BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
India Reviews Maritime Defence Preparedness During 138th Offshore Security Coordination Committee Meeting Amid Rising Offshore Threat Concerns
High-Level Offshore Security Meeting Held in Ahmedabad Under DG Coast Guard Leadership
Ahmedabad/New Delhi, 21 May 2026 — In a major step towards strengthening India’s offshore defence and maritime security architecture, the 138th Offshore Security Coordination Committee (OSCC) meeting was conducted in Ahmedabad under the chairmanship of Director General Paramesh Sivamani, AVSM, PTM, TM, Director General Indian Coast Guard. The high-level meeting focused on reviewing the existing offshore security framework and assessing emerging threats to India’s offshore installations, energy assets, and maritime infrastructure amid a rapidly evolving regional and global security environment.
The strategic meeting brought together senior representatives from the Indian Coast Guard, Indian Navy, Indian Air Force, Ministry of Home Affairs, Ministry of External Affairs, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Directorate General Hydrocarbons, DG Shipping, Intelligence Bureau, ONGC, and various coastal state police forces. The participation of multiple defence, intelligence, maritime, and energy stakeholders highlighted the increasing importance of offshore security within India’s broader national security doctrine.
The meeting was held at a time when the Indian Ocean Region is witnessing rising geopolitical competition, increasing military deployments, drone warfare expansion, cyber vulnerabilities, and asymmetric maritime threats targeting critical infrastructure. Officials participating in the discussions reviewed India’s preparedness against both conventional and unconventional offshore threats while emphasizing the need for enhanced coordination between military, intelligence, and civilian agencies.
Offshore Installations Emerging as Strategic National Security Assets
India’s offshore energy infrastructure has become one of the country’s most sensitive and strategically important sectors. Offshore oil rigs, gas fields, subsea pipelines, coastal terminals, and maritime energy exploration zones are now directly linked with India’s economic growth, industrial output, military logistics, and long-term energy security. Any attack, sabotage attempt, cyber intrusion, or disruption targeting these assets could have major national consequences.
The OSCC meeting focused heavily on strengthening the security architecture around offshore installations located in the Arabian Sea, Bay of Bengal, and emerging exploration zones around the Andaman & Nicobar region. Officials discussed how modern conflicts are increasingly targeting critical infrastructure through drones, unmanned systems, electronic warfare, underwater sabotage operations, cyber attacks, and covert maritime activities.
The growing use of low-cost unmanned aerial systems in modern warfare has significantly altered global security calculations. Security planners are now increasingly concerned about hostile drone surveillance missions, weaponized unmanned platforms, and coordinated hybrid attacks against offshore installations. During the meeting, special emphasis was reportedly placed on improving detection systems, integrated surveillance grids, and rapid-response capabilities for offshore threat neutralisation.
Indian Ocean Region Witnessing Increasing Strategic Competition
The offshore security review also comes amid increasing strategic activity across the Indian Ocean Region. Over the past several years, the region has witnessed rising naval deployments, expansion of maritime surveillance networks, submarine activity, illegal fishing operations, intelligence gathering missions, and infrastructure competition involving multiple global powers.
India’s offshore zones are geographically positioned close to some of the world’s busiest maritime trade routes through which a significant percentage of global energy shipments and commercial cargo passes every year. The protection of these sea lanes and offshore infrastructure is therefore considered critical not only for India but also for broader regional maritime stability.
Security experts believe that future conflicts may not always begin with traditional battlefield engagements. Instead, adversaries may attempt to weaken countries through attacks on energy systems, communication networks, economic infrastructure, and strategic maritime assets. This evolving warfare doctrine has forced nations worldwide to redesign their maritime security strategies, and India is now accelerating efforts to modernise its offshore defence ecosystem accordingly.
Growing Focus on Andaman & Nicobar Offshore Exploration Activities
One of the major areas of discussion during the meeting was the expanding offshore exploration activity in the Andaman & Nicobar region. The strategically located island chain has become increasingly important for India’s maritime ambitions due to its proximity to critical international sea lanes and the Malacca Strait region.
India has been expanding both its military presence and economic exploration efforts in the region. Offshore energy exploration, maritime infrastructure development, and enhanced naval deployments have elevated the strategic significance of the Andaman & Nicobar sector. However, the region also presents unique security challenges because of its vast maritime expanse, difficult surveillance environment, and growing geopolitical competition in the Indo-Pacific.
Officials reportedly discussed the need for stronger maritime domain awareness systems, better aerial surveillance integration, coordinated naval patrols, and real-time intelligence sharing to secure offshore operations in the region. The role of advanced radar systems, satellite monitoring, unmanned surveillance platforms, and AI-based maritime tracking technologies was also highlighted during deliberations.
