BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
हैदराबाद में ‘Ex TASA Shakti’ का आयोजन: भारतीय सेना ने बहु-एजेंसी सुरक्षा संवाद के जरिए मजबूत की राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियां
बदलते सुरक्षा खतरों के बीच सैन्य–नागरिक समन्वय की नई पहल
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत, समन्वित और आधुनिक बनाने की दिशा में भारतीय सेना ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए “Ex TASA Shakti” नामक बहु-एजेंसी सुरक्षा संवाद का आयोजन किया। यह महत्वपूर्ण संवाद में आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी ने की, जो के अधीन कार्य करता है। यह आयोजन Military-Civil Fusion Abhiyan के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े सभी प्रमुख संस्थानों को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एक व्यापक और समन्वित रणनीति तैयार करना है।
आज के दौर में सुरक्षा चुनौतियां पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं रह गई हैं। आतंकवाद, साइबर हमले, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर खतरे, हाइब्रिड युद्ध, ड्रोन हमले और प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियां सुरक्षा तंत्र के सामने नई चुनौतियां पेश कर रही हैं। ऐसे समय में केवल सैन्य बलों के भरोसे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना संभव नहीं है, बल्कि पुलिस, अर्धसैनिक बलों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और नागरिक प्रशासन के बीच मजबूत तालमेल की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ इस संवाद का आयोजन किया गया ताकि विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना साझाकरण, संयुक्त योजना और संकट की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
सेना, वायुसेना, नौसेना और सुरक्षा एजेंसियों की व्यापक भागीदारी
इस बहु-एजेंसी सुरक्षा संवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण संस्थानों ने भाग लिया। भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करते हुए और के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस चर्चा में उपस्थित रहे, जिससे राज्य और केंद्र के सुरक्षा तंत्र के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में और के प्रतिनिधियों ने भी इस संवाद में भाग लिया। इन बलों की भूमिका देश के आंतरिक सुरक्षा ढांचे में बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और औद्योगिक ढांचों की सुरक्षा में। वहीं आतंकवाद विरोधी अभियानों के विशेषज्ञ बल के रूप में के अधिकारियों ने भी अपने अनुभव और रणनीतिक सुझाव साझा किए।
सिर्फ सैन्य और पुलिस एजेंसियां ही नहीं, बल्कि देश की महत्वपूर्ण परिवहन और बुनियादी ढांचा संस्थाओं को भी इस संवाद में शामिल किया गया। , और के अधिकारियों ने भी इस मंच पर अपनी भूमिका और चुनौतियों पर चर्चा की। इसके अलावा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इस संवाद को एक वास्तविक Whole-of-System Approach का रूप दिया, जहां हर एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक ढांचे में अपनी भूमिका समझते हुए सामूहिक रणनीति पर विचार कर सकी।
मेजर जनरल अजय मिश्रा ने रखा समन्वित सुरक्षा रणनीति पर जोर
इस महत्वपूर्ण संवाद का नेतृत्व ने किया, जो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज के समय में सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं और उनका स्वरूप बेहद जटिल हो गया है। इसलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय और साझा रणनीति बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि पारंपरिक युद्ध के अलावा आज आतंकवाद, साइबर हमले, ड्रोन आधारित खतरे, शहरी सुरक्षा चुनौतियां और प्राकृतिक आपदाएं सुरक्षा तंत्र के सामने नई परिस्थितियां पैदा कर रही हैं। ऐसे में केवल किसी एक एजेंसी की क्षमता पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए जरूरी है कि सभी एजेंसियां एकीकृत योजना, साझा प्रशिक्षण और त्वरित सूचना आदान-प्रदान के माध्यम से एक साथ काम करें।
मेजर जनरल मिश्रा ने यह भी कहा कि इस तरह के संवाद केवल औपचारिक बैठकें नहीं होते, बल्कि यह संस्थागत विश्वास और सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समझ विकसित होती है और संकट की स्थिति में संयुक्त कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
उभरते खतरों और बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियों पर गहन चर्चा
इस संवाद के दौरान विशेषज्ञों और अधिकारियों ने उन नए खतरों पर विस्तार से चर्चा की जो आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकते हैं। इसमें आतंकवादी हमलों की आशंका, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर संभावित हमले, साइबर सुरक्षा खतरे, ड्रोन और हाइब्रिड युद्ध जैसी परिस्थितियों पर विचार किया गया।
विशेष रूप से रेलवे नेटवर्क, हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और ऊर्जा अवसंरचना जैसी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इन स्थानों को देश की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक व्यापक प्रभाव डाल सकती है।
इसके अलावा आधुनिक तकनीकों के बढ़ते उपयोग पर भी चर्चा हुई। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर निगरानी और डिजिटल सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार किया गया। इन तकनीकों के उपयोग से सुरक्षा एजेंसियों को संभावित खतरों का पहले से पता लगाने और त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।
आपदा राहत और मानवीय सहायता अभियानों में बेहतर समन्वय पर जोर
इस बहु-एजेंसी संवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) से जुड़ी तैयारियों को मजबूत करना भी था। भारत जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से विविध देश में प्राकृतिक आपदाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसे में सेना, राज्य सरकारों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय बेहद जरूरी होता है।
भारतीय सेना लंबे समय से देश के विभिन्न हिस्सों में आपदा राहत अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। बाढ़, भूकंप, चक्रवात या भूस्खलन जैसी परिस्थितियों में सेना की त्वरित प्रतिक्रिया ने हजारों लोगों की जान बचाई है। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस संवाद में विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के उपायों पर चर्चा की गई।
