns: Government Says Crude Oil, LPG Stocks Comfortable; Russian Supplies and Global Diversification to Offset Disruptions

Strategic Energy Assurance: Government Says India Has Sufficient Fuel Reserves Despite Hormuz Tensions

Amid escalating geopolitical tensions in West Asia and concerns surrounding the strategic Strait of Hormuz, government sources in New Delhi have clarified that India remains in a comfortable position regarding its energy security. Officials emphasized that the country currently has sufficient reserves of crude oil, petroleum products, and Liquefied Petroleum Gas (LPG), ensuring that domestic fuel availability will not face any immediate disruption. The Strait of Hormuz, through which a significant portion of global oil trade passes, has recently been under heightened scrutiny due to conflict in the region. However, Indian authorities stressed that the nation has already diversified its supply sources and built strategic stockpiles to deal with any temporary supply disruption. Officials stated that India now has access to multiple energy routes and suppliers beyond the Gulf region, reducing the risks associated with any blockage or instability in Hormuz.

Diversifying Energy Supply: India Plans to Increase Imports from Multiple Global Sources

Government sources further indicated that India is actively working to ramp up crude oil supplies from alternative geographies to compensate for any potential supply crunch arising from disruptions in the Strait of Hormuz. Energy planners are coordinating with suppliers across different regions including Russia, the United States, Latin America, and Africa. This diversification strategy is a continuation of India’s long-term energy security approach aimed at reducing overdependence on a single region. According to officials, Indian refiners and public sector oil companies have been directed to proactively explore additional cargoes from global markets so that any temporary shortage can be offset well in advance. This policy reflects India’s broader energy diplomacy approach, which prioritizes flexibility in sourcing and resilience in supply chains.

Russian Oil Becomes a Major Component of India’s Crude Basket

One of the most significant shifts in India’s energy procurement strategy over the past few years has been the increasing share of Russian crude oil in its import basket. Since 2022, following the outbreak of the Russia-Ukraine war and the availability of discounted Russian crude in global markets, India has gradually expanded its purchases from Moscow. Government data indicates that in 2022 India was importing only around 0.2 percent of its crude oil from Russia. However, by February 2026 the share had increased dramatically to around 20 percent of India’s total crude imports. During February alone, India imported approximately 1.04 million barrels per day of crude oil from Russia, reflecting Moscow’s continuing role as a key energy supplier to the Indian economy.

Industry analysts say this shift has helped India reduce its overall import costs while also strengthening energy resilience. Russia has consistently remained among the top crude suppliers to India in recent months, alongside traditional partners such as Saudi Arabia and Iraq.

Government Dismisses Rumours of MRPL Refinery Shutdown

Amid speculation circulating on social media regarding a possible shutdown of the Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL), government sources strongly denied these reports, calling them incorrect and misleading. Officials confirmed that the refinery is fully operational and has adequate crude oil stocks to maintain production. The clarification comes at a time when global energy markets are experiencing volatility due to geopolitical developments in the Middle East. According to officials, MRPL is functioning normally and there is no shortage of crude supply affecting its operations.

Energy experts note that MRPL is one of India’s important refining hubs and plays a crucial role in producing petroleum products and petrochemicals for domestic consumption. Any rumours regarding shutdowns can create unnecessary panic in markets, which is why authorities moved quickly to clarify the situation.

Boosting LPG Production to Ensure Domestic Supply Stability

In addition to crude oil supplies, the government has also taken proactive steps to secure domestic LPG availability. All LPG-producing refineries across the country have been directed to increase production to ensure uninterrupted supply for households and commercial consumers. Officials said India currently maintains a comfortable level of LPG stocks and has adequate reserves to meet demand.

Authorities have also indicated that petrochemical feedstock may be redirected for domestic use if necessary to ease consumption pressure in the LPG sector. This flexible approach ensures that essential cooking gas supplies remain stable even during global energy disruptions.

LPG Imports from the United States Strengthen India’s Energy Basket

Another significant development in India’s energy strategy is the expansion of LPG imports from the United States. Government sources revealed that LPG shipments from the US have already started arriving in India since January this year. This move is part of a long-term agreement signed between Indian public sector oil companies and suppliers on the US Gulf Coast.

Under this contract, Indian oil companies agreed in November 2025 to import approximately 2.2 million tonnes per annum (MTPA) of LPG from the US Gulf Coast during the 2026 contract year. The deal is expected to strengthen India’s supply chain and provide an additional buffer against disruptions from traditional suppliers in West Asia.

Strategic Petroleum Planning Becomes Key to India’s Energy Security

Energy analysts believe that India’s ability to manage potential disruptions in global oil trade reflects years of strategic planning and diversification. India imports nearly 88 percent of its crude oil requirements from overseas, making energy security a top priority for policymakers.

To address this vulnerability, the government has steadily expanded strategic petroleum reserves, diversified supply partners, and strengthened long-term energy contracts with countries across multiple continents. These measures allow India to maintain stability in fuel supply even during global crises.

Global Energy Geopolitics and India’s Strategic Position

The current developments highlight how global geopolitics directly influences energy markets and national economic stability. With tensions in the Gulf region threatening shipping routes such as the Strait of Hormuz, countries dependent on imported energy are actively reassessing their supply chains.

For India, the response has been a combination of diplomatic engagement, market diversification, and domestic capacity expansion. By increasing imports from Russia, strengthening ties with the United States, and maintaining relationships with Middle Eastern suppliers, India has built a multi-layered energy procurement strategy.

Conclusion: India’s Energy Strategy Focused on Stability and Diversification

Government officials remain confident that India’s current energy reserves and diversified import strategy will ensure uninterrupted supply of fuel and LPG across the country. With alternative supply routes, rising imports from Russia and the United States, and enhanced refinery production, India appears well positioned to handle temporary disruptions in global oil flows.

As geopolitical tensions continue to shape the global energy landscape, India’s emphasis on diversification, strategic reserves, and flexible procurement policies will remain central to protecting the country’s economic stability and energy security.