INDIAN COAST GUARD CHARTS THE FUTURE OF MARITIME SECURITY: High-Level Conference on ‘Extending Capability for Distant Horizons’ Focuses on Next-Generation Multi-Role Platforms and Indigenous Shipbuilding
By Defence Journalist Sahil | T.I.N. NETWORK
New Delhi: Indian Coast Guard Begins Planning for the Next Generation of Maritime Platforms
The Indian Coast Guard (ICG) has taken another major step toward strengthening India’s maritime security architecture by organizing a high-level conference titled “Extending Capability for Distant Horizons” at Coast Guard Headquarters in New Delhi on 10 July 2026. The conference brought together leading Indian shipyards, naval architects, defence designers, technical experts, and senior Coast Guard officials to shape the future of India’s Coast Guard fleet. As maritime threats continue to evolve across the Indian Ocean Region (IOR), the conference aimed to identify future operational requirements and develop technologically advanced, indigenous, and mission-ready platforms capable of safeguarding India’s vast maritime interests for decades to come.
Director General Paramesh Sivamani Inaugurates the Strategic Conference
The conference was inaugurated by Director General Indian Coast Guard, Paramesh Sivamani, AVSM, PTM, TM, who emphasized the importance of innovation, self-reliance, and collaborative planning in enhancing India’s maritime capabilities. Addressing senior officials and representatives from India’s leading shipbuilding industry, he highlighted the need for next-generation vessels capable of handling increasingly complex maritime missions. He stressed that future Coast Guard ships must be smarter, faster, more versatile, and technologically superior while remaining cost-effective and fully indigenous.
Preparing the Indian Coast Guard for Future Maritime Challenges
India’s maritime domain has expanded significantly in recent years with growing responsibilities related to coastal security, anti-smuggling operations, anti-piracy patrols, search and rescue missions, disaster response, environmental protection, offshore asset security, and maritime law enforcement. The conference focused on designing platforms capable of operating effectively across these diverse missions while maintaining high endurance, improved surveillance capability, enhanced interoperability, and greater operational flexibility in distant waters.
Officials discussed how future Coast Guard ships must be prepared to address both conventional and emerging threats, including illegal fishing, maritime terrorism, narcotics trafficking, cyber-enabled maritime challenges, unmanned threats, and increasing geopolitical competition across the Indo-Pacific.
From Qualitative Requirements to Quantifiable Capability Parameters
One of the key objectives of the conference was to transform broad operational requirements into clearly defined, measurable, and quantifiable technical specifications. Instead of relying solely on traditional qualitative requirements, experts deliberated on establishing objective performance benchmarks for future shipbuilding projects.
These discussions covered propulsion systems, endurance, speed, fuel efficiency, sensor integration, survivability, automation, digital architecture, command-and-control systems, aviation facilities, modular mission payloads, and lifecycle maintenance. Such quantifiable standards are expected to simplify future Request for Proposal (RFP) processes while ensuring transparency and efficiency in procurement.
Leading Indian Shipyards Join Hands with the Coast Guard
The conference witnessed participation from India’s premier defence shipbuilding and marine engineering organizations, including Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), Cochin Shipyard Limited (CSL), Goa Shipyard Limited (GSL), L&T Shipbuilding, TAI Engineers, SeaTech Solutions, Conceptia, and SEDS. Their representatives exchanged ideas with Indian Coast Guard naval architects and technical officers on innovative ship design concepts, indigenous technologies, and future capability requirements.
The participation of both public-sector and private-sector shipbuilders reflected the growing strength of India’s indigenous defence manufacturing ecosystem and demonstrated the collaborative approach being adopted under the national vision of Aatmanirbhar Bharat.
Digital Ship Design and Advanced Technologies Take Centre Stage
A major theme of the conference was the adoption of digital technologies in ship design and construction. Experts discussed the use of digital twins, virtual simulations, computational modelling, artificial intelligence, predictive maintenance, integrated bridge systems, autonomous technologies, and advanced combat management systems to improve operational efficiency.
Modern digital validation techniques will enable designers to identify potential operational issues during the design phase itself, reducing construction time, minimizing lifecycle costs, and improving the reliability of future Coast Guard platforms.
Focus on Future Multi-Role and Special Role Platforms
The conference placed significant emphasis on designing future Multi-Role Vessels and Special Role Platforms capable of undertaking multiple missions without requiring extensive modifications. These platforms are expected to support maritime surveillance, pollution response, humanitarian assistance, disaster relief, search and rescue operations, medical evacuation, offshore security, anti-smuggling operations, and law enforcement under a single integrated platform.
Future ships are also expected to possess longer operational endurance, higher automation, advanced sensors, improved aviation support capabilities, unmanned system integration, and enhanced communication systems suitable for network-centric maritime operations.
Strengthening Indigenous Defence Manufacturing
The conference strongly reinforced India’s commitment to indigenous defence production. By involving domestic shipyards and Indian design houses at the conceptual stage itself, the Indian Coast Guard aims to reduce dependence on foreign technologies while encouraging innovation within the country’s defence industrial base.
This collaborative approach is expected to generate employment, promote technological innovation, strengthen the domestic shipbuilding industry, and contribute significantly to India’s long-term maritime capability development.
Supporting India’s Expanding Maritime Vision
India’s maritime interests now extend far beyond its coastline. The Indian Ocean Region has become one of the world’s most strategically significant regions due to growing international trade, energy routes, underwater infrastructure, and geopolitical competition. Consequently, the Indian Coast Guard’s operational responsibilities continue to expand.