इस दौरान यह भी तय किया गया कि आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को तेज और प्रभावी बनाने के लिए पहले से निर्धारित प्रोटोकॉल और संयुक्त अभ्यास बेहद जरूरी हैं। इससे संकट के समय निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है।
सुरक्षा एजेंसियों के बीच अनुभव साझा करने और संयुक्त तैयारी को मिला बढ़ावा
Ex TASA Shakti के दौरान विभिन्न एजेंसियों ने अपने अनुभव और कार्यप्रणाली को साझा किया। आतंकवाद विरोधी अभियानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, आपदा राहत अभियानों और संकट प्रबंधन से जुड़े अनुभवों पर विस्तृत चर्चा हुई। इससे विभिन्न एजेंसियों को एक-दूसरे की कार्यशैली और क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिला।
इसके अलावा संयुक्त कमांड संरचना, संचार प्रणाली और तकनीकी प्लेटफॉर्म के बेहतर उपयोग पर भी विचार किया गया। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि संकट की स्थिति में स्पष्ट संचार और समन्वित कमांड संरचना बेहद जरूरी होती है। इसके लिए नियमित संयुक्त अभ्यास और संवाद आवश्यक हैं ताकि वास्तविक परिस्थितियों में सभी एजेंसियां एक साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकें।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मजबूत और लचीले सुरक्षा ढांचे की दिशा में अहम कदम
हैदराबाद में आयोजित Ex TASA Shakti संवाद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस तरह के संवाद यह स्पष्ट करते हैं कि आज की सुरक्षा चुनौतियों का सामना केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि एक समन्वित और बहु-आयामी सुरक्षा ढांचे के माध्यम से ही किया जा सकता है।
भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया Military-Civil Fusion Abhiyan इसी व्यापक सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सुरक्षा संस्थानों, नागरिक प्रशासन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के संगठनों को एक साथ जोड़ना है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली अधिक मजबूत, लचीली और प्रभावी बन सकेगी।
Ex TASA Shakti के माध्यम से विकसित समन्वय तंत्र और साझा रणनीतियां आने वाले समय में न केवल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगी बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों के दौरान भी देश की प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत बनाएंगी। यह पहल भारत के एकीकृत और सुदृढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
Indian Army Leads Multi-Agency Security Dialogue ‘Ex TASA Shakti’ in Hyderabad, Strengthening Whole-of-System Preparedness Against Emerging Threats
Military–Civil Fusion Framework Gains Momentum Under Southern Command
In a significant step toward strengthening India’s internal security architecture and enhancing coordinated preparedness against emerging and complex threat vectors, the Indian Army organized Exercise TASA Shakti, a multi-agency security dialogue hosted by the Headquarters of under the in . Conducted as part of the broader Military-Civil Fusion Abhiyan, the dialogue served as a critical platform to bring together key security stakeholders and strategic partners to deliberate on the evolving nature of security challenges and to develop a synchronized response framework capable of addressing both traditional and non-traditional threats.
The concept of military-civil fusion has increasingly become central to national security planning in the modern era, where threats no longer emerge in isolation but often cut across multiple domains such as cyber warfare, hybrid conflicts, critical infrastructure vulnerabilities, disaster response requirements, and internal security challenges. In this context, the dialogue aimed to establish a whole-of-system approach, ensuring that military forces, law enforcement agencies, disaster management authorities, and civil administrative bodies work in seamless coordination during crisis situations. The discussions emphasized the importance of rapid information sharing, operational synergy, and coordinated action plans capable of neutralizing security risks while ensuring public safety and national resilience.
Wide Spectrum Participation From Armed Forces, Security Agencies and Civil Institutions
The exercise witnessed participation from a broad spectrum of national security stakeholders, highlighting the integrated approach required for modern security management. Senior representatives from the and the joined the dialogue alongside officials from the police forces of Telangana and Andhra Pradesh, creating a collaborative environment where military expertise and law-enforcement capabilities could be aligned. Additionally, central armed police forces including the and the took part in the deliberations, bringing operational insights related to internal security, infrastructure protection, and counter-insurgency operations.
Specialized counter-terror capabilities were represented by the , which shared perspectives on rapid response mechanisms and urban counter-terror preparedness. The dialogue also extended beyond traditional security institutions, incorporating critical infrastructure stakeholders such as , the , and the . Their participation highlighted the growing recognition that vital transport networks and logistics corridors form an essential component of national security, particularly during emergencies, disaster relief operations, or large-scale security contingencies. Civil administration officials from Telangana and Andhra Pradesh also participated, ensuring that policy frameworks and operational strategies remain aligned with governance structures at the state level.
