Pakistan to Offer $100 Million Line of Credit in 2025-26 Budget to Strengthen Ties with Africa, Middle East: Reports
By Defense Journalist Sahil
Islamabad/New Delhi, April 14, 2025 – In a significant diplomatic and economic development, Pakistan is expected to announce a Line of Credit (LoC) of up to $100 million for countries in Africa and the Middle East as part of its upcoming 2025-26 annual federal budget, according to credible reports from Pakistani media.
The proposed Line of Credit will be aimed at supporting socio-economic development projects in partner nations, with a strategic intent to deepen Islamabad’s geopolitical outreach, particularly in regions where Pakistan is aiming to bolster its influence amid shifting global dynamics.
Strategic Outreach and South-South Cooperation
This initiative is being positioned by Pakistani officials as part of the country’s broader “Look Africa Policy” and renewed economic engagement with the Gulf and North African regions. Sources from Pakistan’s Ministry of Finance and Foreign Affairs indicated that the aid package may be directed towards infrastructure development, health and education sectors, and technical support in partner nations.
The move aligns with Pakistan’s efforts to reposition itself as a key development partner within the Global South, offering soft diplomacy tools in exchange for strengthened bilateral ties, trade agreements, and support in international forums such as the United Nations and the Organisation of Islamic Cooperation (OIC).
Budget Preparation Underway
Pakistan’s Ministry of Finance has reportedly included this Line of Credit in its preliminary drafts for the upcoming Annual Budget 2025-26, which is slated to be tabled in the National Assembly in June 2025. The formal announcement is expected to be made by the Federal Finance Minister during the budget session.
The financial assistance is likely to be managed through the Economic Affairs Division (EAD), which oversees all foreign aid, grants, and external economic cooperation initiatives.
Economic Constraints and Foreign Policy
The announcement comes at a time when Pakistan is facing significant economic challenges, including high inflation, external debt pressure, and a reliance on International Monetary Fund (IMF) bailouts. However, Islamabad’s decision to extend financial support abroad signals a calibrated foreign policy approach that values long-term diplomatic dividends over short-term fiscal constraints.
Critics argue that Pakistan should focus on domestic economic recovery first, but foreign policy experts see the LoC as a geopolitical investment, especially in securing allies and economic partners in strategically vital regions.
India’s Watchful Eye
India is closely monitoring Islamabad’s increased engagement in Africa and the Middle East, particularly given New Delhi’s own robust diplomatic and developmental initiatives in these regions through platforms like the India-Africa Forum Summit and its growing trade relations with the Gulf.
While no official reaction has come from the Indian government yet, strategic experts believe that Pakistan’s soft diplomacy through financial aid may eventually contribute to the competition for regional influence.
पाकिस्तान अफ्रीकी और मध्य-पूर्वी देशों को देगा 100 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता: 2025-26 के बजट में घोषणा की संभावना
रिपोर्ट: डिफेंस जर्नलिस्ट साहिल
इस्लामाबाद/नई दिल्ली, 14 अप्रैल 2025 – पाकिस्तान सरकार 2025-26 के आगामी वार्षिक बजट में अफ्रीका और मध्य-पूर्व के देशों को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) के रूप में वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है। यह जानकारी पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थानों द्वारा दी गई है।
यह सहायता राशि मित्र राष्ट्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीकी सहायता जैसे सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए दी जाएगी। इस पहल को पाकिस्तान की बढ़ती “लुक अफ्रीका नीति” और खाड़ी व अफ्रीकी देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है।
वैश्विक दक्षिण में पाकिस्तान की भागीदारी
यह योजना पाकिस्तान की विदेश नीति के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसमें देश को वैश्विक दक्षिण (Global South) में एक जिम्मेदार साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने विकासशील पड़ोसी देशों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सॉफ्ट डिप्लोमेसी को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।
पाक विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, यह सहायता उन देशों को दी जाएगी जिनके साथ पाकिस्तान व्यापार, सुरक्षा सहयोग और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समर्थन बढ़ाना चाहता है।
बजट में औपचारिक प्रस्ताव
पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय जून 2025 में संसद में पेश किए जाने वाले 2025-26 वार्षिक बजट के प्रारूप में इस वित्तीय सहायता को शामिल कर चुका है। संसद में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा इस योजना की औपचारिक घोषणा की जा सकती है।
इस पूरी योजना की निगरानी और क्रियान्वयन आर्थिक मामलों प्रभाग (Economic Affairs Division) द्वारा किया जाएगा, जो विदेशी सहायता और आर्थिक सहयोग परियोजनाओं की जिम्मेदारी संभालता है।
आर्थिक संकट के बीच विदेश नीति का विस्तार
यह निर्णय ऐसे समय में लिया जा रहा है जब पाकिस्तान खुद गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है – जैसे उच्च महंगाई, विदेशी कर्ज का बोझ और IMF की आर्थिक शर्तों पर निर्भरता। इसके बावजूद, विदेश नीति में इस प्रकार की पहल को दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश के रूप में देखा जा रहा है।
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान को पहले अपने घरेलू आर्थिक हालात को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञों की राय में यह सहायता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास है।
भारत की नजर
अफ्रीका और खाड़ी देशों में पाकिस्तान की बढ़ती उपस्थिति पर भारत भी नजर बनाए हुए है। भारत खुद भी अफ्रीका-भारत मंच सम्मेलन और GCC देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों के जरिए इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।
हालांकि भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा विदेशी देशों को वित्तीय सहायता देना एक नए प्रकार की क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो सकती है।
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