Inter-Agency Coordination Becomes Central Pillar of Offshore Defence Strategy
The Offshore Security Coordination Committee serves as one of India’s most important mechanisms for ensuring cooperation between multiple agencies involved in maritime and offshore security operations. Since offshore threats can emerge from different domains — including air, surface, underwater, cyber, and intelligence networks — coordination between agencies has become essential for rapid response and operational efficiency.
During the meeting, participants reviewed existing coordination mechanisms between the armed forces, intelligence agencies, coastal police units, maritime regulators, and offshore operators. Officials emphasised that seamless information sharing and unified operational planning are critical for handling complex maritime emergencies or hostile incidents.
The Indian Coast Guard continues to play a central role in coordinating offshore security operations, conducting patrols, monitoring maritime activities, and responding to emergencies near offshore installations. The force has significantly expanded its surveillance and response capabilities over the years through induction of new patrol vessels, aircraft, coastal radar networks, and maritime monitoring systems.
Drone Warfare and Hybrid Threats Driving New Maritime Security Reforms
Modern warfare trends were a major focus area during the OSCC meeting. Defence planners are increasingly concerned about hybrid threats involving drones, cyber attacks, electronic warfare systems, underwater autonomous vehicles, and covert maritime sabotage operations.
The Russia-Ukraine conflict, tensions in the Middle East, and multiple global maritime security incidents have demonstrated how critical infrastructure can become primary targets during modern conflicts. Offshore oil facilities, shipping corridors, underwater communication cables, and coastal energy terminals are now viewed as high-value strategic targets vulnerable to technologically advanced attacks.
India’s maritime security establishment is therefore working to integrate advanced surveillance systems, counter-drone technologies, layered coastal defence mechanisms, and faster intelligence-sharing protocols into offshore security operations. The meeting reportedly discussed strengthening joint response mechanisms capable of rapidly handling emerging multi-domain threats.
Energy Security and National Security Becoming Deeply Interconnected
India’s growing economy requires massive and uninterrupted energy supplies, making offshore energy security a national priority. A significant portion of India’s oil and gas production is connected to offshore infrastructure operated by national energy companies and strategic installations spread across maritime zones.
Experts believe that safeguarding offshore assets is now directly linked to ensuring economic stability, industrial continuity, and military preparedness. During any geopolitical crisis or conflict situation, energy infrastructure could become a primary target for adversaries seeking to create disruption without engaging in full-scale warfare.
The OSCC meeting highlighted the need for continuous security audits, advanced risk assessment models, emergency response preparedness, and technology-driven monitoring systems for offshore assets. Discussions also reportedly included improving coordination between offshore operators and security agencies to ensure faster reaction during emergency situations.
India Accelerating Maritime Security Modernisation Efforts
Over the past decade, India has significantly expanded its maritime security capabilities following multiple regional and global security developments. Coastal radar chains, vessel traffic monitoring systems, intelligence integration platforms, and maritime air surveillance capabilities have been strengthened considerably.
The Indian Navy and Indian Coast Guard have also intensified joint exercises, offshore patrols, anti-smuggling operations, anti-piracy missions, and maritime surveillance activities across the Indian Ocean Region. Security agencies are now increasingly focusing on predictive threat assessment, real-time monitoring, and technology-enabled operational coordination.
The 138th Offshore Security Coordination Committee meeting reflects India’s growing recognition that future security challenges will increasingly emerge from the maritime domain. Protecting offshore energy assets, sea lanes, coastal infrastructure, and maritime economic interests is therefore becoming one of the most important pillars of India’s long-term national security strategy.
As global strategic competition intensifies and maritime threats continue evolving, India appears determined to strengthen its offshore security shield through integrated planning, technological modernisation, and stronger coordination between military, intelligence, and civilian agencies.