Future Coast Guard platforms are expected to support India’s broader maritime vision under initiatives such as SAGAR (Security and Growth for All in the Region), maritime domain awareness, regional cooperation, and humanitarian assistance while ensuring safe and secure sea lanes across the region.
Building a Future-Ready Maritime Force
The discussions concluded with a shared commitment between the Indian Coast Guard and the Indian shipbuilding industry to jointly develop technologically advanced, resilient, and future-ready maritime platforms capable of meeting the evolving demands of national security.
The conference demonstrated that India’s maritime modernization is moving beyond conventional shipbuilding towards integrated capability development involving advanced engineering, digital technologies, indigenous manufacturing, and operational innovation.
The conference “Extending Capability for Distant Horizons” marks another important milestone in India’s maritime modernization journey. By bringing together defence planners, naval architects, shipbuilders, and technology experts under one platform, the Indian Coast Guard has laid the foundation for a new generation of indigenous multi-role vessels designed to protect India’s maritime interests in an increasingly complex strategic environment. The initiative not only strengthens India’s maritime security but also aligns with the nation’s vision of becoming a global leader in indigenous defence manufacturing and maritime capability development.
भारतीय तटरक्षक बल ने भविष्य की समुद्री सुरक्षा का तैयार किया रोडमैप: ‘Extending Capability for Distant Horizons’ सम्मेलन में अगली पीढ़ी के स्वदेशी मल्टी-रोल प्लेटफॉर्म पर मंथन
डिफेंस जर्नलिस्ट साहिल | T.I.N. NETWORK
नई दिल्ली में आयोजित हुआ भारतीय तटरक्षक बल का उच्च स्तरीय सम्मेलन
भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) ने 10 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित तटरक्षक मुख्यालय में “Extending Capability for Distant Horizons” विषय पर एक दिवसीय उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भविष्य की तटरक्षक नौकाओं और विशेष समुद्री प्लेटफॉर्म के विकास के लिए तकनीकी मानकों, आधुनिक डिजाइन, डिजिटल तकनीकों और स्वदेशी निर्माण क्षमता पर व्यापक विचार-विमर्श करना था। इसमें देश के प्रमुख सरकारी एवं निजी शिपयार्ड, डिजाइन हाउस, नौसैनिक वास्तुकार, तकनीकी विशेषज्ञ तथा भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
महानिदेशक परमेश शिवमणि ने किया सम्मेलन का उद्घाटन
भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि, AVSM, PTM, TM ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि भविष्य की समुद्री चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्याधुनिक, बहुउद्देश्यीय और पूरी तरह स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने उद्योग और तटरक्षक बल के बीच मजबूत सहयोग को भारत की समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
भविष्य की समुद्री चुनौतियों के अनुरूप तैयार होंगे नए प्लेटफॉर्म
सम्मेलन में समुद्री आतंकवाद, तस्करी, अवैध मछली पकड़ना, खोज एवं बचाव अभियान, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य, अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तथा हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सामरिक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि भविष्य के तटरक्षक जहाजों को अधिक दूरी तक संचालन, बेहतर निगरानी, उच्च गति, अत्याधुनिक सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों और मल्टी-मिशन क्षमता से लैस किया जाना चाहिए।
तकनीकी मानकों को बनाया जाएगा अधिक वैज्ञानिक और मापनीय
सम्मेलन का एक प्रमुख उद्देश्य भविष्य की जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए केवल गुणात्मक आवश्यकताओं के बजाय मापनीय तकनीकी मानकों (Quantifiable Technical Specifications) को विकसित करना था। इससे भविष्य की खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, प्रभावी और तकनीकी रूप से सटीक बन सकेगी। इसमें जहाजों की गति, परिचालन क्षमता, ईंधन दक्षता, सेंसर प्रणाली, डिजिटल नेटवर्किंग, रखरखाव और जीवनचक्र लागत जैसे पहलुओं पर विशेष चर्चा हुई।
देश के प्रमुख शिपयार्ड और डिजाइन कंपनियां हुईं शामिल
सम्मेलन में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, एलएंडटी शिपबिल्डिंग, TAI Engineers, SeaTech Solutions, Conceptia तथा SEDS सहित देश की प्रमुख कंपनियों ने भाग लिया। सभी संस्थानों ने भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों के साथ भविष्य के विशेष एवं मल्टी-रोल प्लेटफॉर्म के डिजाइन और तकनीकी विकास पर अपने सुझाव साझा किए।
डिजिटल तकनीक और स्वदेशी निर्माण पर विशेष जोर
सम्मेलन में डिजिटल ट्विन, वर्चुअल सिमुलेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक जहाज डिजाइन, डिजिटल वैलिडेशन, स्वचालित प्रणालियां तथा नेटवर्क आधारित संचालन जैसी नई तकनीकों को भविष्य के जहाज निर्माण का आधार बनाने पर सहमति बनी। साथ ही ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत स्वदेशी डिजाइन और निर्माण क्षमता को और मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया।
भारत की समुद्री सुरक्षा को मिलेगा नया आयाम
यह सम्मेलन केवल नए जहाजों की योजना तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा, समुद्री कानून प्रवर्तन, मानवीय सहायता, आपदा राहत, खोज एवं बचाव अभियानों तथा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।
भारतीय तटरक्षक बल का यह सम्मेलन भारत की समुद्री सुरक्षा, स्वदेशी रक्षा निर्माण और भविष्य की तकनीकी क्षमता निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। उद्योग, तकनीकी विशेषज्ञों और तटरक्षक बल के बीच इस प्रकार का सहयोग आने वाले वर्षों में अत्याधुनिक, मजबूत और भविष्य के अनुरूप समुद्री प्लेटफॉर्म विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करेगा।