Strategic Leadership by Major General Ajay Misra Emphasizes Unified Security Response
The dialogue was spearheaded by , the General Officer Commanding of , who underscored the need for enhanced collaboration among security institutions in order to address the rapidly evolving nature of modern threats. Speaking during the event, he emphasized that contemporary security challenges no longer conform to traditional battlefields and increasingly involve complex scenarios such as cyber intrusions, information warfare, infrastructure sabotage, urban terrorism, and large-scale humanitarian emergencies.
Major General Misra highlighted that the effectiveness of India’s security response will depend on integrated planning, real-time intelligence sharing, and the ability of multiple agencies to act in a unified and coordinated manner. He stressed that no single organization can independently address all security threats in the modern environment. Instead, success lies in developing joint operational frameworks where the strengths of each agency complement the capabilities of others. According to him, exercises such as Ex TASA Shakti are crucial in building institutional trust, establishing communication channels, and ensuring that all participating organizations remain prepared to respond swiftly when faced with complex crisis situations.
Focus on Emerging Threat Vectors and Multi-Domain Security Challenges
One of the central themes of the dialogue revolved around identifying and addressing emerging threat vectors that have the potential to disrupt national security and public safety. Experts participating in the discussions explored various scenarios including terrorist attacks on urban centers, sabotage attempts targeting critical infrastructure, cyber-attacks against communication networks, and coordinated hybrid threats involving misinformation campaigns combined with physical disruptions.
Another major area of focus was the protection of transportation networks and high-value assets such as railway stations, airports, industrial facilities, and energy infrastructure. These locations are increasingly recognized as potential targets for adversarial actors seeking to create widespread disruption or panic. By bringing together security agencies responsible for protecting these assets, the dialogue facilitated an exchange of operational experiences and strategies aimed at strengthening vulnerability assessments, surveillance systems, and rapid response mechanisms.
Participants also examined the implications of emerging technologies on security operations. With advancements in drones, artificial intelligence, and cyber capabilities transforming the nature of warfare and internal security challenges, agencies discussed ways to integrate technological solutions into their preparedness frameworks. Such discussions reflected the broader strategic goal of building a security ecosystem capable of adapting to both traditional and technologically driven threats.
Strengthening Preparedness for Humanitarian Assistance and Disaster Relief Operations
Apart from security threats, the dialogue also placed significant emphasis on improving coordination during Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) operations. India frequently faces natural disasters such as floods, cyclones, earthquakes, and landslides, and in such situations, rapid coordination between military units, state authorities, and disaster management agencies becomes essential.
The Indian Army has historically played a pivotal role in disaster response operations across the country, often deploying troops, helicopters, engineering units, and medical teams to support civilian authorities. Through the discussions held during Ex TASA Shakti, participants explored mechanisms to streamline communication channels and logistical coordination during large-scale emergencies. The aim was to ensure that rescue operations, evacuation efforts, and relief distribution can be executed efficiently without delays caused by administrative or operational bottlenecks.
Officials from civil administration and emergency response agencies highlighted the importance of pre-established protocols and joint drills in improving disaster response efficiency. By aligning military planning with civilian disaster management frameworks, authorities hope to build a robust system capable of minimizing casualties and ensuring swift recovery during emergencies.
Exchange of Best Practices and Development of Inter-Agency Coordination Mechanisms
Another key outcome of the dialogue was the exchange of best practices among participating organizations. Each agency shared insights derived from past operational experiences, including counter-terror operations, infrastructure protection missions, disaster relief deployments, and crisis management scenarios. Such knowledge sharing allowed participants to identify common challenges and explore innovative solutions that could be applied across different operational contexts.
The discussions also focused on establishing standardized coordination mechanisms that would enable different agencies to operate under a unified command structure during emergencies. Clear communication protocols, joint command centers, and interoperable technology platforms were identified as essential elements of a successful multi-agency response system. By addressing these aspects during peacetime exercises, authorities aim to ensure that real-world crisis responses remain swift, organized, and effective.
Participants also emphasized the importance of regular joint exercises and simulations, which allow agencies to test their operational readiness and identify potential gaps in coordination. Exercises like Ex TASA Shakti are therefore not merely theoretical discussions but form part of a broader effort to build institutional synergy and operational resilience across India’s security ecosystem.
Advancing a Resilient National Security Architecture
The successful conduct of Exercise TASA Shakti marks another milestone in India’s ongoing efforts to strengthen integrated national security preparedness. By bringing together military forces, central armed police units, infrastructure security agencies, and civil authorities, the dialogue demonstrated the effectiveness of a collaborative approach to addressing modern security challenges.
As India continues to confront a rapidly evolving strategic environment characterized by hybrid threats, technological disruptions, and natural disasters, initiatives such as Military-Civil Fusion Abhiyan are expected to play an increasingly important role. They represent a recognition that national security is not solely the responsibility of the armed forces but a shared mission involving multiple institutions working together toward a common objective.
Through the discussions and coordination mechanisms developed during Ex TASA Shakti, India has taken another step toward building a resilient, adaptive, and integrated security architecture capable of protecting its citizens, safeguarding critical infrastructure, and responding effectively to both security crises and humanitarian emergencies.
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