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
समुद्र में भारत की सुरक्षा ढाल और मजबूत करने की तैयारी: 138वीं Offshore Security Coordination Committee बैठक में उभरे ड्रोन युद्ध, समुद्री आतंकवाद और ऊर्जा सुरक्षा के बड़े खतरे
अहमदाबाद में हुई उच्चस्तरीय बैठक, भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति पर हुआ बड़ा मंथन
अहमदाबाद/नई दिल्ली, 21 मई 2026 — बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य, हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा, ड्रोन आधारित युद्ध तकनीकों के तेजी से विस्तार और समुद्र में स्थित भारत की ऊर्जा परिसंपत्तियों पर मंडराते नए खतरों के बीच भारत ने अपनी ऑफशोर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में अहमदाबाद में 138वीं Offshore Security Coordination Committee (OSCC) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश सिवमणि, AVSM, PTM, TM ने की। यह बैठक केवल एक नियमित प्रशासनिक समीक्षा नहीं थी, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य को लेकर व्यापक रणनीतिक विमर्श का मंच बनी।
बैठक में भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, Directorate General Hydrocarbons, DG Shipping, Intelligence Bureau, ONGC और विभिन्न तटीय राज्यों की पुलिस एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इतने बड़े स्तर पर विभिन्न एजेंसियों की मौजूदगी यह स्पष्ट संकेत देती है कि अब भारत समुद्री सुरक्षा को केवल नौसैनिक विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और सामरिक स्थिरता से जुड़ा हुआ व्यापक मुद्दा मान रहा है।
बैठक के दौरान समुद्र में स्थित भारत की महत्वपूर्ण तेल एवं गैस परियोजनाओं, ऑफशोर प्लेटफॉर्म, समुद्री पाइपलाइनों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और रणनीतिक समुद्री ढांचों की सुरक्षा पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि भविष्य के युद्ध पारंपरिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दुश्मन देश समुद्र में स्थित ऊर्जा परिसंपत्तियों, संचार नेटवर्क, आर्थिक संरचनाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर देशों को अस्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं।
आधुनिक युद्ध में ऑफशोर इंस्टॉलेशन बन चुके हैं सबसे संवेदनशील रणनीतिक लक्ष्य
आज के समय में समुद्र के भीतर और समुद्र के ऊपर स्थित ऊर्जा ढांचे केवल आर्थिक परियोजनाएं नहीं रह गए हैं। ये अब किसी भी देश की सामरिक ताकत, ऊर्जा स्थिरता और युद्धकालीन क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। भारत के लिए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान-निकोबार क्षेत्र में मौजूद ऑफशोर तेल और गैस परियोजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें इन क्षेत्रों से सीधे जुड़ी हुई हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी संघर्ष या युद्ध की स्थिति में इन ऑफशोर प्रतिष्ठानों पर हमला होता है, तो उसका असर केवल तेल उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारतीय उद्योग, सैन्य संचालन, परिवहन नेटवर्क और संपूर्ण आर्थिक ढांचे पर दिखाई देगा। यही कारण है कि OSCC बैठक में ऑफशोर ऊर्जा संरचनाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि आधुनिक युद्धों में अब छोटे ड्रोन, स्वायत्त समुद्री वाहन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम, साइबर हमले और अंडरवॉटर सबोटाज जैसे नए खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में हुए हालिया संघर्षों ने यह साबित कर दिया है कि अब युद्ध केवल सीमाओं पर टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, बल्कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर दुश्मन देश की आर्थिक और रणनीतिक क्षमता को कमजोर किया जाता है।
ड्रोन आधारित खतरे और समुद्री आतंकवाद पर विशेष फोकस
बैठक के दौरान सबसे ज्यादा चिंता ड्रोन और मानवरहित प्रणालियों से पैदा हो रहे खतरों को लेकर दिखाई गई। दुनिया भर में ड्रोन तकनीक तेजी से सस्ती और सुलभ हो रही है। छोटे आकार के ड्रोन अब निगरानी, हथियार हमले, विस्फोटक पहुंचाने और संवेदनशील क्षेत्रों की जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। समुद्र में स्थित तेल प्लेटफॉर्म और ऊर्जा संरचनाएं ऐसे हमलों के लिए आसान लक्ष्य बन सकती हैं।
सूत्रों के अनुसार बैठक में इस बात पर गंभीर चर्चा हुई कि दुश्मन तत्व या आतंकी संगठन ड्रोन, स्वार्म टेक्नोलॉजी, आत्मघाती मानवरहित नौकाओं या अंडरवॉटर डिवाइस का इस्तेमाल कर भारत की ऑफशोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय एजेंसियां अब मल्टी-लेयर समुद्री सुरक्षा तंत्र विकसित करने पर जोर दे रही हैं।
भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना पहले से ही समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए कई आधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन क्षमताओं को और उन्नत करने के लिए AI आधारित समुद्री निगरानी, रियल टाइम ट्रैकिंग, लंबी दूरी के रडार, सैटेलाइट इंटीग्रेशन और एंटी-ड्रोन तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा ने बढ़ाई भारत की चिंता
हिंद महासागर क्षेत्र आज वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियां, विभिन्न देशों की नौसैनिक तैनाती, समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ती निगरानी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बदलते गठबंधन भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
