MHA: जांच एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों में IPS के 679 में से 215 पद खाली, एसपी से आईजी रैंक में अफसरों का टोटा

केंद्र सरकार में आईपीएस की प्रतिनियुक्ति के 679 पद निर्धारित किए गए हैं। 21 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें 215 पद खाली पड़े हैं। एसपी से लेकर आईजी रैंक तक, आईपीएस अफसरों की बड़ी कमी हो गई है…

केंद्र सरकार में बतौर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले ‘आईपीएस’ अफसरों का तय कोटा भर नहीं पा रहा है। खासतौर पर, केंद्रीय जांच एजेंसियों/अर्धसैनिक बलों में आईपीएस अफसरों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं। केंद्र सरकार में आईपीएस की प्रतिनियुक्ति के 679 पद निर्धारित किए गए हैं। 21 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें 215 पद खाली पड़े हैं। एसपी से लेकर आईजी रैंक तक, आईपीएस अफसरों की बड़ी कमी हो गई है।

पिछले दिनों स्पेशल डीजी और आईजी पद के लिए निर्धारित वैकेंसी बढ़ा दी गई थी। 10 अक्तूबर की स्टे्टस रिपोर्ट में डीजी के 15, एसडीजी के 12, एडीजी के 26, आईजी के 146, डीआईजी के 255 और एसपी के 225 पद स्वीकृत दिखाए गए थे, जबकि 11 अगस्त को जारी आईपीएस प्रतिनियुक्ति स्टे्टस के अनुसार, केंद्र में डीजी के लिए 15, एसडीजी के 10, एडीजी के 26, आईजी के 138, डीआईजी के 255 और एसपी के 225 पद स्वीकृत थे।

आईपीएस के इन रैंकों में पड़े हैं रिक्त पद

मौजूदा समय में केंद्र की आईपीएस प्रतिनियुक्ति के लिए डीजी के तीन, एसडीजी का एक, एडीजी के 5, आईजी के 28, डीआईजी के 87 और एसपी के 91 पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 21 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, आईजी के 146 पदों में से 28 पद खाली पड़े हैं। इनमें बीपीआरएंडडी में एक, बीएसएफ में 7, सीबीआई में 6, आईबी में 6, आईटीबीपी में एक, एनईपीए में एक और एनआईए में पांच पद रिक्त हैं।

डीआईजी स्तर पर नहीं भर पा रहे पद

डीआईजी के 255 पदों में से 87 पद रिक्त हैं। इनमें से बीएसएफ में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 26 पदों में से 9 पद खाली पड़े हैं। सीबीआई में दो पद रिक्त हैं। बीपीआरएंडडी में एक पद और सीआईएसएफ में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 20 पदों में से 12 पद खाली पड़े हैं। आईबी में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 63 पदों में से 41 पद खाली पड़े हैं। आईटीबीपी में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 11 पदों में से 7 पद खाली पड़े हैं। एनसीआरबी में डीआईजी के तीन पद स्वीकृत हैं, ये तीनों ही रिक्त हैं। एनईपीए में एक ही पद स्वीकृत है, वह भी खाली पड़ा है। एनएसजी में दो में से एक पद रिक्त है। एसएसबी में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 24 पदों में से 10 पद खाली पड़े हैं। सीआरपीएफ में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 38 पदों में से कोई भी पद रिक्त नहीं दिखाया गया है।

एसपी रैंक में 91 पद खाली

एसपी रैंक के 225 पदों में से 91 पद खाली बताए गए हैं। बीपीआरएंडडी में आईपीएस एसपी के लिए स्वीकृत 13 पदों में से चार पद खाली हैं। सीबीआई में एसपी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 73 पदों में से 42 पद खाली पड़े हैं। आईबी में एसपी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 83 पदों में से 34 पद खाली हैं। एनआईए में भी एसपी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 36 पदों में से 6 पद खाली हैं। एनपीए में एसपी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 14 पदों में से 7 पद खाली हैं।