भारत के समुद्री क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों के करीब स्थित हैं। वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर से होकर गुजरता है। ऐसे में भारत के ऑफशोर ऊर्जा प्रतिष्ठानों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता से भी जुड़ा हुआ विषय बन गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में किसी भी बड़े संघर्ष की शुरुआत सीधे सैन्य हमले से नहीं बल्कि साइबर हमलों, आर्थिक ढांचों पर हमले, ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाने और समुद्री अस्थिरता पैदा करने से हो सकती है। यही कारण है कि भारत अब समुद्री सुरक्षा को अपने दीर्घकालिक रक्षा ढांचे का महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहा है।
अंडमान-निकोबार क्षेत्र बना भारत की नई सामरिक प्राथमिकता
बैठक में अंडमान एवं निकोबार क्षेत्र में बढ़ती ऑफशोर गतिविधियों और सुरक्षा चुनौतियों पर भी विशेष चर्चा हुई। यह क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब स्थित है, जहां से दुनिया का बड़ा समुद्री व्यापार गुजरता है।
भारत इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति, समुद्री निगरानी और ऊर्जा अन्वेषण गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा है। लेकिन इसके साथ ही यहां सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। विशाल समुद्री क्षेत्र, दूरस्थ द्वीप, घने समुद्री मार्ग और विदेशी गतिविधियों की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही है।
बैठक में अधिकारियों ने सुझाव दिया कि अंडमान-निकोबार क्षेत्र में समुद्री निगरानी नेटवर्क को और मजबूत किया जाए, नौसेना और तटरक्षक बल के संयुक्त गश्ती अभियान बढ़ाए जाएं, और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को अधिक प्रभावी बनाया जाए। इसके अलावा सैटेलाइट आधारित निगरानी और मानव रहित निगरानी प्रणालियों के विस्तार पर भी चर्चा हुई।
इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन को बताया गया सबसे बड़ा सुरक्षा हथियार
OSCC की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विभिन्न एजेंसियों को एक मंच पर लाकर संयुक्त सुरक्षा रणनीति तैयार करने का अवसर प्रदान करती है। आधुनिक समुद्री खतरे इतने जटिल हो चुके हैं कि केवल एक एजेंसी के भरोसे प्रभावी सुरक्षा संभव नहीं है।
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, वायुसेना, इंटेलिजेंस एजेंसियां, तटीय पुलिस, ऊर्जा कंपनियां और समुद्री नियामक संस्थाओं के बीच तालमेल को और मजबूत करना होगा। किसी भी खतरे की स्थिति में तेज प्रतिक्रिया, सटीक सूचना साझा करना और संयुक्त ऑपरेशन बेहद आवश्यक होंगे।
भारतीय तटरक्षक बल को इस पूरे सुरक्षा ढांचे का केंद्रीय समन्वयक माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में तटरक्षक बल ने अपनी क्षमता में भारी विस्तार किया है। नए गश्ती पोत, आधुनिक विमान, तटीय रडार नेटवर्क, निगरानी प्रणाली और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र ने इसकी समुद्री सुरक्षा क्षमता को काफी मजबूत किया है।
ऊर्जा सुरक्षा अब सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ चुकी है
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और देश की ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में समुद्र में स्थित तेल एवं गैस परियोजनाएं भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई हैं। यदि इन परिसंपत्तियों पर हमला होता है या संचालन बाधित होता है तो इसका असर पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है।
बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि ऑफशोर ऊर्जा संरचनाओं की सुरक्षा केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल विषय बन चुका है। किसी भी भू-राजनीतिक संकट या युद्ध की स्थिति में ऊर्जा अवसंरचना दुश्मनों के लिए सबसे आसान और प्रभावी लक्ष्य बन सकती है।
इसीलिए भारत अब अपने ऑफशोर सुरक्षा तंत्र को तकनीकी रूप से अधिक उन्नत, बहु-स्तरीय और भविष्य के खतरों के अनुरूप बनाने पर काम कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जोखिम मूल्यांकन, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और तकनीकी निगरानी क्षमता को बेहतर बनाने में जुटी हुई हैं।
समुद्री सुरक्षा के नए युग में प्रवेश कर रहा है भारत
138वीं Offshore Security Coordination Committee की बैठक ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारत अब समुद्री सुरक्षा को नई दृष्टि से देख रहा है। आने वाले वर्षों में समुद्र केवल व्यापार और ऊर्जा का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, सामरिक प्रतिस्पर्धा और आधुनिक युद्ध का प्रमुख क्षेत्र बनने जा रहा है।
भारत इसी बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी समुद्री सुरक्षा संरचना को आधुनिक तकनीक, संयुक्त संचालन क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी और मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन के माध्यम से मजबूत कर रहा है। अहमदाबाद में हुई यह बैठक केवल एक सुरक्षा समीक्षा नहीं थी, बल्कि यह भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा थी जिसके तहत देश अपने समुद्री हितों, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए व्यापक तैयारी कर रहा है।
आने वाले समय में हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी युद्ध के नए स्वरूपों को देखते हुए भारत की ऑफशोर सुरक्षा नीति और भी अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। यही कारण है कि OSCC जैसी संस्थाएं अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में केंद्रीय भूमिका निभाती दिखाई दे रही हैं।