प्रतिनियुक्ति के लिए बदले गए नियम

लंबे समय से विशेषकर आईपीएस डीआईजी/एसपी, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आने का मन नहीं बना पा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कमेटी ने सुझाव दिया था कि इन अधिकारियों के लिए पैनल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। इसके पूरा होने में काफी समय लगता है। सरकार के इस कदम का मकसद, केंद्र में डीआईजी-रैंक के अधिकारियों की भारी कमी को दूर करना था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास यह प्रस्ताव कई बार भेजा गया था। गत वर्ष 10 फरवरी को इसे कमेटी की मंजूरी मिल गई थी। केंद्र सरकार का मानना था कि डीआईजी-रैंक के अधिकारियों के लिए पैनल सिस्टम को खत्म करने से अब प्रतिनियुक्ति पर अधिक आईपीएस केंद्र में आ सकेंगे। मनोनयन प्रक्रिया पूरी होने में करीब एक साल लग जाता था। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा था कि जो भी आईपीएस एसपी या डीआईजी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं आएंगे, उन्हें बाकी सेवा के दौरान केंद्रीय नियुक्ति से प्रतिबंधित किया जा सकता है। इससे पहले केंद्र ने ‘अखिल भारतीय सेवा’ नियमों में संशोधन भी किया था। उसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार, आईएएस व आईपीएस अधिकारी को राज्य की अनुमति या बिना अनुमति के भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला सकती है।

केंद्र में आईपीएस प्रतिनियुक्ति की 3 मार्च की स्थिति

तीन मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों, आयोगों और जांच एवं खुफिया एजेंसियों में डीआईजी ‘आईपीएस’ के लिए 255 पद स्वीकृत थे। इनमें से डीआईजी के 77 पद अभी खाली पड़े थे। आईजी ‘आईपीएस’ के लिए 138 पद स्वीकृत थे, जिनमें से 19 पद खाली पड़े थे। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर डीजी रैंक के लिए 15 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से दो पद खाली थे। एक पद बीएसएफ डीजी का और दूसरा एनपीए निदेशक का पद शामिल था। एसडीजी ‘आईपीएस’ के लिए 10 पद मंजूर किए गए हैं, उनमें भी दो पद रिक्त थे। एडीजी ‘आईपीएस’ के 26 पद हैं। इनमें भी तीन पद खाली पड़े थे। एसपी ‘आईपीएस’ के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 225 है। इन पदों में से 113 पद रिक्त थे। आईबी में डीआईजी के लिए स्वीकृत 63 पदों में से 38 पद खाली थे, जबकि आईपीएस एसपी के लिए मंजूर 83 पदों में से 40 पद रिक्त पड़े थे।

साल 2020 में आईपीएस प्रतिनियुक्ति का कोटा

30 जुलाई 2020 की स्थिति के मुताबिक, केंद्र में बतौर प्रतिनियुक्ति डीआईजी ‘आईपीएस’ के लिए 254 पद स्वीकृत थे। इनमें से 164 पद थे। आईजी ‘आईपीएस’ के लिए स्वीकृत 135 पदों में से 20 पद खाली पड़े थे। डीजी रैंक के लिए 13 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से दो पद खाली थे। एसडीजी ‘आईपीएस’ के 10 में से 3 पद रिक्त थे। एडीजी ‘आईपीएस’ के 27 पदों में से चार पद खाली रहे। उस दौरान एसपी ‘आईपीएस’ के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 199 थी, मगर इनमें से 97 पद रिक्त रहे। हैरानी की बात रही कि उस वर्ष बीएसएफ में आईपीएस डीआईजी के 26 पदों में से 22 पद खाली थे। सीआरपीएफ में ये पद 38 थे, जिनमें से केवल एक ही पद भरा हुआ था। सीबीआई में 35 में से 20 पद खाली थे, जबकि सीआईएसएफ में 20 में से 16 पद रिक्त थे। आईबी में आईपीएस डीआईजी के 63 में से 28 पद और आईपीएस एसपी के 83 में से 49 पद खाली रह गए थे।

2021 में आईपीएस डीआईजी के 186 पद खाली

9 जून 2021 की स्थिति के अनुसार, केंद्र में बतौर प्रतिनियुक्ति डीआईजी ‘आईपीएस’ के लिए 251 पद स्वीकृत थे। इनमें से 186 पद खाली थे। आईजी ‘आईपीएस’ के लिए स्वीकृत 140 पदों में से 26 पद खाली पड़े थे। हैं। डीजी रैंक के लिए 13 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से चार पद खाली थे। एसपी ‘आईपीएस’ के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 203 थी, मगर इनमें से 96 पद रिक्त रहे। उस दौरान सीआरपीएफ और बीएसएफ में आईपीएस डीआईजी के अधिकांश पद खाली रहने के कारण उन्हें सीएपीएफ कैडर अधिकारियों की ओर डायवर्ट कर दिया गया था।